रडत रडत बँकेतून माघारी

अनिल खापरे गेल्या तीन दिवसांपासून परभणी जिल्हा सहकारी बँकेच्या बोरी शाखेत पाय ठेवायचा प्रयत्न करतायत. “आज मला टोकन मिळालंय,” असहाय्यपणे ते सांगतात. “उद्या परत येऊन इथं अख्खा दिवस घालवावा लागणार.”

खापरे रिडज गावचे रहिवासी, त्यांचं गाव इथनं आठ किलोमीटरवर. बँकेने बाहेर थांबलेल्या तब्बल दीडशे जणांना टोकन दिली आहेत. बरेचसे टोकनशिवायच परत गेलेत. इतरांना बँकेबाहेर रांगेत अनेक तास रणरणत्या उन्हात तिष्ठत थांबल्यानंतरही – यंदा इथे अजून पाऊस झालेला नाही – हातात टोकन असूनही बँकेत आत जाता आलेलं नाही.

“माझं रान तसंच टाकून मला दिवस दिवस बँकेबाहेर रांगेत थांबणं परवडणारे का?” खापरेंचा वैताग व्यक्त होतो. त्यांच्या तीन एकरात ते सोयाबीन आणि कापूस घेतात. “किती जमिन आहे, पीक पेरा आणि इतर कागदपत्रं गोळा करण्यातच माझे तीन दिवस गेले. गावचा तलाठी जो ही सगळी कागदपत्रं देतो त्याच्याकडे इतक्या शेतकऱ्यांनी गर्दी केलीये की त्याला कणभरही उसंत नाही. त्यात दर वेळी बँकेत जायला (रिक्षाने) ४० रुपये लागतात, चहा-नाष्ट्याचा खर्च वेगळाच.”

बँकेचे अधिकारीही कामाच्या भाऱ्याखाली दबून गेलेत. एकापाठोपाठ शेतकरी येतायत, आणि खरिपासाठीच्या विम्याची कागदपत्रं सादर करतायत. कर्माचाऱ्यांना प्रत्येक कागदपत्रं तपासून सगळी माहिती अपलोड करायला साधारण पंधरा मिनिटं लागतात. दोन काउंटरवर, एका तासात ४-५ अर्ज भरून होतात असं धरलं तरी एका दिवसात बँक जास्तीत जास्त ७५-८० अर्ज अपलोड करू शकते. बाहेर मात्र ४०० शेतकरी वाट बघतायत.

असं असलं तरी खापरेंना संयम सोडून चालणार नाहीये. वातावरण तंग आहे. बँकेच्या बरोबर समोर पोलिसांची व्हॅन उभी आहे, काही पोलिसांच्या हातात लाठ्यादेखील आहेत. रांगेत काही आगळिक होणार नाही यावर त्यांचं बारीक लक्ष आहे. २७ जुलै रोजी, खापरेंना टोकन मिळालं त्याच्या आदल्या दिवशी, २४ शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले - ७ जणांना अटक झाली – का तर बँकेवर दगड भिरकावले म्हणून.

“वैतागलेल्या शेतकऱ्यांचं बँक अधिकाऱ्यांबरोबर भांडण सुरू झालं,” पोलिस निरीक्षक सुनील गिरी सांगतात. “त्यांनी दोन तासासाठी रास्ता रोको केला [थेट बँकेसमोर]. पोलिसांनी लोकांना शांत करायचा प्रयत्नही केला. पण त्यांनी दगडफेक सुरू केल्यावर आम्हाला लाठीमार करणं भाग होतं. तीन पोलिस अधिकारी जखमी झालेत आणि एका बसची काच फुटलीये.”

हे ३१ जुलैच्या अंतिम तारखेच्या काही दिवस आधी घडलं कारण शेतकऱ्यांचा धीर सुटत चालला होता. “तुम्हाला तर माहितीच आहे, पाऊस किती बेभरवशाचा झालाय,” खापरे म्हणतात. त्यांच्यावर बँकेचं १ लाखाचं कर्ज आहे. “यंदादेखील माझं निम्मं रान पाण्याअभावी वाळून चाललंय. पीक विम्यामुळे जरा तर नुकसानीत आधार. पण बँकेचे कर्मचारी अतिशय उर्मट आहेत, त्यांना आमच्याविषयी काहीही वाटत नाही, त्यामुळे वाद पेटला.”

पीकविम्याचे हप्ते भरण्याचं काम दर वर्षीच होतं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत शेतकरी विमा कंपन्यांकडे हप्ता भरतात, सरकार सेतूचं काम करतं. अतिविषम हवामानामुळे पिकांचं नुकसान झालं तरी त्याला संरक्षण देण्याचं काम हा विमा करतो.

यंदाही ही सगळी प्रक्रिया जुलैच्या मध्यावर सुरू झाली. पण एक फार मोठा बदल करण्यात आलाः राज्य सरकारने सगळे अर्ज ऑनलाइन भरणं सक्तीचं केलं. पण याबाबतचे अधिकृत आदेश अगदी जुलैच्या पहिल्या आठवड्याशिवाय आले नव्हते.

यामुळे शेतकऱ्यांना बँकेत जाऊन किंवा स्थानिक ईमेल सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज भरण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं. ही ईमेल सेवा केद्रं म्हणजे खाजगी कंत्राटदारांनी चालवलेल्या नेट कॅफेसारखी. जिथे शेतकरी थेट अर्ज अपलोड करू शकतात. मात्र कनेक्टिव्हिटीच्या नेहमीच्या अडचणींमुळे या सेवा केंद्रांचा फारसा उपयोग केला गेला नाही.

“सर्व्हर इतका भार पेलू शकत नाहीत,” परभणी जिल्हा बँकेच्या बोरी शाखेचे व्यवस्थापक, राजेश सरोदे सांगतात. “आणि बँक कर्मचारीही झटपट अर्ज अपलोड करण्यात तितकेसे प्रशिक्षित नाहीत. २०१६ पर्यंत आम्ही जसे ऑफलाइन, प्रत्यक्ष अर्ज स्वीकारत होतो, तसं केलं तर ३१ जुलैपर्यंत सगळे अर्ज अपलोड होणार नाहीत याची भीती आहे. आणि तसं काही झालं तर मात्र आम्ही गोत्यात येऊ शकतो.”

 

                                                                                 *  *  *

मी बीड जिल्ह्यात पोचेतोवर ३१ जुलैची अंतिम मुदत तीन दिवसांवर येऊन ठेपलीये. शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता, घबराट आहे. इतका सगळा भार पेलणं शक्य नाही हे लक्षात आल्याने असेल कदाचित, राज्य सरकारने बँकांना अर्ज ऑफलाइन स्वरुपात स्वीकारण्याची परवानगी दिल्याची सूचना काढली आहे. जिल्हा सहकारी बँकांना – जिथे बहुतेक शेतकऱ्यांची खाती आहेत – सहकार्य करायला सांगण्यात आलं आहे. पण या बँकांच्या अनेक शाखांमध्ये स्कॅनर आणि प्रिंटर नसल्याने त्या अर्ज स्वीकारू शकत नाहीत. त्यामुळे इतर बँकावरचा ताण वाढत चालला आहे. 

बीड जिल्हा सहकारी बँकेच्या तळखेड शाखेबाहेर गल्लीत शेतकरी रांगेत बसलेत. बँकेचे व्यवस्थापक, गणेश म्हस्के सांगतात की गेल्या साली त्यांच्याकडे ३०,००० अर्ज आले होते. “एका दिवसात मी २५०-३०० अर्ज [ऑफलाइन] घेऊ शकतो,” माझ्याकडे न पाहताच ते मला सांगत होते. “पण गेल्या वर्षीच्या निम्मे अर्जदेखील मला या वर्षी घेता येतील का नाही, शंका आहे [अंतिम मुदत इतकी जवळ असताना].”

दरम्यान शेतकरी हातघाईवर आलेत, आणि बँकांमधली गर्दी आणि गोंधळ रोज वाढतच चाललाय. २३ वर्षांचा उमेश सातपुते रांगेत पुढचा नंबर लागावा म्हणून सकाळी ५.३० वाजताच बीड जिल्हा बँकेच्या परळी शाखेत पोचलाय. तो आला तेव्हा २५० जण त्याच्यापुढे रांगेत होते. “मी गेले पाच दिवस हप्ता भरायचा प्रयत्न करतोय,” तो सांगतो. “मी ऑनलाइन भरायचा प्रयत्न केला पण साइट बंद आहे. मग काल मी इथे आलो तर काय प्रचंड गर्दी. म्हणून मग मी पहाटे ५.३० ला आलो, पण लोक आधीपासूनच थांबलेत, रस्त्यावर झोपलेत रात्री.”

त्या गर्दीतले एक, ६५ वर्षांचे संभाजी सातपुते. “अच्छे दिन आने वाले हैं,” ते आरोळी ठोकतात आणि मला त्यांची रिकामी थैली दाखवितात. “दोन भाकरी आणि भाजी घेऊन आल्तो, काल सांजच्याला खाल्ल्या. आज तर जेवलोच नाही.”

संभाजीचं गाव सेलू, इथनं १५ किलोमीटरवर. “मी तीन दिवस झाले इथेच आहे,” ते म्हणतात. रोडवर झोपल्याने संभाजींचा सदरा पाठीवर मळाला आहे, डोळे तांबारलेत. “आंघोळ केलेली नाही. रिक्षा यायचे २० रुपये घेतो. म्हणून मग मी ठरविलं, इथंच रहावं.”

लोक रांगेत पुढे घुसायची धडपड करतायत, एकमेकाला शिवीगाळी चालू आहे. पोलिस लाठ्या उगारत शिस्त ठेवायचा प्रयत्न करतायत. “आधी आम्हाला विम्याचे पैसे मिळण्यासाठी असंच रांगेत थांबावं लागलं होतं,” संभाजी म्हणतात. त्यांच्या ४.५ एकर रानात सोयाबीन आणि कापूस होतो. “आणि आता हप्ते भरायलाही तेच. काय चाललंय काय नक्की? अशानी आम्ही आमची कामं कधी करावी?”

३१ जुलैचा दिवस संपला तरीही अनेक शेतकरी कागदपत्रं पूर्ण करू शकलेले नाहीत. त्यांची पिकं विम्याविनाच राहण्याची भीती त्यांना भेडसावतीये. दिवसाची सुरुवात तर आशेने झाली पण दिवस संपला तो निराशेतच.

                                                                                    *  *  *

१ ऑगस्ट, मी लातूरला पोचलो तर दिवसाची सुरुवात एका चांगल्या बातमीने होते. राज्य शासनाने विम्याचा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत ४ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे, आणि शेतकऱ्यांना या लांब रांगांमध्ये आपला नंबर लागतो का हे आजमावण्यासाठी आणखी चार दिवस मिळालेत.

लातूरच्या जळकोटमधल्या स्टेट बँकेच्या शाखेतून ४० वर्षांचे नागेश केंद्रे बाहेर पडतात, ते आपल्या कुंडलीतल्या ग्रहताऱ्यांना धन्यवाद देतच. त्यांची १० एकराची शेती पाच जणात विभागली आहे – तीन भाऊ आणि आई-वडील. बँकेचा आग्रह होता की कुटुंबातल्या प्रत्येकाने वेगळा अर्ज भरावा. “माझा भाऊ लोह्याला शिकायला आहे, इथनं ५० किलोमीटर लांब,” ते म्हणतात. “इथे आम्ही दिवस दिवस रांगेत थांबायलोय, विम्याचा हप्ता भरायला तो त्याचं शिक्षण सोडून कसा यावा? आणि मी म्हणतो घरातल्या प्रत्येकाने वेगळा अर्ज करायची गरजच काय? जर सगळी कागदपत्रं नीट असली तर मी त्यांच्या वतीने का अर्ज भरू नये? सगळेच इथं बारीला लागले तर शेतात कोन बघावं? मी त्यांच्याशी भांडलो तवा कुटं बँकवाले ऐकालयेत. जर ही मुदत वाढवली नसती, तर माझी लईच परेशानी होत होती.”

मात्र ही सुटका थोड्याच काळासाठी होती. २ ऑगस्टला सकाळी ११ वाजता बँकेला अजून एक अधिकृत ईमेल येते – ऑफलाइन - प्रत्यक्ष अर्ज स्वीकारू नयेत – ऑनलाइन अर्जांसाठी मात्र ४ ऑगस्टची अंतिम मुदत लागू असेल. या सगळ्या कोलांट उड्यांबाबत मी बीडच्या तळखेड शाखेचे व्यवस्थापक गणेश म्हस्केंना फोन लावला. “आज बँकेपुढे जवळपास १०० शेतकरी गोळा झाले होते,” ते सांगतात. “मी १६०० अर्ज स्वीकारलेत. मी त्यांना सांगितलं की मी आता काहीही करू शकत नाही. त्यांनी त्यांचा निषेध व्यक्त केला आणि सगळे ईमेल सेवा केंद्राकडे रवाना झाले.”

तळखेडचं ईमेल सेवा केंद्र बँकेपासून काही मीटरच्या अंतरावर आहे. जास्तीत जास्त ६-८ लोकं तिथे आत थांबू शकतात. संतोष गायकवाड नावाचा युवक हे केंद्र चालवतो. ३० जुलैला त्याने मला सांगितलं होतं की वेबसाइटला इतका भार झेपत नाहीये (http://agri-insurance.gov.in). “डाइनलोड, स्कॅनिंग, अपलोड, ऑनलाइन पैसे भरणा – या सगळ्याला खूप जास्त वेळ लागतो,” तो म्हणाला. “त्यात जर सर्व्हर मध्येच बंद पडला, तर परत सगळी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.” एका आठवड्यात दिवस रात्र केंद्र चालू ठेवूनही फक्त ३० शेतकऱ्यांचे अर्ज अपलोड होऊ शकलेत. अजून १०० जण आशेने, अस्वस्थपणे उभे आहेत.

ता.क. ३१ जुलैपर्यंत केवळ ३९ लाख अर्ज स्वीकारण्यात आले असं राज्याचे कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या वार्ताहराला सांगितलं. २०१६ मध्ये १ कोटी ९ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले असं मार्चमध्ये जेव्हा या योजनेसाठी आधार नोंदणी सक्तीची करण्यात आली तेव्हा राज्य शासनाने जाहीर केलं होतं. शासनाने २०१७ साठीची आकडेवारी गोळा केलेली नसली तरी यंदा अर्जांची संख्या आणि केवळ चार दिवसाची, ४ ऑगस्टपर्यंतची मुदत वाढ पाहता, गेल्या वर्षीइतके अर्ज आले असतील अशी शक्यता वाटत नाही.

फुंडकरांचं मात्र असं सांगणं आहे की या आकड्यांचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला हवा. “मागच्या वर्षीपर्यंत आम्ही पिकांच्या संख्येनुसार पीक विमा घेत होतो. त्यामुळे जर शेतकऱ्याची चार पिकं असली तर तो चार अर्ज भरत असे. यंदा ‘एक शेतकरी, एक अर्ज’ अशी पद्धत केल्यामुळे अर्जांची संख्या घटली आहे. आम्ही फक्त ५ ऑगस्टला प्रत्यक्ष, ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले आणि त्या एका दिवसात १,२७,००० अर्ज आले. १ ते ४ ऑगस्ट आम्ही फक्त ऑनलाइन अर्जच घेतले. एकूण अर्जांची संख्या ७० लाख असेल असा आमचा अंदाज आहे.”

फोटोः पार्थ एम एन

अनुवादः मेधा काळे