मोह, मनरेगा आणि स्थलांतरावर गोंदियाच्या गरिबांची मदार

अरततोंडीच्या गल्लीबोळांमध्ये मन मोहून टाकणारा, गोड आणि जरासा चढणारा वास भरून राहिलाय.

प्रत्येक घरासमोर बांबूच्या चटया, मऊ रग किंवा मातीच्या अंगणात पिवळ्या, पोपटी किंवा तपकिरी रंगाची मोहफुलं सुकत घातलेली दिसतात. पिवळी आणि पोपटी फुलं अगदी ताजी, नुकतीच गोळा केलेली आणि तपकिरी किंवा काळपट झालेली म्हणजे वाळून कडक झालेली.

निवडणुका येऊ घातल्या आहेत आणि महुआ मात्र पूर्ण बहरात आहे. महाराष्ट्राच्या गोंदियात आहोत आपण.

“एप्रिलमध्ये मोह आणि मे महिन्यात तेंदू. आमच्याकडे हेच तर आहे.” रोज सकाळी ३५ वर्षांच्या सार्थिका ताई आणि गावातले बाकी माना आणि गोंड आदिवासी असलेले इतर बरेच जण गावाभोवतीच्या जंगलात जातात ४-५ तास तिथल्या पानांना लाल झाक आलेल्या मोहवृक्षांखाली पडलेली ताजी फुलं गोळा करतात. दुपारी पारा ४१ अंशापर्यंत पोचतो. तलखी असह्य होते.

मोहाच्या एका झाडापासून किमान ४-६ किलो फुलं मिळतात. अरततोंडी (स्थानिक लोकांच्या भाषेत अरकतोंडी) गावातले लोक बांबूच्या टोपल्या किंवा प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये फुलं आणतात आणि आपापल्या घरासमोर अंगणात वाळू घालतात. वाळलेल्या फुलांना किलोला ३५-४० रु. भाव मिळतो. एक व्यक्ती दिवसभरात ५-७ किलो फुलं गोळा करू शकते.

मध्य आणि पूर्व भारताच्या अनेक आदिवासी समुदायांसाठी मोहाच्या झाडाला फार मान आहे. सांस्कृतिक श्रद्धांच्या संदर्भात आणि आर्थिकदृष्ट्याही मोह फाल महत्त्वाचा आहे. विदर्भाच्या अगदी टोकाला असलेल्या गोंदिया आणि नक्षलग्रस्त गडचिरोली या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोह हा लोकांच्या उपजीविकेचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार इथे १३.३ टक्के अनुसूचित जाती आणि १६.२ टक्के अनुसूचित जमातीचे लोक राहतात. इथल्या लोकांसाठी पोटापाण्याला दुसरा आधार म्हणजे मनरेगा.

कोरडवाहू आणि अगदी लहान तुकड्यांची शेती असणाऱ्या या गावांमध्ये शेतातली मजुरी नाही, शेतीशिवाय बाकी रोजगार फारसा उपलब्ध नाही त्यामुळे लाखो लोक एप्रिलच्या महिन्यात आपापल्या वनजमिनीतली किंवा अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातल्या जंगलांमधली मोहाची झाडं पाहून तिथली फुलं गोळा करण्याच्या उद्योगात रमलेली असतात. गोंदियाचं ५१ टक्के क्षेत्र जंगलाखाली आहे, त्यातलं जवळपास निम्मं वन संरक्षित वर्गात येतं असं २०२२ चा जिल्हा सामाजिक व आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो.

२०१९ साली मोहाचं उत्पादन आणि आदिवासी उपजीविकांची सद्यस्थिती यासंबंधी एक अभ्यास हाती घेण्यात आला होता. मुंबई स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी या संस्थेने केलेल्या या अभ्यासात असं दिसून आलं की पूर्व विदर्भात तब्बल १.१५ मेट्रिक टन इतका मोह गोळा केला जातो. यातला गोंदियाचा वाटा ४,००० मेट्रिक टन आणि राज्याच्या एकूण मोह संकलनात गडचिरोली जिल्ह्याचा वाटा ९५ टक्के असल्याचं विख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि या संस्थेचे माजी संचालक डॉ. नीरज हातेकर सांगतात.

एक किलो मोहफुलं म्हणजे माणासाचे एक तासाचे श्रम असल्याचंही यात दिसून आलं. एप्रिल महिन्यात इथली हजारो कुटुंबं दिवसाचे ५-६ तास देत मोहफुलं गोळा करतात.

शेजारच्या छत्तीसगड राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मोहफुलांचा व्यापार चालतो. तिथे प्रामुख्याने खाद्यपदार्थ, पशुखाद्य आणि दारूसाठी मोहाचा वापर केला जातो.

“संकलित केली जाणारी फुलं प्रत्यक्षातल्या फुलांच्या बहराचा विचार करता बरीच कमी आहेत,” डॉ. हातेकर सांगतात. “याला बरीच कारणं आहेत. फुलं गोळा करण्याचं काम मेहनतीचं आणि वेळखाऊ आहे.” महाराष्ट्राच्या दारूसंबंधी धोरणात मोहाच्या दारूला अवैध ठरवण्यात आलं आहे पण यामध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचं ते सुचवतात. भाव स्थिर रहावेत, मूल्यवर्धन आणि त्याच्या साखळीची नीट घडी बसावी आणि बाजारपेठेचं व्यवस्थापन नीट झालं तर मोहावर अवलंबून असणाऱ्या गोंड आदिवासींना त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

२ एप्रिल २०२४ रोजी आलेला ‘विषमतेमुळे तुमची झोप उडायचं काय कारण’ हा द टाइम्स ऑफ इंडिया या भारतातल्या आघाडीच्या वर्तमानपत्रात आलेला अरविंद पानगरिया यांचा लेख सार्थिका ताईच्या वाचनात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. आणि पानगरियांची तिच्याशी कधी भेट होण्याची शक्यताही नसल्यातच जमा.

त्यांच्या जगांचा एकमेकांशी काहीच संबंध नाही.

भारतातल्या अगदी वरच्या उत्पन्न गटातल्या एक टक्क्यांमध्ये पानगरियांचा समावेश होतो. ते डॉलर अब्जाधीशांमध्ये जरी नसले तरी धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या मानाच्या व्यक्तींपैकी एक तर नक्कीच आहेत.

सार्थिका ताई आणि तिच्या गावातले लोक देशातल्या सगळ्यात गरीब आणि कसलीच सत्ता किंवा ताकद नसलेल्या तळाच्या १० टक्क्यांमध्ये मोडतात. त्यांच्या घरांमध्ये ना कसल्या सोयीसुविधी आणि सगळं धरून महिन्याची कमाई १०,००० च्या वर कधी जात नाही, सार्थिका ताई सांगते.

दिवसेंदिवस जगणं अवघडच होत चाललंय, या तिच्या म्हणण्यावर आजूबाजूचे लोक माना डोलावतात. महागाईने कळस गाठला असताना कमाईचे स्रोत मात्र आटत चाललेत त्यामुळे दोन मुलांची आई असलेली सार्थिका ताई शांत झोपूच शकत नाहीये.

“सगळंच महाग होत चाललंय,” अरकतोंडीच्या बाया म्हणतात. “तेल, साखर, भाजीपाला, इंधन, वीज म्हणू नका, प्रवास वह्या-पुस्तकं, कपडा लत्ता...” यादी संपतच नाही.

सार्थिका ताईच्या घरची एकराहून कमी कोरडवाहू शेती आहे ज्यात ते धान पिकवतात. १० क्विंटल माल होतो. घरी खाण्यापुरता. बाजारात विकून काही चार पैसे मिळवण्याइतका मालच होत नाही.

अशा स्थितीत सार्थिका ताईसारख्या आदिवासींनी करायचं तरी काय?

“मार्च ते मे या तीन महिन्यांमध्ये आमच्यासाठी तीन गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात,” अलका मडावी सांगतात. उमेद या राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या गावातल्या समूह संसाधन व्यक्ती म्हणून काम करतात.

त्या तीन गोष्टी कोणत्या ते अलका सांगतात – एप्रिल महिन्यात मोह आणि मे महिन्यात तेंदू, मनरेगावरची मजुरी आणि सरकारकडून मिळणारं स्वस्त धान्य. “या तीन गोष्टी वजा केल्या तर आम्हाला कायमस्वरुपी शहरात कामासाठी स्थलांतर तरी करावं लागेल किंवा इथे भुकेने आमचा जीव जाईल,” त्या सांगतात. इथल्या बचत गटांचं काम त्या पाहतात.

सार्थिका ताई आणि तिच्यासारखे गावातले गोंड आदिवासी रोज सकाळी पाच तास सभोवतालच्या जंगलातून मोहफुलं गोळा करतात. पाच ते सहा तास मनरेगावर रस्ता बांधायचं काम करतात आणि संध्याकाळी घरची सगळी कामं – स्वयंपाक, धुणी-भांडी, जनावरांचं चारापाणी, लहान मुलांना काय हवं नको ते पाहणं आणि झाडलोट. मनरेगाच्या साइटवर सार्थिका ताई प्लास्टिकच्या पाट्यांमध्ये अतिशय कडक झालेल्या मातीची ढेकळं भरते आणि तिच्या सोबतच्या मैत्रिणी डोक्यावर त्या पाट्या वाहून रस्त्यात माती टाकतात. नंतर पुरुष मजूर ती माती सपाट करतात. प्रत्येक जण जवळपासच्या शेतातून किती तरी खेपा करून माती आणतात आणि रस्त्याच्या साइटवर टाकतात.

रेट कार्डप्रमाणे दिवसभराची त्यांची मजुरी आहे १५० रुपये. मोहाच्या हंगामात त्यात भर पडून दिवसाला २५०-३०० रुपयांची कमाई होऊ शकते. मे महिना आला की जंगलात जाऊन तेंदूपत्ता गोळा करायचं काम सुरू होतं.

देशभरात गरिबांसाठी आजही पोटापाण्याचा एकमेव स्रोत म्हणजे मनरेगा आहे. ‘काँग्रेसच्या अपयशाचं मूर्तीमंत उदाहऱण’ म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ज्या योजनेची निर्भर्त्सना केली तीच ही मनरेगा. आज त्यांचं सरकार १० वर्षं सत्तेत आहे आणि या वर्षी २०२४ साली मनरेगाची मागणी वाढतेच आहे. हे इथे सहा-सात तास मजुरी करणाऱ्या बायांचं म्हणणं आहे. इथे काम करणाऱ्यांमध्ये शिकलेले स्त्री-पुरुषही आहेत.

भारतातल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची एका दिवसाची कमाई मिळवायची असेल तर सार्थिका ताई आणि तिच्यासारख्या बायांना शेकडो वर्षं काम केलं तरी पुरणार नाही. पण पानगरियांचं म्हणणं मात्र असं होतं की उत्पन्नातल्या विषमतेने आपण अजिबात चिंतित होण्याचं कारण नाही.

“माझ्याकडे शेतीही नाही आणि दुसरं कुठलं कामही नाही,” माना आदिवासी असलेल्या ४५ वर्षीय समिता आडे म्हणतात. त्या मनरेगाच्या साइटवर अक्षरशः घाम गाळतायत. “चार पैसे कमवायचे तर आम्हाला रोजगार हमीशिवाय पर्याय नाही.” सगळेच मजूर “वर्षभर काम आणि मजुरीत वाढ” अशी मागणी करत आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये वनोपजावर ताण यायला लागला आहे असं समितांचं म्हणणं आहे कारण जास्तीत जास्त लोक दुसरं काहीच काम नसल्याने घर चालवण्यासाठी जंगलावर अवलंबून राहू लागले आहेत. अरकतोंडी नवेगाव अभयारण्याच्या दक्षिणेला आहे आणि अजून तरी इथल्या रहिवाशांना वन हक्क कायद्यामध्ये तरतूद असलेले सामूहिक वन हक्क मिळालेले नाहीत.

“पण आमच्याकडे पोट भरायचा चौथा मार्गही आहे ना – हंगामी स्थलांतर,” सार्थिका ताई म्हणते.

दर वर्षी ऑक्टोबर ते फेब्रिवारी गावातली जवळपास निम्मी कुटुंबं दूरदेशी दुसऱ्यांच्या रानात मजुरी करायला किंवा कुठल्या तरी कारखान्यात, बांधकामावर काम करायला जातात.

“या वर्षी मी आणि माझा नवरा कर्नाटकातल्या याडगीरला भातशेतीत काम करायला गेलो,” सार्थिका ताई सांगते. “आम्ही बाया-गडी मिळून १३ जण होतो. तिथल्या एका गावात गेलो, तिथलं सगळं काम केलं आणि फेब्रुवारी महिन्यात परतलो.” त्यातून मिळालेली मजुरी वर्षभरासाठीची बेगमी असते.

भाताचं कोठार असलेले वनसंपदेने नटलेले भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर हे पाच मतदारसंघ आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात १९ एप्रिल रोजी इथे मतदान होणार आहे.

राजकारणी आणि प्रशासनातले अधिकारी यांच्याकडून अरकतोंडीच्या गावकऱ्यांना कसलीच आशा नाही कारण यातल्या कुणालाच लोकांबद्दल काडीची आस्था नाही. गेल्या १० वर्षांत आपल्याला अधिकच हलाखीत ढकलल्याबद्दल सर्वात गरीब असणाऱ्यांच्या मनात मोदी सरकारबद्दल मोठा संताप पहायला मिळतोय.

“आमच्या आयुष्यात काहीही फरक झालेला नाही,” सार्थिका ताई सांगते. “आम्हाला स्वयंपकाचा गॅस मिळाला पण तो फार महाग आहे, मजुरी होती तितकीच आहे आणि वर्षभर हाताला सलग कामच नाही.”

भंडारा-गोंदिया मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार सुनील मेंढे यांच्यावर लोक खूप नाराज आहेत पण भाजपने या निवडणुकीत परत त्यांनाच उमेदवारी दिली आहे. “ते आमच्या गावी कधीही आलेले नाहीत.” मुख्यतः गावपाडे असलेल्या या मोठ्या मतदारसंघामध्ये ही तक्रार जागोजागी ऐकायला मिळते.

मेंढेंचा सामना काँग्रेसच्या डॉ. प्रशांत पडोळेंशी आहे.

२०२० साली कोविड-१९ च्या महासाथीमध्ये पहिली टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर अरकतोंडीचे गावकरी कसे आणि किती प्रचंड अंतर चालून गावी परत आले होते त्या आठवणी आजही पुसल्या गेलेल्या नाहीत.

१९ एप्रिल रोजी ते मत द्यायला जातील तेही सकाळी पाचेक तास मोहफुलं गोळा केल्यानंतरच. त्या दिवशी मनरेगाचं काम बंद ठेवण्यात येणार असल्याने त्यांचा एक दिवसाचा रोज मात्र बुडणार हे नक्की.

त्यांचं मत कुणाला?

त्यांचा कौल कुणाला ते निश्चितपणे काही सांगत नाहीत पण जाता जाता बोलून जातात, “मागचा काळच बरा होता.”