मध्य प्रदेशात कोठडीतल्या मृत्यूंचं दाहक वास्तव

मुनव्वर खान पोलिस स्टेशनपाशी पोचले तेव्हा आतून त्यांच्या मुलाच्या आर्त किंकाळ्या त्यांना ऐकू येत होत्या. पंधरा मिनिटं झाली आणि त्यांच्या मुलाचा, इझ्राइलचा आवाज थांबला. त्यांना वाटलं पोलिसांनी मारहाण थांबवली असेल.

त्या दिवशी सकाळी इझ्राइल भोपाळला एका धार्मिक मेळाव्याला गेला होता. तिथून तो गुनाला आपल्या घरी परतत होता. भोपाळ इथून २०० किलोमीटरवर आहे. आणि इझ्राइल तिथे बांधकामावर रोजंदारीची कामं करायचा.

तो संध्याकाळी (२१ नोव्हेंबर २०२२) गुनाला पोचला, पण घरी गेलाच नाही. रात्री आठच्या सुमारास घरापासून दोनेक किमी अंतरावर, गोकुल सिंग का चाक नावाची एक वस्ती आहे, तिथे चार पोलिसांनी तो जात होता ती रिक्षा थांबवली आणि त्याला सोबत नेलं.

त्याला पोलिसांनी पकडलं तेव्हा तो आपल्या सासूशी फोनवर बोलत होता असं त्याची मोठी बहीण बानो, वय ३२ सांगते. “त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय ते त्यामुळेच आम्हाला कळालं.”

त्याला जवळच्याच कुशमुदा पोलिस ठाण्यात नेण्यात आलं. आणि तिथेच पोलिसांनी त्याला निर्दयपणे मारहाण केली. त्याच्या किंकाळ्या इथेच त्याच्या वडलांना ऐकू आल्या होत्या.

पाऊण तास उलटला आणि तेव्हा कुठे ६५ वर्षीय मुनव्वर यांच्या लक्षात आलं की आपल्या लेकाचं ओरडणं पोलिसांची मारहाण थांबली म्हणून बंद झालं नाहीये. तो गतप्राण झाल्याने शांत झालाय. शवविच्छेदन अहवालातही स्पष्ट म्हटलंय की त्याचा मृत्यू हृदय आणि श्वसन बंद पडल्याने आणि डोक्याला इजा झाल्यामुळे झाला आहे.

त्यानंतर आलेल्या बातम्यांमध्ये मध्य प्रदेश पोलिसांनी सांगितलं की ३० वर्षीय इझ्राइलला ताब्यात घेण्याचं कारण म्हणजे एका जुगाऱ्याला वाचवणाऱ्या टोळीचा तो सदस्य होता आणि पोलिसांशी त्याने झटापट केली.

पण त्याच्या कुटुंबाने हा आरोप धुडकावून लावला आहे. “त्याला पकडलं कारण तो मुसलमान होता ना,” मुन्नी बाई आपल्या लेकाबद्दल म्हणतात.

तो पोलिसांच्या ताब्यात असताना मरण पावला याबद्दल दुमत नाहीच. तो कसा मेला त्याबद्दल मात्र आहे.

गुनाचे पोलीस अधीक्षक राकेश सागर सांगतात की इझ्राइल पोलिस ठाण्यात जखमी अवस्थेत आला होता. तो इथून ४० किमीवर असलेल्या अशोक नगरपाशी रेल्वे रुळांवर पडला होता. पोलिस ठाण्यात आल्यावर तो मरण पावला. “चार संबंधित पोलिस हवालदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे,” ते सांगतात. “त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. पण त्यांनी काहीही केलेलं नाही हे चौकशीचून सिद्ध झालं आहे. पुढे काय करायचं हे आमचं अभियोग खातं ठरवेल.”

त्या रात्री कुशमुदा पोलिस ठाण्यातल्या पोलिसांनी मुन्नवर यांना सांगितलं की इझ्राइलला छावणी पोलिस स्टेशनला नेण्यात आलं आहे. पण तिथे गेल्यावर कळलं की त्याची तब्येत ढासळल्यामुळे त्याला जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. “ते ऐकल्यावर आम्ही समजून चुकलो की काही तरी अघटित घडलंय,” बानो सांगते. “आमचे वडील हॉस्पिटलला पोचले तोपर्यंत इझ्राइल मरण पावला होता. त्याला अतिशय निर्दयपणे मारहाण केली होती.”

इझ्राइलची आई मुन्नी बाई हे सगळं बोलणं ऐकत होती. बस्तीतल्या त्यांच्या एका खोलीच्या घरात आम्ही बोलत होतो. डोळ्यातलं पाणी त्या थोपवू पाहत होत्या. इथे तीन-चार पक्कं बांधकाम केलेल्या खोल्या आहेत. आणि सगळ्यांमध्ये मिळून दोन संडास. बाहेर कुंपण.

अखेर सगळं बळ एकवटून त्या बोलू लागतात. बोलायला लागताच त्यांचा बांध फुटतो. पण, आपलं म्हणणं त्यांना मांडायचं असतं. “आजकाल मुसलमानांना लक्ष्य करणं फार सोपं झालंय,” त्या म्हणतात. “सगळीकडे असं वातावरण आहे की जणू काही आम्ही दुय्यम नागरिक आहोत. कुणीही यावं आम्हाला मारून टाकावं. एक शब्द पण कुणी बोलणार नाही.”

जुलै २०२२ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितलं होतं की एप्रिल २०२० ते मार्च २०२२ या काळात भारतात ४,४८४ जण पोलिस कोठडीत मरण पावले. म्हणजे सलग दोन वर्षं दिवसाला सहाहून अधिक बळी.

मध्य प्रदेशात ३६४ मृत्यूंची नोंद झाली असून उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या तीनच राज्यांची आकडेवारी याहून अधिक आहे.

“पोलिस कोठडीत मारल्या गेलेल्यांमध्ये बहुतेक जण वंचित किंवा अल्पसंख्य समाजाचे आहेत,” गुनास्थित सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू शर्मा सांगतात. “आर्थिक ओढगस्तीत असल्याने त्यांना स्वतःचं म्हणणं देखील मांडण्याचा अवकाश उपलब्ध नसतो. त्यांना इतकी निर्दय वागणूक दिली जाते की ती कोणत्याही गुन्ह्यापेक्षा कमी नाही.”

इझ्राइल रोजंदारीवर काम करून दिवसाला ३५० रुपयांची कमाई करायचा. एखाद्या महिन्यात नियमित मिळालं तर महिन्याला ४,००० ते ५,००० हातात पडायचे. त्याच्या कमाईवरच कुटुंब चालत होतं. त्याच्यामागे त्याची पत्नी ३० वर्षीय रीना, १२, ७ आणि ६ वर्षं वयाच्या तिघी मुली आणि एक वर्षांचा मुलगा आहे. “पोलिसांना त्यांच्या कृत्याचे काय परिणाम होतात हे समजत नाही का? काहीही कारण नसताना त्यांनी एक अख्खं कुटुंब बरबाद केलंय,” बानो म्हणते.

२०२३ चा सप्टेंबर संपता संपता मी त्यांना भेटलो. रीना आपल्या मुलांना घेऊन तिच्या माहेरी गेली होती. गुना शहराच्या वेशीवर त्यांचं घर आहे. “ती कधी इथे, कधी तिथे असते. फार मोठा आघात झालाय तिच्यावर,” बानो सांगते. “आम्ही शक्य तसा आधार देण्याचा प्रयत्न करतो. मनाला वाटेल तेव्हा ती इथे येऊन राहू शकते. हेही तिचं घर आहे आणि तेही तिचं घर आहे.”

रीनाच्या माहेरची परिस्थिती फारशी बरी नाही त्यामुळे तिला आणि तिच्या लेकरांना सांभाळणं त्यांना शक्य नाही. इझ्राइल गेला तेव्हापासून तिन्ही मुलींची शाळा बंद झालीये. “शाळेचा गणवेश, दप्तर आणि वह्यापुस्तकं आता आम्हाला परवडत नाहीत,” बानो सांगते. “मुलं आपल्या कोषात गेलीयेत. खास करून मेहेक. ती १२ वर्षांची आहे. ती आधी खूप बडबडी होती पण आता गप्प गप्प असते.”

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या छळवणुकीविरोधातील जाहीरनाम्यावर भारताने १९९७ साली सही केली आहे. पण त्याला कायद्याचं स्वरुप देण्यात मात्र आपण अपयशी ठरलो आहोत. २०१० साली एप्रिल महिन्यात काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लोकसभेत छळवणूकविरोधी विधेयक आणलं होतं मात्र त्याचं कायद्यात रुपांतर झालंच नाही. कच्च्या कैद्यांचा कोठडीतला छळ ही नित्याची बाब झाली असून मुसलमान, दलित आणि आदिवासींना सर्वात जास्त छळाचा सामना करावा लागत आहे.

बिसनची कहाणी अशीच. पस्तीस वर्षाचा हा भिल आदिवासी खरगोनच्या खैर कुंडी या गावातला छोटा शेतकरी आणि शेतमजूर. पोलिसांनी २९,००० रुपयांच्या चोरीच्या संशयाखाली त्याला २०२१ साली ऑगस्ट महिन्यात त्याला ताब्यात घेतलं आणि त्याचा अमानुष छळ केला.

तीन दिवसांनी जेव्हा त्याला न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आलं तेव्हा त्याला प्रचंड वेदना होत होत्या आणि इतरांनी धरल्याशिवाय त्याला सरळ उभंही राहता येत नव्हतं असं त्याचा खटला लढणारे कार्यकर्ते सांगतात. तरीसुद्धा त्याला पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याला झालेल्या इजांमुळे त्याला दाखल करून घ्यायला नकार दिला.

चार तासांनी त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आणि तिथे तो आणतेवेळी मृत असल्याचं सांगण्यात आलं. शवविच्छेदनाचा अहवाल सांगतो की खोल जखमा चिघळून जंतुसंसर्ग झाला आणि रक्तात विष पसरल्याने त्याचा मृत्यू झाला.

बिसनच्या मागे त्याची बायको आणि पाच लेकरं आहेत. सगळ्यात धाकट्याचं वय सात वर्षं आहे फक्त.

मध्य प्रदेशात काम करणारी जागृत आदिवासी दलित संगठन ही संघटना बिसनची केस लढवत आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

“२९,००० रुपयांच्या चोरीच्या संशयावरून एखाद्याचा मरेपर्यंत छळ करायचा?” जागृत आदिवासी दलित संगठनच्या माधुरी कृष्णस्वामी विचारतात. “केस मागे घेण्यासाठी बिसनच्या कुटुंबावर प्रचंड दबाव टाकला जातोय. पण आम्ही ही केस लढवायची असा निर्णय घेतलाय. पोलिसांनी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीचं उल्लंघन केलं आहे.”

या मार्गदर्शक सूचना नक्की काय आहेत? “अशा घटनेनंतर दोन महिन्यांच्या आत शवविच्छेदन, व्हिडिओग्राफ आणि दंडाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल असे सगळे अहवाल पाठवून द्यायला हवेत. पोलिस कोठडीत झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची दंडाधिकाऱ्यांनी चौकशी करणं आवश्यक असल्याचे आयोगाचे निर्देश आहेत आणि तीही लवकरात लवकर. जेणेकरून दोन महिन्यांच्या मुदतीत हे अहवाल पाठवले जातील.”

इझ्राइल मरण पावला तेव्हा पोलिस शवविच्छेदनाचा अहवाल न देताच त्याचं दफन करण्यासाठी घरच्यांवर दबाव टाकत होते. या घटनेला वर्ष होत आलं पण दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीतून काय निष्पन्न झालं ते आजही त्यांना माहित नाहीये.

राज्य सरकारकडून त्यांना कसलीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांची सरळ बोळवण करण्यात आली, बानो सांगते. “सगळ्यांना आमचा विसर पडलाय. आणि आम्हीही आता न्याय मिळण्याची आशा सोडून दिली आहे.”

घरचा पोशिंदाच गेल्यामुळे म्हाताऱ्या आईवडलांना पुन्हा कामाला जावं लागतंय.

मुन्नी बाई शेजाऱ्यांच्या म्हशी दोहण्याचं काम करतायत. आपल्या घरासमोर म्हशी घेऊन येतात आणि एकेक करत दूध काढतात. नंतर पुन्हा म्हशी परत न्यायच्या आणि दूध देऊन यायचं. या कामाचे त्यांना दिवसाला १०० रुपये मिळतात. “माझ्या वयामुळे मी इतकंच करू शकते,” त्या म्हणतात.

मुनव्वर चाचा पासष्ट वर्षांचे आहेत. अंगाने किरकोळ, अशक्त. सांधेदुखीचा त्रास होत असला तरी त्यांना परत मजुरी करावी लागतीये. बांधकामावर काम करताना त्यांना धाप लागते, आजूबाजूच्यांना त्यांच्या तब्येतीची काळजी वाटते. ते आपल्या वस्तीपासून जास्त लांब जात नाहीत. पाच-दहा किलोमीटरच्या आतच काम शोधतात. अचानक काही झालं तर घरच्यांना पटकन पोचता यावं.

पोटासाठी चार घास मिळवायची धडपड सुरू आहे. त्यामुळे खटला चालवणं अशक्य होऊन गेलंय. “वकील पैसे मागतात,” बानो सांगते. “इथे आमची खायची मारामार आहे. त्यात वकिलाला द्यायला पैसे कुठनं आणायचे? यहां इन्साफ के पैसे लगते है.”