'ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ'

ਰਾਮ ਵਾਕਚੌਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਵੇਰ 275 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਆਲੂ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕਸੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ''ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਝੋਲ਼ਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ,'' ਵਿਰਗਾਓਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਕਲਸਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ 44 ਸਾਲਾ ਵਾਕਚੌਰੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਵਿਰਗਾਓਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਲਸਗਾਓਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

''ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ੁਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ ਕਿ ਉਤਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ''ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ।''

ਵਾਕਚੌਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰਗਾਓਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਵੀਂ ਤੀਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਚੌਰੇ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਾਬਾਜੀ ਦਾਤਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ (ਸੈਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ (ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਤਿਰ ਔਸਤਨ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਘੰਟੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ''ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ)। ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

''ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ, 2009 (ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ, ਧਾਰਾ 27) ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,'' ਦਾਤਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 300,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲ਼ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ-ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। (ਦੇਖੋ ZP schools: coping without power, water, toilets )

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਬੀਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲ਼ੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਯਾਤਰਾ, ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ 'ਭੱਤੇ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੈਂਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾ ਤਬੱਸੁਮ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜੋ ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ''ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਸਭ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਰਾਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਤਬੱਸੁਮ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ''ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਔਖ਼ਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

'ਅਧਿਆਪਕ ਹਲਕੇ' (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ) ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਪਿਲ ਪਾਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਛੇਤੀ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ''ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। (ਦੇਖੋ Sometimes, there's no place like school ) ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''

ਮੰਦਭਾਗੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 61,659 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ (2017-1018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ''ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ,'' ਸੋਲਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਵਨਾਥ ਗੇਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਤੌਰ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਿਓਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''

ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਢਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਖੇ ਮੋਡਨਿੰਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ, 37 ਸਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਰਵਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ''ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।''