पाणी कुठे गेलं गं बाई?

“इथे लग्न करून आले त्याचाच पस्तावा होतोय.”

२९ वर्षांची रोझी आपल्या मनातली खंत बोलून दाखवतीये. आणि असं वाटणारी ती एकटी नाही. श्रीनगरच्या दल लेकमधले रहिवासी सांगतात की मुलींना इथे राहणाऱ्या मुलांशी लग्नच करायचं नाहीये आजकाल. “तीन ठिकाणहून नकार आलाय,” गुलशन नझीर आपल्या धाकट्या मुलाबद्दल सांगतायत. “आजकाल तर लग्न जुळवणारे मध्यस्थी इथे येतही नाहीयेत.”

बारू मोहल्लात राहणाऱ्या गुलशन सांगतायत त्यामागचं कारण तरी काय? पाण्याची तीव्र टंचाई. राज्यातल्या सर्वात मोठ्या गोड्या पाण्याच्या सरोवरामध्ये राहणाऱ्यांची आज ही गत आहे.

“नऊ वर्षांपूर्वी अशी स्थिती होती की आम्ही आमच्या नावा घेऊन बाहेर पडायचो आणि दलमधल्या वेगवेगळ्या ठिकाणांहून पाणी घेऊन यायचो,” मुश्ताक अहमद सांगतात. ते सुतारकाम करतात. “पाण्याचा टँकर आम्हाला माहित नव्हता.”

पण दहा वर्षांपासून चित्र बदलून गेलंय. मुश्ताक रोज सकाळी ठीक ९ वाजता रस्त्यावर सरकारी टँकरची वाट पाहत उभे असतात. गुडू मोहल्लात राहणाऱ्या आपल्या १० जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. पाण्याची सोय व्हावी म्हणून त्यांनी २०-२५,००० खर्च करून टाक्या बांधल्या आहेत, पाइपलाइन केलीये. “पण हे सगळं फक्त वीज असली तरच उपयोगी पडतं. आणि हिवाळ्यात काश्मीरमध्ये विजेची मोठीच समस्या असते,” ते सांगतात. मार्च महिन्यात ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यामुळे त्यांना बादल्यांनी पाणी भरावं लागलं होतं.

मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातल्या बेगुनबारी ग्राम पंचायतीत येणाऱ्या हिजुलीमध्येही लोकांना पाण्यासाठी टँकरवरच अवलंबून रहावं लागतं. पण इथे पश्चिम बंगालमध्ये टँकर सरकारी नाहीत, तर खाजगी आहेत. आणि २० लिटर पाण्यासाठी १० रुपये द्यावे लागतायत.

“दुसरा काही पर्यायच नाहीये, तुम्हीच बघा, हे पाणी आम्ही विकत घेतोय. ते चुकलं तर एक थेंब नाही मिळणार पाण्याचा,” लालबानू बीबी सांगते.

रोझी, मुश्ताक आणि लालबानू यांच्यापैकी कुणालाही केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशनचा लाभ मिळालेला नाही हे नक्की. मिशनच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार ७५ टक्के ग्रामीण घरांना (एकूण १९ कोटी) सुरक्षित पेयजल मिळत आहे. २०१९ साली केलेल्या ३.५ लाख कोटींच्या तरतुदीतून पाच वर्षांत नळांची संख्या पाचपटीने वाढली असून आज ४६ टक्के ग्रामीण घरांमध्ये नळजोड आहे.

२०१७-१८ साली बिहारच्या अकबरपूरमध्ये राहणाऱ्या चिंता देवी आणि सुशीला देवींच्या घरी खरंच नळ बसले ना. बिहार राज्य शासनाच्या सात निश्चय आराखड्यानुसार हे काम झालं. “नळ बसवून सहा-सात वर्षं झाली. टाकी पण बसली. पण त्या नळातून आजवर पाण्याचा एक थेंब आला नाहीये,” चिंता देवी सांगतात.

याचं कारण म्हणजे चिंता देवी आणि सुशीला देवी दलित आहेत. गावातल्या ४० दलित घरांमध्ये पाणी आलंच नाही. कोरडा नळ त्यांच्या जातीची खूण झालाय.

अकबरपूरच्या दलित वस्तीत जिथे त्या राहतात तिथे एकच हापसा आहे आणि त्यावर जास्त करून मुसहर आणि चमार समाजाचे लोक (अनुक्रमे अतिमागास जाती आणि अनुसूचित जातीत समाविष्ट) पाणी भरतात.

हापसा जर बिघडला, आणि तो सारखाच बिघडतो, “आम्हीच पैसे गोळा करतो आणि दुरुस्त करून घेतो,” ६० वर्षांच्या चिंता देवी म्हणतात. दुसरा एकच पर्याय आहे. तो म्हणजे वरच्या जातीच्या यादव लोकांना सांगणे. पण ते नेहमी नाहीच म्हणतात, त्या म्हणतात.

दलितांच्या मानवी हक्कांचे राष्ट्रीय अभियान (एनसीडीएचआर) च्या एका अभ्यासातून दिसून येतं की भारतामधल्या जवळपास निम्म्या दलित गावांना पाण्याच्या स्रोतापर्यंत पोहोच नाही. आणि २० टक्क्यांहून अधिक ठिकाणी पिण्याचं सुरक्षित पाणी नाही.

महाराष्ट्रातीन पालघरच्या राकू नडगे या क ठाकूर आदिवासी बाईचे अनुभव ऐकल्यावर समजतं की आदिवासींचीही तीच गत आहे. गोंदे खुर्द या आपल्या गावी, “टँकर कधीच येत नाहीत,” ती सांगते. मग गावातल्या १,१३७ लोकांची तहान भागवणारी विहीर कोरडी पडली की “आम्हाला डोक्यावर एक आणि कंबरेवर एक अशा दोन कळश्या घेऊन जंगलातून पायपीट करावी लागते. रस्ताच नाही.”

घरी पुरेसं पाणी भरण्यासाठी राकूला तीन खेपा कराव्या लागतात. म्हणजेच तीस किलोमीटर अंतर चालावं लागतं. नऊ तास त्यात जातात.

काक्रंब्याच्या शिवमूर्ती साठेंनी आपल्या ६० वर्षांच्या आयुष्यात पाच दुष्काळ पाहिले आहेत.

तुळजापूर तालुक्यातल्या या गावात शेती करणारे साठे काका म्हणतात की पूर्वी चांगल्या सुपीक असणाऱ्या जमिनींमध्ये आता गवताचं पातंही उगवत नाहीये. त्याची कारणं सांगताना ते म्हणतातः “पूर्वी औत आणि बैलानं शेती होत होती. नांगरट करताना मातीतल्या गवतामुळे किंवा मुळ्यांमुळे वसन तयार व्हायचं. त्यात पाणी अडत होतं. पण आजकाल ट्रॅक्टर खोल नांगरत जातो. माती खणली जाते आणि पाणी सोडलं की या टोकाकडून त्या टोकाकडे वाहत जातं.”

१९७२ चा दुष्काळ पडला तेव्हा ते फक्त नऊ वर्षांचे होते. त्यांच्या मते हा “सगळ्यात पहिला आणि सगळ्यात वाईट दुष्काळ होता. पाणी होतं पण अन्नच नव्हतं. त्यानंतर परत घडी बसलीच नाही.” साठे काका तुळजापूरच्या मंडईत रानातली भाजी आणि चिकू विकतात. २०१४ साली आलेल्या दुष्काळात त्यांचा एक एकरचा आंब्याचा बाग जळाला. “आपण जमिनीच्या पोटातल्या पाण्याचा उपसा केलाय आणि हरतऱ्हेची रसायनं वापरून जमीन पडक झालीये.”

आता तर फक्त मार्च सुरू आहे, “मे किंवा त्याच्या आधी जरा गाडगुड होईल असं वाटतंय. नाही तर या साली लई अवघड आहे.” पिण्याच्या पाण्याचे फार हाल आहेत. “१००० लिटरला ३०० रुपये. पाणी काय आपल्यालाच लागतं का? जनावरांना लागतंच की.”

चाऱ्याच्या टंचाईमुळे जनावरं दगावण्याचं प्रमाणही बरंच आहे. येणारा हंगाम कसा जाणार याबद्दलची कसलीही शाश्वती नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी शेती करणं अधिकच बिकट होतं असं स्वामिनाथन आयोगाचा पहिला अहवाल सांगतो. “त्यामुळेच दुष्काळ ही केवळ तात्पुरती आपत्ती नाही, तर कायमस्वरुपी निकामी करणारी परिस्थिती आहे,” असं या अहवालात पुढे नमूद केलं आहे.

२०२३ साली धाराशिव (पूर्वाचा उस्मानाबाद) जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यात ५७०.३ मिमी पावसाची नोंद झाली. सामान्यपणे इथे ६५३ मिमी पाऊस व्हायला हवा. त्यातही निम्म्याहून अधिक पाऊस जुलै महिन्याच्या १६ दिवसांत पडून गेला. जून, ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर महिन्यात प्रत्येकी ३-४ आठवडे पावसाने ओढ दिली असल्याचं आकडेवारीवरून दिसून येतं. त्यामुळे जमिनीत ओलावाही राहिला नाही आणि तळी, तलाव, विहिरी देखील भरल्या नाहीत.

काक्रंब्याच्या शेतकऱ्यांपुढे मोठा प्रश्नच आहेः “सध्या तरी आमच्या गरजेच्या केवळ ५-१० टक्केच पाणी आम्हाला मिळतंय. आता गावात आलात तर फक्त हंडे आणि कळशांच्या रांगाच रांगा लागलेल्या दिसतील,” साठेकाका सांगतात.

“पण [दुष्काळाचं संकट] हे सगळं मानवनिर्मित आहे,” ते सांगायला विसरत नाहीत.

मुर्शिदाबादमध्ये पाण्यातल्या अर्सेनिकचा प्रश्नही असाच मानवनिर्मित आहे. पश्चिम बंगालच्या गंगेच्या खोऱ्यामधल्या भागीरथीच्या किनाऱ्यावर असलेल्या या भागात कधी काळी गोड्या पाण्याचा भरपूर स्रोत असलेल्या ट्यूबवेल आता कोरड्या पडू लागल्या आहेत.

बेगुनबारी ग्राम पंचायतीत नळाचं पाणीच नाही त्यामुळे सगळेच ट्यूबवेलवर अवलंबून आहेत (जनगणना, २०११). “आम्ही ट्यूबवेलचं पाणी वापरतो, पण [२०२३ मध्ये] सगळ्या कोरड्या पडल्या,” रोशनआरा बीबी सांगतात. “इथे बेलडांगा १ तालुक्यातही सगळे पाण्याचे स्रोत कोरडे पडतायत. तळ्याचं पाणी पण आटलंय.” पाऊस पडलाच नाहीये पण भूगर्भातल्या पाण्याचा अनिर्बंध उपसा सुरू असल्यामुळेही त्यात भर पडलीये याकडे त्या लक्ष वेधतात. 

भारतात घरगुती आणि शेतीच्या वापरासाठी भूजल हाच सर्वात मोठा स्रोत आहे. ग्रामीण भारतातला ८५ टक्के पाणी पुरवठा केवळ भूजलातून होत असल्याचं २०१७ सालच्या एका अहवालात म्हटलं आहे.

भूजलाचा उपसा का वाढला आहे हे सांगत असताना जहाँआरा बीबी म्हणतात की दिवसेंदिवस पावसाचं प्रमाण कमी कमी होत चाललं आहे आणि त्याचाच हा परिणाम आहे. हिजुली पाड्यावर राहणाऱ्या ४५ वर्षीय बीबींच्या सासरी सगळे तागाची शेती करतात. “जर ताग भिजत घालण्यासाठी पुरेसं पाणी असेल तरच तो काढला जातो. कारण एकदा काढला की तो जास्त काळ टिकत नाही, खराब होऊन जातो.” २०२३ साली ऑगस्ट महिना उजाडला तरी तयार झालेला मात्र न काढलेला ताग आणि पाणीच नाही ही परिस्थिती पाहता पाऊसमान दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचं लगेच लक्षात येतं.

तसंही इथल्या पाण्यातल्या अर्सेनिक प्रदूषणामुळे ट्यूबवेलच्या पाण्याचा काहीही भरवसा नाही असं स्थानिक सांगतात. भूजलामध्ये अर्सेनिकचं प्रदूषण पाहिलं तर मुर्शिदाबादमध्ये ही समस्या सर्वात जास्त असल्याने त्वचा, चेतासंस्था आणि प्रसूतीसंबंधी आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

या बाबत जागरुकता आल्यामुळे लोक आता ट्यूबवेलचा वापरच करत नाहीयेत. आणि त्यामुळे त्यांची सगळी भिस्त खाजगी पाणी विक्रेत्यांवर आहे. आता हे विक्रेते पाणी कुठून आणतात, ते सुरक्षित आहे का हे कुणाला माहितीये?

पाण्याचे टँकर आले की बच्चे कंपनीला घरातून बाहेर पडायची आयती संधीच मिळते. बेगुनबारी हाय स्कूलमध्ये आठवीत शिकमारा रज्जू हिजुलीत टँकरमधून घरी पाणी न्यायला मदत करतोय. “घरी बसून अभ्यास करण्यापेक्षा हे काम मस्तय्,” डोळे मिचकावत रज्जू म्हणतो.

आणि या भागात हे काम मजेत करणारा रज्जू एकटाच नाहीये. हिजुलीहून काही किलोमीटर अंतरावर काझीसाहामध्ये काही अशीच उत्साही पोरं म्हाताऱ्या मंडळींना टँकरवाल्याच्या सूचनांनुसार पाणी भरायला मदत करतायत. मुलांना हे काम पसंत पडलंय कारण, “आम्हाला गाडीच्या मागे बसून गावात हिंडायला मिळतंय.”

मुर्शिदाबादमध्ये अर्सेनिकचा प्रश्न आहे आणि महाराष्ट्राच्या पालघरमध्ये जुलाबाचा. एकमेकांपासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या या दोन्ही ठिकाणच्या समस्यांचं मूळ मात्र एकच आहे – पाण्याचा घटता साठा.

गोंदे खुर्दची राकु नडगे म्हणते की २२७ उंबरा असलेल्या या गावामधल्या विहिरीचं पाणी झपाट्याने खाली चाललं आहे. अख्ख्या गावासाठी पाण्याचा स्रोत म्हणजे ही एकच विहीर आहे. “आमच्यासाठी जवळ एवढी एकच विहीर आहे,” ती सांगते. मोखाडा तालुक्यातल्या या गावात बहुतेक लोक क ठाकूर आदिवासी आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी तिचा मुलगा दीपक जुलाबाने आजारी पडला होता. २०१८ साली करण्यात आलेल्या एका नमुना अभ्यासानुसार पालघरच्या नऊ गावांमध्ये जवळपास एक तृतीयांश मुलांना जुलाबाचा त्रास होत होता. त्याच्या आजारपणापासून राकु पाणी उकळून ठेवते.

पण पाणी उकळण्याआधी ते भरावं तर लागतं ना. उन्हाळ्यात गावातली विहीर आटल्यावर बाया इथून नऊ किलोमीटरवर असलेल्या वाघ नदीवर जातात. जायलाच तीन तास लागतात. दिवसभरातून तीन वेळा त्यांना पाण्यासाठी खेटा माराव्या लागतात. बाया शक्यतो पहाटे किंवा उन्हं कलल्यावर पाण्याला जातात.

संपूर्ण भारतीय उपखंडात पाण्यासंबंधीच्या सगळ्या कामाचा बोजा बायांवरच असल्याचं दिसतं. १५ वर्षांपुढच्या ७१ टक्के मुली आणि स्त्रिया घरी पाणी भरण्याचं काम करतात. (राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल २०१९-२१)

“पुरुषांना कामावर जायचं असतं, त्यामुळे स्वयंपाकासाठी आम्हालाच पाणी आणावं लागतं. सकाळच्या वेळी हापशावर फार गर्दी असते,” चिंता देवी सांगतात. “दुपारी आम्हाला अंघोळी, धुणी-भांडी, आणि रात्रीच्या जेवणासाठी पाणी लागतंच,” त्या सांगतात.

युनिसेफच्या एका अहवालानुसार सुमारे ५४ टक्के ग्रामीण महिला आणि किशोरी मुलींची दररोज किमान ३५ मिनिटं फक्त पाणी आणण्यात जातात. म्हणजे वर्षाला २७ दिवसांचा रोजगार बुडण्यासारखं आहे हे.

दलित वस्तीतला पाण्याचा एकमेव स्रोत म्हणजे चांपाकल (हापसा) आणि तिथे पाण्यासाठी ही भली मोठी रांग लागलेली आहे. “इतक्या मोठ्या टोल्यासाठी फक्त एक हापसा आहे. आम्ही आपल्या टोकना-बालटी घेऊन ताटकळत उभ्या राहतो,” सुशीला देवी सांगतात.

उन्हाळ्यात जेव्हा हा हापसा कोरडा पडतो तेव्हा पिकासाठी सोडण्यात आलेलं पाणी भरण्यासाठी या बाया आसपासच्या शेतांमध्ये जातात. “कधी कधी एक किलोमीटर दूर जावं लागतं. पाणी आणण्यात इतका वेळ वाया जातो,” ४५ वर्षीय सुशीला देवी म्हणतात.

“गरमी बढता है तो हम लोगों को प्यासे मरने का नौबत आ जाता है,” संध्याकाळची चूल पेटवण्यासाठी निघालेल्या सुशीला देवी अगदी वैतागून म्हणतात.

देशाच्या विविध भागातून हे वार्तांकन करण्यात आलं आहे. मुझमिल भट (काश्मीर), स्मिता खटोर (पश्चिम बंगाल), उमेश के. राय (बिहार), मेधा काळे व ज्योती शिनोळी (महाराष्ट्र), पुरुषोत्तम ठाकूर (छत्तीसगड). पारीवर प्रकाशित होणाऱ्या जात्यावरच्या ओव्या आणि कच्छी लोकगीतांच्या संग्रहातली गाणी अनुक्रमे नमिता वाईकर आणि प्रतिष्ठा पांड्या यांनी संपादित केली असून आणि आरेखनं सन्विती अय्यर हिने तयार केली आहेत.

शीर्षक छायाचित्रः पुरुषोत्तम ठाकूर