तीन वर्षं प्रयत्न केल्यानंतर पंढरीनाथ आणि कौशल्या शेळकेंच्या पोराचं, रणजितचं यंदाच्या फेब्रुवारीत लग्न ठरलं. “नकार आला की किती अपमान होतो ते तुम्हाला शब्दात नाही सांगता यायचं,” ५२ वर्षीय पंढरीनाथ सांगतात. “लोक पहिला सवाल काय करणार, तर ‘शेती सोडून [नवऱ्या मुलाकडे] कमाईचं दुसरं काही साधन आहे का?’ ”
रणजित २६ वर्षांचा आहे आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या खामसवाडीत आपल्या कुटुंबाच्या चार एकर रानात सोयाबीन, हरभरा आणि ज्वारी करतो. पंढरीनाथ गावातल्या पोस्ट ऑफिसात कारकून आहेत आणि महिन्याला
रु. १०,००० पगार घेतात. काही काळ रणजितने देखील नोकरी शोधण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला काही यश आलं नाही – त्यामुळे शेती हाच त्याच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत आहे.
“कुणालाच त्याची पोरगी शेतकऱ्याला द्यायाची नाही,” शेतमजुरी करणाऱ्या कौशल्या सांगतात. “शेतकऱ्याला तर न्हाईच न्हाई. सावकाराकडून कर्जं काढून, हे इतकालं व्याज देऊन, कसं बी करून पोरीचं लग्न नोकरीवाल्याशीच लावायचं बगतील. पर शेतकऱ्याच्या घरात नको.”
एक काळ असा होता जेव्हा मराठवाड्यात शेतकऱ्याच्या स्थळाला मोठी मागणी होती. पण शेतीतल्या वाढत्या अनिश्चिततेमुळे सगळंच चित्र बदलू लागलं आहे. शेतीचा वाढता खर्च, अपुरे बाजारभाव, लहरी हवामान आणि ग्रामीण भागातली वित्त व्यवस्था मोडकळीत आलीये, अशा आणि इतरही कारणाने मराठवाड्यातला शेतकरी कर्जाच्या खाईत खोल बुडालाय.







