छातीच्या पुनर्रचनेच्या शस्त्रक्रियेविषयी (Chest Reconstruction Surgery) चौकशी करण्यासाठी हरयाणामधल्या रोहतकच्या जिल्हा रुग्णालयात सुमित (नाव बदललंय) पहिल्यांदा गेला, तेव्हा तो नुकताच १८ वर्षांचा झाला होता. ‘ही शस्त्रक्रिया करून घ्यायची असेल तर तुला जळिताचा रुग्ण म्हणून रुग्णालयात दाखल व्हावं लागेल,’ तिथे त्याला सांगितलं गेलं.
असं खोटं सांगायचं? का? ज्या शरीरात आपण जन्माला आलो, ते बदलून आपल्याला ज्यात आरामदायी (कम्फर्टेबल) वाटेल असं शरीर करून घ्यायला हवं, असं पारलिंगी व्यक्तींना प्रकर्षाने वाटत असतं. मात्र भारतातल्या या समुदायाला इथल्या गुंतागुंतीच्या न्यायवैद्यकाच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी चक्क खोट्याचा आधार घ्यावा लागतो. आणि तरीही, प्रत्येक वेळी या खोट्याचा उपयोग होतो, असंही नाही.
सुमितला असं अजब उत्तर मिळाल्यानंतर तो कागदपत्रं गोळा करत राहिला, वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळ्या डॉक्टरांचे सल्ले घेत राहिला, असंख्य वेळा मानसिक चाचण्या करत राहिला, कर्ज घेऊन लाखभर रुपयांचा खर्च करत राहिला, ताणलेले कौटुंबिक संबंध सहन करत राहिला, आपल्या शरीरावर असलेल्या स्तनांचा तिरस्कार करत राहिला… या सगळ्यात आठ वर्षं लोटली आणि मग सुमितने रोहतकपासून १०० किलोमीटरवर असलेल्या हिसारच्या एका खाजगी रुग्णालयात आपली ‘टॉप सर्जरी’ (बोली भाषेत ही शस्त्रक्रिया याच नावाने ओळखली जाते) करून घेतली.
त्यालाही आता दीड वर्ष उलटून गेलंय, पण २६ वर्षांचा सुमित आजही खांदे पाडून, पोक काढून चालतो. शस्त्रक्रिया होण्यापूर्वी आपल्या स्तनांमुळे तो अस्वस्थ असायचा, त्याला त्यांची लाज वाटायची. ते दिसू नयेत, म्हणून मग तो पोक काढून चालत असे. त्याची ती सवय अजूनही गेलेली नाही.
जन्मतः जे लिंग असतं, ते आपलं नाहीच, आपलं लिंग वेगळं आहे, आपलं शरीरही वेगळं असायला हवं, असं भारतात नेमकं किती जणांना वाटतं, त्याची ताजी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या सहकार्याने केल्या गेलेल्या एका अभ्यासानुसार २०१७ मध्ये भारतातल्या पारलिंगी व्यक्तींची संख्या ४.८८ लाख होती.
२०१४ मध्ये ‘नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी’ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला. या निकालाने ‘तृतीयपंथा’ला संविधानिक मान्यता दिली. पारलिंगी व्यक्तींनी स्वतः निवडलेल्या लिंगभावानुसार राहाण्याचा, वागण्याचा हक्क दिला आणि त्यांना सर्व आरोग्य सुविधा मिळतील, याची काळजी घेण्याचे सर्व सरकारांना निर्देश दिले. (‘नाल्सा जजमेंट’ म्हणून हा निकाल प्रसिद्ध आहे.) त्यानंतर पाच वर्षांनी ‘ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (संरक्षण आणि अधिकार) कायदा, २०१९’ आला आणि त्याने पारलिंगी समुदायाला समग्र आरोग्यसुविधा देण्याच्या शासनाच्या कर्तव्यावर शिक्कामोर्तब केलं. या आरोग्य सुविधांमध्ये लिंगबदल शस्त्रक्रिया, हार्मोन थेरपी आणि मानसिक आरोग्यसेवा यांचा समावेश होता.









