"ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਲਈਏ।'' ਲੁਪੁੰਗਪਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਿਤਾ ਅਸੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਢੋਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਰਿਤਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੁਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਰਿਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਗੁਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪੁੰਗਪਾਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਟੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਗੁਮਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਹਰਦਗਾ, ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਲਾਤੇਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 22,459 ਹੈ ( ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, 2013 )।
ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਚਿਤ ਅਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।''
ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।'' ਬੈਠਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਿਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹਨ,"ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।''
ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।''
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਲੁਪੁੰਗਪਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀ।
"ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।''
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੈਨਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ: ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿੰਡ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ (ਸਕੱਤਰੇਤ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ। "ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ।''
"ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਲੁਪੁੰਗਪਾਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ