पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सरकारच्या दडपशाही तसेच निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराचा वापर आणि लाठीचार्ज केल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. वाचा: ‘शंभू सीमेवर मला कैदेत टाकल्यासारखं वाटतंय’
सरकारने शेतकऱ्यांच्या राजधानीत प्रवेश करण्यावर घातलेल्या भौतिक अडथळ्यांना आणि निर्बंधांना उत्तर म्हणून एका वक्त्याने ज्वलंत आव्हान केलं: “दिल्ली हमारी है, देश पर वही राज करेगा, जो किसान मजदूर की बात करेगा!” [दिल्ली आमची आहे, जो शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताची काळजी करील, तोच देशावर राज्य करील].
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील शेतकरी आणि कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी ‘कॉर्पोरेट, सांप्रदायिक, हुकूमशाही राजवटीच्या’ विरोधात सध्याच्या शासनाला धडा शिकवण्याची मागणी केली.
“२२ जानेवारी २०२१ नंतर सरकारने शेतकरी संघटनांशी चर्चा केलेली नाही. जेव्हा कोणतीही चर्चा झाली नाही, तेव्हा प्रश्न कसे सुटतील?" राकेश टिकैत यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं. टिकैत हे भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि एसकेएमचे नेते आहेत.
“२०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने सी टू + ५० टक्के वर एमएसपीची [किमान आधारभूत किंमत] कायदेशीर हमी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांनी कर्जमाफी दिली जाईल, अशी हमी दिली होती, जी आजपर्यंत अंमलात आणली नाही,” डॉ. विजू कृष्णन, अखिल भारतीय किसान सभेचे (एआयकेएस) सरचिटणीस म्हणाले. पारीचं शेतकरी आंदोलनाचं संपूर्ण वार्तांकन वाचा.
कृष्णन यांनी व्यासपीठावरून बोलताना वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनांमध्ये मरण पावलेल्या ७३६ हून अधिक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याचं आणि त्यांच्यावरील सर्व खटले मागे घेण्याचं आश्वासन सरकारने अजूनही पूर्ण केलं नाही, याचा उल्लेख केला. "विद्युत कायद्यातील दुरुस्ती मागे घ्यायची होती, तीही अजून झाली नाही," त्यांनी महापंचायतीमध्ये पारीशी बोलताना अशी पुस्ती जोडली.