ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਪਟੇ-ਚਪਟੇ ਦੋ ਐੱਲਈਡੀ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਸੈੱਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸ਼ੀਲਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਣਾ। ''ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।''
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ (ਜੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜ਼ੈੱਡਪੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ (3.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ (5.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ) 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਛਾਲ਼ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ, ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1094 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 822 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੈ ਕੋਲਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਗ਼ੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਦੇ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ, ਰਾਜਾਭਾਊ ਗਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1092 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 320 ਸਕੂਲ ਸੌਰ-ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ਼ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ; ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਜਨਤਕ ਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਣਤਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 2190 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,617 ਸਕੂਲ ਬਗ਼ੈਰ ਬਿਜਲੀ (ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੇਲ਼ੇ ਤੱਕ) ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਰ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 13,844 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਾ-ਬਚਾਊ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1961-62 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਹੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ: 2008-09 ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। 2018-19 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 12.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਮਰਨਥ: ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਜਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ''2000 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਪਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 52.46 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਤੇ 2007-08 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਤ 1 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2017-18 ਤੱਕ, ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 123,739 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ- ਭਾਵ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। (ਇਹ ਸਭ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਮੈਂ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ)। (ਪੜ੍ਹੋ Sometimes, there's no place like school )
ਸਾਂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੰਦ ਪਈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪਾਰਵਤੀ ਘੁਗੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਦਾ ਪੱਖਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ਼ ਗੜੁੱਚ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਵੱਲ਼ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ (magnifier) ਬਾਬਤ ਘੁਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ।''
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ਼ ਜੂਝਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 'ਈ-ਲਰਨਿੰਗ' ਕਮਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟੇ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ 10 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਾਲ਼ੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤਬੱਸੁਮ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜੀਫ਼ੇ (ਬਿਨੈ) ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਸ਼ੀਰ ਤੰਬੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਣਤਰਿਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਉਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਪਏ ਪੱਖੇ ਨਾਲ਼ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਇੰਟਰੇਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।''
ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਦੇ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜਾਭਾਊ ਗਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈਕਰਮੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਵੀ ਓਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ। ਕਈ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਔਖ਼ੀ ਘੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਯੇਦਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ਼਼ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ 290 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। 35 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਠੱਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।'' ਵਿਠੱਲ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਸੰਧਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ''ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ?''
ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ, ਖ਼ੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,''ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲ਼ੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੱਗ ਭਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ''ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਤਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇੜਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''
ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ''ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। (ਪੜ੍ਹੋ: ਭੁੱ ਖੇ-ਭਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ )। ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,''ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸਲਈ ਸਾਪਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਕੋਲਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਖੇ ਵੀਰਗਾਓਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਭਾਊ ਚਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ''ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਪਰ, ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਮਿਲ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਕਾਟਮੋਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲ਼ੇ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ, ਅਕੋਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨਿਲ ਮੋਹਿਤੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ੇਲਵਿਹਿਰੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮੈਂ ਸ਼ੇਲਵਿਹਿਰੇ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ?''
ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਦੀਰਘਕਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 5ਵੀਂ ਦੇ 74.3 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੋਰਟਲ ਇੰਡਿਆਸਪੇਂਡ ਦੇ 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 59 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ''ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ'' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ਼ ਕੰਮੀਂ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਪੜ੍ਹੋ ' ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ' ) ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਕਨੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਸੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਸੈੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 6 ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ''ਗੁਡ ਆਫ਼ਟਰਨੂਨ'' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਮੀਪਤਾ ਦਾਸਫਾਲਕਰ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਨ-ਡਰਾਈਵ ਲਾਉਂਦੀ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਸੋਕਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ