महाराष्ट्रातील शेतकरी मोर्चाची सरकारला धडकी

घरचे लोक सारखे फोन करून बरं आहे का ते विचारतायत असं सोमा कडाली सांगतात. "आरं, नका काळजी करू," असं म्हणत ८५ वर्षांचे सोमा त्यांची समजूत काढतात.

अकोले तालुक्यातल्या वरणघुशी गावचे हे आजोबा अहमदनगरच्या अकोले ते लोणी या दरम्यान निघालेल्या मोर्चासाठी आले आहेत. "माझं सगळं आयुष्य शेतात गेलंय," आपण या मोर्चात का आलो आहोत तेच जणू सोमा सांगतात. वयाचा बिलकुल अडसर नाही.

डोक्यावर २.५ लाखांचं कर्ज असलेले सोमा म्हणतात, "सत्तर वर्षं शेतात राबल्यावर पण शेतीचं काही सुधरणार नाही असं वाटलं नव्हतं." सोमा महादेव कोळी आहेत. गावी त्यांची पाच एकर जमीन आहे. सध्या वातावरण इतकं लहरी झालंय तसं या आधी कधी पाहिलं नसल्याचं ते सांगतात.

"मला सांधेदुखी आहे. चाललं की गुडघे दुखतात. सकाळी उठुशी वाटत नाही. तरीसुद्धा चालत जाणार," ते म्हणतात.

२६ एप्रिल २०२३ रोजी तीन दिवसांच्या मोर्चाला सुरुवात झाली तेव्हा ८००० हून जास्त लोक सहभागी झाले होते. ट्रक, बस आणि टेम्पो भरभरून शेतकरी मोर्चासाठी येत होते. संगमनेरच्या दिशेने मोर्चा निघाला. अखिल भारतीय किसान सभेच्या अंदाजानुसार हा आकडा १५,००० पर्यंत पोचला आहे.

अकोले गावात विराट सभा झाली आणि मोर्चा निघाला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे आणि इतर पदाधिकारी होते. विख्यात पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सभेला संबोधित केलं. पुढचे तीन दिवस ते मोर्चात सहभागी असतील. त्यांच्या भाषणानंतर अर्थतज्ज्ञ डॉ. आर. रामकुमार आणि अखिल भारतीय जनवादी महिला सभेच्या मरियम ढवळे यांनी आपले विचार मांडले.

"आम्ही वचनं आणि सरकारच्या आश्वासनांना कंटाळून गेलोय," डॉ. अजित नवले म्हणाले.  ते किसान सभेचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. आजवर  अशा अनेक आंदोलनांचं आयोजन किसान सभेने केलं आहे. "आता आम्हाला अंमलबजावणी हवी आहे."

हा मोर्चा २८ तारखेला राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या घरी धडकणार  आहे. लोकांचा वैताग आणि संताप एका गोष्टीतून लगेच लक्षात येत होता. तापमानाचा पारा ३९ अंशावर गेला तरी तसल्या उन्हातही अनेक वयस्क मंडळी पायी निघाली होती.

हजारोंच्या संख्येने निघालेल्या या शेतकऱ्यांचा हा निर्धार पाहिल्यावर सरकार दरबारी धोक्याची घंटा न वाजती तरच नवल.  तीन मंत्री आजच मोर्चाला भेटायला येऊन वाटाघाटी करण्यास तयार असल्याचा निरोप मिळाला आहे.

पण भारती मांगांसारखे अनेक आता अशा गोष्टींवर समाधान मानणार नाहीयेत. "हा आमच्या हक्कांचा प्रश्न आहे. आमच्या नातवंडांसाठी आम्ही ही वाट धरली आहे," सत्तरी पार केलेल्या भारतीताई म्हणतात. पालघरच्या इबधपाडा या आपल्या गावाहून २०० किमी प्रवास करून त्या इथे मोर्चासाठी येऊन पोचल्या आहेत.

मांगा वारली आदिवासी आहेत. गेल्या अनेक पिढ्या ते आपल्या दोन एकरात शेती करतायत. पण ही जमीन वन जमीन असल्याने त्यांना जमीनीवर कसलाही अधिकार नाही. "मी मरून जायच्या आधी आमच्या जमिनीवर घरच्या लोकांची नावं लागलेली पाहायची आहेत मला."

पुढच्या तीन दिवसांसाठी किती भाकरी बांधून घेतल्यात ते काही त्यांना माहीत नाही. "घाईघाईत बांधल्या ना," त्या म्हणतात. पण एक गोष्ट त्यांना पक्की माहित आहे. ती म्हणजे शेतकरी पुन्हा एकदा आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्याही.

इथे जमलेल्या हजारो  शेतकऱ्यांच्या मागण्या काही नव्या आहेत का? २०१८ साली किसान सभेने नाशिक ते मुंबई असा १८० किमी पायी लाँग मार्च काढला तेव्हापासून राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षात भरच पडतीये. (वाचा: The march goes on… )

शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की सरकारने त्यांची कर्जं माफ करावीत. लागवडीचा वाढता खर्च, पिकांचे पडते भाव आणि लहरी वातावरणामुळे शेतकऱ्यांना घातलेला पैसा परत मिळण्याची देखील हमी राहिलेली नाही. गेली दोन वर्षं अतिवृष्टीमुळे पिकांची नुकसानी झाली त्याची भरपाई मिळावी ही देखील त्या़ची मागणी आहे. सरकारने तसा शब्दही दिला पण प्रत्यक्षात काहीही झालेलं नाही.

राज्याच्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ आदिवासी शेतकरी वन हक्क कायदा, २००६ ची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी झगडत आहेत.

दूध शेतकरीही अडचणीत आहेत. करोना काळामध्ये त्यांनी फक्त १७ रुपये लिटर भावाने दूध विकलं होतं. त्यांनाही भरपाई मिळावी अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.

अकोले तालुक्याच्या शेलविहिरे गावातले शेतकरी गुलचंद जंगले आणि त्यांची पत्नी कौसाबाई यांना आपली जमीन विकावी लागली. आता ते मिळेल तेव्हा शेतात मोलमजुरी करतात. आपल्या मुलाला मात्र त्यांनी शेतीपासून दूर ठेवलंय. "तो पुण्यात मजुरी करतो," जंगले सांगतात. "मीच त्याला म्हणालो, बाबाा शेती सोड. यात काही राम राहिला नाही."

जंगलेंनी त्यांची जमीन विकल्यानंतर ते आणि कौसाबाई म्हशी पाळून दूध विकतायत. "करोना आल्यापासून चार घास खाणं मुश्किल झालं आहे," ते म्हणतात.

मोर्चासाठी यायचंच असा निर्धार केलेले जंगले म्हणतात, "तीन दिवसांच्या मजुरीवर पाणी सोडून आलोय. असल्या उन्हात तीन दिवस चालल्यावर लगेच काही काम होणार नाही. म्हणजे पाच दिवस खाडा धरा."

जमलेल्या हजारो लोकांप्रमाणे आपला आवाज देखील ऐकू गेला पाहिजे अशी त्यांची इच्छा आहे. "हजारांच्या संख्येने जेव्हा हे शेतकरी खांद्याला खांदा लावून मोर्चासाठी चालत जाताना पाहिले की जरा जीवात जीव येतो. काही तरी घडेल अशी आशा वाटते. उमेद वाटेल असं एरवी कुठे काय घडतं?

अनुवादः मेधा काळे