ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਬੋਲੇ, ਔਰਤ ਰਹੀ ਓਹਲੇ ਦੀ ਓਹਲੇ: ਇੱਕ ਖੇਤ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ (ਪੈਨਲ 3)

ਇਹ ਪੈਨਲ 'ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਬੋਲੇ, ਔਰਤ ਰਹੀ ਓਹਲੇ ਦੀ ਓਹਲੇ' ਨਾਮਕ ਫ਼ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਵੱਲੋਂ 1993 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ, ਪਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਖੇਤ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਛਾਤੀ ਫੁਲਾਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨੌ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੋਗੁਣੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਓੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਇਗੜਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਮੀ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 63 ਮਿਲੀਅਨ (6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ) ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਿਲੀਅਨ (2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ) ਜਾਂ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ' ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਲ਼ਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਲਾਲ ਸੁੰਡੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋ ਸੁੰਡੀ ਚੁਗਣ ਮਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਭੂਮੀ ਜਿਹੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਾਂਵੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭੂਮੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਟੀਂਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭੂਮੀ-ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ੇਗੀ। ਇੰਝ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ 400,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਟਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ'' ਨਾਅਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ''ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ''...

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ