“ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'', ਗਯਾਬਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਗਯਾਬਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਨਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PMC) ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਨਾ ਦੇ ਕੋਥਰੁਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
45 ਸਾਲਾ ਗਯਾਬਾਈ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ PMC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਭੀਖਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਯਾਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 8500/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। “ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।''
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਕ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਨਤੀਜਾ ਗੇੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।” ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਮਦਿਲੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ।
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਯਾਬਾਈ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ PDS ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (2013) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ।
