ਅਰਰੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਕਮਾਦ ਵੱਢਣਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ

ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ," ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਗਸੀਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ- 44 ਸਾਲ ਰਮੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰੀਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ੋਇਰਗਾਓਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੋਇਰਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੂਨ-ਨਵੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੁਦ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਮਾਦ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਏ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ (ਦਸੰਬਰ-ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020) ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵੇਚੀ ਸੀ," ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਕੁਵਿੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੀ ਸੀ। "ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2019-20 ਲਈ ਮੱਕੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)-1760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ-ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਈ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1960 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕੁਵਿੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। "ਇਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਦ 18,000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਰ ਮਿਲ਼ਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 35,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ 860 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ਼ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 17,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। "ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਜੰਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਰਰੀਆ ਦੇ ਕੁਰਸਾਕੱਟਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢੀ ਪੂਰਣੀਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੁਲਾਬਬਾਗ਼ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਾਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। "ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੂਰਣੀਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ," ਮੁਹੰਮਤ ਇਸਲਾਮੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰਣੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ [ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ] ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮੁਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਲਾਬਬਾਗ ਮੰਡੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਗੁਲਾਬਬਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ''ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬਬਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,'' ਇਸਲਾਮੁਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (NCAER) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ , ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ' ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। "2006 ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਜਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਘਣਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ," ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ-ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 -ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ, ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੇਹਤਰ ਹਨ।

ਗਗਸੀਨਾ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 13 ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਮਾਟ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਰੀਆ ਤੋਂ 1,400 ਕਿਮੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵਿੰਟਲ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12-15 ਕਵਿੰਟਲ ਗੰਨਾ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਲਈ ਰੋਜਾਨਾ 540-675 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," 45 ਸਾਲਾ ਰਾਜਮਹਲ ਮੰਡਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਡੰਠਲ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਇੱਥੇ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ," ਅਰਰੀਆ ਦੇ ਬੜੁਵਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਝ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?"

ਰਾਜਮਹਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ਼ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। "ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 450 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ," ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। "ਇਹ ਥਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕੰਮ ਰੋਜਾਨਾ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ," 22 ਸਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਪਾਸਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੋਇਰਗਾਓਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। "ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰੁਟੀਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਹਾਹ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ, ਮੋਢੇ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਗਗਸੀਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਭੀੜੀਆਂ, ਆਰਜੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨੀਂ, ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਹੈ। "ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ