शाळा सुटली, पाटी फुटली

मथुरा निरगुडे खुदकन हसते आणि मोठ्याने पण कुजबुजत सांगते, “त्यांनी आम्हाला काहीच शिकवलं नाहीये.” नाशिक जिल्ह्याच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातल्या टाके हर्ष गावात आपल्या एका खोलीच्या घराशेजारी बैलगाडीपाशी मथुरा बसलीये. या गावच्या १५०० रहिवाशांपैकी बहुतेक ठाकर या आदिवासी समुदायाचे आहेत.

२०१७ साली डिसेंबरपर्यंत ११ वर्षांची मथुरा सुमारे आठ किलोमीटरवर असणाऱ्या डहाळेवाडीतल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाचव्या इयत्तेत शिकत होती. त्यानंतर राज्य शासनाने ही शाळा बंद केली. आता ती टाके हर्षपासून चार किलोमीटरवर असणाऱ्या आव्हाटे गावी एका सामाजिक संस्थेने सुरू केलेल्या शाळेत सहावीत शिकतीये.

दोन्हीतली कोणती शाळा तुला आवडते असं विचारताच ती म्हणते, “आधीची.”

डहाळेवाडीची जिल्हा परिषद शाळा बंद झाल्यानंतर आव्हाट्यातल्या शाळेने तिथल्या १४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला, भगवान मधे सांगतात. याच तालुक्यातल्या वावी हर्षमध्ये राहून ते शिक्षण क्षेत्रात काम करतात. “सरकारकडून कसलंही अनुदान मिळत नाही आणि ते काही मन लावून शाळा चालवत नाहीत,” ते सांगतात. आव्हाट्याच्या शाळेत – श्री गजानन महाराज विद्यालय - आठवड्यातून दोनदाच वर्ग भरतात.

डहाळेवाडीची जि.प. शाळा बंद झाल्याने जसं मथुराचं नुकसान झालं, तसंच अनेकांचं झालं. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत हजारो मुलांच्या शाळा बंद झाल्या आहेत. 

२०१४-१५ आणि २०१७-१८ या काळात देवेंद्र फडणविसांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र शासनाने एकूण ६५४ जिल्हा परिषद शाळा बंद केल्या आहेत. माहितीच्या अधिकाराखाली (मी, जून २०१८ मध्ये) दाखल केलेल्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून ही माहिती प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या उत्तरावरून असं दिसतं की २०१४-१५ मध्ये राज्यातल्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये ६२,३१३ जि.प. शाळा होत्या. हा आकडा २०१७-१८ साठी ६१,९५९ इतका कमी झाला आहे.

आणि विद्यार्थ्यांची संख्या २००७-०८ साली ६० लाख होती, ती २०१४-१५ मध्ये ५१ लाखाला थोडी कमी आणि २०१७-१८ मध्ये ४६ लाख इतकी कमी झाली आहे. 

एप्रिल २०१८ मध्ये शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केलं की ज्या शाळांमध्ये १० हून कमी विद्यार्थी आहेत त्या शाळा चालवणं शक्य नसल्याने केवळ अशा शाळाच बंद करण्यात आल्या आहेत. तिथल्या विद्यार्थ्यांचं जवळच्या जि.प. शाळेमध्ये समायोजन करण्यात आलं आहे असंही त्यांनी सांगितलं. जानेवारी २०१८ मध्ये शासनाने आणखी १३०० शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला. शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला आहे.

मथुरा आणि इतर काही विद्यार्थी मात्र जिल्हा परिषदेच्या पटावरून गळाले. तिची आई, भीमा सांगते की सध्या चालू असलेली जिल्हा परिषदेची शाळा आव्हाट्याच्या पुढे, सामुंडीला आहे, इथनं १० किमी लांब. “पोरी शहाण्या झाल्या की आमचा घोर वाढतो,” बाळाला मांडीत घेऊन बसलेल्या भीमा सांगतात.

भीमा आणि त्यांचा नवरा माधव दोघं शेतमजूर आहेत. काम असतं तेव्हा दोघांना दिवसाची प्रत्येकी १५० रुपये मजुरी मिळते. “आम्हाला जमीन नाही. दुसरं काही कमाईचं साधन नाही,” भीमा सांगतात. “रोज सकाळी उठून काम शोधलं तर रात्री चूल पेटते.” अशातही भीमाकडे वरचे काही पैसे असले तर ती मथुराला काळी-पिवळीने शाळेत जायला म्हणून २० रुपये काढून देते. नाही तर त्र्यंबकचे घाटरस्ते पायी पार करून शाळेत पोचायला मथुराला ४० मिनिटं लागतात. टाके हर्ष वैतरणा धरणापाशी आहे आणि कोणत्याही शाळेत, सरकारी किंवा खाजगी, पोचायला मथुराला वैतरणा नदी पार करूनच जावं लागतं. “पावसाळ्यात पूल पाण्यात जातो,” भीमा सांगतात. “कित्येकदा तर आम्ही दिवसचे दिवस गावातच अडकून पडतो.”

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ नुसार पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी शाळा एक किलोमीटरच्या आत आणि आठवीपर्यंत ३ किलोमीटरच्या आत असावी. “पण हा नियम किती तरी ठिकाणी पाळला जात नाही,” मधे म्हणतात.

जिल्हा परिषद ही जिल्हा पातळीवरची स्थानिक संस्था आहे आणि तिच्या प्रशासनाचं नेतृत्व राज्य शासनाने नेमलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या हाती असतं. महाराष्ट्रात १९६१-६२ साली जिल्हा मंडळांकडून शाळांचा कारभार जिल्हा परिषदांनी आपल्याकडे घेतला आणि तेव्हापासून या शाळा सुरू आहेत. यातल्या बहुतांशी शाळा पहिली ते सातवी किंवा आठवीपर्यंत आहेत, आणि काही मोजक्या शाळा नववी किंवा दहावीपर्यंत आहेत. बोटावर मोजण्याइतक्या अकरावी आणि बारावीपर्यंत.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण मोफत आहे आणि बहुतेक विद्यार्थी अशा शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबांमधनं येतात, ज्यांना खाजगी शाळांचा खर्च परवडत नाही. त्यात आदिवासी आणि दलितांची संख्या मोठी आहे – महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातींचं प्रमाण राज्याच्या लोकसंख्येच्या ९.४ टक्के आणि अनुसूचित जातींचं प्रमाण ११.८ टक्के इतकं आहे (जनगणना, २०११).

असं असतानाही, राज्यातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना समान शिक्षणासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी पाठोपाठच्या सरकारांनी राज्यात सार्वजनिक शिक्षणाकडे सातत्याने दुर्लक्षच केल्याचं दिसतं.

२००७-०८ सालच्या महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्य सरकारचा प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणावरचा खर्च रु. ११,४२१ कोटी म्हणजेच, राज्याच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या १.९० टक्के इतका होता. दहा वर्षांनंतर २०१८-१९ मध्ये शालेय शिक्षण (आणि क्रीडा) यावर होणारा खर्च रु. ५१,५६५ करोड इतका वाढला असला तरी तो एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.८४ टक्के इतकाच आहे. शिक्षणाप्रती सरकारची अनास्था आणि शाळांसाठीची खालावत जाणारी तरतूद यातून स्पष्ट दिसते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षक संघटनेचे सचिव आणि मनपाच्या शिक्षण समितीवर १६ वर्षं काम केलेले माजी नगरसेवक, रमेश जोशी म्हणतात की ही तरतूद वाढायला पाहिजे होती. “खरं तर शिक्षणावरची तरतूद राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या ४-६ टक्क्यांच्या आसपास असायला हवी. शिक्षणाबद्दल जागरुकता वाढू लागते तसं जास्तीत जास्त मुलं शाळेत यायला लागतात. आपण बजेटच कमी करायला लागलो तर आपण आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) कसा लागू करणार आहोत?”

शिक्षक मतदार संघातून विधान परिषदेवर निवडून गेलेले कपिल पाटील म्हणतात, “ते हेतूपूर्वक बजेट कमी करतायत. अशाने जे वंचित आहेत त्यांना चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळेनासं होतं आणि मग समाजातले [काहींचे] फायदे अबाधित राहतात.”

आपल्या लेकरांना चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून मग काही पालक त्यांना महागड्या आणि तोशीस वाढवणाऱ्या खाजगी शाळांमध्ये घालतात. सोलापूर जिल्ह्याच्या माढा तालुक्यातील मोडनिंब गावात २०१७ साली ४० विद्यार्थ्यांनी जि.प. शाळेतून नाव कमी केलं आणि एका खाजगी शाळेत प्रवेश घेतला, जि.प. शाळेचे शिक्षक परमेश्वर सुरवसे सांगतात.

स्थलांतरामुळेदेखील जि.प. शाळेतील विद्यार्थी शाळा सोडतायत. जेव्हा शेतकरी आणि शेतमजूर कामासाठी स्थलांतर करून जातात, तेव्हा मुलंही त्यांच्या सोबत जातात. मराठवाड्यातल्या शेतीबहुल जिल्ह्यांमधून स्थलांतरामध्ये वाढ होतीये – दर वर्षी इथून पश्चिम महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकात किमान ६ लाख शेतकरी/शेतमजूर नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान ऊसतोडीसाठी जातात असं ज्येष्ठ शेतकरी नेते कॉम्रेड राजन क्षीरसागर सांगतात.

कैलास आणि शारदा साळवे दर वर्षी परभणीच्या देवेगावहून ६० किमीवरच्या बीडच्या तेलगाव खुर्दमधल्या साखर कारखान्यात तोडीला येतात. त्यांच्यासोबत त्यांचा तान्हा मुलगा, हर्षवर्धन आणि शारदाची १२ वर्षांची भाची, ऐश्वर्या वानखेडे असते. “गरिबीमुळे तिला शिक्षणावर पाणी सोडायला लागलंय,”  कैलास म्हणतात. ते आणि शारदा देवेगावमधल्या आपल्या पाच एकर रानात कपास आणि सोयाबीनचं पीक घेतात, मात्र वर्षभर पुरेल इतकाही नफा त्यातून निघत नाही. “आम्ही दिवसभर रानात राबणार, तेव्हा आमच्या पोराकडं बघायला सोबत आणलीये तिला.” (पहा, २००० तासांची ऊसतोड)

जेव्हा शाळा सोडण्याची वेळ येते, तेव्हा बहुतेक वेळा घरातल्या मुलींचाच विचार केला जातो. महाराष्ट्रातल्या १५-४९ वयोगटातल्या केवळ २५ टक्के स्त्रियांनी १२ किंवा त्याहून अधिक वर्षं शिक्षण घेतलं आहे, पुरुषांसाठी हेच प्रमाण ३४ टक्के इतकं आहे, असं राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१५-१६ मधे म्हटलं आहे.

वावी हर्ष या आदिवासी पाड्यावरच्या १३ वर्षांच्या मंजुळा लशकेने २०१७ मध्ये शाळा सोडली कारण तिच्या आईला घरी हाताखाली कुणी तरी हवं होतं. “माझा नवरा दारुडा आहे, तो कामाला जात नाही,” त्या सांगतात. “मी मजुरीला घराबाहेर पडले की आमच्या गुरांकडे लक्ष द्यायला कुणी तरी घरी पाहिजे ना.”

मंजुळाचं लग्न लावून द्यायचा विचार नसल्याचं सुमनबाई निक्षून सांगतात. “ती लहान आहे अजून,” त्या म्हणतात. “तिला शाळा सोडावी लागली, मला पण नाही पटत. पण तिची धाकट्या बहिणीचं नाव घातलंय शाळेत. दोघींपैकी एकीलाच पुढे शिकवू शकते मी.”

तिच्या शेजारचे मात्र सांगतात की गावात १५-१६ वर्षातच मुलींची लग्नं लावून दिली जातात. तिथे गोठ्यात मंजुळा बैलांचे दावे सोडते आणि चारायला बाहेर पडते. “मला आवडतं शाळेत जायला,” ती म्हणते.

अशा तऱ्हेने, सरकार चालवत असलेल्या जि.प. शाळा मोठ्या संख्येने बंद होऊ लागल्यावर महाराष्ट्राच्या वावी हर्ष किंवा टाके हर्षसारख्या छोट्या गाव-पाड्यावरच्या मुलांसाठी, थोडी फार किलकिली झालेली शिक्षणाची कवाडं परत बंद व्हायच्या मार्गावर आहेत.

अनुवादः मेधा काळे