‘स्वतः फाशी घेऊन काय साधणार...’

“लोकांना वाटतं आम्ही बडे, सधन शेतकरी आहोत,” दादासाहेब सपिके म्हणतात. “आमच्या शेडनेट पाहिल्या की लोकांचा तसा समज होतो. पण आमच्या शेतात येऊन पहा म्हणजे तुम्हाला त्याची काळी बाजू दिसेल. आमच्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. आणि ते कर्ज फेडणं आमच्याने शक्य होईल असं वाटत नाही.”

२० फेब्रुवारी रोजी नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांचा मोर्चा सुरू झाला तेव्हा दादासाहेब शांतपणे इतरांसोबत चालत होते. त्यांच्याबरोबर होते राजेंद्र भागवत – मोर्चेकऱ्यांमध्ये बाहुल्याने असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांपेक्षा हे दोघंही फार वेगळे आहेत. (राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उर्वरित सर्व मागण्या कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण केल्या जातील असं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर २१ फेब्रुवारी रोजी मोर्चा रद्द करण्यात आला.)

शेडनेट उभारण्यासाठी एकरी १५ ते २० लाख खर्च येतो तर पॉलिहाउस उभारण्यासाठी एकरी ४० ते ५० लाख खर्च येतो, सपिके आणि भागवत सांगतात. स्टील आणि पोकळ पाइपच्या सांगाड्यावर विशेष प्रकारचे प्लास्टिकचे कागद अंथरून पॉलिहाउस तयार केलं जातं. उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात फूलशेतीसाठी खास करून गुलाब आणि जर्बेराच्या निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पॉलिहाउस उभारले गेले.

साधारणतः दहा वर्षांपूर्वी सरकार आणि बँकांनी कोरडवाहू भागात अशी शेडनेट उभारण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर करून अनुदान द्यायला सुरुवात केली. संगमनेर हा पर्जन्यछायेतील पाण्याची टंचाई असणारा प्रदेश आहे. पाण्याचा कमी वापर, लहरी हवामानापासून संरक्षण देऊन उच्च दर्जाचं उत्पादन देणारं तंत्रज्ञान म्हणून या शेडनेटचा प्रचार करण्यात आला होता. 

या दोन शेतकऱ्यांनी सुमारे आठ वर्षांपूर्वी शेडनेट उभारली आहेत. पहिली दोन वर्षे त्यांना नफा झाला, त्यामुळे त्यांनी आणखी एक एकरावर शेडनेड उभारले. “२००९-१० मध्ये जेव्हा आमच्या भागात शेडनेट आणि पॉलिहाउसची संख्या वाढू लागली होती तेव्हा सिमला मिरचीसारख्या भाज्या किंवा फुलांना बरा भाव मिळत होता. मात्र आता [अतिरिक्त उत्पादन आणि बाजारातले चढ-उतार यामुळे] भाव कोसळलेत आणि पाणी म्हणाल तर अजिबात नाही,” भागवत सांगतात.

गेली पाच वर्षं त्यांना आणि सपिकेंना सिमला मिरचीच्या पिकात घाटा झाला आहे. पण त्यांच्या कर्जाविषयी वाच्यता करायला ते तयार नाहीत. “सगळ्यांसमोर हे उघडपणे बोलणं अवघड होतं,” भागवत सांगतात, “कसंय, जर आपल्या नात्यागोत्यात, मित्रमंडळीत असं कळालं की आमच्यावर कर्ज आहे तर आपली पत कमी होते. पण आता मात्र सरकारकडे आमचं गाऱ्हाणं मांडायची वेळ येऊन ठेपली आहे.”

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शेडनेट आणि पॉलिहाउस धारक शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर झाला आहे आणि त्यांनी आता हे प्रकल्प सोडून दिलेत, दादासाहेब सांगतात. त्यांच्या स्वतःच्याच गावात, शिर्डीजवळच्या कणकुरीमध्ये अनेकांकडे कसलाच पैसा उरलेला नाही आणि बँकाही त्यांना कर्ज देईनाशा झाल्या आहेत. “खेळत्या भांडवलाचं संकट आहे, पाण्याचं संकट आहे, बाजारपेठेचं संकट आहे. आम्ही पुरते कोंडीत सापडलो आहोत. मला माझं कुटुंब पोसण्यासाठी किमान पेन्शन तरी आहे [ते नौदलातून कारकून म्हणून निवृत्त झाले आहेत], पण बाकीच्यांना कसलाच आधार नाही...”

“सध्याच्या कर्जमाफी योजनेचा आम्हाला काहीच उपयोग नाही,” दादासाहेब म्हणतात. “आमच्यावरची कर्जाची रक्कम प्रचंड आहे. आमच्यापाशी कर्ज फेडण्यासाठी पैसा असता तर आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी मोर्चा काढलाच नसता.” जमिनी जरी विकल्या तरी आमच्यावरचं कर्ज फिटणार नाही, ते भर घालतात. “आम्ही आमच्या समस्या मोकळेपणाने मांडायचं ठरवलं जेणेकरून इतर जणही पुढे येतील. सरकारचं दार ठोठावण्याचा मार्ग आमच्यापाशी असताना फाशी घेऊन काय साधाणार, सांगा.”

अनुवादः मेधा काळे