इतर काही गावकरी सांगतात की त्यांना ग्रामसभांना जायला आवडतं. पण फक्त आवडतं असं नाही तर त्यांनी या सभांमधून आपले महत्त्वाचे प्रश्न देखील सोडवले आहेत. “आम्ही आमचा पाण्याचा प्रश्न सोडवलाय. पूर्वी आमच्या बायांना पाण्यासाठी किती पायपीट करायला लागायची. आता गावातल्या रस्त्यावरच पाण्याचा नळ आलाय. पूर्वी आम्ही रेशन आणायला दुसऱ्या गावी जात होतो पण आता ते आमच्या जवळ आलंय,” बेनेडिक्ट असुर सांगतो. “तितकंच नाही, आमचं गाव खाण प्रकल्पातून सोडवलंय.”
गावात काही जण जंगलात बॉक्साइटच्या खाणीसाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी आले होते ते काही गावकऱ्यांनी पाहिलं होतं. त्यांनी इतरांना सतर्क केलं, बाकी लोक जमले आणि आलेल्या लोकांना पळवून लावण्यात आलं.
लुपुंगपाठच्या गावकऱ्यांनी ग्रामसभा समिती सोडून इतर सात समित्या स्थापन केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा समिती, सार्वजनिक संपत्ती समिती, कृषी समिती, आरोग्य समिती, ग्राम रक्षा समिती, शिक्षण समिती आणि देखरेख समिती.
“प्रत्येक समिती संबंधित मुद्दे आणि लाभार्थींच्या निवडीची प्रक्रिया इत्यादी विषयांवर चर्चा करते. त्यानंतर ते आपला निर्णय पायाभूत सुविधा समितीला सांगते. ही समिती त्यानंतर गाव विकास समितीकडे हा विषय पुढे पाठवते,” ग्राम सभेचे सदस्य असणारे ख्रिस्तोफर सांगतात. “आपण गाव पातळीवर जर आपल्या लोकशाही प्रक्रिया मजबूत केल्या तर स्थानिक पातळीवर कल्याण आणि सामाजिक न्यायाची रुजवात होईल,” प्रा. अशोक सिरकार सांगतात. ते अझीम प्रेमजी फौंडेशनच्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेंटचे प्रमुख आहेत.
ग्राम सभा समितीमध्ये गावातलं कुणीही सदस्य होऊ शकतं. ते निर्णय घेतात आणि तो निर्णय नंतर गावाचे पुढारी आणि वॉर्ड सदस्यांमार्फत चैनपूरच्या तालुका कार्यालयात पोचवला जातो.
