‘ही माझी जमीन आहे, आणि मी ती परत मिळवेन’

ज्या जमिनीत कमला देवी काम करतायत, तिथनं वेदनेचे आणि गतस्मृतींचे हुंकार त्यांना वेढून टाकतायत. कधी काळी त्यांची १८ एकर जमीन होती. “माझ्या हाताखाली मजूर कामं करायचे, आज मीच त्यांच्यातली एक झालीये,” त्या म्हणतात, शांतपणे.

कमला थारू समुदायाच्या आहेत. ही अनुसूचित जमात हिमालयाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या उधम सिंग नगर या सुपीक प्रदेशातल्या जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने वास्तव्याला आहे. त्यांच्या समुदायाचे लोक उत्तराखंडमध्ये सर्वात आधी वसले असं मानं जातं आणि तेच सध्या सर्वात वंचित असल्याचंही दिसतं.

ज्या राज्यात दर ३५ माणसांमागे एक आदिवासी आहे, तिथे त्यांच्यासारख्या अनेकांच्या जमिनी बिगर-आदिवासींनी बळकावल्या आहेत. कमलासाठी मात्र जमीन तर गेलीच आणि सोबत अमर्याद काळाच्या कमी व्याजाच्या कर्जांची वचनं मात्र राहिली.

“माझ्या सासऱ्यांच्या आजारपणात आम्हाला पैशाची गरज होती. आणि त्यांच्यानंतर माझ्या नवऱ्यासाठी. आणि नणंदा होत्या लग्नाच्या...” त्यांच्या आवाज हवेत विरून जातो.

कमला, वय ४७, सुमारे २८ वर्षांपूर्वी सितारगंज तहसिलातील पिंडारी गावात नवीन नवरी बनून आल्या. तेव्हा त्यांचे सासरे, टोला सिंग एक समृद्ध शेतकरी होते. त्यांचं कुटुंब किती समृद्ध होतं हे सांगण्यासाठी त्या आपल्या अंगणाच्या दिशेने या टोकाकडून त्या टोकाला हात फिरवतात आणि म्हणतात, “कापणीच्या काळात ही सगळी जमीन पिकांनी डोलत असायची. लाला (व्यापारी) आमच्याकडून गहू आणि तांदूळ विकत घेण्यासाठी त्यांची माणसं पाठवायचे ट्रक घेऊन,” त्या सांगतात.

त्यांच्या कुटुंबाला सर्वात आधी कर्जाची गरज कधी भासली हे काही त्यांना आठवत नाही कारण असल्या सगळ्या गोष्टी घरचे पुरुषच पहायचे. मात्र आजही २००५ च्या हिवाळ्यातला तो दिवस त्यांना स्पष्टपणे आठवतोय जेव्हा जवळच्याच सितारगंज शहरात कापडाचं दुकान चालवणारा एक सावकार त्यांच्या घरी ठिय्याच देऊन बसला.

“सकाळपासून रात्रीपर्यंत, तो माझ्या नवऱ्याच्या शेजारी ठाण मांडून बसला होता. त्याच्या सोबत गावातलाच एक जण होता. ‘तुझी जमीन माझ्या नावे कर, मग जरा सोपं होईल सगळं’, त्याने घोषा लावला होता. माझा नवरा अंथरुणाला खिळून होता तेव्हा. रात्र सरत आली तोपर्यंत त्याचं विरोध करण्याचं सगळं बळ निघून गेलं होतं,” कमला आठवून सांगतात. एका साध्या ५० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर त्यांच्या पतीने, हरीश चंद्रा यांनी एक सही केली आणि ३.५ बिघा (अंदाजे .५८ एकर) जमीन ६८,३६० रुपयांच्या बदल्यात राम अवतार गोयल या एक बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे करून दिली. अशा हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी आवश्यक असते या कायदेशीर तरतुदीकडे काणाडोळा केला गेला. कसलंही खरेदी खत केलं गेलं नाही. आणि तरीही जमीन हातची गेली.

२००५ ते २०११ या काळात, त्यांचा मृत्यू होण्याआधी हरीश यांनी अशा अनेक करारांवर सह्या केल्या. कुटुंबाच्या मालकीची जवळ जवळ १८ एकर जमीन अशा प्रकारे गहाण पडली किंवा विकली गेली. कमला यांच्याकडे नऊ एकरासाठीच्या चार करारांच्या प्रती आहेत.

“पाच लेकरं सांभाळायची होती. माझी मोठी मुलगी फक्त १७ वर्षांची होती. आमची जवळ जवळ सगळी जमीन केवळ दोन सावकारांच्या घशात गेलीये. मला कायम वाटायचं की थोड्या काळासाठी गहाण ठेवलीये जमीन. एखादा तुकडा विकून कर्ज फेडता येईल म्हणून जेव्हा मी त्याबद्दल विचारणा करायला त्यांच्याकडे गेले तेव्हा मला सांगण्यात आलं की जमीन आधीच विकली आहे. हा त सरळ सरळ दरोडाच होता,” त्या सांगतात.

उधम सिंग नगरमधल्या पिंडारीपासून ६० किमी अंतरावरच्या एका गावात ३१ वर्षांची बुक्सा आदिवासी असणारी मंगोला सिंगचं देखील असंच नुकसान झालंय. “माझ्या भावाला, फूलला गावात कुणाचंच झालं नाही असं लग्न करायचं होतं. दारू आणि जुगाराचं व्यसन होतं त्याला. मी विचार केला कदाचित लग्न झाल्यावर हा सुधारेल,” कुटुंबाच्या शेतजमिनीतला आपला हिस्सा गहाण का टाकला हे मंगोला सांगत होती.

वयाच्या ११ व्या वर्षी आई-वडील वारले त्यानंतर मंगोलाच तिच्या भावंडांची पालक बनली होती. सर्वात थोरली असणाऱ्या मंगोलाने कुटुंबाच्या नावच्या पाच एकर जमिनीचं सगळं काम झटकन शिकून घेतलं होतं. “दुसरा काय पर्याय होता माझ्यापुढे?” ती विचारते.

सगळी भावंडं लहान लहान होती त्यामुळे जी सुपीक जमीन होती ती कसायला इतरांना द्यावी असा सल्ला नातेवाइकांनी दिला. वर्षाला एकरी १५,००० आगाऊ घेऊन तीन ते पाच वर्षासाठी जमीन कसायला देता येऊ शकते. या भांवंडाच्या गरजांसाठी म्हणून जमिनीचा एक तुकडा राखून ठेवण्यात आला. शाळा, घरकाम आणि शेतातलं काम अशी तारेवरची कसरत करत मंगोलाने तिच्या भावांनी शिकावं म्हणून खूप खस्ता खाल्ल्या. मात्र थोरला पूरण कायम आजारी असायचा आणि धाकटा नुसता आळशी.

मग, २०१२ मध्ये फूलने अर्धा एकर जमीन ४.५ लाखाला विकली. “ही जमीन फक्त आम्हा भावांची आहे. तुझा त्यावर काहीही हक्क नाही,” अचंबित झालेल्या मंगोलाला त्यांनी सांगितलं.

“माझा सगळा झगडा, त्याग – त्याचं काहीच मोल नव्हतं. लहान असल्यापासून ही जमीन मी सांभाळली त्याचंही काहीच नाही. फक्त एकच गोष्ट महत्त्वाची होती – ती म्हणजे मी एक बाई होते,” ती म्हणते.

अखिल भारतीय कृषी जनगणना २०१०-११ अहवालाचा संदर्भ घेतला तर या देशात शेतजमिनीची मालकी असणाऱ्या पुरुषांची संख्या बायांच्या तुलनेत सातपट आहे. मंगोलाला धक्का बसलाच होता पण सोबत गदरपूर तहसिलातल्या नंदपूर गावच्या तिच्या शेजाऱ्यांनीही नाकं मुरडली. फूलला समजावून सांगा म्हणून तिने गयावया केली.

“तो एक पुरुष आहे. त्याला त्याचं आयुष्य चालवायचं तर जमीन हवीच. तू त्याच्या कारभारात नाक कशाला खुपसतीयेस?” त्यांनी तिला सांगितलं. परंपरने विवाहामुळे बाईला जे स्थैर्य लाभतं ते मंगोलाला नाही, या गोष्टीने त्यांना काही फरक पडला नाही.

काही काळाने फूलने आणखी अर्धा एकर जमीन विकण्याचा प्रयत्न केला. या व्यवहारावर स्थगिती आणण्यासाठी मंगोलाने उधम सिंग नगरच्या दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. तांत्रिक कारणांमुळे ही याचिका रद्दबातल करण्यात आली.

२०१५ च्या मध्यावर मंगोलापुढे तिच्या भावाने तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव ठेवला. “तुला माझी काळजी वाटते हे सिद्ध कर. माझ्या मनाप्रमाणे माझं लग्न लावून दे. तुला वाटतं ना तुला एक एकर जमीन मिळायला पाहिजे, ती [लग्नासाठी पैसा उभा करण्याकरता] गहाण टाक. मी ती जमीन परत सोडवून आणेन,” तो तिला म्हणाला. ही अशी सूचना होती जी पाळण्याचा त्याचा कसलाही इरादा नव्हता.

“गहाण ठेवलेली जमीन सोडवायला फक्त सहा महिने राहिलेत. मी जर ही जमीन सोडवू शकले नाही, तर ती कायमचीच गेली म्हणून समजा. आणि जमिनीशिवाय माझं अस्तित्व तरी काय? आणि मला लग्नही करायचं असेल तर पैशाशिवाय मी कसं काय सगळं करणार आहे?”

२०१२ पासून मंगोलाच्या आणि तिच्या भावाच्या पूरनच्या घरातल्या कट्ट्यावर ठेवलेली कायदेविषयक कागदपत्रांची काळी पिशवी जास्तच जास्त भरू लागली आहे. तिची व्यथा मात्र त्याहूनही जास्त.

कमलाने २०१२ साली याच मंचाची मदत घेतली.

“आम्ही साधीसुधी माणसं आहोत. आम्हाला कोर्ट वगैरे काही कळत नाही. समाजाचा दबाव जास्त प्रभावशाली असतो,” त्या सांगतात. त्यांची नणंद मीना देवी ज्या भूमी अधिकार मंचाच्या कार्यकर्त्या होत्या, त्यांच्या सोबतीने कमलांनी आपली जमीन परत मागायला सुरुवात केली. “आम्ही जायचो आणि त्यांच्या [सावकारांच्या] दुकानासमोर उभं ठाकायचो. माझ्याशी बोला, कागद दाखवा, मी मागणी करायला सुरुवात केली. इतर गावातल्या काही बायांनाही आम्ही सोबतीला घेतलं.”

गेल्या वर्षी त्यांच्या चिकाटीचा परिणाम म्हणून एका सावकाराने ३.५ एकर जमीन परत केली. त्यांनी स्वतःचं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, “जर सगळ्यांनीच [ऋणकोंनी] अशी खेळी करायला सुरुवात केली तर मला माझा गाशा गुंडाळावा लागेल कारण माझ्याकडे कसलीच जमीन उरणार नाही.”

कमलाचा सगळ्यात धाकटा मुलगा, २० वर्षीय केशव याने आता कॉलेजही सोडून दिलंय. जेणेकरून तो आता कुटुंबाची जमिनीची कागदपत्रं आणि नोंदी नीट शोधून काढू शकेल आणि त्यातून दबाव आणता येईल. त्याचं आतापर्यंतचं सर्वात मोठं यश म्हणजे त्याने एका सावकाराकडून त्याच्या वडलांची सही असणारा एक कोरा स्टँप पेपर प्राप्त केला आहे. 

मंगोलाचा लढा अजूनच किचकट आहे कारण तिचा सामना तर तिच्या सख्ख्या भावाशीच आहे. तिच्यापासून दुरावलेला फूल म्हणतो, “आता जर तिनेच घरची बाब चव्हाट्यावर आणली आहे तर मी कशाला तडजोड करू?”

आणि खरं तर इतर अनेक बायांप्रमाणे मंगोलाला देखील आपला जमिनीवरचा हक्क हा संपूर्ण अबाधित हक्क आहे असं वाटत नाही. हे समजावून सांगणं तिच्यासाठी सोपं नसत, “सगळे काही आपल्या लेकींच्या नावे जमिनी करत नाहीत. लोकांना काय वाटतं – त्यांनाही काही तुकडा देऊया पण घरच्या पुरुषांची संमती असेल तरच. हे बरोबर आहे असं मी पक्कं म्हणू शकत नाही.” तरीही, ती पुढ म्हणते, “ही जमीन म्हणजे आमची संस्कृती आहे, आमचा वारसा. आम्ही पूजतो तिला आणि ती आमचं पोषण करते. आणि माझ्यासारख्या बाईसाठी ती एक तारण ठेवण्यासारखी संपत्ती आहे.”

कमलांच्या मनात मात्र तीळमात्र शंका नाही. आपण झगडून परत मिळवलेल्या जमिनीवर उभं राहून त्या एका निर्धाराने बोलतात. वर्षानुवर्षे मुक्याने जमीन हातची जाताना पाहिल्यानंतर आता हा निर्धार त्यांनी केलाय. 

“ही जमीन माझी आहे. मी ती परत मिळवणारच. स्वतःसाठी मी इतकं तरी केलंच पाहिजे. हा लढा कितीही मोठा असला तरी बेहत्तर,” त्या सांगतात.

लेखिका एनकोअर फौंडेशनने दिलेल्या इम्पॅक्ट पत्रकारिता पुरस्काराच्या विजेत्या आहेत. भारतातल्या गरिबांच्या जमीन आणि संपत्तीच्या अधिकारांचं महत्त्व काय याबाबत जाणीवजागृती केल्याबद्दल हा पुरस्कार दिला जातो.

अनुवादः मेधा काळे