Sahith M.

Sharmila Joshi

Editor

Kamaljit Kaur

Translator

large_01-10b-SM-A_food_park_that_could_heighten_hunger.jpg

medium_01-10b-SM-A_food_park_that_could_heighten_hunger.jpg

small_01-10b-SM-A_food_park_that_could_heighten_hunger.jpg

thumbnail_01-10b-SM-A_food_park_that_could_heighten_hunger.jpg

01-10b-SM-A_food_park_that_could_heighten_hunger.jpg

33 ਸਾਲਾ ਅਰੇਤੀ ਵਾਸੂ &#39;ਤੇ 23 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਮਾਂ, 55 ਸਾਲਾ ਏ. ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁੰਡੂਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕਦੇ ਵਾਸੂ ਨੂੰ
ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 67 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ &#39;ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ &#39;ਚ ਹੈ।&quot;ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ,&quot; ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਤੁੰਡੂਰੂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦਿਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ
ਪਿੰਡਾਂ, ਭੀਮਾਵਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੋਨਲਗਾਰੂਵੂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੇ ਬੇਥਾਪੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ
ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਿੰਡ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।





ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ- ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ-
ਗੋਦਾਵਰੀ ਮੈਗਾ ਐਕਵਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀਐੱਮਏਐੱਫ਼ਪੀ) ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਮੱਛੀ,
ਝੀਂਗਾ
ਅਤੇ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਮਏਐੱਫ਼ਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ &quot;ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।&quot;
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ &quot;ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।&quot; ਇਹ ਗੰਦਾ
ਪਾਣੀ ਗੋਨਟੇਰੂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ
ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼
ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ &quot;ਜੀਐੱਮਏਐੱਫ਼ਪੀ  ਦੇ ਏਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ 3,00,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ
ਤਟ ਚਿਨਾਗੋਲਾਪਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।&quot; ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ &#39;ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਗੋਨਟੇਰੂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ
ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ &#39;ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ &#39;ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ &#39;ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ&#39; ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ &quot;ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟਾਉਣਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ &#39;ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕਹਿ
ਰਹੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਸੂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ)
ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਾਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ &#39;ਮੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ&#39; (&#39;ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ&#39; ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।





ਜਦੋਂ ਵਾਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ
ਐਕਵਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ, ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬੇਟੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ &quot;ਹੋਰ&quot; ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ
ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੋਲ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,
ਵਿੱਚ
ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। &quot;ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼
ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਛੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਨਾਗਾਰਾਜੂ
ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਗੋਨਟੇਰੂ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ
ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਲ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ &#39;ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇੜਲੇ 18 ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। &quot;ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਲਗਭਗ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਰੇਗੀ,&quot;
ਉਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਡੈਲਟਾ
ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ
ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ &#39;ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ
ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਮਏਐੱਫ਼ਪੀ  ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।





ਐਕਵਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਜੋਨਾਲ਼ਗਾਰੂਵੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਯਾ ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, &quot;ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ।&#39;&#39; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਦਲਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ
ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਨਟੇਰੂ ਨਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਾਜ਼ੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਪਿੰਡ
ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੋਨਲਗਾਰੂਵੂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ
ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ,
ਜਿੱਥੇ
ਸਿਰਫ਼ 70 ਘਰ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ &#39;ਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
53 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀਰਥਨ ਵਿਰੁੱਧ
ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਵਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਏ ਸਨ। &quot;ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,&quot; ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ
ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ &#39;ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,&quot;ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ
ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਜੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੋਵੇ।”

ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ
ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ
ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ
ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ,
ਮੈਚ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੂਰੀ
ਹਾਲਤ &#39;ਤੇ ਜੀਐੱਮਏਐੱਫ਼ਪੀ
ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਕਾਰਡ &#39;ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਾਣੀ
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਦਿ
ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ,
17
ਅਕਤੂਬਰ,
2016)।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਕਵਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,&quot;
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਏਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਫਿਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ &#39;ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”



ਐਕਵਾ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਵਾਈਵੀਬੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਐਕਵਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ
ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
&quot;ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ,&quot; ਗੁਆਂਢੀ ਕੇ. ਬੇਥਾਪੁੜੀ ਦੇ
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ,
ਸਮੁੰਦਰਾਲਾ
ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਓ &#39;ਤੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ 17 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕ &#39;ਤੇ ਧਰਨੇ &#39;ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ।
&quot;ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਾਤ,
ਪੁਲਿਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 53 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।”&quot;ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ &#39;ਤੇ ਮੁੱਗੂ (ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ ਨਮੂਨੇ) ਖਿੱਚਣੇ
ਪੈਂਦੇ ਸਨ,&quot;
ਉਸੇ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ,
ਸਮੁੰਦਰਾ
ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ &#39;ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?&#39;&#39; ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਇੱਥੋਂ
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ: &quot;ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਭਾਵੇਂ
ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ।”ਅਤੇ, ਕੇ. ਬੇਥਾਪੁੜੀ ਵਿੱਚ, ਜੈ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। &quot;ਅੱਜ
ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,&quot; ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।





ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਜੋ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ગ્રામજનોની આજીવિકાને ઓહિયાં કરી જતો ફૂડ પાર્ક

A ‘food park’ that could heighten hunger

ఆకలినీ ఆందోళననూ తీవ్రతరం చేసే ‘ఫుడ్ పార్క్’

വിശപ്പ്‌ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന 'ഫുഡ്‌ പാർക്ക്‌'

பட்டினியை உயர்த்தும் ‘உணவுப் பூங்கா’

ଏକ ‘ଫୁଡ୍ ପାର୍କ’ ଯାହା କ୍ଷୁଧା ବଢାଇପାରେ

মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া ‘ফুড পার্ক’

लोकांना भुकेकंगाल करणारं ‘अन्न प्रक्रिया केंद्र’

रोटी छीनने वाला ‘फूड पार्क’

روٹی چھیننے والا ’فوڈ پارک‘

West Godavari

At present, we can only accept donations in Indian rupees by Indian citizens. All donations made to the CounterMedia Trust are eligible for exemption under Section 80G of the Income Tax Act, 1961. Here is a copy of our exemption certificate.


India is bigger than New Delhi. And people need to know more about the rest of this vast nation.


Younger, media-saturated generations are growing up knowing little about their country, but a lot about the elites of a few metros and towns. For a narrowly-owned, commercially-driven media, the dumbing down of a nation is part of standard operating procedure. The last available data of the Centre for Media Studies (CMS, Delhi) show us that reports from New Delhi account for 66 per cent of news on the front pages of major dailies. The CMS data also found that just about 0.24 per cent of front page news came out of rural India. The TV channels are not much better.PARI exists to change that.We are a non-profit organisation. We publish under creative commons, and do not charge readers a subscription fee or put-up advertisements. Nothing is behind a paywall and we are completely free-to-access by anyone. We guard our independence and receive no direct grants from governments and corporations, nor any funding that could dictate our content. So, we are dependent on volunteer labour, donations from individuals, foundations and institutions that see value in independent and free media.PARI is changing the way Indian journalism reports and documents the rural.India is more than the elite of a few metros and towns. We report on rural lives and livelihoods, languages, communities, migrants and more. We need your help to pull off this most ambitious of Indian journalistic endeavours. The scale of this effort costs money. Donate generously - and spread the word about PARI.&nbsp;

Donate FAQs


ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା

ପରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ

ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଯଦି ଆମର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମ କାମ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।

Want to republish this article? Please write to <a href="mailto:zahra@ruralindiaonline.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zahra@ruralindiaonline.org</a> with a cc to <a href="mailto:namita@ruralindiaonline.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">namita@ruralindiaonline.org</a>

ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਜੋ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

Related stories