पक्क्या घराकडे जाणारी भटकंतीची वाट

“अभ्यासाला बसल्यावर, पानी पडत राहतं वह्यांवर, पुस्तकांवर. लिहिलेलं विस्कटतं, शाई पसरते,” आठ वर्षांचा विशाल चव्हाण सांगू लागला. बांबूच्या बांधणीचं छत, विरघळलेली, जगोजागी फाटलेल्या ताडपत्रीच्या भिंती कशाबशा मोठ्या धोंड्याच्या वजनाने टिकल्या आहेत. त्या ताडपत्रीच्या घरात अभ्यासा करताना होणारी तारांबळ तो सांगू लागतो.

विशाल आळेगाव जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता तिसरीत शिकत असून, तो बेलदार या भटक्या जमातीचा आहे.

“पावसाळ्यात झोपडीत राहणं कठीण जातं... पाणी पडत राहतं, इतून-तितून,” विशाल सांगतो. शिरूर तालुक्यातल्या आळेगाव पागा गावाबाहेरच्या भटक्या-विमुक्तांच्या वस्तीतल्या त्यांच्या घरात विशाल आणि त्याची ९ वर्षांची मोठी बहीण वैशाली जिथून पाणी टपकत नसेल असा कोपरा मग अभ्यासासाठी शोधतात.

शाळा शिकणाऱ्या विशाल आणि वैशालीचं त्यांच्या आज्जीना खास कौतुक वाटतं. “आख्ख्या खानदानात कोनी शाळा नाय पायली,” ८० वर्षांच्या शांताबाईं म्हणतात, “ही मुलंच पहिलीच, पुस्तक वाचत्यात.”

पण कौतुकासह मनाला बोचणारी खंतही शांताबाई बोलून दाखवतात. “आता पोरांना नीट अभ्यासाला पक्कं घर नाय, लाईट नाय,” आपल्या ताडपत्रीच्या घराबद्दल त्या म्हणतात.

त्रिकोणी आकाराच्या त्यांच्या घरात,  पाच फुटापेक्षा उंच असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला वाकूनच आत शिरावं लागतं. पुणे जिल्ह्यातल्या आळेगाव पागा गावापासून दोन किलोमीटर दूर वसलेल्या त्यांच्या वस्तीत ४० झोपड्या बेलदार, फासे पारधी आणि भिल्ल जमातीच्या आहेत. “झोपडीत राहणं साधं काम न्हाय. पन मुलं समजून घ्येतात, काय बोलत न्हाईत,” शांताबाई म्हणतात.

त्यांची झोपडी बांधून नऊ वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेलाय. इतक्या वर्षांत ताडपत्री पार झिजली आहे. पण नवी ताडपत्री टाकणं किंवा कोणतंही दुरुस्तीचं काम करणं अशक्यच आहे.

आई-बाबा, नेहमी बाह्येरच असतात, महिन्या-महिन्यांनी येतात,” विशाल सांगतो. त्याची आई चंदा आणि नडील सुभाष दगडाच्या खदानीत काम करतात. दगडं फोडून, टेम्पोत भरण्याचं अत्यंत अंगमेहनतीचं काम करूनही त्यांच्या हातात प्रत्येकी १०० रुपयेच पडतात. महिन्याभराचा हिशोब केला तर सहा हजारांपलिकडे उत्पन्न मिळत नाही. या उत्पन्नात त्यांचं पाच जणांचं कुटुंब कसंबसं किमान पोट भरू शकतंय. “आता त्येल, तांदूल सगळाच म्हाग. कसं वाचवायचं पैसं आन् कसं बांधायचं घर?” ४२ वर्षांच्या चंदा आर्थिक अडचणी सांगतात.

अशा तुटपुंज्या कौटुंबिक उत्पन्नात चव्हाण कुटुंबाला पक्कं घर बांधणं म्हणजे कधीही पूर्ण न होणारं स्वप्नच वाटतं. शासकीय योजना आहेत. शबरी आदिवासी घरकुल योजना, पारधी घरकुल योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना. मग अडचण कुठे होत आहे? “घरकुलासाठी त्ये अधिकारी सागंत्यात, जातीचा दाखला पायजे. आता कागदावर जात कुटनं दाखवायची आमी?, ” चंदाने प्रश्नाला प्रश्नानंचच उत्तर दिलं.

२०१७ च्या इदाते आयोगाने त्यांच्या अहवालात नमूद केलं आहे की देशभरातील भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींच्या राहण्याच्या सोयी अतिशय तुटपुंज्या आणि गैरसोयींनी युक्त आहेत. "आता आमी कसं राहतोय ह्ये तुमाला दिसतंच हाय ना." आयोगाने सर्वेक्षण केलेल्या ९,००० कुटुंबांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबं अर्धवट बांधकाम केलेल्या किंवा तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये आणि ८ टक्के कुटुंबं तंबूंमध्ये राहत असल्याचं आढळून आलं होतं.

कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नसल्याच्या अनेक याचिकांची नोंद भटक्या-विमुक्तांसाठी नेमलेल्या राष्ट्रीय आयोगाकडे आहे.  आकड्यात सांगावं तर ४५४ याचिकापैंकी ३०४ याचिका जातीच्या दाखल्याबद्दलच्या समस्यांविषयी असल्याचं दिसतं.

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन), अधिनियम २००० नुसार अर्जदाराने हे सिद्ध करणं आवश्यक आहे की तो संबंधित भागातील कायमचा रहिवासी आहे किंवा त्याचे पूर्वज संबंधित क्षेत्रात मान्य तारखेला राहत आहेत (विमुक्त जमातींच्या बाबतीत १९६१). “या तरतुदीमुळे जात प्रमाणपत्र मिळवणं बिलकुल सोपं राहिलेलं नाही,” असं शिरूर येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीता भोसले म्हणतात.

“भटक्या-विमुक्तांच्या कुटुंबांच्या अनेक पिढ्या खेड्यापाड्यातून, एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात भटकत आल्या आहेत. ५०-६० वर्षांपूर्वीपासूनचे रहिवासी पुरावे देणं कसं शक्य आहे? हा कायदा बदलण्याची गरज आहे.”

सुनिताताई फासे पारधी समाजातील आहेत. २०१० साली त्यांनी क्रांती या संस्थेची स्थापना केली आणि तेव्हापासून त्या भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांसाठी लढा देत आहेत. ॲट्रोसिटीचे खटले चालवणे, लोकांना जातीचे दाखले, आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि इतर अधिकृत कागदपत्रं मिळवून देण्यासाठी त्या संस्थेमार्फत मार्गदर्शन करतात. सुनीताताई सांगतात, “१३ वर्षांत आम्ही सुमारे २,००० लोकांना जात प्रमाणपत्र मिळवून देऊ शकलो आहोत.”

क्रांती संस्थेचे स्वयंसेवक पुणे जिल्ह्यातील दौंड आणि शिरूर तसंच अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यात २२९ गावांमधल्या साधारण २५,००० फासे पारधी, बेलदार आणि भिल्ल लोकांसोबत काम करत आहे.

सुनिताताई सांगतात की जातीचा दाखला मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया किचकट, वेळखाऊ आणि खर्चिक असते. “तुम्हाला तालुका कार्यालयात जायला आणि पुन्हा पुन्हा झेरॉक्स काढायला स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागतात. एका मागोमाग एक कागदपत्रांचे पुरावे सादर करावे लागतात. त्यामुळे लोक दाखला मिळण्याची आशाच सोडून देतात.”

“लोक भरोसा नाय ठेवत. आज पन. मग हलावं लागतं जागेवरनं. माईत पडतं आमी कोन ते, तर जागा सोडायला लावतात गावातले,” ३६ वर्षांचे विक्रम बरडे म्हणतात. “घर सांगावं असं ठिकानच नाय. माझ्या लहानपणापासून आम्ही किती वेळा जागा बदलल्या हे मला आठवत पन नाय आता.”

विक्रम फासे पारधी आहेत. विशालच्या आळेगाव पागापासून १५ किलोमीटर दूर कुरूळी गावाबाहेरील वस्तीत ते पत्नी रेखासोबत पत्र्याच्या घरात राहतात. इथे पारधी आणि भिल्ल समाजाची पन्नासेक घरं आहेत.

विक्रम १३ वर्षांचे असताना आपल्या आई-वडिलांसोबत जालना जिल्ह्यातल्या भिलपुरी खुर्द गावाच्या परिसरात राहायचे. “कुडाचंच घर होतं. गावाबाहेर. त्याच्या आदी आज्जी-आज्जा कुटं तरी बीडला होते,” विक्रम आठवण्याचा प्रयत्न करतात.  (वाचा: न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा काही संपेना)

२०१३ साली ते आपल्या कुटुंबासोबत पुण्याला आले. विक्रम आणि रेखा, वय २८ मिळेल ती मजुरीची कामं करतात. शेतीची, इमारतींची. “दिवसाला ३५० हातात भ्येटतात. कदी ४०० बी होत्यात. पन काम काय रोज नसतं. तसं पक्कं सांगावं तर २ आठवडं पकडा महिन्याचं, ” विक्रम त्यांच्या बेभरवशाच्या रोजगार आणि उत्पन्नाविषयी म्हणतात. 

अगदी दोन वर्षापूर्वीपर्यंत विक्रम जातीच्या दाखल्यासाठी दर महिन्याला आपल्या तुटपुंज्या कमाईतले २०० रुपये खर्च करत होते. वस्तीपासून १० किलोमीटर दूर गट विकास कार्यालयात महिन्यातल्या ४-५ खेपा होत होत्या.

“शेअरिंग रिक्शाला ६० रुपये जायचं. मग झेरॉक्स. तितं थांबावं पन लागतं, बसून ऱ्हावं लागतं, कित्ती वेळ. कामाचा दिवस बुडायचा. आमच्याकडं तर काय पुरावं नाहीच घराचा. मग सोडून दिलं,” विक्रम यांनी दाखल्यासाठीच्या धडपडीचा हिशोब सांगितला.

आपल्यासोबत मुलांनाही फरपटत भटकावं लागू नये म्हणून त्यांनी दोन्ही मुलांना मुळशी तालुक्यातल्या वडगावच्या आश्रमशाळेत दाखल केलं आहे. १४ वर्षांचा करण नववीत आहे आणि ११ वर्षांचा सोहम सहावीत शिकतोय. “आता मुलांवरच हाय सगळं. बास, मुलं चांगली शिकली तर त्यांना असं भटकाया नको लागाया.”

सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित गटांसाठी विविध गृहनिर्माण योजनांतर्गत आर्थिक मदत मिळालेल्या कुटुंबांची संख्या जाणून घेण्यासाठी पुणे विभागाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. अधिकारी सांगतात, “पुण्यात बारामती तालुक्यातील पणदरे गावात २०२१-२२ मध्ये विमुक्त आणि  भटक्या जमातीच्या १० कुटुंबांना ८८.३ लाख मंजूर करण्यात आले. त्याशिवाय, अद्याप तरी भटक्या जमातींसाठी कोणताही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही.”

घरकुल योजनेची मंजुरीची बातमी शांताबाईंच्या आळेगाव पागा वस्तीतही एक दिवस येईल अशी इथल्या रहिवाशांची अपेक्षा आहे. पण शांताबाईंना पूर्ण विश्वास वाटतो की त्यांची नातवंड पक्कं घर नक्की बांधतील. “माजा जनम ग्येला की असल्याच झोपड्यात. कुटं कुटं फिरलो. पक्कं घर पायलं नाय. पर ही मुलं बांधतील घर. नीट रातील तितं. हा भटक्याचा रास्ता नको त्यांना.”