‘हमारे घर गायब हो रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है’

“मुझे वह दिन याद है जब तूफान आया था और मेरे घर पर तेज़ बारिश होने लगी थी। फिर मेरी आंखों के सामने ही वह घर टूट कर गिर गया और [मुरी गंगा] नदी उसे बहा ले गई,” पूर्णिमा भूयन बताती हैं। वह उन दिनों को याद कर रही हैं जब खासीमारा में उनका घर कई बार टूटा था।

पूर्णिमा बताती हैं कि जिन दिनों उनका घर बार-बार नदी में बहकर चला जाता था (उन्हें याद नहीं कि ऐसा किन दशकों में हुआ), उन वर्षों के दौरान उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। यह केवल 1993 में हुआ, जब घोरमारा में जिन परिवारों के घर तबाह हुए थे, उन्हें सागर द्वीप पर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया – वह भी केवल एक एकड़।

अगर मौक़ा मिला, तो भूयन घोरमारा में रहने के लिए अभी भी तैयार हैं। “मैं आपको बताती हूं कि मुझे वह क्यों पसंद है। वहां के लोग काफ़ी मददगार थे। अगर कोई परिवार अपना घर खो देता था, तो दूसरा उसे अपना नया घर बनाने के लिए तुरंत अपनी ज़मीन दे देता था। यहां पर ऐसा नहीं है,” वह गहरी सांस लेते हुए कहती हैं। दुर्भाग्यवश, खासीमारा गांव अब पूरी तरह डूब चुका है और 2011 की जनगणना के अनुसार, वहां की आबादी शून्य हो चुकी है। वैसे, इस द्वीप के छह अन्य गांवों में अभी भी लोग रहते हैं – पूरे घोरमारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में (जनगणना 2011 के अनुसार) लगभग 5,000 (और बाद के वर्षों में, यह आबादी भी घटी है)।

मोंटू मोंडल, जो 1993 में घोरमारा के अन्य परिवारों के साथ गंगासागर आए थे, सागर द्वीप पर हुई शुरुआती वर्षों की कठिनाइयों को नहीं भूल पाए हैं। सरकार ने जो भूमि उन्हें आवंटित की थी, उसमें मिट्टी की उच्च लवणता के कारण खेती नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा, पीने और नहाने के लिए भी ताज़ा पानी दुर्लभ था। मोंडल, जिनकी आयु अब 65 वर्ष हो चुकी है, आजीविका के लिए दैनिक मज़दूरी करने लगे जैसे कि खुदाई करना और सूखी मछलियां बेचना। अपनी 1.5 बीघा ज़मीन (लगभग आधा एकड़) पर, उन्होंने एक घर बनाया और, कभी-कभार चावल की खेती करने में भी सफल रहे।

घोरमारा में रहते रहते समय, मोंडल के घर को नदी ने दो बार तोड़ दिया था। “लगभग 10-15 साल पहले तक, घोरमरा के उत्तरी छोर से दक्षिण तक जाने में 2-3 घंटे लगते थे। लेकन अब इस दूरी को पार करने में आपको एक घंटा से भी कम समय लगेगा,” वह कहते हैं।

कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में ओशियानोग्राफिक स्टडीज़ स्कूल के प्रोफ़ेसर सुगाता हज़रा कहते हैं कि घोरमारा के विस्थापित ग्रामीणवासियों को सरकार ‘जलवायु शरणार्थी’ नहीं मानती, क्योंकि उन्हें देश के भीतर ही पलायन के लिए मजबूर किया गया है। “लेकिन उन्हें पर्यावरणीय प्रवासी के रूप में पहचान मिलनी चाहिए, सरकार को ऐसा वर्ग बनाना चाहिए, और इन असहाय लोगों के लिए गरिमा और न्याय को सुनिश्चित करना चाहिए।”

सागर द्वीप के एक कार्यकर्ता (जो अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे) के अनुसार, 1970 से 1990 के दशक तक, जब लोग घोरमारा से सागर द्वीप गए, तो वहां प्रवासियों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। वह बताते हैं, “मछली पकड़ने के इलाक़े घोरमारा के लोगों को दे दिए जाने से स्थानीय लोग नाराज़ हो गए। उन लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी, जिन्हें ताज़े पानी की ज़रूरत थी। लेकिन, समय बीतने के साथ ही तनाव भी कम होता चला गया।”

“मुझे अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ इस सिकुड़ते द्वीप को छोड़ने में खुशी होगी,” दिलजान कहते हैं। “लेकिन सरकार हमें कहीं और ज़मीन नहीं दे रही है।” रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार ने ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण, 1993 के बाद से ही सागर द्वीप पर लोगों को पुनर्स्थापित करना बंद कर दिया था।

सागर द्वीप पर काम की कमी, बहुत से परिवारों के पुरुषों को तेज़ी से इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि वे काम की तलाश में पश्चिम बंगाल से बाहर जाएं। एक और चिंता है – सागर द्वीप हर साल सिकुड़ भी रहा है और यहां मिट्टी का कटाव भी हो रहा है। और, यहां के निवासियों को डर है कि एक बार फिर वे अपनी भूमि और घर खो देंगे।

हम जिस समय दिलजान से बात कर रहे थे, जो अपने रिक्शा में बिठाकर हमें द्वीप पर एक ऐसी जगह ले आए थे जहां नदी ने भूमि के एक बड़े हिस्से को निगल लिया है, उसी समय रंजीता पुरकैत भी हमारी बातचीत में शामिल हो जाती हैं। उनका घर, जो एक बार पानी में बह गया था, नदी के तट से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। “मैं इस घर को भी खो सकती हूं। सरकार ने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं,” वह कहती हैं। “कम से कम वे तटबंधों को तो मज़बूत कर ही सकते थे! इतने सारे पत्रकार आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारी स्थिति कभी नहीं बदलती। क्या सरकार हमें कहीं और ज़मीन देगी? यह द्वीप सिकुड़ रहा है और हमारे घर और ज़मीन गायब हो रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है।”

हिंदी अनुवाद: डॉ. मोहम्मद क़मर तबरेज़