१९ एप्रिल रोजी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या सात टप्प्यातल्या मतदानाचा पहिला टप्पा होता. त्याच दिवशी गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघात मतदान झालं. आणि एक अचंबित करणारी घचना घडली. जिल्ह्यातल्या १४५० ग्रामसभांनी काही शर्तींवर काँग्रेसच्या डॉ. नामदेव किरसन यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला.
असं या पूर्वी कधी घडलं नव्हतं. हा आदिवसी बहुल जिल्हा आहे. इथला आदिवासी समाज इतक्या उघडपणे राजकीय भूमिका घेत नाही असा अनुभव असताना ग्रामसभांनी त्यांच्या जिल्हास्तरीय महासंघामार्फत काँग्रेसला पाठिंबा दिल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. इथले पक्षाचे विद्यमान खासदार अशोक नेते तिसऱ्यांदा इथून निवडणुकीला उभे आहेत.
१२ एप्रिल रोजी पूर्ण दिवसभर गडचिरोलीच्या सुप्रभात मंगल कार्यालयामध्ये या ग्रामसभांचे किमान हजारेक सदस्य आणि प्रतिनिधी शांतपणे काँग्रेसच्या उमेदवारासोबत बैठकीसाठी थांबून राहिले होते. संध्याकाळी लालसू नोगोटींनी किरसन यांना त्यांच्या अटी-शर्ती वाचून दाखवल्या. नोगोटी जिल्ह्याच्या नौऋत्येकडच्या भामरागड तालुक्याचे माडिया आदिवासी आहेत, वकील आहेत आणि कार्यकर्तेही. किरसन यांनी पाठिंब्याचं पत्र स्वीकारलं आणि निवडून आल्यास या सगळ्या मागण्या पूर्ण करणार असल्याचा शब्द दिला.
आदिवासींच्या मागण्यांमधली एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रात सुरू असलेलं बेसुमार आणि अनिर्बंध खाणकाम थांबवण्यात यावं. वनहक्क कायद्यातील नियम सुलभ केले जावेत, ज्या गावांचे दावे प्रलंबित आहेत त्यांना सामुदायिक वनहक्क (सीएफआर) देण्यात यावेत आणि भारताच्या राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी या इतर काही मागण्या यामध्ये होत्या.
“आमचा पाठिंबा केवळ या निवडणुकीपुरता आहे,” या पत्रात स्पष्टपणे लिहिलेलं होतं. “आम्हाला दिलेलं वचन जर मोडण्यात आलं तर आम्हाला भविष्यात वेगळी भूमिक घ्यावी लागेल.”
या ग्रामसभांनी असं पाऊल का बरं उचललं असेल?
“या खाणी देतात त्यापेक्षा जास्त नजराणा आम्ही सरकारला देऊ,” सैनू गोटा म्हणतात. ज्येष्ठ आदिवासी कार्यकर्ते असलेले गोटा पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. “या भागात जंगलतोड करून खाणी सुरू करणं ही घोडचूक ठरेल.”
