वाढते अत्याचार, कायद्याची माघार

“[सर्वोच्च न्यायालयाच्या] या निकालामुळे आमच्यावरच्या अत्याचारांमध्ये वाढच होणार आहे!”

सरोजा स्वामी काय म्हणतायत ते ऐका. मुंबईमध्ये २ एप्रिल रोजी झालेल्या दलित आणि आदिवासी निदर्शनासाठी जमलेल्या सर्वांच्याच मनातला – आणि देशभरातल्या लाखोंच्या मनातला - संताप त्यांच्या शब्दातून व्यक्त होतोय.

“आजही आपण अशा काळात जगतोय जिथे, घोड्यावर बसला म्हणून कुणा दलित मुलाचा खून केला जातोय,” ५८ वर्षीय राजकीय कार्यकर्त्या असणाऱ्या स्वामी म्हणतात. दादरच्या कोतवाल उद्यानापासून शिवाजी पार्कजवळील चैत्यभूमीकडे निघालेल्या मोर्चासोबत चालत असताना त्या बोलतायत.

२० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या तरतुदी बोथट होत असल्याने हे आंदोलक संतप्त झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा अर्थ असा की यापुढे एखाद्या सरकारी नोकरदारावर दलित आणि आदिवासींवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल झाला असेल तर त्याच्या वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अशा नोकरदारावर कारवाई करता येणार नाही.

सोबत, आरोप दाखल होण्याआधी, हे आरोप खरे आहेत का खोटे, हे तपासण्यासाठी एखाद्या पोलिस उप निरीक्षकाने पूर्व चौकशी करणं आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने या निकालाचा फेरविचार व्हावा म्हणून याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या विषयावर तात्काळ सुनावणी घेण्याची तयारी दाखवली आहे.

“अशी परिस्थिती असताना असा निकाल देणं न्यायाला धरून आहे का?” स्वामी विचारतात. ­“बायांवर बलात्कार होतात कारण त्या दलित आहेत, आम्हाला आमच्या जातीमुळे नोकऱ्याही मिळत नाहीत. गावातल्या सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरता येत नाही असा रोजच्या आयुष्यातला भेदभाव तर सोडूनच द्या.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात इतकी निदर्शनं होण्याचं कारण म्हणजे दलित आदिवासींवरच्या अत्याचारात वाढ झालेली असताना हा निकाल आला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार २०१५ मध्ये दलितांवर अत्याचाराचे ३८,६७० गुन्हे नोंदवले गेले तर त्यात वाढ होऊन (५.५ टक्के) २०१६ मध्ये ४०,८०१ गुन्ह्यांची नोंद झाली. आदिवासींवरच्या गुन्ह्यांमध्ये अशाच प्रकारे ४.७ टक्क्यांची वाढ झालेली दिसते.

शिक्षेचं प्रमाण २-३ टक्के इतकं तोकडं असल्याने दलित आणि आदिवासींच्या मनात अन्याय होत असल्याची सार्थ भावना निर्माण न झाल्यास नवल.

ऑक्टोबर २०१६ मध्ये “आजही आपल्या दलित बांधवांना लक्ष्य करून होत असलेल्या घटना” पाहून “आपली मान शरमेने झुकत असल्याचं” खुद्द पंतप्रधानांना सांगणं भाग पडलं होतं. तरीही त्यांच्या सरकारच्या कारभारात या सगळ्या घटना सातत्याने वाढत आहेत.

दादरहून २१ किलोमीटरवर भांडुप या उपनगरामध्ये सरोजा राहतात. त्या म्हणतात की मोदी सरकारच्या काळात दलितांची परिस्थिती अजूनच वाईट झाली आहे. “रोहित वेमुलाचा काय दोष होता?” त्या विचारतात. “उनामध्ये आंदोलन का झालं? दलितही माणसंच आहेत.”

जानेवारी २०१६ मध्ये रोहित वेमुला प्रकरणावरून वादंग उसळला. हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठाने या उमद्या हुशार विद्यार्थ्याची पीएचडीची छात्रवृत्ती थांबवली आणि त्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याबाबत निदर्शनं करणाऱ्या दलित आणि डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.

सरोजांप्रमाणेच भांडुपमध्ये वाणिज्य शाखेत शिकणारी १६ वर्षांची मनीषा वानखेडेदेखील संतप्त आहे. तिच्या मते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला बहाल केलेलं संविधानच आता धोक्यात आहे. “आपण संविधानाच्या मार्गाने जात असतो तर [कोरेगाव भीमाच्या हिंसाचारामुळे कुख्यात] संभाजी भिडे आज गजाआड असता,” ती म्हणते. “अशा सगळ्या शक्तींना मोदी सरकार बळ देतंय. ओठांवर आंबेडकरांचं नाव पण त्यांनी लिहिलेल्या संविधानाचा मात्र अवमान करायचा. संविधान कुठेही कमी पडत नाहीये, कमी पडतंय ते त्याचं रक्षण करणारं सरकार.”

तिच्या म्हणण्यात मुद्दा आहे. गेल्या तीन वर्षांत दलितांवरच्या अत्याचारात वाढ झाली आहे. २०१६ साली जुलैमध्ये देशभर आगडोंब उसळला. कारण ठरली गुजरातच्या गीर सोमनाथ जिल्ह्यातल्या उना गावची चार दलित युवकांना निर्घृणपणे मारहाण करण्याची घटना. त्यांचा ‘गुन्हा’ काय तर त्यांनी मेलेल्या गुरांची कातडी सोलली.

पुणे जिल्ह्यातल्या कोरेगाव भीमाकडे येणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या दलितांवर वरच्या जातीच्या गटांनी हिंसाचार केल्याच्या घटनेला तीन महिनेही उलटले नाहीयेत. १८१८ साली इंग्रज सैन्यासाठी लढणाऱ्या महार पलटणीने वरच्या जातीच्या पेशव्यांच्या सैन्याचा पराभव केला तो विजय साजरा करण्यासाठी दर वर्षी १ जानेवारी रोजी दलित बांधव मोठ्या संख्येने कोरेगाव भीमामध्ये जमतात.

हिंसाचाराच्या या सगळ्या घटना आणि अन्याय मुंबईच्या मोर्चाला आलेल्या आंदोलकांच्या मनात खदखदत आहेत. चैत्यभूमीला पोचल्यावर पुढाऱ्यांनी गीतं गायली, घोषणा दिल्या आणि भाषणं केली. आंदोलकांमध्ये सुप्रसिद्ध कार्यकर्त्या उल्का महाजन आणि निवृत्त पोलिस महासंचालक सुधाकर सुराडकर आणि इतरही अनेक जण होते.

सुराडकरांचं म्हणणं होतं की सर्वांनीच अत्याचार प्रतिबंधक कायदा समजून घेणं गरजेचं आहे. “आणि यात पोलिसही आलेच. कायद्याची अंमलबजावणी नीट न होण्यामागे हेच कारण आहे. कोणत्याही यंत्रणेमध्ये प्रत्येकाची भूमिका आणि जबाबदारी ठरवून दिलेली असते.”

मुंबईच्या मोर्चामध्ये रस्त्यावर मोठा जनसमुदाय दिसला नाही. मात्र देशाच्या उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये जास्त तीव्र आंदोलनं झाली. या आंदोलनांदरम्यान देशभरात सात जणांचा मृत्यू झालाः मध्य प्रदेशात पाच, उत्तर प्रदेशात एक आणि राजस्थानात एक. गुजरात आणि पंजाबमध्ये देखील हिंसक आंदोलन झाल्याचं वृत्त आहे. विविध ठिकाणी मिळून १,७०० दंगल प्रतिबंधक पोलिस तैनात करण्यात आले होते. दलित आणि आदिवासींवरच्या हिंसाचाराचं प्रमाण जिथे जास्त आहे अशा राज्यांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झाली.

जमिनीच्या तंट्यासंबंधी काम करणाऱ्या चंदा तिवारी आपल्या आदिवासी मित्र-मैत्रिणींसोबत १३० किलोमीटरवरून रायगड जिल्ह्याच्या रोहा तालुक्यातून आल्या आहेत. “आम्ही आमच्या स्वतःच्या पैशाने प्रवास केलाय, आमच्या हातानं खाणं बनवलंय आणि पाणी पण आम्ही सोबत आणलंय,” त्या सांगतात. मागे घोषणा गरजतायत “जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा.” “आम्ही रात्री उशीराच्या गाडीने घरी परतणार. संख्या जास्त नसू द्या,  मोर्चाला येणं आणि लोकांना आमचं म्हणणं सांगणं महत्त्वाचं आहे. आमच्या दलित भावा-बहिणींच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही यात सहभागी आहोत.”

वन हक्क कायदा, २००६ चा संदर्भ घेत त्या म्हणतात, “आमच्या भल्यासाठी असणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणीच नीट केली जात नाही.” या कायद्यामुळे आदिवासी वर्षानुवर्षे ज्या जमिनी कसतायत त्यावर त्यांना हक्क मिळू शकतो. “आणि जर का आमच्या भल्यासाठी असलेले कायदे अंमलात येऊ लागले, तर त्याची धारच कमी केली जाते.”

मोर्चासाठी आलेल्या २०० जणांच्या गटापैकी जवळपास प्रत्येक जण कुणासोबत किंवा कोणत्या तरी गटासोबत आलेला आहे. सुनील जाधव यांची गोष्ट वेगळी आहे. दादरपासून ४० किलोमीटरवर, नवी मुंबईत राहणाऱ्या ४७ वर्षीय जाधवांनी वर्तमानपत्रात या मोर्चाविषयी वाचलं आणि त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. “मी सायनला वॉचमन म्हणून काम करतो,” ते सांगतात. ­“माझी रात्र पाळी आहे. मी मोर्चानंतर थेट कामावरच जाणार आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे बारकावे कदाचित सुनील यांना स्पष्टतेने समजणार नाहीत मात्र तरीही त्यांना मोर्चाला यावंसं वाटलं. खेदाने हसत, त्यांना काय समजलंय हे ते सांगतात, “दलितांची स्थिती फार बरी नाहीये. मी इतकाच विचार केला, ही माझी माणसं आहेत ना, मग मी जायला पाहिजे.”

अनुवादः मेधा काळे