जानू वाघे आणि इतर १५ कातकरी आदिवासी – महाराष्ट्रात या समाजाची विशेषत: कमकुवत आदिवासी गट (Particularly Vulnerable Tribal Group) म्हणून नोंद आहे – समृद्धीने ओसंडून वाहणार आहेत. फरक इतकाच की ती समृद्धी त्यांच्यासाठी नसेल. ठाणे जिल्ह्यातला त्यांचा लहानसा पाडा महाराष्ट्र शासनाच्या समृद्धी महामार्ग प्रकल्पामुळे लवकरच जमिनदोस्त होणार आहे.
“ह्ये माजं घर हाय. सगला जनम इथंच गेला. माजा बाप आणि आजुबा इथंच राइले. आता ते [महाराष्ट्र शासन] आमाला जायला सांगतायत. आमाला अजून नोटीस बी [लिखित] दिली नाय,” ४२ वर्षांचे जानू सांगतात. “आमी इतून आता कुठं जायंच? कुठं आमची घरं बांधायची?”
त्यांची झोपडी भिवंडी तालुक्यातल्या चिराडपाडा गावापासून अर्धा किलोमीटरवर आहे. मध्ये बांबूची भिंत घालून दोन खोल्या केल्या आहेत, पलीकडे मातीची चूल असलेलं स्वयंपाक घर आहे. जमिन शेणानं सारवलेली आहे, भिंती कुडाच्या आणि झोपडीला लाकडाच्या खांबांचा आधार आहे.
एका आड एक दिवशी जानू सकाळी ८ वाजल्यापासून दुपारी ३ पर्यंत भातसा नदीत मासे पकडतात. त्यांची बायको वासंती डोक्यावर ५-६ किलो माशांच्या टोपलीचं ओझं घेऊन, सहा किलोमीटर अरूंद आणि खडबडीत पायवाट तुडवत पडघा बाजारात जाते. महिन्यातले जवळजवळ १५ दिवस, दिवसाला ४०० रुपये अशा कमाईत त्यांच्या चार जणांच्या कुटुंबाचं भागतं. अधून मधून जानू आणि वासंती चिराडपाड्यावरच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात मजुरीही करतात. काकडी, वांगी, मिरची अशा भाज्यांच्या तोडणीचे दिवसाचे प्रत्येकी २५० रुपये कमावतात.
डावीकडे: जानू वाघे, वासंती आणि त्यांची दोन मुलं. उजवीकडे : चिराडपाड्यातील चारपैकी एक झोपडी. ‘ आमी इथून कुठं जाणार?’ जानू विचारतात.
४०० मीटरचा लांब पूल चिराडपाडा गावातून जात आणि भातसा नदीच्या पूर्वेला जाणार आहे. या बांधकामामुळे जानू आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांची नुसती घरंच नाही तर पिढ्यानपिढ्या सुरू असलेला त्यांचा मासेमारीचा व्यवसायही हिरावून घेतला जाणार आहे.
२०१८ मध्ये
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अधिकारी जेव्हा सर्वेक्षणासाठी आले, तेव्हा चार
कुटुंबांना तोंडी सांगण्यात आलं की ७०० किलोमीटरच्या लांब महामार्गासाठी त्यांना
इथून दुसरीकडे जावं लागेल. या कुटुंबांना अद्यापही लिखित स्वरुपात नोटीस मिळालेली
नाही. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या
संकेतस्थळानुसार
‘समृद्धी’ महामार्ग राज्यातल्या २६
तालुक्यातील ३९२ गावांतून जाणार आहे, आणि यासाठी जवळजवळ २५,००० एकर इतक्या जमिनीची
गरज
आहे.
ऑक्टोबर २०१८ च्या समृद्धी प्रकल्पाचे ‘संयुक्त मोजणीचे सर्वेक्षण / जमीन खरेदीच्या’ कागदपत्रानुसार यात ठाणे जिल्ह्यातल्या ७७८ हेक्टरवर पसरलेल्या ४१ गावांचाही समावेश आहे, ज्यामुळे ३,७०६ शेतकरी बाधित होत आहेत.
भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला हातभार लावण्यासाठी राज्य शासनानं महाराष्ट्र महामार्ग कायदा, १९५५ यात फेरबदल केले आणि भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन
आणि पुनःस्थापन
कायदा २०१३
मधील योग्य
भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्कात राज्यासाठी विशिष्ट
दुरूस्त्या
समाविष्ट केल्या.
यातील अत्यंत महत्त्वाचा बदल म्हणजे सामाजिक परिणाम मूल्यांकनच गाळण्यात आले.
दरमहा, वासंतीला तिच्या कुटुंबाच्या दारिद्र्य रेषेखालील शिधा पत्रिकेवर ३ रुपये किलोग्रामनं, २० किलो तांदूळ आणि २ रुपयांनी पाच किलो गहू मिळतात. “आमी डाळ नाय घेऊ शकत, भात आणि मच्छी खातो. कधी-कधी भाजी मिळते शेतात काम केल्यावर,” ती सांगते. “आमी इतून गेलो तर माशे नाय पकडता येणार,” जानू पुढे सांगतात. “वाडवडलांपासून आमची माशेमारी चालू हाय.”
त्यांचे शेजारी, ६५ वर्षांचे काशिनाथ बामणे, २०१८ चा तो दिवस आठवून सांगतायत (मार्च किंवा एप्रिल महिना असावा असं त्यांना वाटतंय) जेव्हा ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्याअधिकाऱ्यांनी चिराडपाडा आणि सभोवतालच्या भागाची मोजणी केली होती. “मी दारातच बसलो होतो. २०-३० अधिकारी हातात फाईली घेऊन आले होते. [त्यांच्यापैकी काही] पोलिसांना बघून आम्हाला भिती वाटली. काय विचारायची हिंमत नाय जाली. आमचं घर मोजलं आणि बोलले घर खाली करावं लागंल. ते निघून गेले. इतून कुठं जाणार ते काइच बोलले नाही.”
काशिनाथ आणि ध्रुपदा वाघे (डावीकडे) त्यांच्या घरी आणि ध्रुपदा (उजवीकडे) पडघा शहरातल्या बाजारात मासे विकताना
डिसेंबर २०१८ मध्ये, काशिनाथ ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या एकदिवसीय उपोषणात सहभागी झाले होते. त्यांच्यासोबत ठाण्यातल्या शहापूर तालुक्यातल्या दळखन आणि कल्याण तालुक्यातील फळेगावातील १५ शेतकरीही होते. “जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंधरा दिवसात आमचे प्रश्न सोडवणार असं सांगितलं व्हतं. पण काईच झालं नाही,”काशिनाथ सांगतात. काशिनाथ अद्यापही नोटिशीची आणि त्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेची घोषणा होईल याची वाट पाहतायत.
काशिनाथ आणि त्यांची बायको ध्रुपदाही मासेमारीवर अवलंबून आहेत. त्यांच्या तिन्ही मुलांची लग्न झालीत – दोघी मुली दुसऱ्या गावात राहतात आणि त्यांचा मुलगा त्याच्या कुटुंबासोबत मुख्य चिराडपाडा गावात राहतो. आपल्या मोडक्या-तोडक्या झोपड्याकडे पाहत, ध्रुपदा म्हणते, “घर बनवायला येईल एवढं कधी कमावलं नाही, पोटापुरतंच कमावलं. नदी जवळ आहे मग पावसात घरात पाणी येतं. पन काय बी झालं तरी डोक्यावर छप्पर आहे.” त्या मला पावत्या दाखवतात –इथली कुटुंबं ग्रामपंचायतीला वार्षिक घरपट्टी भरतात – रुपये २५८ आणि रुपये ३५० च्या दरम्यान. “ही घरपट्टी, लाईट बिल...आमी सगळी बिलं भरत आलोय. तरी बी आमाला घर देनार नाय का?”
विठ्ठल वाघे त्यांच्या कुटंबासोबत, हातात घरपट्टीची पावती घेऊन (उजवीकडे) त्याला तसंच इतरांना आशा आहे की यामुळे होणाऱ्या निष्कासनात काही मदत होईल
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवालानुसार चिराडपाडा गावातील, १४ हेक्टर जमीन महामार्गासाठी संपादित केली जाणार आहे. याबदल्यात, जमीन मालकांना हेक्टरी रुपये १.९८ कोटी दर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळच्या रेवती गायकर यांच्या मते, नुकसान भरपाईच्या मोबदल्याची रक्कम ही बाजारभावाच्या पाचपट या सूत्रानुसार आहे. पण जे शेतकरी जमीन देण्यास नकार देतील त्यांना २५ टक्के कमी मोबदला दिला जाईल, असं त्या म्हणतात.
“सरकारनं आश्वासन दिलं होतं की कुठल्याही शेतकऱ्याला त्याची जमीन द्यायला जबरदस्ती केली जाणार नाही. पण काही प्रकरणांमध्ये जर जमीन देण्यास नकार दिला तर त्यांना कमी मोबदल्याची धमकी दिली, तर इतर ठिकाणी अधिक मोबदल्याची लालुच दिली,” असं कपिल धमणे सांगतो. त्याचीही दोन एकर जमीन आणि दोन मजली राहतं घर प्रकल्पात जाणार आहे. “माझ्या प्रकरणात, भूसंपादन अधिकारी म्हणाल्या की आधी जमीन दे मग घराचा मोबदला मिळेल. पण मी जमीन द्यायला नकार दिला. आता ती जमीन सक्तीने [म्हणजे संमतीशिवाय] संपादित करतायत.” तब्बल दोन वर्षं जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खेटा घातल्या, असंख्य अर्ज दिले, तेव्हा कुठे धामणे यांना जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांच्या घरासाठीचा ९० लाख रुपयांचा मोबदला मिळाला. भूसंपादनात जाणाऱ्या त्यांच्या शेतजमिनीला किती मोबदला मिळेल हे अद्यापही निश्चित नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकत नोंदवणारे चिराडपाड्यातील आणखी एक शेतकरी, हरिभाऊ धमणे यांनी त्यांची शेतजमीन द्यायला नकार दिला होता. ते म्हणतात, “आमच्या ७/१२ वर दहापेक्षा जास्त नावं आहेत. पण भूसंपादन अधिकाऱ्यानं फक्त दोघा-तिघांची संमती घेतली आणि [महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळासोबत] खरेदी खत करून टाकलं. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे”.
अंकुश आणि हिराबाई वाघे: ‘ माशे कसे जगायचे? नदी आपल्या आईसारखी हाय. पोट भरते ती आमचं’
दरम्यान, चिराडपाड्यातील मासेमारी करणाऱ्या वस्तीत, अंकुश वाघे, वय ४५, त्यांच्या झोपडीला लागून असलेल्या उतरणीच्या पायवाटेने नदीच्या दिशेनं निघालेत, त्यांना मासे पकडण्यासाठी त्यांची बोट तयार करायचीय. “माजे वडील पण ह्याच रस्त्यानं जायचे, नदीकडे. रस्ता [महामार्ग] बनला तर ह्येबी बंद होयील. त्ये सगळं शिमेंट, मशिन्या नदी घान करील. आवाज बी होईल. माशे कसे जगायचे? नदी आम्हाला आईसारखी हाय. पोट भरते ती आमचं”
“आमी काय करणार?” हिराबाई अंकुशची बायको, आश्चर्यानं विचारतात. त्यांचा मोठा मुलगा विठ्ठल, वय २७, त्याचीही झोपडी जातीये. महामार्गात जाणाऱ्या चारपैकी त्याची एक झोपडी. तो ६-७ किलोमीटर लांब, सावड गावाजवळच्या खदानीत दगडं फोडायला जातो, दगडं फोडून ती ट्रकमध्ये भरली तर कुठे दिवसाला १०० रुपये हातात पडतात. “आम्ही [नोव्हेंबर २०१८ मध्ये] गेलो व्हतो भिवंडीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आपिसमध्ये” विठ्ठल सांगतो. “त्यांनी विचारलं की आमच्याकडे घर खाली करायला सांगितलेली नोटीस हाय काय म्हणून. आमी काय शिकलेलो नाय. काय म्हायती नाय आमाला. आमाला दुसरी जमीन दिली पायजेल. जर उद्या जायला सांगितलं तर कुठं जाणार आमी?”
नदीची होणारी हानी, आदिवासींचं विस्थापन, पुनर्वसनाचा प्रश्न - हे सगळे मुद्दे डिसेंबर २०१७ मध्ये ठाणे जिल्ह्याच्या वाशाळ खुर्द गावात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सुनावणीत शेतकऱ्यांतर्फे मांडण्यात आले होते. पण त्या मुद्द्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलंय.
४ वाजलेत, ध्रुपदाचा मुलगा प्लास्टिकच्या टोपलीमध्ये तेलपा (चिलापी) मासे घेऊन आलाय. ध्रुपदा आता पडघ्यातल्या बाजारात मासे विकायला जायची तयारी करतायत. “सगळं आयुश मासे विकन्यात गेलं. तोंडातला घास का म्हनून काढायलेत? हा चालायचा रस्ता बनवून द्या आदी. बाजाराला जायला लय चालावं लागतं,”टोपलीत फडफडणाऱ्या माशांवर पाणी शिंपडत त्या म्हणतात.
अनुवादः ज्योती शिनोळी
