वाराणसी जिल्ह्यात मनरेगाचा पत्ताच नाही

गेल्या वर्षी, मे २०२३ मध्ये पार्वतीताई मनरेगाच्या कामावर गेली होती. पाच दिवस. त्यानंतर इतक्यात नाहीच.

तेव्हा आपल्या गौर मधुकर शाहपूर गावातल्या रस्त्याच्या सपाटीकरणाचं काम तिने केलं होतं. सरकार वर्षातून किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देईल असं सांगणाऱ्या मनरेगाने तशी हमी आणि तितकं काम पार्वतीताईला कधीही दिलं नाहीये. ४५ वर्षांची रोजंदारीवर काम करणारी पार्वती (आडनाव वापरत नाही) जाटव या अनुसूचित जातीची आहे. “अर्धपोटी राहून आम्ही जगतोय कसं तरी,” ती सांगते.    

पार्वतीच्या पदरी शासनाकडून आणखी एकदा निराशा आली. प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठी तिने आणि तिच्या पतीने केलेला अर्ज २०२० साली फेटाळण्यात आला. वाट पाहूनही काहीच झालं नाही. मग तिचे पती छोटे लाल आणि तिने दोन खोल्यांच्या घराचं बांधकाम करण्यासाठी नातेवाइकांकडून ९०,००० रुपये कर्ज घेतलं.

“मत मागायला इथे कुणी आलं ना तर मला त्यांना विचारायचंच आहे की घराच्या लाभार्थींच्या यादीत माझं नाव नाही, पण मतदार यादीत कसं काय येतं?” ती वैतागून विचारते. पार्वतीचे पती मनरेगावर मजुरी करायचे. पण पाच वर्षांपूर्वी त्यांना पक्षाघाताचा झटका आला तेव्हापासून ते काम बंद झालं. सध्या ते अधून मधून वाराणसीच्या मजूर अड्ड्यावर जाऊन थांबतात. तिथे दिवसाला ४००-५०० रुपये रोज मिळतो.

मनरेगामध्ये अकुशल कामगारांना वर्षातून १०० दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. पण वाराणसी जिल्ह्यातल्या अनेक गावांमधून एकच तक्रार ऐकू येते. ती म्हणजे “गेल्या दोन प्रधानीं”पासून म्हणजेच सरपंचाच्या दोन कार्यकाळांपासून किंवा सुमारे १० वर्षांपासून इथे वर्षाकाठी फक्त २०-२५ दिवसांचं काम उपलब्ध होतंय.

पार्वतीताईच्या डोक्यावर विनाकारण कर्जाचा बोजा चढला आहे. सरकारची काडीची मदत नाही त्यामुळे तिची सगळी भिस्त आता ठाकूर लोकांच्या शेतातल्या मजुरीवर आहे. पेरणी आणि कापणीच्या काळात दोनेक आठवडे काम मिळतं. त्यासाठी सुमारे १० किलो धान्य हे लोक देतात.

राजा तालाब तालुक्यातलं गौर मधुकर शाहपूर हे १२०० उंबऱ्याचं गाव. प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबं इथे राहतात. छोटी शेतं, घरी खाण्यापुरती शेती आणि मजुरी हीच इथली मुख्य उपजीविका.

हे गाव वाराणसी शहरापासून २० किलोमीटर अंतरावर आहे आणि वाराणसी लोकसभा मतदारसंघामध्ये येतं. इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेची आपली तिसरी निवडणूक लढवणार आहेत. २०१४ आणि २०१९ साली ते इथूनच जिंकून आले होते.

मतदान १ जून रोजी होणार आहे आणि वाराणसीवर सगळ्यांच्याच नजरा खिळून आहेत. ‘हर दिल में मोदी’ असं लिहिलेली भगवी पोस्टर्स गल्लीबोळाच्या कानाकोपऱ्यावर लागलेली आहेत. ई-रिक्षा आणि पथदिव्याच्या खांबांवरही चिकटवलेली आहेत. पंतप्रधानांची भाषणं आणि नव्याने बांधलेल्या राम-मंदिरामध्ये त्यांची भूमिका कशी महत्त्वाची होती ते सांगणारे भोंगे लावून रिक्षा सगळीकडे प्रचार करताना दिसतायत.

पण इथे गौर मधुकर शाहपूरमध्ये मात्र पोस्टर्स वगैरे काहीही नाही. वस्तीतल्या हनुमान मंदिराबाहेर अयोध्येच्या राममंदिरात प्राणप्रतिष्ठापना कार्यक्रमामध्ये उपस्थित मोदींचा एक फोटो लावलेला दिसतो.

इथल्या रहिवासी पार्वतीताईला मात्र बहुजन समाज पार्टीचा निळा झेंडा जास्त जवळचा वाटतो. आपलं आणि पाच जणांच्या आपल्या कुटुंबाचं पोट भरणं आता अशक्य होत असल्याचं ती सांगते. असं असूनही सरकार कसलीच मदत का बरं करत नाही हा तिचा प्रश्न. “सरकारच आधार कार्ड देतं, त्यांच्याकडे सगळ्यांची सगळी माहिती असते. मग गरीब कोण आहेत हे का बरं शोधत नाहीत?”

पुरेसं काम मिळत नाहीये याला मनरेगा मजदूर संघटनेची समन्वयक असणाऱ्या रेणु देवीनेही दुजोरा दिला. ती सांगते “२०१९ पासून मनरेगाची परिस्थिती वाईट आहे. पूर्वी आम्ही गावाच्या वतीने अर्ज करायचो तेव्हा आठवडाभराची कामं काढली जायची. सध्या मात्र वर्षभरात आठवडाभराची कामं निघणंही मुश्किल झालं आहे.”

२०२१ साली एका वर्षात मनरेगा मजदूर संघटनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी वाराणसीच्या तालुका अधिकाऱ्यांना विविध गावात कामं काढण्याची विनंती करणारी एकूण २४ पत्रं लिहिली आहेत.

त्याच वर्षी जून २०२१ मध्ये जीरा देवींना मनरेगाचं काम मिळालं होतं. त्यानंतर कामाचा पत्ता नाही.

जीरा देवी गौर मधुकर शाहपूरच्या याच वस्तीत राहतात. ४५ वर्षीय जीरा देवी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पंतप्रधान मोदींचा फोटो छापलेली एक कापडी पिशवी बाहेर काढतात. खेदाची बाब म्हणजे या पिशवीत अशा अनेक योजनांची कागदपत्रं आहेत ज्यांचा कसलाही लाभ जीरा देवींना झालेला नाही. “मोदीजींचं काय बोलायचं? सध्या कुठल्या हेलिकॉप्टरमध्ये बसून उडतायत ते आधी शोधावं लागेल,” त्या हसत हसत म्हणतात.

जीरा देवी सांगतात की प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण या योजनेखाली घर देतो म्हणून त्यांच्या गावाच्या प्रधानाने १०,००० रुपयांची लाच मागितली होती. त्यांनी वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनाही पत्र पाठवलं होतं. पण काहीही उपयोग झाला नाही. “माझ्या घराच्या या भिंती बघ. पोती आणि पोस्टरच्या आहेत,” त्या म्हणतात आणि आपल्या घरावर नजर फिरवतात.

मनरेगाची कामं निघत नसल्याने रोजगारावर पोट अवलंबून असलेल्या जीरा देवींचं कंबरडंच पार मोडून गेलं आहे. या कुटुंबाकडे चार गुंठ्यांहून कमी शेतजमीन आहे. त्यांचे पती राम लाल आणि मुलगा शिवम यांची सगळी भिस्त जीरा देवींच्या कमाईवर आहे. चाळिशी पार केलेल्या जीरा देवींसाठी मात्र आता सगळंच अवघड झालंय. “माझं डोकं प्रचंड ठणकायला लागतं आणि अंग मोडून येतं. त्यामुळे मातीचे ढीग काही आता उचलवत नाहीत.” 

जीरा देवी बिंद/मल्ला आहेत. उत्तर प्रदेशात या जातीचा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात समावेश होतो. त्यांचे पती आता काम करत नाहीत आणि मुलगी दृष्टीहीन आहे. त्याला पूर्वी अपंगत्व भत्ता मिळत असे पण गेल्या वर्षापासून तोही थांबला आहे आणि पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत.

आम्ही जीरा देवींना भेटलो त्या दिवशी त्या शेतात मजुरीला गेल्या होत्या. कामाच्या बदल्यात मिळालेला ताजा लसूण हातात घेऊन त्या म्हणतात, “माझं मत आमच्यासारख्यांचा आधार असणाऱ्या महिलेला – मायावती!”

या वलयांकित मतदारसंघात अशी भूमिका घेणं तसं धाडसाचंच म्हणायला हवं.

पण जीरा देवी आणि पार्वती अपवाद नाहीत. “मी अजून नक्की काही ठरवलं नाहीये. पण मोदीजींच्या कामावर आम्ही काही खूश नाही,” याच गावातले रोजंदारीवर मजुरी करणारे अशोक म्हणतात.

त्यांची पत्नी सुनीता अलिकडे तीन दिवस मनरेगाच्या कामावर गेली होती. आणि २०२३ साली पाच दिवस. दोघं नवरा-बायको आणि त्यांची तीन मुलं – १४ वर्षांची संजना, १२ वर्षांची रंजना आणि १० वर्षांचा राजन – गौर मधकुर शाहपूरमध्ये राहतात.

अशोक कधी काळी मानाच्या बनारसी साड्या विणायचे. पण कुटुंबाचा आकार वाढत गेला आणि त्यातनं मिळणारा पैसा पुरेनासा झाला. मग त्यांनी विणकाम सोडलं. वाराणसी शहरात ते बांधकामावर मजुरी करतात आणि मजूर अड्ड्यावर जाऊन मिळेल ते काम करतात. त्यांना महिन्यातून २०-२५ दिवसांचं काम मिळतं आणि ५०० रुपये रोज मिळतो. “कसं तरी करून भागवतोय,” ४५ वर्षीय अशोक सांगतात. बोलत बोलत हरिजन वस्तीतून बाहेर पडतात. वाटेतली मातीची मडकी आणि लाल पताका पार करत मजूर अड्ड्याच्या दिशेने निघतात.

वाराणसी जिल्ह्यातल्या रखौना गावातल्या घरांच्या फाटकांवर ‘मैं हूँ मोदी का परिवार’ असं लिहिलेले निळे स्टिकर चिकटवलेले दिसतात. संथारा देवींच्या घरी पंतप्रधान मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलेल्या कामाचं गुणगान गाणारं “डबल इंजिन की सरकार” लिहिलेलं पोस्टर खाटेवर पडलेलं आहे.

खाली जमिनीवर बसून त्या रुद्राक्षाच्या माळा ओवतायत. घरात माशा घोंघावतायत. घरावरचा पत्रा रणरणत्या उन्हापासून रक्षण कसा करणार हाच प्रश्न आहे. त्या म्हणतात, “आमच्यापाशी ना शेत ना मळा. काम केलं नाही तर खायचं काय?”

मनरेगावर मजूर म्हणून नोंद असलेल्या संथारा देवींना गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पोखरी (तळं) खोदायचं आठ दिवसांचं काम मिळालं. मनरेगाचं काम मिळत नसल्याने पैसा येणार कुठून? मद संथारा देवींसारख्या बाया कवडीमोल मजुरीवर मिळेल ती कामं करतात. रुद्राक्षाच्या माळा ओवून त्यांना अधून मधून महिन्याला २५००-३००० रुपये हातात येतात. “एक डझन माळेचे २५ रुपये मिळतात. आम्हाला एका वेळी २०-२५ किलो रुद्राक्ष आणून देतात,” त्या सांगतात.

संथारा देवींच्या शेजारी मुनका देवी, वय ५० रोजगार सहायकाची वाट पाहतायत. गेल्या वर्षी मनरेगाची काय कामं झाली ते त्यांना माहीत करून घ्यायचंय. मुनका यांच्या पतीची दीड बिघा जमीन आहे. त्यात त्या थोडा भाजीपाला करतात आणि दुसऱ्याच्या शेतात कामाला जातात. “घरी किमान तेल-मीठ तरी येतं,” त्या म्हणतात.

खेवाली गावात शकुंतला ताईंनी ठरवलंय की यंदा मतच द्यायचं नाही. “सरकारने आम्हाला काडीचा रोजगार दिलेला नाही त्यामुळे मी कुणालाच मत देणार नाहीये,” त्या जाहीर करून टाकतात. चालू जॉब कार्डं असतानाही या गावातल्या १२ महिलांची नावं मनरेगाच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. खोट्या कामगारांची नावं हटवण्याच्या प्रक्रियेत ही कारकुनी चूक झालेली आहे.

“मोदींनी नरेगाचं आमचं कामच हिरावून घेतलंय. आम्हाला किमान दोन महिन्यांचं नियमित काम आणि ८०० रुपये रोज हवा आहे,” खेवालीच्या रहिवासी शीला सांगतात. “मोफत रेशनवर गहू आणि तांदळासोबत डाळी, मीठ आणि तेलसुद्धा द्यायला पाहिजे,” शकुंतला आपलं मत मांडतात.

त्यांच्या घरच्या मोकळ्या जागेत नंदीची दगडी शिल्पं दिसतात. “पॉलिश करून माझ्या हातांना कायमच जखमा होत असतात. पण किमान त्या कामाचे नगाला १५०-२०० रुपये तरी मिळतात.” या कामामुळे त्यांची बोटं सुजली आहेत पण त्यांच्यासारख्या बायांना मनरेगावर कामं मिळाली नाहीत तर इतर काही पर्यायच नाहीयेत.