'ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ'

''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ,'' ਮਈ ਦੀ ਲੂੰਹਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਵਿਜਯਾ ਆਂਧੇਰ ਮੱਠੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 35,000 ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਾਪੁਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਬੋਰਾਲਾ-ਅਘਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਜਯਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਯੋਜਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏਆਈਕੇਐੱਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਜਯਾ, ਏਆਈਕੇਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅੱਪੜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰ ਮਾਰਚ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

''ਇਹ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਲੋ-ਅਪ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰੇ,'' ਏਆਈਕੇਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਢਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਮੁੰਬਈ-ਨਾਗਪੁਰ ਸਮਰਿਧੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤਮੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਰਧਾਰ ਰੈਲੀ ਦਹਾਨੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਗਰ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਹਾਨੂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਜਾ ਮੁੱਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕ ਅਯੋਜਿਤ ਹੋਈ। ਸਰੂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 40,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ- ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ। ਰਤਨਾ ਜੀਤੇ ਲਖਨ ਅਤੇ ਭਿਵਾ ਬਿੰਦੂ ਜਬਰ, ਜੋ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਮੋਡਗਾਓਂ-ਕਾਸੋਡੀਪਾੜਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਦਹਾਨੂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੰਗਲੀ ਨਿਵਾਸੀ (ਜੰਗਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ, 2006, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਏ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫਆਰਏ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਸ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

''ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵਲ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਚੁਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਝੋਨਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ, ਛਵਲੀ, ਤੂਰ, ਮਾਂਹ... ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,'' ਲਖਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ (ਸੂਰਯਾ ਨਦੀ ਦੇ ਧਾਮਣੀ ਬੰਨ੍ਹ) ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਲਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।''

ਲਖਨ 1945-48 ਦੌਰਾਨ ਏਆਈਕੇਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਰਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਪਰੂਲੇਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਠਾਣੇ-ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੇਠਬੇਗਾਰੀ ਨਾਮਕ ਦਾਸਤਾ (ਗ਼ੁਲਾਮੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਗਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੂਮੀ-ਦੇਵਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ- ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਲਖਨ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ' ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਘਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ 155.642 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸ਼ਹਾਪੁਰ ਦੇ ਢਾਕਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਗੇਲ, ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।''

ਪੀਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜਯਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਬੋਰਾਲਾ-ਅਘਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਜਯਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿ ਕਿੱਲਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੋਰਾਲਾ ਤਾਨਸਾ ਝੀਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਮਹਾਨਗਰ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ''ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁੰਬਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੀਲ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ,'' ਵਿਜਯਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।'' ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ, ਰਾਗੀ, ਮਾਂਹ, ਵਰਾਈ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ''ਅਸੀਂ ਰਾਤੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,'' ਵਿਜਯਾ ਦੱਸਦੀ ਹਨ। ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਸਾ, ਵੈਤਰਣਾ, ਭਾਤਸਾ ਅਤੇ ਸੂਰਯਾ (ਧਾਮਣੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ (ਲੋਂਗ ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨਾਰ-ਪਾਰ, ਦਮਣਗੰਗਾ, ਵਾਘ ਅਤੇ ਪਿੰਜਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਣਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ 31 ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਮ ਨਰਸੈਯਾ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਡਹਾਣੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ: ''ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਐੱਲਏ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਜਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?''

ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਡਹਾਣੂ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਢਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਿਸਾਨ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਡਹਾਣੂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।''

ਵਾਰਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਈ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ''ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ,'' ਵਿਜਯਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ''ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ,'' ਉਹ ਬੜੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ