तरुण शेतकरी: सुशिक्षित, बेरोजगार आणि अविवाहित

हेमंत कावळे त्यांच्या नावासमोर आणखी विशेषणं लावण्याचा आग्रह धरत होता.

“मी सुशिक्षित, बेरोजगार आणि...अविवाहित आहे,” तिशीतला हा तरुण त्याच्या अजूनही अविवाहित असण्यावर आणि त्याच्यासारख्या इतर तरुण शेतकऱ्यांवर कोटी करत होता.

“ सु-शिक्षित. बेरोजगार. अविवाहित.” प्रत्येक शब्द त्याने जोर देत उच्चारला आणि छोट्या पानठेल्यावर बसलेल्या त्याच्यासारख्याच तिशीतल्या त्याच्या मित्रांमध्ये हशा पिकला. आपल्यावर लादल्या गेलेल्या अविवाहितपणाच्या रागाला दाबणारं ओशाळवाणं हास्य. जणू आपल्यावरच विनोद झाल्यासारखं.

“ही आमची खरी समस्या/ ही आमची खरी गत आहे,” अर्थशास्त्रात पद्यव्यूत्तर झालेला कावळे म्हणाला.

आम्ही शेलोडीमध्ये आहोत, यवतमाळ- दारव्हा मार्गावरचं विदर्भातल्या कापूसपट्ट्यातलं हे गाव. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असणारा महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडील हा प्रदेश. शेती संकट आणि मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होणारा. कावळे आणि तरुणांचा एक गट गावच्या मुख्य चौकात एका छोट्या टपरीच्या शेडखाली आरामात बसले आहेत. या सर्वांनी पदवी किंवा पद्व्यूत्तर शिक्षण पूर्ण केलं आहे; प्रत्येकाच्या नावावर जमीन आहे. आणि हे सर्व जण बेरोजगार आहेत. यातील कोणाचेही लग्न झालेले नाही.

यातील बऱ्याच जणांनी लांबच्या शहरांमध्ये म्हणजे पुणे, मुंबई, नागपूर किंवा अमरावतीमध्ये त्यांचं नशीब आजमावलं आहे. तुटपुंज्या पगारासाठी काम केलं आहे. ते राज्याच्या आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग किंवा इतर स्पर्धा परीक्षांना बसलेत, अयशस्वी ठरलेत.

या भागातील आणि कदाचित देशभरातील बहुतेक तरुणांप्रमाणेच नोकरी मिळवण्यासाठी चांगलं शिक्षण हवं हाच कावळे याचा विचार.

आता त्याच्या लक्षात येतंय की वधू मिळवण्यासाठी कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीच्या पाहिजे.

नोकरी मिळण्याची शक्यता दुरापास्त असल्याने कावळे आता पुन्हा घरच्या शेतीकडे परतले आहेत. याला जोडधंदा म्हणून गावात त्याने ठेला टाकला आहे.

"मी पानाचा ठेला टाकायचं ठरवलं, एका मित्राला रसवंती चालवण्यास सांगितलं आणि दुसऱ्या मित्राला स्नॅक्सचे दुकान लावायला लावलं. आपण काही तरी व्यवसाय तर करून पहावा, म्हणून,” हेमंत सांगतो. “पुण्यात राहून अख्खी चपाती खायची त्या ऐवजी गावात राहून अर्धी चपाती खाणं कधीही चांगलंच,” तो म्हणतो. 

वर्षानुवर्षांचा आर्थिक ताण आणि संकटांचा सामना केल्यानंतर, ग्रामीण महाराष्ट्रातील युवक एका नव्या सामाजिक समस्यांच्या गाळात अडकला आहे. लांबलेलं लग्न किंवा लादलेला अविवाहितपणाचा शिक्का आणि एकटेपणाची अपरिहार्यता हे त्याचे दूरगामी परिणाम.

हेमंतचा जवळचा मित्र अंकुश कानकिरड, वय ३१, याच्याकडे अडीच एकर जमीन आणि शेती विषयातली बीएससी पदवी आहे. तो म्हणतो, “माझ्या आईला माझ्या लग्नाची कायम चिंता असते. तिला वाटतं, वय वाढत चाललंय तरीही मी अजून एकटाच आहे. कसं होणार?”, तो म्हणतो. त्याला लग्न करायचं असलं तरी तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे कुणीच त्याच्याशी लग्न करणार नाही याची त्याला कल्पना आहे.

पारीशी बोलताना प्रत्येकजण लग्न कसं आणि किती महत्वाचं आहे हेच वेगवेगळ्या पद्धतीनं सांगत होता. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, गोंदियाच्या पूर्वेकडील टोकापासून ते पश्चिम महाराष्ट्रात तुलनेने समृद्ध असणाऱ्या साखर पट्ट्यापर्यंत तुम्हाला असे कित्येक तरुण स्त्री पुरुष भेटतील ज्यांचं लग्नाचं वय उलटून गेलं आहे.

महानगरे किंवा औद्योगिक पट्ट्यात काम करणाऱ्या चांगलं शिकलेल्या समवयस्कांच्या तुलनेत इथल्या तरुणांमध्ये सामाजिक आणि संवाद कौशल्यांची कमतरता आहे. आणि म्हणूनच ते या क्षेत्रात मागे राहिलेत.

एप्रिल २०२४ मध्ये एका महिन्याच्या कालावधीत, पारीने ग्रामीण महाराष्ट्रातील सुशिक्षित आणि महत्वकांक्षी युवक युवतींची भेट घेतली. आपल्याला सुयोग्य जोडीदार शोधणाऱ्या, भ्रमनिरास झालेल्या, घाबरलेल्या आणि भविष्याविषयी कमालीची अनिश्चितता असणाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्था(ILO) आणि मानवी विकास संस्थेने (IHD) संयुक्तपणे प्रकाशित केलेल्या भारतीय रोजगार अहवाल २०२४ नुसार, भारतातील बेरोजगार लोकसंख्येपैकी जवळपास ८३ टक्के सुशिक्षित तरुण आहेत. एकूण बेरोजगार तरुणांमध्ये किमान माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित तरुणांचे प्रमाण २००० मधील ३५.२ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ६५.७ टक्क्यांपर्यंत जवळपास दुप्पट झाले आहे, असं हा अहवाल सांगतो.

या ३४२ पानी अहवालात असं नमूद केलं आहे की, “शेतीपासून हळू हळू दूर जाणारा आणि बिगर शेती क्षेत्राकडे वळणारा कामगार २०१९ नंतर (कोविड-१९) पुन्हा उलटा फिरला. कृषी रोजगाराचा वाटा वाढण्याबरोबरच प्रत्यक्ष शेतीत काम करणाऱ्यांच्या संख्येतही थेट वाढ झाली.

भारतातील रोजगार प्रामुख्याने स्वयंरोजगार आणि अनौपचारिक स्वरुपाचा असल्याचं आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेचा अहवाल सांगतो. “जवळपास ८२ टक्के कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात गुंतलेले आहेत. सुमारे ९० टक्के अनौपचारिकपणे काम करताहेत,” असे यात म्हटले आहे. शेलोडीच्या तरुणांप्रमाणे- पानाचा ठेला, रसवंती, चहा- स्नॅक्सचा स्टॉल चालवत आहेत.

“२०१९ पासून उपलब्ध रोजगारातील वाढीचं स्वरूप कसं आहे हे पाहिल्यास अनौपचारिक क्षेत्राचा किंवा अनौपचारिक स्वरुपाच्या रोजगाराचा एकूण वाटा वाढला आहे.” २०१२ ते २२ दरम्यान अनौपचारिक मजुरांच्या वेतनात माफक वाढ झाली असली तरी नियमित कामगारांचे प्रत्यक्ष वेतन एकतर स्थिर राहिल्याचं किंवा घटल्याचं दिसून आले. स्वयंरोजगारातून होणारी प्रत्यक्ष कमाई २०१९ नंतर घटली आहे. एकुणातच मजुरी कमीच आहे. शेतीत मजुरी करणाऱ्या अकुशल कामगारांपैकी ६२ टक्के तर देशभरात बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या तब्बल ७० टक्के कामगारांना २०२२ मध्ये दरदिवसाची निर्धारित किमान मजुरी मिळालेली नाही.

ही परिस्थिती बिकट आहे.

एकीकडे वधू शोधणं अवघड होऊन बसलं आहे, तर दुसरीकडे देशातल्या सुशिक्षित तरूण महिलांसाठीही स्थिर नोकऱ्या असणारे सुयोग्य वर शोधणं तेवढंच आव्हानात्मक झालं आहे.

बी.ए. झालेली शेलोडीतील ही तरुण मुलगी (तिला तिचे नाव सांगायचे नव्हते. आपल्यासाठी योग्य निवड काय हे सांगताना ती लाजत होती) म्हणते, “मला शहरात राहणं जास्त आवडेल. शेतीत अडकलेल्या कुणाहीपेक्षा नोकरी करणाऱ्या पुरुषाशी लग्न करणं मी पसंत करेन.”

पण, शहरांमध्ये स्थिर सरकारी नोकरी असलेला वर शोधणं सोपं नसल्याचं गावातील तिच्या इतर मैत्रिणींच्या अनुभवावरून ती सांगते.

हे सगळ्याच जाती आणि वर्गांच्याबाबतीत खरं असल्याचं दिसतं. विशेषत: इथे राहणाऱ्या उच्च वर्णीय ओबीसी किंवा जातीच्या उतरंडीत वर असलेल्या प्रबळ मराठा समाजासाठी जास्तच.

बेरोजगारी काही नवी नाही ना बेरोजगार असणंही, किंवा लग्नाला होणारा विलंब. पण आज या सामाजिक समस्येचं प्रमाण फार चिंताजनक आहे असं अनुभवी शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

“मध्यस्थी करणारेही आता लग्नं जमावायच्या कामाबद्दल उदासीन असल्यासारखे झालेत,” शेलोडीतील शेतकरी भगवंत कानकिराड सांगतात. योग्य जोडीदार मिळत नसल्यानं त्यांचे दोन पुतणे आणि एक पुतणी अविवाहित आहेत. आपल्या समाजातील लग्नाच्या वयाचे युवक युवती हेरून त्यांचं स्थळ जमवण्याचं काम त्यांनी किती तरी वर्षं केलं आहे. आज मात्र धजावत नाही, ते म्हणतात.

“मी घरातल्या विवाहसोहळ्यांना जाणं आता बंद केलंय,” योगेश राऊत, वय ३२ सांगतो. त्याची १० एकर बागायत शेती आहे आणि त्याने पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. “कारण दर वेळी मी दिसलो की लोक मला लग्न कधी करणार असं विचारत राहतात,” तो सांगतो. “वैताग येतो आणि ओशाळवाणं होतं.”

घरी आई-वडीलही चिंतेत आहेत. पण योगेश म्हणतो मुलीचं स्थळ जरी मिळालं तरी तो लग्नच करणार नाही कारण इतक्या कमी उत्पन्नात कुटुंब चालवणं कठीण आहे.

“शेतीतून होणाऱ्या कमाईवर कुणीच प्रपंच चालवू शकत नाही,” तो म्हणतो. त्यामुळेच तर गावातील बहुतेक कुटुंबांना आपल्या मुलीचं लग्न केवळ शेतीतल्या उत्पन्नावर विसंबून असलेल्या किंवा खेड्यात राहणाऱ्या मुलाशी लावून द्यायचं नाहीये. ज्यांच्याकडे स्थिर सरकारी नोकरी, खासगी रोजगार किंवा शहरात स्वतःचा काही तरी धंदा आहे अशा स्थळांना प्राधान्य दिलं जातं.

समस्या अशी आहे की, स्थिर नोकऱ्या खरंच कमी आहेत. आणि त्या मिळवणं त्याहून दुरापास्त.

वर्षानुवर्षे पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याने ग्रासलेल्या मराठवाड्यात युवकांनी आता वधू शोधणं थांबवलं आहे. लग्न करायचं असेल तर ते चक्क शहरात स्थलांतर करतात. तिथे नोकरी, पाणी किंवा दोन्ही मिळू शकतं. अनेक जणांशी बोलल्यावर आम्हाला हे समजून आलं.

स्थिर उत्पन्न मिळवणं कठीण आहे. उन्हाळ्यात किंवा शेतीत कामं नसतात तेव्हा इतर कोणतीही अर्थपूर्ण संधी दिसत नाही.

“उन्हाळ्यात शेतीची कामं नसतात,” हेमंत सांगतो. त्याची १० एकर कोरडवाहू शेती आहे. त्याचे काही मित्र विहिरी किंवा बोअरवेलचं पाणी असल्याने आपल्या शेतात भेंडीसारख्या हंगामी भाज्या लावतात. पण त्यातही पुरेसा मोबदला मिळत नाही.

“मी रात्री २ वाजल्यापासून जागा आहे. मी पहाटे लवकरच शेतातली भेंडी तोडली. आणि दारव्ह्याच्या बाजारात विकायला गेलो. २० किलोचा क्रेट १५० रुपयांना विकावा लागला.” आठ एकर शेतीचा मालक, कला शाखेत पदवीधर आणि अविवाहित असणारा अजय गावंडे करवादून सांगतो. “भेंडी तोडायला २०० रुपये खर्च आलाय. आज तोडणीचा खर्चसुद्धा मिळालेला नाही,” तो सांगतो.

यात भरीस भर म्हणून जनावरांच्या हल्ल्यांचं संकट, अजय सांगतो. शेलोडीत माकडांचा धोका अधिक. शेत आणि जंगलांच्या मध्ये त्यांना आश्रय नाही कारण तिथं वन्य प्राण्यांसाठी पाणीही नाही अन् अन्नही. “त्यामुळं ते आज माझ्या शेतात नासधूस करातात तर उद्या दुसऱ्या कोणाच्या शेतात. काय करावं?”

या भागात बराच प्रभाव असलेल्या तिरळे कुणबी (इतर मागासवर्गीय) जातीचा हेमंत दारव्हा येथे महाविद्यालयात शिकला, पुण्यात नोकरीच्या शोधात गेला. एका खासगी कंपनीमध्ये ८,००० रुपये महिना पगारावर काम केलं पण पैसे पुरत नसल्याने घरी परतला. नंतर त्यांनी अतिरिक्त कौशल्य म्हणून पशुवैद्यकीय सेवांसंबंधीचं प्रमाणपत्र घेतलं. त्याचाही काही फायदा झाला नाही. मग, तांत्रिक कौशल्य म्हणून फिटरचा डिप्लोमा केला. पण त्याचाही फायदा झाला नाही.

यादरम्यान, त्यांनी बँकेत, रेल्वेमध्ये, पोलिस, सरकारी लिपिक पदं अशा अनेक परीक्षांची तयारी केली आणि त्या दिल्या.

अखेर त्याने हार मानली. इतर मित्र याला दुजोरा देतात. त्यांचीही हीच अवस्था आहे. 

यंदा हे सर्व जण परिवर्तनासाठी मतदान करतायत. पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ- वाशिम मतदारसंघात २६ एप्रिल रोजी लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्याचं मतदान होणार आहे. त्याच्या अवघे तीन दिवस आधी ते आपलं मत अगदी ठासून सांगतायत. ही लढत दोन गटांमध्ये आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे यांनी संजय देशमुखांना रिंगणात उतरवलं आहे. तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून राजश्री पाटील आहेत.

सेना- यूबीटी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती असल्याने तरुण देशमुखांच्या पाठीशी आहेत, विदर्भ हा काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला आहे.

“त्ये नुसतंच बाता मारते, का केलं जी त्याने?” अंकुश कानकिराड मध्येच बोलतो. त्याचा स्वर चिडलेला. इथल्या खास वऱ्हाडी बोलीत या भूमीतला विषण्ण विनोद दडला होता.

कोण? आम्ही विचारतो. कोण आहे, जे फक्त बोलतं- काम करत नाही?

सगळे मिश्कील हसतात. “तुम्हाला माहितच आहे जी,” एवढंच बोलून हेमंत गप्प होतो.

या सगळ्या चंट पोरांचा इशारा अर्थातच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे होता. मोदी यांनी दिलेली कोणतीही वचनं पूर्ण केली नाहीत असं त्यांचं मत होतं. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान मोदींनी दारव्ह्यातल्या जवळच्याच कुठल्याशा गावी ‘चाय पे चर्चा’ आयोजित केली होती. तिथे त्यांनी अनौपचारिकरित्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त आयुष्याचं वचन दिलं होतं, कापूस आणि सोयाबीनच्या किंमती वाढाव्या यासाठी छोट्या उद्योगांची स्थापना करण्याविषयीही आश्वासन दिलं होतं.

२०२४ आणि २०१९ मध्ये मोदी आपली आश्वासनं पूर्ण करतील अशी खात्री असल्यानं लोकांनी भाजपला भरभरून मतदान केलं. त्यांनी २०१४ मध्ये परिवर्तनासाठी मतदान केलं आणि केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार उखडून टाकलं. पण मोदींची आश्वासनं फुग्यासारखी होती, ज्यातली हवा विरून गेलीये हे आता त्यांच्या लक्षात येतंय.

त्या निवडणुकांमध्ये यापैकी बहुतेक जण पहिल्यांदाच मत देणार होते. आपल्याला नोकरी मिळेल, अर्थव्यवस्था सुधारेल, शेती फायद्याची होईल अशी आशा होती. कारण मोदी इतके विश्वासाने आणि जबरदस्त बोलायचे की शेतकऱ्यांनी या प्रदेशातील लाटेवर स्वार होऊन त्यांना निर्णायकपणे मतदानही करून टाकलं.

आज दहा वर्षांनंतरही कापूस आणि सोयाबीनचे भाव जैसे थे आहेत. उत्पादन खर्च दुपटी-तिपटीने वाढला आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पाचा कणा महागाईने मोडून टाकलाय. आणि नोकऱ्यांची किंवा संधीची कमतरता तरुणांच्या मनात अस्वस्थता आणि चिंता निर्माण करत आहे.

एकूणच काय, शेतीपासून दूर पळण्याची इच्छा असतानाही या सगळ्या घटकांमुळे ते त्याच फेऱ्यात ओढले जात आहेत. आपल्या चिंतांना बगल देणाऱ्या त्यांच्या विषण्ण विनोदाप्रमाणे शेलोडीचे तरुण ग्रामीण महाराष्ट्रात एक नवीन कॅचलाईन रुजवतायत - “नोकरी नाही, तर छोकरी नाही.”