ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲਾ ਸੁਮਿਤ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਲਾਲ-ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਹਾਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੇਅੰਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਅਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ਼ 8 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ 'ਟੌਪ ਸਰਜਰੀ' (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, 26 ਸਾਲਾ ਸੁਮਿਤ ਤੁਰਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਮੋਢੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵੇਲ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਡ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.88 ਲੱਖ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ" ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ "ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ" ਨਾਲ਼ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਨੇ ਜੈਂਡਰ-ਅਫਰਮਿੰਗ ਸਰਜਰੀ, ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
