ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਸ਼ੱਕੀ (ਡੀ)-ਵੋਟਰ' ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਹਿਰਾਸਤੀ/ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖੇਮੇ) ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਵੱਸੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਵਰੋਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੇਗਮ ਜਦੋਂ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਨ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਲੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।