बीडमध्ये महासाथ आणि धोरणातील स्थित्यंतराची प्रतीक्षा

शाहबाई घरत जवळपास वर्षभर कोरोनाव्हायरसचा पाठलाग करत होत्या – एके दिवशी त्यानेच त्यांना गाठलं. शाहबाई आशा कार्यकर्त्या असून महाराष्ट्राच्या बीड जिल्ह्यातील सुलतानपूर या आपल्या गावी घरोघरी जाऊन कोविडचा तपास करत होत्या. पण मेच्या अखेरच्या आठवड्यात ज्या गोष्टीची सर्वाधिक भीती वाटत होती ती खरी ठरली आणि त्यांना कोविड झाल्याचं निदान झालं.

३८ वर्षीय शाहबाईंना महामारी दरम्यान आपल्या कामातल्या जोखमीची जाणीव होती, पण त्याचे परिणाम काय होतील याची मात्र कल्पना नव्हती. त्यांना बाधा झाली आणि नंतर लगेचच त्यांच्या आईलाही संसर्ग झाला. नंतर त्यांच्या चार भाच्यांना. या आजारामुळे घरचे सगळेच चिंतेत पडले.

शाहबाई यांना बरं व्हायला काही आठवडे लागले. "माझे भाचेही बरे झाले, पण आईला हॉस्पिटलमध्ये न्यावं लागलं," शाहबाई म्हणतात. त्यांच्या आईला आठवडाभर ऑक्सिजनवर ठेवावं लागलं. "तिच्या ट्रीटमेंटला २.५ लाख रुपये लागले. मी आपली २.५ एकर जमीन अन् थोडे दागिने विकून भरती केली."

आशा म्हणून त्यांचं काम कधीच सोपं नव्हतं, पण या महामारीमुळे ते आणखीच कठीण झालंय. "लोक धमकवायचे, शिवीगाळ करायचे. सुरुवातीला लोकं आपली लक्षणं लपवत होती," शाहबाई म्हणतात. "काम करताना मला गावात पुष्कळदा नको नको ते ऐकून घ्यावं लागलंय."

महाराष्ट्रात एकूण ७०,००० हून जास्त आशा कार्यकर्त्या आहेत. मार्च २०२० मध्ये कोरोना विषाणूचा पहिल्यांदा उद्रेक झाल्यापासून त्याचा प्रतिकार करण्यात त्या आघाडीवर आहेत. घरोघरी सर्वेक्षण करण्याव्यतिरिक्त त्या गावामध्ये फिरून लसीबद्दलचे गैरसमज देखील दूर करतात.

अधिकृतरीत्या सेवाभावी म्हणून ओळख असलेल्या आशा या सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारी असून त्या देशभरातील गावांमध्ये शासनाच्या स्वास्थ्य योजना राबवण्यात मदत करतात. त्यांची महत्त्वाची कामं म्हणजे महिलांना त्यांच्या बाळंतपणात मदत करणं, दवाखान्यात प्रसूती करण्यास प्रोत्साहन देणं, बाळांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेणं, कुटुंब नियोजनाचा प्रचार करणं, प्रथमोपचार आणि नोंदी ठेवणं.

या सगळ्या कामाचे त्यांना मानधन म्हणून महिन्याला सुमारे रू. ३,३०० मिळतात. शिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध स्वास्थ्य योजनांअंतर्गत काही भत्ते मिळतात. पण इतका वेळ देऊन आणि कष्ट करूनही आशांना महामारीच्या काळात फार कमी आधार मिळाला. "मदतीचं सोडा, आम्हाला आमचे पैशेसुद्धा [मानधन] वेळेत  दिलेले नाहीत. शेवटचे एप्रिल महिन्यात मिळाले होते," शाहबाई सांगतात.

त्यांना दिलेलं सुरक्षेचं एकमेव साधन म्हणजे मास्क. तेही पुरेसे नसतात. शाहबाई म्हणतात की मार्च २०२० पासून त्यांना केवळ २२ टाकाऊ आणि ५ एन-९५ मास्क मिळाले आहेत. "तुम्हीच सांगा, आमच्या कामातली जोखीम पाहता आमच्या कामाचा हा मोबदला बरोबर आहे का?"

हा प्रश्न जवळपास प्रत्येकच आशा कार्यकर्तीला पडलाय.

शोभा गणगेंनी कित्येक महिने आपल्या घरच्यांना कोविड-१९ पासून वाचवण्यासाठी आपल्या घराच्या न्हाणीऐवजी संडासात आंघोळ केलीये. "माझी पोरगी आठ वर्षांची आहे. ती रडत असली तरी मागचे किती महिने मी तिला कुशीत घेतलेलं नाही. तिला माझ्या शेजारी झोपावं वाटायचं पण मी तिला येऊ दिलं नाही," ३३ वर्षीय शोभा सांगतात. त्या बीडमधील सुलतानपूरहून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चौसाळा गावात आशा कर्मचारी आहेत.

त्यांच्या त्यागाची उपेक्षा करण्यात आलीय, असं शोभा यांना वाटतं. जुलैच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आशा कर्मचाऱ्यांची प्रशंसा केल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं, आणि त्यांनी त्यांना "योद्धे आणि हिरो" अशी उपाधी बहाल केली होती. कोविडची तिसरी लाट जर कधी आली तर तिचा प्रतिकार करण्यात आशा महत्त्वाची भूमिका बजावतील असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. पण शोभा यांना या पोकळ शब्दांपलीकडे काही ठोस कृतीची अपेक्षा आहे. "त्यांच्या कौतुकावर आमचं घर नाही ना चालणार."

आर्थिक स्थैर्य मिळत असल्यामुळे शाहबाई आणि शोभा यांनी हे काम चालू ठेवलं होतं  – पण त्यांची कारणं वेगळी होती.

एकल असलेल्या शाहबाई मराठा समाजाच्या असून आपली आई, दोन भाऊ आणि त्यांच्या कुटुंबांसोबत राहतात. "१३ वर्षांपूर्वी माझा घटस्फोट झाला," त्या म्हणतात. "त्यानंतर गावातल्यांनी स्वीकार करणं काही सोपं नाही. लोकं कुजबुजतात, अन् मलाही वाटतं की माझ्यामुळे घरच्यांना खूप त्रास होतोय." शाहबाई यांना आपला स्वाभिमान जपण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य हवंय.

आता त्यांना आपल्यामुळे घरच्या इतरांना कोविडची लागण झाली म्हणून अपराधी वाटतंय. "मी स्वतःला माफ करू शकत नाही," शाहबाई म्हणतात. "मला त्यांना ते सांगायचंय पण कसं ते माहीत नाही. त्यांनी मला दोष द्यायला नकोय." शिवाय, त्यांच्या कामावर गावात, खासकरून पुरुष मंडळींतर्फे, बरीच अनावश्यक शेरेबाजी होत असते. "मी कोणाशीही बोलले की ते चुकीचा अर्थ काढतात," त्या म्हणतात. " लोकांशी बोलणं हे माझं कामच आहे. मी काय करू?"

कामावर असताना पुरुषांतर्फे होणाऱ्या लागट बोलण्याचा त्यांना फरक पडत नाही, असं शोभा म्हणतात. "त्यांना ताळ्यावर कसं आणायचं ते मला चांगलं माहितीये." त्यांची अडचण जरा वेगळी आहे – त्यांच्या कमाईवर त्यांचं कुटुंब चालतं. "आमच्याकडे शेती नाही," दलित समाजाच्या शोभा म्हणतात. "नवरा शेतमजुरी करतो आणि दिवसाला ३०० रुपये कमावतो. त्याला हप्त्यातून ३-४ दिवस काम मिळायचं. पण कोविडनंतर ते कमी झालं."

कोविड-१९ चा संसर्ग झाल्याच्या महिनाभरानंतर शोभाच्या घरच्यांनी खराब होत चाललेलं धान्य आणि डाळी घरी आणल्या. "शाळेतल्या मुलांसाठी आलेलं [पोषण आहार] होतं, पण शाळा बंद होती आणि अन्न विटायला आलं होतं," त्या सांगतात. सगळं अन्न वाया घालवण्यापेक्षा गावातील प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांनी ते गरजू लोकांना वाटून दिलं. "आम्ही ते शिजवलं, आणि माझ्या मुलीनंही ते खाल्लं."

तरीही शाहबाई आणि शोभा दोघींनाही माहित्येय की आशा कार्यकर्त्यांना आर्थिक स्थैर्याची ‘आशा’ कधीच करता येणार नाही.

फार दिवसांपासून आशा चांगला मोबदला आणि कायम स्वरूपी कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करतायत. जूनच्या मध्यावर महाराष्ट्रातील आशा संघटनेने आठवडाभर बेमुदत संप पुकारला. प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाने १ जुलैपासून त्यांचं मानधन दरमहा रू. १,५०० एवढं वाढवलं – रू. १,००० वेतनवाढ आणि रू. ५०० कोविड भत्ता. महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केलं की प्रत्येक आशाला ऑनलाईन रिपोर्ट पाठवण्याकरिता एक स्मार्टफोन देण्यात येईल.

पण अजूनही ही आश्वासनं अंमलात आणली नाहीयेत, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या (सीटू) राज्य सचिव शुभा शमीम म्हणतात. "आशांना हे लाभ कधी मिळणार ते नेमकं माहीत नाही," त्या म्हणतात. राज्यात मे महिन्यापासून मानधनाचा पत्ता नाही, आणि शमीम म्हणतात की मागील वर्षी जाहीर केलेला कोविड भत्ता अजून हातात आला नाही.

राज्यात आशा कार्यकर्त्या संपावर होत्या तेव्हा बीडमध्ये सुमारे २५० कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नियमित रोजगार आणि चांगलं वेतन यांची मागणी करण्यासाठी एका आंदोलनात भाग घेतला.

मुख्यतः नर्सिंग स्टाफ आणि वॉर्ड सहाय्यक म्हणून नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना महामारी दरम्यान शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात कामावर घेण्यात आलं होतं. रुग्णांची संख्या कमी झाली किंवा त्यांची मुदत संपत आली तसं त्यांच्यापैकी पुष्कळ जण एका रात्रीत बेरोजगार झाले. "ही नीती 'यूज अँड थ्रो' सारखी आहे,"२९ वर्षीय प्रशांत सदरे म्हणतो. त्याने बीड शहराहून ३० किमी अंतरावर असलेल्या वडवणी तालुक्यात स्वतंत्र कोविड दक्षता केंद्रात वॉर्ड सहाय्यक म्हणून काम केलंय. "मला या वर्षी मे महिन्यात कामावर घेतलं होतं आणि दोन महिन्यांनी काम सोडायला सांगितलं."

प्रशांतचे आई-वडील दोन पैसे कमवायला शेतमजुरी करतात. त्याला दिवसाला रू. ४०० देणारी नोकरी लागली तेव्हा त्याला वाटलं की आपल्या आई-वडलांना आता थोडा आराम मिळेल. "मी आपला जीव धोक्यात टाकला अन् हॉस्पिटलमध्ये मरणाची गर्दी होती तेव्हा पडेल ती सगळी कामं केली," तो म्हणतो. "कोविड वॉर्डात झाडू मारण्यापासून ते कोविड पॉझिटीव्ह रुग्णांना खाऊ घालण्यापर्यंत मी सगळी कामं केली. आमच्या मनावर जो ताण होता त्याचं काय? त्याचा कोणाला काही फरक पडतो का?" तो आता एका प्राथमिक शाळेत पार्ट-टाईम शिक्षक म्हणून काम करतो आणि महिन्याला रू. ५,००० कमावतो.

लहू खरगे, वय २४, हा वडवणी येथील कोविड केंद्रातच वॉर्ड सहाय्यक होता, आणि त्यानेही ही जाहिरात पाहून नोकरीसाठी अर्ज केला. उमेदवार किमान दहावी पास असणं आवश्यक होतं. लहूने त्याची निवड झाल्यावर एका स्थानिक बँकेचा एजंट म्हणून मुदत ठेवी गोळा करण्याची आपली नोकरी सोडून दिली. "आमच्यासोबत तीन महिन्याचा करार करतात, तो संपला की आणखी एका दिवसानंतर नवा करार सुरू होतो," लहू खरगे म्हणतो. त्याची नोकरी अजूनही शाबूत आहे. "आपल्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की जर कोणी वर्षभर सतत कामावर असेल तर त्याला पर्मनंट करावं लागतं. म्हणून एका दिवसाच्या अंतराने दर काही महिन्यांनी नवीन करार करतात."

बीडमध्ये संपावर गेलेल्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी भरतीतली ही असंवेदनशील नीती उघडकीस आणली आणि त्यांच्या नोकऱ्या नियमित कराव्यात अशी मागणी केली. त्यांना १८ जून रोजी जिल्ह्यात कोविड-१९ स्थितीची पाहणी करण्यासाठी बैठकीला जमलेल्या उप-मुख्यमंत्री अजित पवार, पालक मंत्री धनंजय मुंडे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे या सर्वांचं लक्ष वेधून घ्यायचं होतं.

"पण त्यांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं," २९ वर्षीय अंकिता पाटील सांगते. ती त्या दिवशी आंदोलनात सहभागी झाली होती. "आम्हाला त्यांची पाच मिनिटं हवी होती. आम्ही आमच्या मागण्या एका कागदावर लिहून काढल्या होत्या. आम्हाला कलेक्टर ऑफिसात त्या मागण्या सादर करायला सांगितलं तेव्हा एका कर्मचाऱ्यानं आमच्या हातून तो कागद हिसकावून घेतला." एका मंत्र्याने तिला जायला सांगितलं, आणि इतरांनी "आमच्याकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही," ती म्हणते.

त्यांच्या या उद्धट वर्तणुकीचा राग आल्याने काही आंदोलकांनी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना हाकलून लावायला लाठीमार केला. "आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी वागायची ही पद्धत झाली का?" अंकिता विचारते. "आम्ही सलग कित्येक महिने कोविड पेशंटसाठी दिले, आमचा जीव धोक्यात घातला, आणि त्यांना आमच्याशी बोलायला पाच मिनिटंही नाहीत? आम्हाला सन्मानाची वागणूक हवी आहे."

अंकिता वडवणी येथील कोविड केंद्रात नर्स म्हणून काम करत असून महिन्याला रू. २०,००० कमावतेय. "अजून तरी नोकरी आहे, पण मी अगदी उद्या बेरोजगार होऊ शकते," ती म्हणते. "आधीच खूप टेन्शन आहे. दुसरी लाट ओसरल्यावर काही मैत्रिणींना कामावरून काढून टाकण्यात आलंय. आमच्यावरही टांगती तलवार आहे."

विरोधाभास असा की कोविडची तिसरी लाट आली तरच कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेऊन घेण्यात येईल. पण अशी अपेक्षा तरी कोण करणार?

या कहाणीसाठी लेखकास पुलित्झर सेंटरकडून स्वतंत्र सहाय्य मिळाले आहे.