57 ਸਾਲਾ ਬਾਲਾਭਾਈ ਚਾਵੜਾ ਕੋਲ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਭੋਇੰ ਜ਼ਰਖੇਜ ਤੇ ਸੇਂਜੂ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੀਲ਼ੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।”
ਬਾਲਾਭਾਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ਼ ਗਏ- ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। “ਮੈਂ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,” ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। “ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ...”
ਧ੍ਰਾਂਗਧਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਭਰੜ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਾਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1960 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਲਿੰਗ (ਸੀਮਾ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ’, ਜਿਹਨੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੂੰ “ਸਾਂਝੇ ਭਲ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਾਤਰ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਿਕਾਨੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਇੰ ਦੀ ਲੋੜ” ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਲਾਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਪੈਲ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਰਮਾ, ਜਵਾਰ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਣ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਕੋਈ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਓਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਰੀਰ-ਗਾਲ਼ਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ।”
ਬਾਲਾਭਾਈ ਚਾਵੜਾ, ਭਰੜ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਭੋਇੰ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ‘ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ
ਪਰ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਬਾਲਾਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਬਾਲਾਭਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ, 35 ਸਾਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਤੇ 32 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ।
ਬਾਲਾਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ (ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲਈ) ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇ।”
90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲਾਭਾਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ਼ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਤਤ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ... ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ਼ਦਾ ਏ।”
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 14.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ 10.7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਉਛਾਲ਼ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਕਾਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 17 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ- ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 32.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ (ਗਿਣਤੀ 51.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68.4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ) ਹੋਇਆ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 6.74 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011), ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਭੂ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2.89 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 14.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 9.6 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭੂ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਥਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਲਾਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ... ’
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੰਚਤ)’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ 163,676 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 37,353 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15,519 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਅਪੀਲ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ।
ਬਾਲਾਭਾਈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ (ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ) ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਝਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।”
ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ 1,700 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਭਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਡਗਾਮ ਚੋਣ ਹਲ਼ਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੇਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ (ਡੀਆਈਐੱਲਆਰ) ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 11 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਭਾਵਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰੀਖਕ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਦਰਭਾਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਛਗਨਭਾਈ ਪੀਤਾਂਬਰ
ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਕੱਤਰ, ਹਰੀਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 15,519 ਏਕੜ ਅਣਵੰਡੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 210 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।
ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ- ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ,“ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਯਾਗਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਰਾਜ ਹਾਵੀ (ਉੱਚ) ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਨਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਲਈ ਵੰਡ ਨਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਦਯਾਨੀ ਤੇ ਭੂ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਰੂਪ ਪੀ. ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
43 ਸਾਲਾ ਛਗਨਭਾਈ ਪੀਤਾਂਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਭਰੜ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦਰਭਾਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,“ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਿੱਕੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“1999 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤਦਾਰ (ਤਾਲੁਕਾ ਮੁਖੀ) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਬਿਨੈ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?”
ਛਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛਗਨਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਛਗਨਭਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੰਚਨਬੇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,“ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤਾਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲ਼ੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾ ਕੰਚਨਬੇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,“ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਨੂੰ 100-150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਿਲ਼ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਖਪਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ਼ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 175,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲਾਭਾਈ ਕੋਲ਼ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਾਭਾਈ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹਨ।
“ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗਰ ਜਿਊਂ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਦਾ,” ਹਿਰਖੇ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧ੍ਰਾਂਗਧਰਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਰਾਮਦੇਵਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਵਾਸੀ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਵਘੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ਼ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।”
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ: ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਵਘੇਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ: ਵਘੇਲਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਨੂਬੇਨ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਰਾਮਦੇਵਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਵਘੇਲਾ ਜੁਲਾਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,“ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸਲਈ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀ-ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਸਰਜਨ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ (ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ) ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਠਾਕੁਰ (ਰਾਜਪੂਤਾਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਨਵਸਰਜਨ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਕਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਜੋ ਪਟੇਲ (ਪਾਟੀਦਾਰ) ਜਾਤੀ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੇਂਦਨਗਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। “ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ (ਰਾਜ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਛਰੰਗਰਾਏ ਢੇਬਰ, ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਰਾਜ (ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੌਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮਿਲ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ) ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ।”
ਵਘੇਲਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਇਸਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣ ਜੋ ਮੈਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਾਣੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਵਘੇਲਾ ਦੀ ਨੂੰਹ 31 ਸਾਲਾ ਨਾਨੂਬੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੱਪ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲ਼ੀ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਬਾਲਾਭਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਵਘੇਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲ਼ੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਮੋੜਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਉਮਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ਼ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ।”
ਬਾਲਾਭਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਰਮਾ, ਜਵਾਰ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਉਗਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੰਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। “ਬੱਸ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
