यल्लपन वैतागलेले, चिडलेले असतात.
“आम्ही काही समुद्राकाठी राहाणारे, मासे पकडणारे कोळी नाही. मग ‘सेंबानंद मारावर’ किंवा ‘गोसांगी’ म्हणून आमची नोंद का केली आहे?”
“आम्ही ‘शोलागा’ आहोत,” ब्याऐंशी वर्षाचे यल्लपन ठामपणे म्हणतात. “सरकार पुरावे मागतंय आमच्याकडे. आम्ही इथे आहोत, अजून जिवंत आहोत. हा पुरावा पुरेसा नाही का? आधारा अंटे आधारा. येल्लिंडा तर्ली आधारा? (पुरावे, नुसते पुरावे! तेवढंच हवंय त्यांना).”
तामिळनाडूमधल्या मदुराई जिल्ह्यात सक्कीमंगलम गावी राहाणारे यल्लपन ‘चाटई’ समाजाचे. हा समाज पोतराजासारखा. पाठीवर आसूड मारून घेऊन पैसे कमावणारा. या भागात ‘चाटई’ म्हणून तो ओळखला जातो, पण जनगणनेच्या अहवालात मात्र त्यांची नोंद ‘सेंबानंद मारावर’ म्हणून केली आहे आणि अतिमागास जातीत त्यांचा समावेश केला आहे.
“जनगणना करणारे कर्मचारी आमच्याकडे येतात, काही प्रश्न विचारतात आणि त्यांना आवडेल त्या वर्गात घालतात आम्हाला,” ते म्हणतात.
यल्लपन एकटेच नाहीत, भारताचे असे १५ कोटी नागरिक आहेत, ज्यांना चुकीची ओळख दिली गेली आहे, वेगळ्याच वर्गात त्यांना ढकललं गेलं आहे. ब्रिटिशांच्या काळातल्या १८७१च्या गुन्हेगार जमाती कायद्यान्वये ‘वंशपरंपरागत गुन्हेगार’ असं लेबल लावलेल्या या जमाती आहेत. स्वातंत्र्यानंतर, १९५२ मध्ये हा कायदा रद्द केला गेला आणि विमुक्त जमाती (De-Notified Tribes - DNTs) आणि भटक्या जमाती (Nomadic Tribes - NTs) म्हणून या जमाती ओळखल्या जाऊ लागल्या.
“यापैकी बहुतेक जमाती समाजाच्या सगळ्यात खालच्या थरात मोडणार्या आहेत. सगळंच अर्धंमुर्धं, अपुरं. ब्रिटिश काळात त्यांच्याविषयी जे गैरसमज पसरवले गेले होते, त्यांना ते अजूनही तोंड देत आहेत,” भटक्या विमुक्त जमाती राष्ट्रीय आयोगाचा २०१७ चा अहवाल म्हणतो.
