“ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਓਣਗੇ?” ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠਰੁਡ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨੇੜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਅਬੋਲੀ ਕਾਂਬਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ?”
ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਜਦ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਬੋਲੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। “ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” 23 ਸਾਲ ਅਬੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। “ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਵਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ?” ਅਬੋਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕੋਲੇਕਟੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦ ਮੈਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 7 ਚੌਲਾਂ (ਵਿਹੜੇਨੁਮਾ ਘਰ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 850 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ (ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ)। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਦੇ 190 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਬੀੜ, ਸੋਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਲਾਤੂਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਮਤਾਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਗੁੜੀ ਪੜਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ ਪੀ ਐਲ) ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ ਡੀ ਐਸ) ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।




