"ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ) ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ'।''
ਗਹਿਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਾਬੂਲਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਗੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਪੀਟੀਆਰ) ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਨ ਅਤੇ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ 218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ਾ 44,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ( ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ) ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੇਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ," ਵਿਗਿਆਨੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਠੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਠੱਕਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਨ ਡੈਮਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲ (ਐੱਸ.ਏ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ.) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ। ਉਹ 2004 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹੁਣ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। "ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਨਦੀ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਵੇਗਾ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖੱਬੇ : ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਹਿਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੂਹੇ ' ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ : ਗਹਿਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬੂਲਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ - ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਖੱਬੇ : ਛੱਤਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਖਵਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਸਿੰਘ ਰਾਜਭੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਜੇ : ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ , ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ' ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
77 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਇਸ ਡੈਮ ਨਾਲ਼ 14 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਬਾਘਾਂ ਦਾ ਮੂਲ਼ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬੂਲਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਰਾਹਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤਿਆਂ, ਬਾਘਾਂ , ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 51ਵਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ 3,682 (2022 ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
1973 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 9 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 1972 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਸਤਨ 150 ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-19 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਟੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 591 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਪੀਟੀਆਰ) ਵਿੱਚ 79 ਸ਼ੇਰ/ਬਾਘ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬੂਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਦਰਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ' ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ਼ 60 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ
ਖੱਬੇ : ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਪਿੰਡ , ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ , ਸਥਾਈ ਤੌਰ ' ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਜੇ : ਸੁਖਵਾਹਾ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ
"ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ," ਪੰਨਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਉਪ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅੰਜਨਾ ਤਿਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ," ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 60 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘੜਿਆਲ (ਮਗਰਮੱਛ) ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਗਿੱਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ (ਮੈਦਾਨ) ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਨ ਦੀ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਬਾਬੂਲਾਲ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਘੇ ਬਾਰਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। "ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਮੱਕਈ (ਮੱਕੀ) ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ।'' ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬੂਲਾਲ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ," ਬਾਬੂਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ?" ਬਾਬੂਲਾਲ ਦਰਦ ਭਰੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰੋਹਰ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਹਿਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹੂਆ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਰਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ? ਕਿੱਧਰ ਡੁੱਬਾਂਗੇ... ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?" 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੱਬੇ : ਗਹਿਦਰਾ ਵਿੱਚ , ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ' ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ : ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰੋਹਰ ( ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ) , ਪਰਮਲਾਲ , ਸੁਧਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ , ਸ਼ਰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਬੀਰੇਂਦਰ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ
*****
'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਕੇਬੀਆਰਐੱਲਪੀ) ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੀਟੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਡਬਲਯੂਡੀਏ) ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ 30 ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਨ ਨਦੀ, ਜੋ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਮੂਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ਼ਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ 427 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੋਡਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੈਮ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਕੇਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਨ ਨਦੀ ਦੇ 'ਵਾਧੂ' ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਦੇ 'ਘਾਟੇ' ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ਼ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 43,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਪਰਲੇ ਬੇਤਵਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਖੱਬੇ : ਕੇਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ , ਜੋ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਟਸੀ : ਸੈਂਡਆਰਪੀ ( ਫੋਟੋ : ਜੋਆਨਾ ਵੈਨ ਗ੍ਰੂਸਨ ) । ਸੱਜੇ : ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਕੇਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਖੱਬੇ : ਅਮਨਗੰਜ ਨੇੜੇ ਪਾਂਡਵਨ ਵਿੱਚ , ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੇਨ ਨਦੀ ਦੂਰ - ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ : ਪਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਕੀ ਕੇਨ ਨਦੀ
ਨਚਿਕੇਤ ਕੇਲਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਨ ਕੋਲ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਨ-ਬਰੀਆਰਪੁਰ ਬੈਰਾਜ, ਗੰਗੂ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪਾਵਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੇਨ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
2017 ਵਿੱਚ, SANDRP ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "... ਨਦੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ... ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਵਹਾਅ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਕੇਨ ਨਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
''ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ (ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ) ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆ ਬਹਿਣਗੇ, ਬੇਗਰ (ਬੇਘਰ) ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ," ਤਿਵਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਰਕਾਰੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ... ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ..." ਉਮਰਾਵਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਿਗਲ਼ ਲਿਆ।
50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੋਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ, ਉਮਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ," ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਰਿਜੋਰਟ ਬਣਾਇਆ।''
ਖੱਬੇ : ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੱਜੇ : ਉਮਰਾਵਣ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਸ਼ਾਲਾ ( ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ) ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਖੱਬੇ : ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਉਮਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ - ਇਹ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਸੱਜੇ : ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰਮਿਲਾ ( ਲਾਲ ਸਾੜੀ ) , ਲੀਲਾ ( ਜਾਮਨੀ ਸਾੜੀ ) ਅਤੇ ਗੋਨੀ ਬਾਈ ਨਾਲ਼ ਉਮਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
*****
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ , 2013 (ਐੱਲਏਆਰਆਰਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਕੌਂਸਲ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ," ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਿਤ ਭਟਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਟਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਰਾਜ) ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।''
ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਾ (LARRA) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਢੋਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਵਾਂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੱਤਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, [ਕੇਬੀਆਰਐੱਲਪੀ] ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਇਆ।''
ਖੱਬੇ : ਡੈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਭਟਨਾਗਰ ਢੋਡਾਂ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਬਿਹਾਰੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਕੇਨ ਨਦੀ ' ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ : ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਢੋਡਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲ਼ੇ - ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ
ਖੱਬੇ : ਢੋਡਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਜੇ : ਕੈਲਾਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ' ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਗਹਿਦਰਾ ਦੇ ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਕੁਲੈਕਟਰ (ਪੰਨਾ ਦੇ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ," ਪਰੋਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ: "ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ? ਔਰਤ ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।''
ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ਼ਿਆ ਕਿ ਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ/ਦਰ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸਪੈਂਡਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਢੋਡਾਂ ਵਿਖੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡੈਮ ਨਾਲ਼ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਪੱਟਾ (ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ... ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਭੋਇੰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹਨ।''
ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਟੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ" ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਉਹ 'ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ'। "ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ।''
ਡੈਮ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ 14 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ, ਪਲਕੋਹਾ ਵਿਖੇ, ਜੁਗਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। "ਪਟਵਾਰੀ (ਮੁਖੀ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ਼ਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ''ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ।'' ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ਼ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ," ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ, ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਫਲਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ...ਢਿਮਕਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।' ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ," ਪਲਕੋਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ, ਸੁੰਨੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ (ਦਲਿਤ) ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
''ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?" ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। "ਜੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹੈ।''
ਖੱਬੇ: ਛੱਤਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲਕੋਹਾ ਤੋਂ ਜੁਗਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੱਜੇ: ਸੁੰਨੀ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਟੇ ਵਿਜੇ, ਰੇਸ਼ਮਾ (ਕਾਲ਼ਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਈ) ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਨਾਲ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
*****
"ਅਸੀਂ ਜਲ, ਜੀਵਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਢੋਡਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ (ਕਮਰਿਆਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵਿਹੜਿਆਂ ਜਾਂ ਚੌਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ 60 ਸਾਲਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। "ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ (ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੋਪਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।''
ਕੇ.ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਢੇ ਤਿੰਨ ਜਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿਆਂ (ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਰ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੈਮ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਢੋਡਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਢੋਡਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ
ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ਼ਿਆ ਕਿ ਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ/ਦਰ ਕੀ ਬਣੇਗੀ
*****
"ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇਲਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਹਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ਾ। ਇਸ ਵਹਾਅ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਠੱਕਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੈ। ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।''
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬੰਬਈ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: "ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਬਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ 12٪ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ... ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਖੱਬੇ: ਕੇਨ ਨਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ' ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ: 2024 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਨ ਨਦੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਵਹਾਅ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਠੱਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਡਬਲਯੂਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ, ਠੱਕਰ ਅਤੇ ਐੱਸਏਐੱਨਆਰਪੀ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਈਏਸੀ) ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'ਤਰੁਟੀਪੂਰਣ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ, ਈਆਈਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ'। "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਈਆਈਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਫੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15-20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਚੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਣ।
ਸੁੰਨੀ ਬਾਈ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: "ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਆਹ ਰਿਹਾ ਪੈਕੇਜ, ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੋ'।''
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
