Vishav Bharti

P. Sainath

Editor

Navneet Kaur Dhaliwal

Translator

large_01-3-VB-In_Punjab__Death_of_an_Agniveer.jpg

medium_01-3-VB-In_Punjab__Death_of_an_Agniveer.jpg

small_01-3-VB-In_Punjab__Death_of_an_Agniveer.jpg

thumbnail_01-3-VB-In_Punjab__Death_of_an_Agniveer.jpg

01-3-VB-In_Punjab__Death_of_an_Agniveer.jpg

“ਅੱਗੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ਼ੇ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਏ।” ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਾਪੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੰਨਟੀਨ ਸਟੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ &#39;ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰਿਆ ਰਸਤਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ &#39;ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ &#39;ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਜੈ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨੌਂ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ &#39;ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:ਨੌਜਵਾਨ ਜਦ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ...

Courtesy Surinder Singh

ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਹਵਲਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਜੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। “ਉਸਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,” ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।“ਪਰ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਠੇਕੇ &#39;ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,” ਅਜੈ ਦੀਆਂ ਛੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, 22 ਸਾਲ ਅੰਜਲੀ ਦੇਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। “ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣੀਆਂ।” ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ &#39;ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹ ਦੇ ਰਲ਼ੇ-ਮਿਲ਼ੇ ਭਾਵ ਹਨ। “ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਮਰਨ &#39;ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਓਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਆ ਜਿਓਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਈ ਹੈ। 103 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1918 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ਼ ਸੀ। 1929 ਵਿੱਚ 1,39,200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 86,000 ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 89,000 ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ &#39;ਤੇ ਹੈ। [ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ &#39;ਤੇ ਹੈ]। ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 14.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 16.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੈਂਟਰ ‘ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਕੈਡਮੀ’ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 50 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। “ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ,” ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੀਕਰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ “ਲਗਭਗ 1,400 ਤੋਂ 1,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,” ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। “ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ &#39;ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। “ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ 100 ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ  ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਭਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸੈਨਿਕ ਪਬਲਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰੀਰਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ? &#39;&#39;ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੀਰਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਏ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਗਸੀਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਈਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ &#39;ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਬਾਰਾ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਖ਼ਾਸਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ।  ਫਿਰ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ &#39;ਆਕਰਸ਼ਕ&#39; <a href="https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1833747&amp;reg=3&amp;lang=1">ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ</a> ਕਹਿ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।” ਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ 61,000 ਸੀ। ਪਰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 46,000 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ।

“ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਟਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਧ ਵੀ ਬਿਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ  ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੜਿਆਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲ਼ੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।” ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। “ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ,” ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,“ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ਼ਿਆ? ਪੈਸਾ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ਼।” [ਉਹ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ]। ਚਰਨਜੀਤ ਵਲੂੰਧਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਕਾਲ਼ੇ ਟਰੰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨਾਲ਼ ਤਿਰਛੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,‘ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ’। ਇਹ ਮਹਿਜ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ ਅਜੈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ।

ਅਜੈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਛੇ ਭੈਣਾਂ- ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹਨ- ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ- ਉਸ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਰਦੀ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਸਰੀ ਲੰਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ: ਕੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ? “ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ਼ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ?” ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।ਮਗਰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲੈਕਸ ’ਤੇ ਅਜੈ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:ਲਿਖ ਦਿਉ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਵਤਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰ ਦਿਉ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹ ਜਵਾਨੀ, ਵਤਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪੁੱਤਰ ਬਦਲੇ ਮਾਤਭੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ?ਪੋਸਟਸਕ੍ਰਿਪਟ:24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ 24 ਸਾਲਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਕਲਿਆ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੀਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।&quot;ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਘੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਘਰ ਨਾ ਪੁੱਜਿਆ,&quot; ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ਼ ਗਈਆਂ।ਪਰ, ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਲ਼ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤਰਜਮਾ: ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ- ਅਗਨੀਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ... ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ

پنجاب کے ایک اگنی ویر کی موت

In Punjab – death of an Agniveer

పంజాబ్‌లో ఒక అగ్నివీరుని మరణం

மரணமுற்ற அக்னிவீர்

ପଞ୍ଜାବରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

पंजाबात एका अग्निवीराचा मृत्यू

പഞ്ചാബിൽ - ഒരു അഗ്നിവീരന്റെ മരണം

ಪಂಜಾಬ್: ಅಗ್ನಿವೀರನ ಸಾವು

पंजाब के युवाओं के सपनों को मारती अग्निवीर योजना

પંજાબમાં - એક અગ્નિવીરનું મૃત્યુ

पंजाब मं, अग्निवीर धन ‘ठेके का फौजी’

एगो सपना के अंत!!

পঞ্জাব: এক অগ্নিবীরের মৃত্যু

পাঞ্জাৱত এজন অগ্নিবীৰৰ মৃত্যু

Ramgarh Sardaran, Ludhiana

medium_MOBILE-COVER-IMAGE-VB-In Punjab – Death of an Agniveer.jpg

small_MOBILE-COVER-IMAGE-VB-In Punjab – Death of an Agniveer.jpg

thumbnail_MOBILE-COVER-IMAGE-VB-In Punjab – Death of an Agniveer.jpg

MOBILE-COVER-IMAGE-VB-In Punjab – Death of an Agniveer.jpg

At present, we can only accept donations in Indian rupees by Indian citizens. All donations made to the CounterMedia Trust are eligible for exemption under Section 80G of the Income Tax Act, 1961. Here is a copy of our exemption certificate.


India is bigger than New Delhi. And people need to know more about the rest of this vast nation.


Younger, media-saturated generations are growing up knowing little about their country, but a lot about the elites of a few metros and towns. For a narrowly-owned, commercially-driven media, the dumbing down of a nation is part of standard operating procedure. The last available data of the Centre for Media Studies (CMS, Delhi) show us that reports from New Delhi account for 66 per cent of news on the front pages of major dailies. The CMS data also found that just about 0.24 per cent of front page news came out of rural India. The TV channels are not much better.PARI exists to change that.We are a non-profit organisation. We publish under creative commons, and do not charge readers a subscription fee or put-up advertisements. Nothing is behind a paywall and we are completely free-to-access by anyone. We guard our independence and receive no direct grants from governments and corporations, nor any funding that could dictate our content. So, we are dependent on volunteer labour, donations from individuals, foundations and institutions that see value in independent and free media.PARI is changing the way Indian journalism reports and documents the rural.India is more than the elite of a few metros and towns. We report on rural lives and livelihoods, languages, communities, migrants and more. We need your help to pull off this most ambitious of Indian journalistic endeavours. The scale of this effort costs money. Donate generously - and spread the word about PARI.&nbsp;

Donate FAQs


चला, पारीची एक सफर करूया

पारीवर तुमचं मनापासून स्वागत

आमच्या वेबसाइटवरील सर्व मजकूर सर्वांसाठी मोफत आहे आणि तो कायम तसाच राहील. जर तुम्हाला आमचं काम आवडत असेल तर तुमचा वेळ द्या आणि आमच्यासाठी काम करा. या कामासाठी निधी गोळा करायलाही मदत करा.

Want to republish this article? Please write to <a href="mailto:zahra@ruralindiaonline.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zahra@ruralindiaonline.org</a> with a cc to <a href="mailto:namita@ruralindiaonline.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">namita@ruralindiaonline.org</a>

ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ- ਅਗਨੀਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ... ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ

Related stories