‘सगळा भार वाहून डोकं दुखतं माझं’

मनजीत कौर गोठ्यातल्या म्हशीचा शेणाचा पो दोन्ही हातांनी उचलतात. उकिडव्या बसलेल्या मनजीत नुकतंच पडलेलं, अजूनही गरम असलेलं उरलंसुरलं शेण उचलून घेतात आणि बालट्यात टाकतात. नंतर बालटा डोक्यावर. तोल सांभाळत गोठ्याचं लाकडी फाटक पार करून ५० मीटरवरच्या शेणाच्या उकिरड्यावर त्या बालटा रिकामा करतात. गेल्या महिनाभरातल्या कामाचा पुरावा म्हणजे हा शेणाचा छातीपर्यंत येईल इतका मोठा ढीग.

एप्रिल महिन्याची दुपार आहे. रणरणतं ऊन आहे. अर्ध्या तासात मनजीत अशा आठ खेपा करतात. सगळं शेण काढल्यावर त्या हाताने बालटा धुऊन टाकतात. दिवसभराचं काम संपवून घरी जाण्याआधी त्या स्टीलच्या एका छोट्या डब्यात म्हशीचं अर्धा लिटर भरेल इतकंच दूध घेतात, आपल्या नातवासाठी.

सकाळी ७ वाजल्यापासून त्यांचं काम सुरू आहे. आणि हे सहावं घर आहे. सगळी जाट कुटुंबांची घरं. पंजाबच्या तरन तारन जिल्ह्याच्या हवेलियां गावात मुख्यतः जाटच जमीनदार आहेत.

“मजबुरी है,” त्या म्हणतात. पोटासाठी त्यांना ही अशी गुरांचा शेणघाण काढावी लागतीये. दिवसभरात त्या डोक्यावरून किती शेण वाहून नेतात, याची काही त्यांना कल्पना नाही. “बड्डा सिर दुखदा है, भार चुकदे चुकदे  [इतका सगळा भार वाहून डोकं फार दुखतं].”

घरी जायच्या वाटेवर क्षितिजापर्यंत गव्हाची सोनरंगी शेतं डुलत असतात. गहू काढायलाच आलाय. बैसाखी झाली की लगेच. पंजाबातला हा सुगीचा सण. गंदीविंद तालुक्यातल्या हवेलियां गावातली बहुतेक शेतजमीन जाट शिखांच्या मालकीची असून त्यात प्रामुख्याने तांदूळ आणि गहू पिकतो. 

मनजीत यांचं जेवण मात्र एक गारढोण पोळी आणि चहा इतकंच होतं. त्यानंतर एक तासभर आराम. आता त्यांना तहान लागलीये. “इतक्या गरमीतही पाणी काही देत नाहीत,” वरच्या जातीचे जमीनदार कसे वागतात ते मनजीत सांगतात.

मनजीत मझहबी शीख या दलित समाजाच्या आहेत. अंदाजे वीस वर्षांपूर्वी त्या आणि त्यांचं कुटुंब ख्रिश्चन धर्माचं पालन करू लागले. २०१९ साली हिंदुस्तान टाइम्समध्ये आलेल्या एका अहवालानुसार हवेलियांची जवळपास एक तृतीयांश लोकसंख्या अनुसूचित जाती आणि मागास जातींची आहे. आणि हे सगळे शेतमजुरी किंवा रोजंदारीवर मजुरी करतात.

हवेलियांतल्या दलित बाया जाट शिखांच्या घरी गोठ्यातली शेणघाण काढतात किंवा घरकाम करतात.

“गरीबां बारे सरकार नही सोचदी तां ही ते गोहा चुकदे हाँ असीं [सरकार गरिबांचा विचारच करत नाही म्हणून तर अशी शेणघाण काढावी लागतीये],” मनजीत म्हणतात.

कामाचा मोबदला?

“दर जनावरामागे आम्हाला एक मण [अंदाजे ३७ किलो] गहू किंवा तांदूळ मिळतो. हंगामानुसार, दर सहा महिन्यांनी,” त्या सांगतात.

मनजीत सात घरांत काम करतात आणि तिथे सगळी मिळून ५० डंगर म्हणजेच जनावरं आहेत. “एका घरी १५ आहेत, एकात सात. तिसऱ्या घरात पाच आणि चौथ्यात सहा...” मनजीत मोजू लागतात.

बाकी सगळी कुटुंबं मापात धान्य देतात. ज्यांच्या घरी १५ जनावरं आहेत ना, ते सोडून, त्या सांगतात. “१५ जनावरांसाठी ते फक्त १० मण देतात,” त्या म्हणतात. “मी त्यांचं काम सोडावं असं म्हणतीये.” 

ज्या घरात सात म्हशी आहेत, त्यांच्याकडून मनजीतनी तान्ह्या नातवासाठी कपडे घ्यायला म्हणून आणि बाकी घरखर्चासाठी ४,००० रुपये उचल घेतली आहे. सहा महिने काम झाल्यानंतर मे महिन्यात तिला तिच्या वाट्याचा गहू मिळाला. गव्हाचा भाव बघून उचल घेतलेली वजा करून घेतली. 

सात जनावरांसाठी तिला सात मण गहू मिळतो, अंदाजे २६० किलो.

राष्ट्रीय खाद्य निगमाने जाहीर केलेल्या किमान हमीभावांनुसार या वर्षी एक क्विंटल गव्हाला २,०१५ रुपये इतका भाव जाहीर झालाय. म्हणजेच २६० किलोचं मूल्य होतं रु. ५,२४०. सगळी उचल फेडून खरं तर मनजीत यांना १,२४० रुपये भावाइतका गहू मिळायला पाहिजे होता. 

व्याज पण द्यावं लागतं ना. “१०० रुपये घेतले तर महिन्याला ५ रुपये व्याज लावतात,” त्या सांगतात. म्हणजे दर साल दर शेकडा ६० रुपये व्याज.

एप्रिलच्या मध्यापर्यंत त्यांनी फक्त व्याजाचे ७०० रुपये भरलेत.

मनजीत यांचं सात जणांचं कुटुंब आहे. त्यांचे पती पन्नाशीचे आहेत आणि शेतमजुरी करतात. मुलगा २४ वर्षांचा आहे आणि तोही शेतमजूर आहे. सून, दोन नातवंडं आणि २२ आणि १७ वर्षं वय असलेल्या दोघी मुली. दोघी मुली जाट शिखांच्या घरी घरकामाला जातात आणि महिन्याला प्रत्येकी ५०० रुपये कमावतात.

मनजीत यांनी आणखी एका मालकाकडून २,५०० रुपये कर्ज घेतलंय. त्यावर व्याज नाही. घरखर्च भागवायचा तर मोठ्या लोकांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही, त्या म्हणतात. वाणसामान, दवाखान्याचा खर्च, घरात काही लग्न किंवा इतर समारंभ असतात त्याचा खर्च असतो. शिवायबचत गटाचे हप्ते असतात. या गटांमधून एखादं जनावर विकत घ्यायचं असेल किंवा इतर खर्च असेल तर रोख पैसे मिळतात. 

‘ग्रामीण पंजाबच्या दलित महिला कामगारः सत्यस्थिती’ या मार्च २०२० मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात डॉ पतियाळाच्या पंजाबी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक गियान सिंग म्हणतात की त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलं की पंजाबच्या ९६.३ टक्के दलित महिला कामगारांच्या कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा आहे. कर्जाची सरासरी रक्कम रु. ५४,३०० इतकी असून एकूण कर्जापैकी ८०.४० टक्के कर्ज खाजगी स्रोतांकडून घेतलेलं आहे. संस्थांकडून नाही.

दलित समाजाच्या सुखबीर कौर, वय ४९ हवेलियांच्या रहिवासी आहेत. त्या सांगतात की खूप वर्षं ज्यांच्याकडे काम केलंय ते मालक व्याज लावत नाही. नवीन मालकच लावतात.

सुखबीर मनजीत यांच्या नात्यातल्या आहेत. त्यांच्या शेजारीच त्यांचं दोन खोल्यांचं घर आहे. नवरा आणि विशीतली दोघं मुलं असं त्यांचं कुटुंब. सगळे जण ३०० रुपये रोजावर मजुरी करतात, तेही काम मिळेल तेव्हाच. सुखबीर गेली १५ वर्षं जाट शिखांच्या घरी शेणघाण काढण्याचं काम करतायत.

त्या दोन घरात काम करतात आणि एकूण १० जनावरांचं सगळं बघतात. तिसऱ्या घरी त्या घरकाम करतात, ज्याचे त्यांना महिन्याला ५०० रुपये मिळतात. सकाळी ९ वाजता त्या घर सोडतात पण परत येण्याची वेळ नक्की नसते. “कधी कधी मी दुपारी परत येते, कधी कधी ३ वाजून जातात. आणि कधी कधी तर संध्याकाळ होते,” सुखबीर सांगतात. परत आले की स्वयंपाक आणि बाकी कामं असतात. निजायला रात्रीचे १० वाजतात.

मनजीत यांना जरा आराम मिळतो कारण त्यांची सून चुलीकडचं सगळं पाहते, सुखबीर सांगतात.

मनजीत यांच्याप्रमाणे सुखबीर यांच्या डोक्यावरही मालकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा आहे. पाच वर्षांपूर्वी तिने एका मालकाकडून ४०,००० रुपये कर्ज घेतलं, लेकीच्या लग्नासाठी. तिला या घरून दर सहा महिन्यांनी सहा मण गहू किंवा तांदूळ मिळतो, त्यातून मसुली करून सुद्धा तिचं कर्ज अजूनही फिटलेलं नाही.

किती कर्ज बाकी आहे त्याचा हिशोब दर सहा महिन्यांनी केला जातो. पण त्यात आणखी काही गरज पडली, घरात एखादं कार्य असेल तर त्या आणखी पैसे कर्जाने घेतात. “ते चलदाही रेहंदा है. म्हणून हा कर्जाचा विळखा कधी सुटतच नाही,” सुखबीर म्हणतात.

कधी कधी ज्या कुटुंबाकडून कर्ज घेतलंय ती त्यांना जादाचं काम सांगते. “आम्ही त्यांच्याकडून पैसे घेतलेले असतात, त्यामुळे आम्हाला नकार देता येत नाही,” सुखबीर म्हणतात. “एखादा दिवस आम्हाला कामाला जाता आलं नाही तर आम्हाला टोमणे मारतात, पैसे परत करा आणि घरी बसा असं म्हणतात.”

१९८५ सालापासून पंजाबमध्ये गुलामगिरी आणि जातीभेदाविरोधात लढणाऱ्या दलित दास्तान विरोधी आंदोलन या संघटनेच्या अध्यक्ष, वकील व कार्यकर्त्या गगनदीप म्हणतात की ही कामं करणाऱ्या बहुतेक दलित स्त्रियांचं शिक्षण खूप कमी आहे. “त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची फेड धान्यातून केली जाते, त्याचा हिशोब त्या ठेवू शकत नाहीत. आणि त्यामुळे त्या कर्जाच्या विळख्यातून सुटूच शकत नाहीत.”

मालवा (दक्षिण पंजाब) आणि माझा (पंजाबचं सीमाक्षेत्र, जिथे तरन तारन जिल्हा आहे) या प्रांतात अशा प्रकारचं शोषण जास्त आढळतं, असं गगनदीप म्हणतात. “दुआबा प्रांतात [पंजाबच्या सतलज आणि बियास नद्यांच्या मधला भाग] परिस्थिती जरा बरी आहे कारण तिथे बरेच लोक परदेशी स्थायिक झाले आहेत.”

पंजाबी विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासात आणखी एक गोष्ट आढळून आली. सर्वेक्षणातल्या दलित मजूर स्त्रियांना किमान वेतन कायदा, १९४८ या कायद्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती.

गगनदीप सांगतात की शेणघाण काढणाऱ्या मजूर स्त्रियांना किमान वेतन कायद्याच्या सूचीत समाविष्ट केलेलं नसल्यामुळे त्यांना कामगाराचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. शासनाने घरकामगारांना या सूचीत घातलं आहे पण घराबाहेरच असलेला गोठा साफ करणाऱ्या कामगारांना मात्र नाही. “या स्त्रियांना देखील तासाप्रमाणे किमान वेतन दिलं गेलं पाहिजे. त्या एका दिवसात एकाहून अधिक घरात शेण गोळा करण्याचं काम करतात,” गगनदीप सांगतात.

सुखबीर यांना आपल्या लेकीच्या सासरी यातलं काहीही सांगणं शक्य नाही. “त्यांना कळलं तर ते आमचा दुस्वास करतील. त्यांना वाटेल की आपल्या लेकाचं लग्न गरीब घरात झालंय,” त्या म्हणतात. त्यांचा जावई मिस्त्रीकाम करतो. घरचे सगळे शिकलेले आहेत. सुखबीर यांनी त्यांना सांगितलंय की कधी कधी त्या रोजाने कामाला जातात.

मनजीत १७ वर्षांच्या असताना लग्न करून हवेलियांत रहायला आल्या. घरच्या हलाखीमुळे त्यांना काम करावं लागलं. त्या आधी त्यांनी कधीच मजुरी केली नव्हती. त्यांच्या मुली देखील घरकाम करतात पण त्यांना पोटापाण्यासाठी शेणघाण काढावी लागणार नाही असं त्यांनी पक्कं ठरवलंय.

मनजीत आणि सुखबीर, दोघीही सांगतात की त्यांचे पती पैसा दारूवर उडवतात. “आम्हाला ३०० रोज मिळतो, त्यातले २०० रुपये घेतात आणि दारू विकत घेतात. उरलेल्या पैशात कसं भागवायचं?” सुखबीर म्हणतात. काम नसलं की ते या बायांची जी काही कमाई आहे तीही काढून घेतात. “आम्ही त्यांना विरोध केला तर ते आम्हाला मारतात. ढकलून देतात. घरातली भांडीकुंडी फेकतात,” सुखबीर म्हणतात.

पंजाबमध्ये, १८-४९ वयोगटातल्या विवाहित स्त्रियांपैकी ११ टक्के स्त्रियांनी नवऱ्याने हिंसा केल्याचं सांगितलं आहे असं राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी सर्वेक्षण २०१९-२१ (एनएफएचएस-५) अहवाल सांगतो. ५ टक्के स्त्रियांनी त्यांना ढकललं, गदागदा हलवलं किंवा त्यांच्या अंगावर काही तरी वस्तू फेकल्याचं सांगितलं आहे. १० टक्के स्त्रियांना त्यांच्या नवऱ्यांनी थोबाडीत मारलीये, ३ टक्के स्त्रियांनी बुक्कीचा मार सहन केलाय आणि ३ टक्के स्त्रियांना लाथा मारल्या आहेत, फरपटत नेलंय किंवा मारहाण केलीये. ३८ टक्के स्त्रियांना आपला नवरा दारू पीत असल्याचं सांगितलंय.

३५ वर्षांची सुखविंदर कौर दलित मझहबी शीख आहे. ती मनजीत यांच्या घराजवळ राहते. १५ वर्षांचा मुलगा आणि १२ वर्षांची मुलगी तसंच साठी पार केलेले सासरे असा तिचा परिवार आहे. मोठेपणी आपल्याला अशी शेणघाण काढावी लागेल असं कल्पनेतही वाटलं नसल्याचं ती सांगते. पण मुलाचा जन्म झाला आणि तिला तिच्या सासूने सांगितलं की आता तिचा खर्च तिनेच भागवायला हवा. तिचा नवरा शेतमजूर म्हणून काम करत असूनही तिला कामासाठी बाहेर पडावं लागलं. 

लग्नाला पाच वर्षं झाली तेव्हा तिने दुसऱ्यांच्या घरी गोठ्यातली शेणघाण काढायची आणि वरच्या जातीच्या कुटुंबांच्या घरी केरफरशीची कामं सुरू केली. आज ती पाच घरांमध्ये काम करतेय दोन घरात घरकामाचे तिला महिन्याला ५०० रुपये मिळतात. इतर तीन घरांमध्ये ती ३१ जनावरांचं काम करते आणि शेणघाण उचलते.

पूर्वी, तिला हे काम अजिबात आवडायचं नाही. “डोक्यावर दिलेला बोजा होता तो,” ती म्हणते. १० किलो शेणाच्या पाटीबद्दल ती म्हणते. शेणाचा वास, ती म्हणते, “ओ दिमाग दा किड्डा मर गया [आताशा कळत पण नाही वास],” ती म्हणते.

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये तिचा नवरा आजारी पडला. त्याची किडनी निकामी झाली होती. त्याला खाजगी दवाखान्यात दाखल केलं पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो मरण पावला. “त्याचे रिपोर्ट पाहिल्यावर कळालं की त्याला एड्स होता,” सुखविंदर सांगते.

तेव्हा वैद्यकीय तपासण्या करण्यासाठी तिने एका मालकाकडून ५,००० रुपये कर्ज घेतलं. अंत्यसंस्कार आणि इतर विधी करण्यासाठी १०,००० आणि ५,००० रुपयांचं आणखी कर्ज काढलं.

नवऱ्याच्या मृत्यूच्या आधी तिने एका घरून कर्ज घेतलं होतं. महिन्याला १० टक्के व्याज होतं, म्हणजे वर्षाला १२० टक्के. त्याच कुटुंबाने तिच्यावर दागिने चोरल्याचा आळही घेतला होता. “म्हणून मग मी ते काम सोडून दिलं आणि त्यांचं कर्ज आणि व्याज फेडण्यासाठी दुसऱ्यांकडून १५,००० रुपये कर्ज घेतलं. दागिने शेवटी त्यांच्याच घरात मिळाले त्यांना,” सुखविंदर म्हणते.

ते १५,००० रुपये अजून फेडायचे आहेत.

दलित दस्तां विरोधी आंदोलन संघटनेचे तरन तारन जिल्हा अध्यक्ष रणजीत सिंग सांगतात की व्याजाचे दर इतके अवाजवी आहेत की या बायांवरचं कर्ज कधी फिटूच शकत नाही. “व्याज इतकं जास्त लावतात की या बाया कर्ज फेडूच शकत नाहीत. हळू हळू ती बंधुआ मजदुरी – वेठबिगारीत ढकलली जाते,” ते म्हणतात. सुखविंदरचंच उदाहरण घेतलं तर तिने १०,००० रुपयांच्या कर्जावर महिना १,००० रुपये इतकं व्याज भरलंय.

पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी भारतात वेठबिगारी निर्मूलन कायदा, १९७६ पारित झाला. कुठल्याही पद्धतीने या कायद्याचं उल्लंघन केलं तर तीन वर्षांची कैद आणि २,००० रुपये दंडाची शिक्षा होते. अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला अशा प्रकारे वेठीने कामाला लावल्यास १९८९ च्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याखाली देखील शिक्षा होऊ शकते.

रणजीत यांच्या मते जिल्हा प्रशासनाला असे खटले चालवण्यात काडीचाही रस नाही.

“ते असते तर घर चालवणं जरा तरी सोपं झालं असतं,” सुखविंदर म्हणते. तिची असहाय्यताच व्यक्त होत राहते. “आमची सारी जिंदगी कर्ज काढण्यात आणि फेडण्यात संपून जाते.”

अनुवादः मेधा काळे