अंजना देवी की नज़र में बजट के बारे में जानना-समझना पुरुषों का काम है.
“मर्द लोग ही जानता है ई सब, लेकिन वो तो नहीं हैं घर पर,” वे कहती हैं. हालांकि, वे घर पर ही रहती हैं, लेकिन घर के ख़र्च वही संभालती हैं. अंजना चमार हैं, और अनुसूचित जाति से आती हैं.
“बज्जट!,” वे कहती हैं और याद करने की कोशिश करने लगती हैं कि नई घोषणाओं के बारे में उन्होंने कुछ सुना है या नहीं. “ऊ सब हम नहीं सुने हैं.” लेकिन बिहार के वैशाली ज़िले के सोंधो रत्ती गांव की यह दलित निवासी कहती हैं, “ई सब [बजट] पैसा वाला लोग के लिए है.”
अंजना के पति 80 वर्षीय शंभू राम, जो उस समय भजन गाने कहीं गए हुए थे, अपने घर में ही रेडियो मरम्मत का काम करते हैं. लेकिन उनके पास गिनती के लोग आते हैं. “हम मुश्किल से हफ़्ते में 300-400 रुपए कमा पाते हैं,” वे बताती हैं. सालाना आमदनी के हिसाब से यह अधिक से अधिक 16,500 रुपए होते हैं. या 12 लाख रुपए की करमुक्त आमदनी का केवल 1.35 प्रतिशत. जब अंजना को कर सीमा की छूट में बढ़ोतरी के बारे में बताया जाता है, तो वे हंस पड़ती हैं. “कई बार हम हफ़्ते में 100 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं. यह मोबाइल फ़ोन का दौर है. अब लोग रेडियो कहां सुनते हैं!” वे मायूसी के साथ कहती हैं.
