शेती सोडून, नसणाऱ्या नोकऱ्यांच्या शोधात

वयाच्या विशीपर्यंत अंगद साळुंखेच्या मनात आशेचा किरण तेवत होता. मग त्याचं रुपांतर चिंतेत झालं. काही वर्षांनी वैफल्य आणि हताशेने मन व्यापलं – आणि अखेर अंगदने हार पत्करली – त्याला नोकरी मिळणार नव्हती.

२००३ साली वयाच्या केवळ १८ व्या वर्षी अंगदने बीड जिल्ह्यातलं नागापूर गाव सोडलं आणि तो १४ किलोमीटरवरच्या बीड शहरात आला. “बीडमध्ये खोलीच्या भाड्यासाठी आई-वडलांनी जास्तीच्या पैशाची जुळणी केली,” तो सांगतो. त्यांनी जास्तीची कामं केली, सावकाराकडनं उसने पैसे घेतले. “कॉलेजची फी आणि इतर खर्च असं सगळं मिळून त्यांनी तीन वर्षात २०,००० रुपये खर्च केले असतील.”

बीएची पदवी प्राप्त केल्यानंतर अंगदने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी सुरू केली. ही परीक्षा पास झाल्यावर त्याला प्रशासनातल्या उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उप निरीक्षक, विक्री कर निरीक्षक आणि इतर राजपत्रित पदांसाठी अर्ज करता असता. मात्र उपलब्ध नोकऱ्या आणि त्यासाठी अर्ज करणारे विद्यार्थी यांचा कुठे मेळच बसत नाही. महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष, व्ही. एन. मोरे सांगतात, “दर वर्षी राज्य लोक सेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे १२-१४ लाख इतकी आहे आणि उपलब्ध नोकऱ्या मात्र ४०००-५००० इतक्याच आहेत. यातले दोन-सव्वा दोन लाख विद्यार्थी [राज्य लोक सेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या एकूण १४ परीक्षांपैकी] प्रशासकीय सेवा परीक्षांना बसतात, आणि उपलब्ध असणाऱ्या सरासरी जागा असतात ३००-३५०. २०१७-१८ साठी तर फक्त १४० [प्रशासकीय पदं] उपलब्ध होती.”

“मी खूप मेहनत घेतली, दिवस रात्र अभ्यास केला,” शेतातल्या बैलगाडीवर बसलेला, वयाची चौतिशी गाठलेला अंगद सांगतो. “२००७ मध्ये बीडमध्ये सरकारी रुग्णालयात लेखनिकाच्या पदासाठी माझं नाव यादीत आलं होतं, पण शिफारसपत्र देऊ शकणारं कुणी माझ्या माहितीत नव्हतं.” खरं तर अधिकृत प्रक्रियेमध्ये अशा कोणत्याही शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही मात्र ‘वशिला’ आणि लागेबांध्यांच्या व्यवस्थेत मात्र ते लागतंच.

“माझ्या पालकांना आशा वाटत होती की मी परत शेतीत पडणार नाही आणि दुसऱ्या कशात तरी जम बसवेन,” अंगद पुढे सांगतो. त्याच्याकडे पाहत असलेल्या त्याच्या आई, साठीच्या सुधामती सांगतात की २००० सालापासनं शेती जास्तीच बेभरवशाची होऊ लागली. “आम्हाला दिसत होतं की शेती आणखीनच वाईट होत जाणार,” त्या सांगतात. “मग आम्ही शेतीसोबत दुसऱ्याच्या रानात मजुरीला जायला लागलो, स्वतःवर कमीत कमी खर्च करून त्याच्या अभ्यासासाठी पैसा साठवाया लागलो.” अंगद त्यांचा एकुलता एक मुलगा.

इतके महिने मराठवाड्यात हिंडतोय मी, मला एकही असे पालक भेटलेले नाहीत ज्यांना आपल्या मुलांनी शेती करावी असं वाटतंय. अनेक कुटुंबात कर्जाची परतफेड करता येणार नाही याची कल्पना असूनही मुलांना शहरात पाठवून त्यांच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची त्यांची तयारी आहे. काही कुटुंबांमध्ये मुलींना देखील ही संधी दिली जातीये. पण एकदा का पदवी मिळाली की मग नोकरीचा शोध सुरू होतो – कधी कधी तर इतका दीर्घकाळ आणि व्यर्थ की त्यांच्या सगळ्या आशा आणि स्वाभिमानच तो हिरावून नेतो. 

“आमची सारी जिंदगी रानात गेली, पर आमच्या लेकावर आमच्यासारखी वेळ येऊ नये असंच आम्हाला वाटतं,” नामदेव कोल्हे म्हणतात. ते बीड जिल्ह्याच्या देवदहिफळ गावी शेतमजूर म्हणून काम करतात. त्यांची दिवसाला २००-२५० रुपये आणि महिन्याला सरासरी ५००० रुपये कमाई होत असेल. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी एका सावकाराकडून महिना ४ टक्के व्याजाने ३ लाख रुपयांचं कर्ज काढलं. त्यांच्या कुटुंबाची स्वतःची जमीन नाही त्यामुळे त्यांना बँकेकडे कर्ज मागता आलं नाही. “गणेश गावी परतू नये म्हणून आम्ही अगदी चोऱ्यामाऱ्यासुद्धा करू,” साठीचे नामदेव सांगतात. “त्याचा अभ्यास आणि इतर खर्चासाठी आतापर्यंत आम्ही दोन लाखाच्या आसपास खर्च केला असेल.” 

२०१७ साली गणेशने विज्ञान शाखेची पदवी घेतली तेव्हापासून तो त्याच्या गावाहून ७० किमीवर बीड शहरात इतर मुलांबरोबर महिना ७०० रुपये भाड्याने खोली करून एमपीएससीचा अभ्यास करतोय. “माझे आई-वडील आता म्हातारे झालेत,” तो म्हणतो, “मला लवकरच नोकरी शोधावी लागणार आहे. ते कायम मला पैसे पाठवत राहतील अशी अपेक्षा करणं चुकीचं आहे ना.”

इतका पैसा खर्च करूनही अजून वाट पहायची असं त्याने का ठरवलंय, मी विचारलं. “शेतीतून किती पैसा येणारे? त्यातनं कमाई होईलच याची खात्री तुम्ही देऊ शकता का?” तो उत्तरतो. “हवामान दिवसेंदिवस लहरी होत चाललंय, बहुतेक वेळा तर केलेला खर्चसुद्धा निघत नाही. शेतकऱ्याची जिंदगानीच बरबाद झालीये. आणि जेव्हा शेतकऱ्याचे असे हाल होतात तेव्हा शेतमजुरालाही झळ पोचतेच.”

अंगदप्रमाणे गणेशदेखील एमपीएससीची तयारी करतोय. “हा अभ्यास इतका कस पाहणारा आहे की तुम्ही अर्ध वेळ नोकरी करून नाही तयारी करू शकत,” तो सांगतो. “पण एकदा का या वर्षीची परीक्षा दिली की मी एखादी नोकरी शोधीन, कायमस्वरुपी नोकरी मिळण्याची आशा आहे, पण तोपर्यंत काही तरी बघीन.”

स्वतंत्र मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षांचं वेळपत्रक बेभरवशाचं असतं आणि त्यामुळे परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांमध्ये कायम अनिश्चितता असते. उदा. २०१६ आणि २०१७ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षकांची पदंच जाहीर झाली नाहीत आणि तलाठ्याच्या पदासाठीचे अर्जच राज्य सरकारने जाहीर केले नाहीत.

असं असूनही, स्थिरस्थावर नोकरीच्या आशेमुळे अनेक तरुण विद्यार्थी प्रयत्न करतच राहतायत – आणि त्यांच्या तयारीसाठी बीड शहरांमध्ये अनेक कोचिंग क्लास/अकॅडमी उदयाला आहेत.

मार्च महिन्यात बीडच्या पोलिस मैदानावर अनेक मुलं-मुली पोलिस भरतीची तयारी करत होते – शरीरासाठी ताणण्याचे व्यायाम, पळणे, लांब उडी, इत्यादी – आणि या कोचिंग अकॅडमींमधल्या प्रशिक्षकांचं त्यांच्यावर लक्ष होतं. एकट्या कृष्णी पाठक योद्धा ट्रेनिंग अकॅडमीमध्ये ९०० विद्यार्थी आहेत. या अकॅडमींच्या मालकांचा असा अंदाज आहे की बीडमध्ये अशा २० तरी प्रशिक्षण संस्था आहेत. “२०१८ साठी एकूण [बीडमध्ये विविध पदांवर पोलिस भरतीसाठी] ५३ पदं जाहीर झाली आहेत,” खेदाने हसत पाठक सांगतात. “अनेक अशी मुलं आहेत जी वर्षानुवर्षं प्रयत्न करतायत आणि अगदी थोडक्यासाठी हुकतायत. शारीरिक प्रशिक्षण तुमचा कस काढतं. ही तरूण मंडळी जीव तोडून मेहनत घेतात. हे सगळं फारच वेदनादायी आहे.”

त्यांची एक विद्यार्थिनी, १९ वर्षीय पूजा आचारे, बीडपासून ८० किमी लांब असणाऱ्या आष्टीची आहे. “इथे ८०० रुपये महिना भाडं देऊन मी होस्टेलवर राहतीये. मेसचे महिन्याला १५०० रुपये,” ती सांगते. “तीन महिन्यांचं प्रशिक्षण आहे. त्यानंतर बघायचं, पोलिस खात्यात नोकरी मिळते का ते.”

पूजाचे आई वडील शेती करतात, त्यांच्या आठ एकरात ते तूर आणि ज्वारी घेतात. त्यांचा पाठिंबा आहे, ती सांगते, पण मुलींना कसं एखादीच संधी मिळते. “या वर्षी जर मला नोकरी लागली नाही, तर मला परत जाऊन लग्न करावं लागणार,” ती सांगते. “म्हणून तर बेरोजगारांमध्ये मुलांची संख्या सगळ्यात जास्त आहे.”

याच वर्षाच्या सुरुवातीला बीडमधले स्थानिक कार्यकर्ते वसिष्ठ बढे यांनी सुशिक्षित बेरोजगार ही संघटना सुरू केलीये. “मी इथल्या कोचिंग क्लासेस आणि कॉलेजेसमध्ये जाऊन मुलांशी बोललो,” ते सांगतात “आणि मग एक कार्यक्रम आयोजित केला जिथे त्यातल्या प्रत्येकाला आपली मतं मांडता येतील आणि परिस्थिती किती गंभीर आहे हे आम्हाला सरकारला सांगता येईल.”

फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात बढेंनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाला १२ वी किंवा त्यापुढे शिक्षण झालेल्या किमान १००० मुलांनी उपस्थिती लावली. “त्या दिवशी आलेले सगळे फक्त बीड शहर किंवा आसपासच्या गावांमधले होते,” ते सांगतात. “आता बीड जिल्ह्याच्या ११ तालुक्यांमध्ये अशा मुलांची संख्या किती असेल याचा तुम्हीच हिशोब करा... खरं तर संपूर्ण मराठवाड्यात अगदी अशीच परिस्थिती आहे.”

भारतभरात अशीच परिस्थिती आहे. मुंबईस्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी च्या अंदाजानुसार भारतात ३ कोटी लोक नोकरीच्या शोधात आहेत. आणि एक तर नोकऱ्या नाहीयेत किंवा कमी होत चालल्या आहेत. तिरुवनंतपुरम येथील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज चे विनोज अब्राहम यांनी इकोनॉमिक अॅण्ड पोलिटिकल वीकली मधील लेखात असं म्हटलं आहे की विविध आकडेवारीमधून असंच चित्र समोर येतंय की भारतामध्ये रोजगार पूर्णपणे कमी घटला आहे किंवा रोजगार वाढीत प्रचंड घट झाली आहे – आणि हे अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रात दिसून येत आहे.

म्हणजे एकीकडे शेतकरी त्यांच्या मुलांना वाढत्या कृषी संकटामुळे शेती सोडून नोकऱ्यांकडे ढकलत आहेत आणि या तरुण पिढीसाठी नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीयेत. “आणि जेव्हा या मुलांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, तेव्हा ते एक तर परत शेतीकडे वळतात किंवा मग शहरांमध्ये जाऊन बांधकाम मजूर, वाहनचालक किंवा सुरक्षारक्षक म्हणून काम धरतात,” बढे सांगतात. “मग काय, शहरातल्या श्रीमंतांसाठी स्वस्तात मजुरांची फौजच तयार होते.”

अशी सगळी परिस्थिती असते तेव्हा अशा निराश झालेल्या, कोंडीत सापडलेल्या तरुणांना फसवणारेही निर्माण होतात. २०१३ मध्ये नोकरी मिळेल अशी आशा टिकवून असणाऱ्या अंगदला बीडमध्ये एक माणूस भेटला आणि त्याने त्याला नांदेडमध्ये तलाठ्याची नोकरी लावायचं वचन दिलं. त्यासाठी ५ लाख लाच द्यावी लागेल, तो म्हणाला. “आम्ही आमच्या पाच एकर शेतजमिनीतली एकरभर जमीन विकली आणि त्याला पैसे दिले,” अंगद सांगतो. “आणि तो पसार झाला. त्यानंतर मात्र मी सगळी आशा सोडली आणि स्वतःला समजावलं की यापुढे मला नोकरी मिळणार नाहीये.” चांगली सरकारी नोकरी मिळण्याची वाट बघत सहा वर्षं निघून गेली होती, काही तरी छोटी मोठी कामं करत अंगद कसं तरी भागवत होता.

पुढच्या वर्षी त्याने शेती करायला सुरुवात केली. कपास, ज्वारी, बाजरीचं पीक घ्यायला लागला आणि त्याच्या पालकांनी जशी पराकाष्ठा केली तशीच आता अंगद करतोय. “माझे वडील आता साठीच्या पुढे आहेत. आजही त्यांना इतरांच्या रानात मजुरी करावी लागतीये. त्यासाठी मी स्वतःला जिम्मेदार धरतो,” तो म्हणतो. “माझ्या शिक्षणावर आणि नोकरीसाठी माझ्या आई-वडलांनी एवढा खर्च केला नसता तर आज त्यांची परिस्थिती जरा बरी असती.”

अंगदला दोन मुलं, एक १० वर्षांचा, दुसरा आठ आणि तीन वर्षांची एक मुलगी आहे. त्याच्या पालकांनी त्याच्यासाठी जी स्वप्नं पाहिली तशीच स्वप्नं आता अंगद या लेकरांसाठी पाहतो आहे.

अनुवादः मेधा काळे