‘ही आंदोलनं म्हणजे आमच्यासाठी जणू शाळाच!’

“आमच्या पिढीतल्या स्त्रिया शिकल्या असत्या तर परिस्थिती वेगळी असती,” किशनगढ सेधा सिंह वाला इथल्या आपल्या घराच्या व्हरांड्यात बसलेल्या सुरजीत कौर सांगत असतात. पाचवीत असताना त्यांना शाळा सोडायला भाग पाडलं गेलं. आज त्यांच्या शेजारी बसलेली त्यांची नातवंडं आज पाचवीत आहेत.

“शिक्षणामुळे तिसरा डोळा उघडतो माणसाचा!’’ ६३ वर्षांच्या सुरजीत कौर ठामपणे नोंदवतात.

त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या ७५ वर्षीय जसविंदर कौर मान हलवून सहमती दर्शवतात. “जेव्हा बायका घराबाहेर पडतात, तेव्हा त्यांना जगरहाटी कळते,” त्या म्हणतात.

आपलं शालेय शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी त्यांना कधीच मिळाली नसली, तरी एका घटनेनं त्यांना बरंच काही शिकवलं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. सुरजीत आणि जसविंदर यांच्यासह गावातल्या १६ महिलांनी २०२०-२०२१ मध्ये ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्लीच्या सीमेवर १३ महिने तळ ठोकला होता.

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली खिळखिळी होईल आणि खाजगी व्यापारी आणि कॉर्पोरेशन्सना फायदा होईल या भूमिकेतून त्यांच्यासारखे लाखो शेतकरी ते अख्खं वर्ष दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले होते.

२०२४ च्या मे महिन्यात किशनगड सेधा सिंह वाला हे पंजाबमधल्या इतर अनेक गावांसारखंच कापणीच्या तयारीला लागलं होतं. सत्तारूढ पक्षाच्या शेतकरीविरोधी कारवायांविरोधातल्या आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच १ जून रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीसाठीही नागरिकांनी कंबर कसली होती.

“जर भाजप पुन्हा जिंकला तर ते हे (कृषी) कायदे पुन्हा या ना त्या मार्गाने आणतील,” ६० वर्षीय जरनैल कौर सांगतात. किशनगड सेधा सिंह वालामध्ये त्यांच्या कुटुंबाची १० एकर जमीन आहे. “आपण फार विचार करून मतदान करण्याची गरज आहे.”

(Update: Harsimrat Kaur Badal  of Shiromani Akali Dal won the Bhatinda Lok Sabha seat in the 2024 elections. Results were announced on June 4, 2024).

(ताज्या माहितीनुसार, शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांनी २०२४ च्या निवडणुकीत भटिंडा लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला. ४ जून २०२४ रोजी निकाल जाहीर झाला.)

२०२१ च्या डिसेंबरमध्ये मागे घेतल्या गेलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे धडे आजही गावभर घुमताना जाणवतात. “सरकार आमची उपजीविका हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करतंय,’’ जसविंदर कौर सांगतात. “आम्ही ते कसं काय चालू देऊ?’’

आणखीही काही बाबींची चिंता आहेच. सुरजीत सांगतात, “काही वर्षांपूर्वीपर्यंत किशनगड सेधा सिंग वाला इथलं एकही मूल  परदेशात स्थलांतरित झालं नाही. उच्च शिक्षणासाठी नुकतीच कॅनडातल्या ब्रॅम्प्टनला स्थायिक झालेली आपली भाची कुशलदीप कौरची आठवण काढून त्या म्हणतात, “इथल्या बेकारीमुळे झालंय हे! इथे नोकऱ्या असत्या तर परदेशात कशाला गेलं असतं कुणी?’’

त्यामुळे आगामी निवडणुकीमध्ये पिकांना किमान आधारभूत किंमत आणि त्यांच्या मुला-नातवंडांसाठी रोजगार हा या गावातल्या मतदारांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा बनला.

सुरजीत सांगतात, “ते (राजकारणी) प्रत्येक निवडणुकीत आम्हा गावकऱ्यांना वृद्धापकाळासाठी पेन्शन, रस्ते आणि सांडपाण्याच्या प्रश्नांमध्ये गुंतवून ठेवतात. मला आठवतंय अगदी तेव्हापासून खेड्यापाड्यांमधले लोक या मुद्द्यांवर मतदान करतायत.”

बिस्वेदरी व्यवस्थेविरोधात इथे पीइपीएसयू मुजारा चळवळ झाली होती आणि त्यातल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेसाठी पंजाबच्या मनसा जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडचं हे किशनगढ सेधा सिंग वाला गाव ओळखलं जातं. या चळवळीमुळे भूमिहीन शेतकऱ्यांना प्रदीर्घ संघर्षानंतर १९५२ मध्ये जमिनीवर मालकी हक्क मिळाला. १९ मार्च १९४९ रोजी इथे ४ आंदोलक मारले गेले आणि २०२०-२०२१ च्या दिल्ली शेतकरी आंदोलनादरम्यान त्यांच्या वंशजांचा सन्मानही करण्यात आला होता.

या गावाला अशा ऐतिहासिक आंदोलनाचा वारसा असूनही नुकत्याच झालेल्या शेतकरी आंदोलनापूर्वी बहुतेक स्त्रिया मात्र याआधी आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या. आता जगाबद्दल जाणून घेण्यासाठी अशा संधी त्या आतुरतेने शोधत असतात. सुरजीत कौर सांगतात, “पूर्वी आमच्याकडे वेळ नव्हता. आम्ही शेतात राबायचो, कापूस पिंजायचो आणि धागे काढायचो. पण आता सगळं काही यंत्राद्वारे केलं जातं.’’

त्यांच्या वहिनी मनजीत कौर सांगतात, “इथे आता कुणीच कापूस करत नाही आणि लोक खद्दर (खादी) वापरत नाहीत. घरीच सूत कातायची सगळी पद्धतच आता बंद होऊन गेलीये.’’ या बदलामुळे महिलांना आंदोलनात सहभागी होणं सोपं झालंय, असं त्यांचं मत.

या गावातल्या काही महिलांना नेतृत्वात वाटा मिळाला असला, तरी त्यांच्या संभाषणावरून असं वाटतं की ही पदं प्रत्यक्षात अधिकार देण्यापेक्षा नावापुरतीच जास्त असावीत.

किशनगढ सेधा सिंह वाला या सहा हजार लोकसंख्येच्या गावाच्या पहिला महिला सरपंच आहेत मनजीत. “मी पहिल्यांदा निवडणूक लढवली तेव्हा माझी एकमताने निवड झाली होती.’’ त्या वर्षी म्हणजे १९९८ मध्ये ही जागा महिलांसाठी राखीव होती. “पुढच्या निवडणुकीत मी पुरुषांच्या विरोधात लढले आणि ४००-५०० मतांनी जिंकले,’’ घरी विणकाम करता करता मनजीत आठवणींना उजाळा देतात.

इतर १२ जणी नंतर सरपंच झाल्या असल्या, तरी मनजीत सांगतात की पुरुषच अनेकदा निर्णय घेत असतात. “मला एकटीलाच काम कसं करून घ्यायचं हे माहीत होतं,’’ त्या सांगतात. आपलं दहावीपर्यंतचं शिक्षण आणि भारतीय किसान युनियन (एकता) दकौंदाचे प्रमुख नेते तसंच माजी सरपंच असलेले आपले पती कुलवंत सिंग यांच्या पाठिंब्याचं मोल त्या नमूद करतात. १९९३ पासून ते पाच वर्षं सरपंचपदी होते.

पण सुरजीत सांगतात, “ती अवघड म्हणावी अशी निवडणूक असते. लोक या निवडणुकीत एकमेकांना विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करण्यास भाग पाडू शकतात. महिलांना त्यांचे पती किंवा इतर नातेवाईक एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करण्यास सांगू पाहतात. लोकसभा निवडणुकीत मात्र असं फारसं काही घडत नाही.’’

शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांनी २००९ पासून बठिंडा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलंय. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्या पुन्हा निवडणुकीला उभ्या आहेत. अन्य उमेदवारांमध्ये आयएएस अधिकारी असलेले आणि आता राजकारणाकडे वळलेले भाजपचे परमपाल कौर सिद्धू, माजी आमदार जीत मोहिंदर सिंग सिद्धू (काँग्रेस) आणि आम आदमी पक्षाकडून पंजाबचे कृषीमंत्री गुरमीतसिंग खुद्दियाँ आहेत.

२०२०-२१ चं दिल्ली आंदोलन अनेक महिलांसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरलं. यावेळी कुणीही आपलं मत वळवू शकणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. “स्त्रिया घरात कैद्यांसारख्या अडकून पडल्या होत्या. हे आंदोलन म्हणजे आमच्यासाठी जणू शाळाच होती! या आंदोलनानी आम्हाला खूप काही शिकवलं,’’ सुरजीत सांगतात.

२६ नोव्हेंबर २०२० च्या दिल्ली प्रवासाची आठवण सांगताना सुरजीत म्हणतात, “खरं तर आम्ही कसल्याही तयारीशिवाय गेलो होतो. सुरक्षा दल शेतकऱ्यांना पुढे जाऊ देणार नाही आणि जिथे ते थांबवतील तिथे आम्ही बसू, असं सगळ्यांना वाटत होतं.’’ बहादूरगडजवळच्या टिकरी सीमेवर दीर्घकाळ तळ ठोकण्यासाठी किमान काही वस्तू आपण जवळ बाळगल्या होत्या, हे त्या नमूद करतात.

“आमच्याकडे अन्न शिजवण्यासाठी भांडी-कुंडी नव्हती, स्वच्छतागृह तसंच स्नानगृहाचीही व्यवस्था नव्हती. पण गरजेनुसार आम्ही बदल आणि सुधारणा करत गेलो.” आणि हे आंदोलन एक वर्षाहून अधिक काळ टिकलं - परिणामी सरकारने तिन्ही कायदे मागे घेतले.

मी फार शिकले नाही तरी मला वाचायला आणि शिकायला नेहमीच आवडायचं, असं सुरजीत सांगतात. “महिलांना वाटतं, जर त्या सुशिक्षित असत्या तर त्या या आंदोलनात अधिक चांगलं योगदान देऊ शकल्या असत्या.’’

हरसिमरत कौर बादल यांनी नुकतीच प्रचारासाठी गावाला भेट दिली. “ते लोक फक्त निवडणुकीच्या वेळी येतात,’’ सुरजीत कौर आपल्या शेतातल्या मूठभर तुतीचा आस्वाद घेता घेता सांगतात.

२०२० च्या सप्टेंबरमध्ये बादल यांनी शेतकरी विरोधी अध्यादेश आणि कायद्यांच्या निषेधार्थ केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता. “कसंय, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या (शिरोमणी अकाली दल) विरोधात आंदोलन सुरू केलं तेव्हा कुठे त्यांनी राजीनामा दिला,’’ राजीनाम्याबद्दल साशंक असलेल्या सुरजीत सांगतात. “त्या आणि माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल हे त्याआधी शेतकऱ्यांना तीन कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगत होते,’’ त्या चिडून म्हणतात.

तब्बल १३ महिने खडतर परिस्थितीत राहिल्यानंतर सुरजीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभ्या आहेत. त्या बादल यांच्या सध्याच्या प्रचारापासून अलिप्त राहिल्या आहेत. त्या निक्षून सांगतात, “मी तिचं म्हणणं ऐकायला गेले नाही!’’