“बजेट म्हणजे मोठाल्या रकमा. सरकारसाठी माझं मोल शून्य आहे!”
‘सरकारी बजेट’ हे शब्द ऐकले आणि चंद रतन हलदर आपल्या बोलण्यातला कडवटपणा लपवू शकले नाहीत. “कसलं बजेट? कोणाचं बजेट? काही नाही. सगळी भंकस आहे!” कोलकात्याच्या जादवपूरमध्ये ५३ वर्षीय चंदू दा हाताने रिक्षा ओढतात.
“इतकी सगळी बजेट आली, योजना आल्या पण दीदी काय किंवा मोदी काय, आम्हाला अजूनही एक साधं घर मिळालेलं नाही. मी आजही बांबूच्या पट्ट्या आणि ताडपत्रीच्या खोपटात राहतोय. जमिनीत फूटभर खोल खचलंय ते,” केंद्र सरकारच्या बजेटकडून असलेल्या त्यांच्या आशा-अपेक्षाही अशाच खोल खोल खचत चालल्या आहेत.
पश्चिम बंगालच्या सुभाषग्राम मध्ये राहणारे चंदू दा भूमीहीन आहेत. ते सियालदाला जाणारी लोकल पकडतात आणि जादवपूरला येतात. त्यानंतर दिवसभर रिक्षा ओढायची आणि संध्याकाळी घरी परत जायचं. "बजेट येतात, जातात. लोकल गाड्यांसारखं. आजकाल शहरात यायचं तरी अवघड झालंय. आमच्या पोटात लाथ घालणारं बजेट घेऊन आम्ही करू तरी काय?" ते विचारतात.




