‘हॉस्पिटलच्या बिलांपायी सगळी बचत खर्चली’

कोविड-१९ चा संसर्ग झाल्यानंतर आठच दिवसांत रामलिंग सानप उपचार सुरू असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये मरण पावले. पण त्यांचा मृत्यू संसर्गामुळे मात्र झाला नाही.

त्यांच्या मृत्यूच्या काही तास आधीच ४० वर्षीय रामलिंग यांनी आपल्या पत्नीला, राजूबाईला हॉस्पिटलमधून फोन केला होता. “त्यांच्या उपचारावर किती खर्च यायलाय ते त्यांना समजलं होतं आणि ते रडत होते,” त्यांचा २३ वर्षांचा भाचा रवी मोराळे सांगतो. “हॉस्पिटलचं बिल भरायला त्यांना आपली दोन एकर जमीन विकायला लागेल असाच विचार त्यांच्या मनात आला होता.”

महाराष्ट्राच्या बीड शहरातल्या दीप हॉस्पिटलमध्ये १३ मे रोजी रामलिंग सानप यांना दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्या उपचारासाठी १ लाख ६० हजार रुपयांचं बिल केलं होतं, राजूबाईंचे भाऊ प्रमोद मोराळे सांगतात. “आम्ही कसं तरी करून दोन हप्त्यात ते फेडलं. पण हॉस्पिटलने आणखी दोन लाखांची मागणी केली,” ते सांगतात. “त्यांनी घरच्यांना न सांगता पेशंटला सांगितलं. त्यांना कशासाठी त्रास दिला?”

बिलाचा आकडा कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या दुप्पट होता. आणि तेच रामलिंग यांना सहन झालं नाही. २१ मे रोजी पहाटे ते कोविड वॉर्डातून बाहेर आले आणि हॉस्पिटलच्या व्हरांड्यात त्यांनी गळफास घेतला.

२० मे रोजी रात्री त्यांचा फोन आला तेव्हा राजूबाईंनी त्यांची समजूत घालण्याचा खूप प्रयत्न केला होता. आपली मोटरसायकल विकू किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या ज्या साखर कारखान्यात ते दोघं कामाला जायचे तिथनं उचल घेऊ असं सगळं त्यांनी सांगून पाहिलं. 'तुमची तब्येत सुधारायला पाहिजे, बाकी काही नको', त्या सांगत होत्या. रामलिंग यांना मात्र इतका सगळा पैसा कसा उभा करायचा याचा घोर लागला असावा.

दर वर्षी रामलिंग आणि राजूबाई बीड जिल्ह्यातल्या केज तालुक्यातल्या आपल्या वाडीवरून पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसतोडीसाठी जायचे. नोव्हेंबर ते एप्रिल असे सहा महिने अंग पिळवटून टाकणारी मेहनत केल्यानंतर त्यांच्या हातात दोघांचे मिळून ६०,००० रुपये यायचे. तोडीवर जाताना त्यांची ८ ते १६ वर्षं वयाची तिघं मुलं रामलिंग यांच्या वडलांपाशी सोडून जात. रामलिंग यांची आई या जगात नाही.

बीडपासून ५० किलोमीटरवर तांदळाची वाडी हे त्यांचं गाव. ऊसतोडीहून परत आल्यावर रामलिंग आणि राजूबाई आपल्या जमिनीत ज्वारी, बाजरी आणि सोयाबीनचं पीक घ्यायचे. मोठ्या शेतांमध्ये ट्रॅक्टर चालवून आठवड्यातले तीन दिवस रामलिंग दिवसाचे ३०० रुपये देखील कमवायचे.

पोटापुरतं कमवायची मारामार असणाऱ्या या कुटुंबाने रामलिंग आजारी पडल्यावर सर्वात आधी त्यांना बीडच्या सिविल हॉस्पिटलमध्ये भरती करायचा निर्णय घेतला. “पण तिथे एकही बेड नव्हता,” रवी सांगतो. “त्यामुळे आम्हाला त्यांना खाजगी दवाखान्यात न्यावं लागलं.”

करोनाची दुसरी लाट झपाट्याने पसरली आणि ग्रामीण भागातल्या आधीच खिळखिळ्या झालेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगली गेली. बीड जिल्ह्यात २६ लाख लोकसंख्येसाठी केवळ दोन मोठी सरकारी रुग्णालयं असणं त्याचंच एक उदाहरण.

सरकारी रुग्णालयं कोविडच्या रुग्णांनी खचाखच भरली असल्यामुळे लोकांना परवडत नसताना देखील खाजगी दवाखान्यात जाण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही.

एकदाच आलेलं हे संकट अनेकांसाठी डोक्यावर कर्जाचा मोठा बोजा ठेवून गेलंय.

अमेरिकास्थित प्यू रीसर्च सेंटरने मार्च २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, “कोविड-१९ मुळे आलेल्या मंदीने भारतामधील गरिबांच्या (दिवसाला २ डॉलरपेक्षा कमी कमाई) संख्येत ७.५ कोटींनी वाढ झाली आहे.” शिवाय, २०२० साली भारतातील मध्यमवर्गीयांची संख्या ३.२ कोटींनी कमी झाली. जगभरात गरिबीत वाढ झाली त्यातील ६० टक्के हिस्सा भारतातल्या या दोन्ही घटकांचा असल्याचं हा अहवाल नमूद करतो.

मराठवाड्यातल्या बीड आणि उस्मानाबाद या एकमेकांना लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महासाथीचा प्रभाव फार जास्त दिसून येतोय. पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, शेतीवरील अरिष्ट आणि वातावरणातील बदलांशी झुंजणाऱ्या या विभागाला आता कोविड-१९ ने ग्रासलं आहे. २० जून २०२१ पर्यंत बीडमध्ये रुग्णसंख्या होती ९१,६०० आणि मृत्यू २,४५०. उस्मानाबादसाठी हाच आकडा ६१,००० रुग्ण आणि १,५०० मृत्यू असा आहे.

कागदोपत्री मात्र गरिबांची फार चांगली काळजी घेतली जात आहे.

महाराष्ट्र शासनाने खाजगी रुग्णालयातल्या दरांवर निर्बंध घातले आहेत जेणेकरून गरिबांचे खिसे रिकामे होऊ नयेत. जनरल वार्डातल्या खाटेसाठी दिवसाला रु. ४,०००, अतिदक्षता विभागातल्या खाटेसाठी रु. ७,५०० आणि व्हेंटिलेटरची सोय असलेल्या खाटेसाठी रु. ९,००० इतकी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या राज्याच्या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत अडीच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत केले जातात. एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणारी, तसंच बीड, उस्मानाबादसारख्या शेतीसंकटाने होरपळलेल्या १४ जिल्ह्यातली कुटुंबं या योजनेसाठी पात्र आहेत. या योजनेसाठी नियुक्त केलेल्या ४४७ सार्वजनिक आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये निवडक आजार आणि शस्त्रक्रिया विनाशुल्क केल्या जातात.

एप्रिल महिन्यात उस्मानाबादच्या चिरायु हॉस्पिटलने मात्र ४८ वर्षीय विनोद गंगावणे यांना महात्मा फुले योजनेचा लाभ नाकारला. “एप्रिल महिन्याचा पहिलाच आठवडा होता. उस्मानाबादमध्ये रुग्ण वाढायला लागले होते. कुठंच बेड मिळंना गेलता,” विनोद यांचे बंधू सुरेश गंगावणे, वय ५० सांगतात. त्यामुळे त्यांनी विनोद यांना एका खाजगी दवाखान्यात नेलं. “चिरायु हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी सांगितलं की ‘आमच्याकडे ही योजना लागू नाही. तुम्हाला बेड हवाय का नाही ते बोला’. तेव्हा आम्हाला काहीच सुधरत नव्हतं त्यामुळे आम्ही त्यांना ट्रीटमेंट सुरू करा असं सांगितलं.”

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या सुरेश यांनी स्वतः जरा चौकशी केली तेव्हा त्यांना समजलं की हे हॉस्पिटल महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी नियुक्त करण्यात आलं होतं. “मी त्यांना याबद्दल विचारणी केली तर ते म्हणाले, तुम्हाला योजना हवीये का तुमचा भाऊ,” सुरेश सांगतात. “आम्ही नियमित बिलं भरली नाहीत तर ट्रीटमेंट थांबेल असंही ते म्हणाले.”

उस्मानाबाद शहराच्या जरासं बाहेर गंगावणे कुटुंबाची चार एकर जमीन आहे. विनोद २० दिवस दवाखान्यात होते. त्या काळात औषधं, तपासण्या आणि हॉस्पिटल बेड असा सगळा मिळून ३.५ लाख रुपये खर्च आला. २६ एप्रिल रोजी विनोद मरण पावले, तेव्हा हॉस्पिटलने अधिकच्या २ लाख रुपयांची मागणी केली, सुरेश सांगतात. त्यांनी हे पैसे भरायला नकार दिला. हॉस्पिटलचे अधिकारी आणि त्यांच्यात बाचीबाची झाली. “मी म्हणलो, आम्हाला बॉडी पण नको,” ते सांगतात. एक अख्खा दिवस विनोद यांचा मृतदेह हॉस्पिटलमध्येच पडून होता. अखेर पैशाची मागणी मागे घेतली गेली.

चिरायु हॉस्पिटलचे मालक, डॉ. वीरेंद्र गवळी सांगतात की विनोद यांना आरोग्य योजनेखाली दाखल करण्यात आलं नाही कारण सुरेश यांनी त्यांचं आधार कार्ड दिलं नाही. हे साफ खोटं आहे, सुरेश म्हणतातः “हॉस्पिटलने महात्मा फुले योजनेसंबंधी काही विचारूच दिलं नाही.”

चिरायु हॉस्पिटलमधल्या सेवा-सुविधा अगदी साध्या आहेत, डॉ. गवळी सांगतात. “पण जेव्हा केसेस वाढायला लागल्या, तेव्हा प्रशासनाने आम्हाला कोविडच्या रुग्णांना दाखल करून घ्या अशी विनंती केली. मला तोंडी सांगण्यात आलं की रुग्णांची देखभाल करा, काही जास्त झालं तर त्यांना दुसऱ्या दवाखान्यात पाठवा,” ते सांगतात.

दवाखान्यात १२-१५ दिवस राहिल्यानंतर विनोद यांना श्वासाचा त्रास व्हायला लागला तेव्हा डॉ. गवळींनी त्यांना दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्याचा गंगावणे कुटुंबाला सल्ला दिला. “त्यांनी चक्क नकार दिला. त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी आम्हाला जे काही करणं शक्य होतं ते आम्ही केलं. पण २५ एप्रिल रोजी त्यांनी हृदयविकाराचा झटका आला आणि दुसऱ्या दिवशी ते वारले.”

विनोद यांना दुसरीकडे हलवायचं म्हणजे उस्मानाबादमध्ये ऑक्सिजनची सोय असलेला दुसरा बेड शोधणं आलं, सुरेश म्हणतात. या कुटुंबावर आधीच काळाने  घाला घातला होता. विनोद आणि सुरेश यांचे वडील ७५ वर्षीय विठ्ठल गंगावणे नुकतेच कोविड-१९ मुळे मृत्यूमुखी पडले होते. पण घरच्या कुणी विनोद यांना ही बातमी कळू दिली नव्हती. “ते आधीच घाबरले होते,” विनोद यांच्या पत्नी, ४० वर्षीय सुवर्णा सांगतात. “त्यांच्या वॉर्डात कुणी दगावलं की त्यांना टेन्शन यायचं.”

विनोद सारखे वडलांची चौकशी करायचे, त्यांची मुलगी, १५ वर्षांची कल्याणी सांगते. “पण दर वेळी आम्ही काही ना काही सांगून वेळ मारून न्यायचो. ते गेले त्याच्या दोन दिवस आधी आम्ही आजीला [विनोद यांची आई, लीलावती] हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो होतो. तिला तरी पाहता यावं म्हणून.”

तिथे जाताना जनरीत सोडून लीलावतींनी कपाळाला कुंकू पण लावलं होतं. “त्याला कसली शंका येऊ नये ना, म्हणून,” त्या सांगतात. काही दिवसांच्या काळात नवरा आणि मुलगा गेल्याने त्या कोलमडून गेल्या आहेत.

इतका पैसा खर्च झालाय की त्यातून सावरायला आता आम्हाला खूप कष्ट घ्यायला लागणार आहेत, सुवर्णा म्हणतात. त्या गृहिणी आहेत. “हॉस्पिटलची बिलं भरण्यासाठी मी माझे दागिने गहाण टाकले, जी काही शिल्लक होती ती खर्चली.” कल्याणीला डॉक्टर व्हायचंय, त्या सांगतात. “तिचं स्वप्न आता कसं पूर्ण करायचं? हॉस्पिटलने आम्हाला योजनेचा लाभ दिला असता तर माझ्या लेकीचं भविष्य तरी आज धोक्यात आलं नसतं.”

१ एप्रिल ते १२ मे या कालावधीत उस्मानाबादच्या खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोविड-१९ च्या केवळ ८२ रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्याचं या योजनेचे जिल्हा समन्वयक विजय भुतेकर सांगतात. बीड जिल्ह्याचे समन्वयक, अशोक गायकवाड म्हणतात की बीडमध्ये १७ एप्रिल ते २७ मे या काळात १७९ रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळाला. रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांची संख्या पाहता हा आकडा क्षुल्लक आहे.

सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमध्ये सुधारणा करून ती मजबूत करायलाच पाहिजे जेणेकरून लोकांना खाजगी दवाखान्यांमध्ये जावं लागणार नाही, अनिकेत लोहिया म्हणतात. बीडच्या अंबाजोगाईतल्या मानवलोक या ग्रामीण विकासासाठी कार्यरत संस्थेचे ते सचिव आहेत. “आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये पुरेसे कर्मचारीच नाहीत त्यामुळे लोकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधाच मिळत नाहीत,” ते सांगतात.

२०२० साली मार्चमध्ये या आजाराचा संसर्ग पसरायला लागला तेव्हापासून मुंबईतल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या कार्यालयात महाराष्ट्रभरातून ८१३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आणि सर्वात जास्त तक्रारी खाजगी दवाखान्यांविरोधात आहेत. यातल्या १८६ तक्रारींचं निवारण करण्यात आलं असून संबंधित दवाखान्यांनी रुग्णांना १५ लाख रुपये परत केले आहेत.

“अगदी मोठमोठ्या सरकारी रुग्णालयांमध्येही पुरेसा स्टाफ नाहीये आणि रुग्णांकडे जितकं लक्ष द्यायला पाहिजे तितकं काही डॉक्टर आणि नर्स देऊ शकत नाहीत,” लोहिया सांगतात. “अनेकदा तर परवडत नसूनसुद्धा लोक खाजगी दवाखान्यात जातात कारण सरकारी दवाखान्यांबद्दल तितकासा विश्वास वाटत नाही.”

विठ्ठल फडके यांच्याबाबत अगदी हेच घडलं. मे महिन्यात जेव्हा त्यांना कोविडची लक्षणं जाणवू लागली तेव्हा जवळच्या सरकारी दवाखान्यात जायचा विचारही त्यांच्या मनात आला नाही. दोनच दिवसांपूर्वी त्यांच्या भावाचं, लक्ष्मणचं कोविड न्यूमोनियामुळे तिथेच निधन झालं होतं.

२०२१ च्या एप्रिल महिन्यात, शेवटच्या आठवड्यात लक्ष्मण यांना लक्षणं जाणवायला लागली होती. त्यांची तब्येत झपाट्याने ढासळायला लागली तेव्हा विठ्ठल यांनी त्यांना स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केलं. त्यांच्या गावाहून, परळीहून २५ किलोमीटरवर असलेल्या या दवाखान्यात लक्ष्मण केवळ दोन दिवस होते.

सरकारी दवाखान्यात भाऊ वारल्याने विठ्ठल यांनी चांगलाच धसका घेतला आणि स्वतःला धाप लागायला लागल्यावर मात्र खाजगी दवाखान्यात जायचा निर्णय घेतला. “दररोज त्या हॉस्पिटलमधे ऑक्सिजनसाठी पळापळी चाललीये. किती तरी वेळा आरडाओरडा केल्याशिवाय तिथले डॉक्टर किंवा नर्स लक्षसुद्धा देत नाहीत. एकाच वेळी त्यांना फार जास्त पेशंटची काळजी घ्यावी लागायलीये,” लक्ष्मण यांची बायको, २८ वर्षीय रागिणी सांगते. “लोकांना आधीच या आजाराची भीती बसलीये, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. त्यांना धीर द्यायला तिथे डॉक्टर पाहिजेत. त्यामुळे विठ्ठलभाऊजींनी पैशाचा विचारच केला नाही.”

विठ्ठल बरे झाले आणि एका आठवड्यात त्यांना घरी देखील सोडलं. पण तेवढ्यावर सगळं संपणार नव्हतं.

हॉस्पिटलने ४१,००० रुपयांचं बिल केलं. शिवाय वरती ५६,००० रुपये औषधांवर खर्च झाले. हा सगळा खर्च म्हणजे लक्ष्मण किंवा विठ्ठल यांची सुमारे २८० दिवसांची कमाई. काही तरी सवलत द्या म्हणून त्यांनी हॉस्पिटलला विनवून पाहिलं पण काहीही फायदा झाला नाही. “बिल भरायला आम्हाला पैसे उसने घ्यावे लागले,” रागिणी सांगतात.

विठ्ठल आणि लक्ष्मण दोघंही परळी शहरात रिक्षा चालवून चरितार्थ चालवत होते. “ते दिवसा रिक्षा चालवायचे आणि भाऊजी रात्री,” रागिणी सांगते. “दिवसाला सुमारे ३००-३५० रुपये मिळायचे. पण मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी लागली तेव्हापासून फारशी काही कमाईच होत नव्हती. रिक्षानी कुणी प्रवासच करत नव्हतं. आम्ही कसे दिवस काढलेत ते आम्हाला विचारा.”

गृहिणी असेलली रागिणी एमए झालेली आहे पण आता आपल्या दोघा लेकरांना कसं मोठं करायचं हेच तिला समजत नाहीये. कार्तिकी सात वर्षांची तर मुकुंदराज अगदी तान्हा आहे. “त्यांच्याशिवाय यांना कसं मोठं करायचं? भीती वाटते. आमच्याकडे पैसाही नाहीये. त्यांच्या अंत्यविधीसाठीसुद्धा लोकांकडून पैसे उसने घ्यावे लागले होते.”

विठ्ठल आणि लक्ष्मण आपल्या आई-वडलांसोबत त्यांच्या एका खोलीच्या घरात राहायचे. घराजवळच्या झाडाखाली सावलीत लावलेली दोघा भावांची रिक्षा हाच कर्ज फेडण्याचा एकमेव स्रोत आहे. पण कर्जातून मुक्ती मात्र दुरापास्त दिसतीये. सगळं अर्थचक्र भरकटलंय आणि परळीच्या छोट्या मोठ्या गल्ल्यांमधे रिक्षा परत न्यायची तरी एक चालकाची कमी जाणवणारच आहे.

तिथे उस्मानाबादचे जिल्हा दंडाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर खाजगी दवाखान्यांनी घेतलेल्या अवाजवी शुल्काची चौकशी करतायत. ९ मे रोजी उस्मानाबाद शहरातल्या सह्याद्री मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटलला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलं होतं की १ एप्रिल ते ६ मे या काळात या दवाखान्यात फक्त १९ रुग्णांना महात्मा फुले योजनेचा लाभ देण्यात आला. या काळात या दवाखान्यात एकूण ४८६ रुग्ण दाखल झाले होते.

या प्रकरणाबद्दल काहीही प्रतिक्रिया द्यायला नकार देत सह्याद्री हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. दिग्गज दापके-देशमुख मला म्हणतात की मॅजिस्ट्रेटकडून आलेल्या नोटिशीची त्यांच्या कायदे विभागाने दखल घेतली आहे.

नियुक्त केलेल्या रुग्णालयांमध्ये महात्मा फुले योजनेखाली उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी २५ टक्के खाटा राखीव ठेवाव्या लागतात. “२५ टक्के कोटा भरला असला तर रुग्णालयांना पेशंट दाखल करून घेता येत नाही,” डॉ कदम सांगतात.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे कार्यकारी संचालक डॉ. सुधाकर शिंदे सांगतात, “खाजगी दवाखान्यांविरोधात गैरप्रकार आणि अनियमिततांच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. आम्ही तपास करत आहोत.”

२०२० साली मार्चमध्ये या आजाराचा संसर्ग पसरायला लागला तेव्हापासून मुंबईतल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या कार्यालयात महाराष्ट्रभरातून ८१३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आणि सर्वात जास्त तक्रारी खाजगी दवाखान्यांविरोधात आहेत. यातल्या १८६ तक्रारींचं निवारण करण्यात आलं असून संबंधित दवाखान्यांनी रुग्णांना १५ लाख रुपये परत केले आहेत.

साधारणपणे सगळ्यांचा समज असतो की ज्या दवाखान्यांमध्ये असे गैरप्रकार होतात किंवा रुग्णांकडून अवाजवी पैसे घेतले जातात त्यांना राजकीय पाठबळ असतं, मानवलोकचे अनिकेत लोहिया म्हणतात. “त्यामुळे सामान्य माणसाला त्यांच्या विरोधात उभं राहणं कठीण होऊन बसतं.”

पण ज्या दिवशी सकाळी रामलिंग सानप यांनी आपला जीव दिला त्या दिवशी मात्र संतापलेल्या कुटुंबियांनी दीप हॉस्पिटलला जाब विचारला. दवाखान्यात पोचल्यावर तिथे एकही डॉक्टर नव्हता. “कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं की मृतदेह पोलिस स्टेशनला पाठवण्यात आला आहे,” रवी सांगतात.

त्यांचे कुटुंबीय थेट पोलीस अधीक्षकांकडे गेले आणि त्यांनी तक्रार नोंदवली की रामलिंग सानप यांच्याकडे पैशाची मागणी करून हॉस्पिटलनेच त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं आहे. वॉर्डात कुणीही नसल्याचा हलगर्जीपणा त्यांच्या जिवावर उठल्याचा दावाही त्यांनी केला.

दीप हॉस्पिटलने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की वॉर्ड कर्मचाऱ्यांना दिसणार नाही अशी जागा रामलिंग यांनी निवडली. “हॉस्पिटलने वारंवार पैसे मागितल्याचा आरोप खोटा आहे. आम्ही त्यांच्याकडून केवळ १०,००० रुपये घेतले आहेत. त्यांची आत्महत्या दुःखद आहे. आम्हाला त्यांच्या मानसिक स्थितीची पुरेशी कल्पना आली नाही.”

हॉस्पिटलने दिलेलं बिल केवळ १०,००० रुपयांचं आहे हे प्रमोद मोराळे मान्य करतात. “पण त्यांनी आमच्याकडून १ लाख ६० हजार रुपये घेतले,” ते सांगतात.

रामलिंग यांना चांगलं वाटत होतं, राजूबाई सांगतात. “जाण्याच्या दोनच दिवस आधी त्यांनी फोनवर मला सांगितलं की आज अंडे आणि मटण खाल्लं म्हणून. लेकरांची पण चौकशी केली.” त्यानंतर त्यांना खर्चाचा आकडा समजला. त्यांच्या शेवटच्या संभाषणात मात्र ते हादरून गेल्याचं लक्षात आलं होतं.

“पोलिस म्हणालेत की ते लक्ष घालतील, पण आजवर तरी त्या दवाखान्यावर कसलीही कारवाई झालेली नाही,” प्रमोद सांगतात. “कसंय, गरिबांना आरोग्यसेवेचा हक्कच नाही, म्हणा ना.”