“घरात साठवलेल्या कापसाचा रंग आणि वजन कमी होतंय. जेवढा रंग फिकट तेवढीच कमी किंमत आम्हाला मिळते,” असं चिंतित असलेले संदीप यादव सांगतात. ते मध्य प्रदेशच्या खरगोन जिल्ह्यातील गोगाव तालुक्यात कपाशीचं पीक घेणारे शेतकरी आहेत. त्यांच्या मालासाठी ऑक्टोबर २०२२ पासून योग्य भाव मिळेल म्हणून ते वाट बघत आहेत.
कपाशीची लागवड खरगोन मध्ये २.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर केली जाते. मध्य प्रदेशात इतर कोणत्याही जिल्ह्यात इतकी कपास होत नाही. पिकाची लागवड दरवर्षी मेमध्ये करण्यात येते तर ऑक्टोबर ते डिसेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत कापूस वेचायला येतो. ऑक्टोबर ते मे या आठ महिन्याच्या कालावधीत खरगोनच्या कपास बाजारपेठेत दररोज साधारण रू. ६ कोटींच्या कापसाची खरेदी केली जाते. मध्य प्रदेशच्या बेहरामपुरा गावातील आपल्या १८ एकर पैकी १० एकर जमिनीवर संदीप कपाशीचे पीक घेतो.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये साधारण ३० क्विंटल कपास झाली तेव्हा संदीप खूष होता. त्याच्या रानातली या मोसमातील पहिली वेचणी होती. त्याचा अंदाज होता की दुसर्‍या वेचणीतही त्याला इतकीच कपास होईल आणि खरंच २६ क्विंटल माल झाला.
काही दिवस गेले. पण संदीप त्याचा ३० क्विंटल कापूस खरगोनच्या बाजारपेठेत विकू शकला नाही. कारण व्यापार्‍यांनी संप पुकारल्याने मध्य प्रदेशातील सर्व बाजारपेठा ११ ऑक्टोबर पासून बंद होत्या. व्यापार्‍यांची मागणी होती की मंडी कर कमी केला जावा. हा कर १०० रूपयांच्या व्यवहारावर १.७० रुपये एवढा आहे. आणि हा अख्ख्या देशात सर्वात जास्त आहे. संप आठ दिवस चालला.
संप चालू होण्याआधी खरगोन कपाशी
बाजारपेठेत उत्पादनाला भाव रू.८,७४० एवढा होता पण संप संपल्यावर तो रू. ८९० ने घटून रू. ७,८५० एवढा झाला. बाजारपेठा जेंव्हा १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पुन्हा उघडल्या
तेव्हा संदीपने त्याचा माल विकला नाही कारण किमती घसरल्या होत्या. “मी जर आता कपास विकली तर मला त्यात काहीच नफा होणार नाही,”
असे ३४ वर्षांचा हा शेतकरी पारीशी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये बोलताना म्हणाला होता.
संजय यादव हे खरगोन जिल्ह्यातील नवलपुरा गावातील कापूस शेतकरी आहेत. खरगोन जिल्ह्याच्या कपाशीच्या बाजारपेठेत ऑक्टोबर ते मे या काळात रू. ६ कोटीच्या कापसाची खरेदी होते
कपास साठवून ठेवण्याची ही काही संदीपची पहिली वेळ नाही. तो म्हणतो महामारीच्या काळात बाजारपेठा बंद होत्या, “त्या वर्षी तर कपाशीच्या पिकाला किडीचा प्रादुर्भाव झाला होता, ज्यात अर्ध्याहून अधिक माल हातचा गेला होता,” असे तो सांगतो.
त्यामुळे त्याची अपेक्षा होती की २०२२ मध्ये हाती आलेले पीक त्याच नुकसान भरून काढेल आणि १५ लाखांच कर्ज त्याला परत फेडता येईल. “या वर्षी कर्जाचे हप्ते भरल्यावर हातात काहीच राहणार नाही”, अस तो सांगतो.
फार्मर्स पोर्टलवरील माहितीनुसार केंद्र सरकारने वर्ष २०२२-२३ साठी कपाशीसाठी किमान आधारभूत किंमत रू. ६,३८० प्रति क्विंटल एवढी निश्चित केली. २०२१-२२ पेक्षा हा भाव रू. ३५५ अधिक होता. “हमीभाव कमीत कमी रू. ८५०० एवढा तरी हवा,” असे भारतीय किसान संघाचे इंदौर विभागाचे अध्यक्ष श्याम सिंग पनवर म्हणतात. “व्यापार्‍यांना या भावाच्या खाली खरेदी करण्यापासून मज्जाव करणारा कायदा आणला पाहिजे.”
बरवाहा तालुक्यातील नवलपुरा गावातील शेतकरी संजय यादवला असं वाटतं की कापसाला ७,४०५ रुपये हा खूपच कमी भाव आहे. २० वर्षाच्या या शेतकर्‍याला वाटतं की प्रति क्विंटल किमान रू. १०,००० म्हणजे सध्याच्या किंमतीपेक्षा रू. २,५९५ एवढी अधिक असायला पाहिजे.
“आम्ही (शेतकरी) काहीच (किमान हमीभाव) ठरवू शकत नाही. आमच्या उत्पादनाची किंमत आमच्या हातात नाही,” संदीप लक्ष वेधतात.
बियाणे आणि डीएपी (डाय अमोनियम फॉस्फेट) खतावर प्रति एकर रू. १,४०० सोबत मजुरी दररोज रू. १,५०० इतका खर्च येतो. त्यानंतर अळ्यांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी फवारणीचा खर्च रू. १,०००. हा सगळा खर्च लक्षात घेतला तर मला प्रति एकर रू. १५,००० मिळायला हवेत, असे संदीप सांगतो.
डावीकडे : साबडा गावातील शेतकरी राधेश्याम पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार कपाशीची शेती महागडी आहे. उजवीकडे : व्यापार्‍यांचा संप संपल्यावर कापसाचा भाव घसरल्याने शेतकरी निराश आहेत
डावीकडे: संदीप यादव (बैलगाडीत बसलेला) बेहरामपुरा गावातील कापूस शेतकरी आहे. त्याने घर बांधण्यासाठी ९ लाखाचं कर्ज काढलंय. घराचं बांधकाम सुरू आहे
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संदीपने वेचणीसाठी मजूर लावायचे म्हणून रू. ३०,००० कर्ज घेतलं होतं. “दिवाळीला सर्वच जण नवीन कपडे घेतात. आम्ही त्यांना पैसे देत नाही तोपर्यंत ते त्यांचा खर्च करू शकत नाहीत.”
संदीपने नवीन घर बांधण्यासाठी स्थानिक सावकाराकडून रू. ९ लाखांचं कर्ज घेतलं आहे. जवळपास कोणतीच सरकारी शाळा नसल्याने त्याने कोविड-१९ च्या आधी आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत घातलं होतं पण तो त्यांची वार्षिक फीही भरू शकत नव्हता.
राध्येश्याम पटेल साबडा गावचे रहिवासी असून शेती करतात. कपाशीची लागवड खूप महागडी असल्याचं तेही सांगतात. “आत्ता रब्बीची लागवड करायची तरी आम्हाला पैशाची गरज लागणार आहे. आम्हाला व्याजावर पैसे घ्यावे लागतात,” असं ४७ वर्षांचे पटेल म्हणतात. ते सांगतात, “जर पुढचं पीक (पैसे व्याजावर घेऊन) आलं नाही तर नुकसान फक्त शेतकर्‍याचं होत असतं. मग शेवटी व्याजाच्या चक्रात अडकलेला शेतकरी विष प्राशन करतो किंवा त्याला जमीन विकावी लागते.”
“पिकाचं खरं मोल काय आहे ते फक्त शेतकर्‍यालाच माहिती असतं. शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत मिळेल इतकं तरी सरकारने करावं,” कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ देवेंदर शर्मा म्हणतात.
२०२३ चा जानेवारी उजाडला तोपर्यंत संदीपचे घरगुती खर्च वाढत गेले होते. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात त्याच्या धाकट्या भावाचे लग्न आहे. पारीला तो सांगतो की त्याला पैशाची गरज होती म्हणून ३० क्विंटल कापूस त्याने प्रति क्विंटल रू. ८,९०० भावाने विकला.
भाव बरा असला तरी कपास विकून खर्चासाठी त्याच्याकडे काहीच पैसे वाचलेले नाहीत.
“शेतकर्‍याला कोणीच काही विचारत नसतं,” कपाशीच्या किमतीबाबत पुरता वैतागलेला संदीप म्हणतो.
