“मला रेशन दुकानातून माझं धान्य का मिळत नाही?” महम्मद यांनी मंडल अधिकाऱ्यांना विचारलं. जानेवारी महिन्यात तुम्माला येथील एका सरकारी शाळेत राज्य शासनाने आयोजित केलेल्या जन्मभूमी या सहभागी संमेलनाला ते उपस्थित होते.
महम्मद यांचं नाव त्यांच्या तुम्माला गावातील रेशन कार्डावरून नाहीसं झालं होतं, मात्र त्यांचं छायाचित्र कुर्नुल शहरातील एका रेशन कार्डावर छापून आलं होतं. “काही नावं वायझॅगसारख्या (विशाखापट्टणम, जवळपास ८०० किमी दूर) ठिकाणी सुद्धा सापडली आहेत,” अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिलं.
परिणामी, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये रेशन कार्ड आधारशी संलग्न केल्यापासून महम्मद अली खान यांना रेशन मिळणं बंद झालं आहे. ५२ वर्षीय अली एक भाजीपाला विक्रेते असून आंध्र प्रदेश शासनाने आधार संलग्न करणं अनिवार्य केल्यावर त्यांनी लगेच आपलं आधार कार्ड रेशन कार्डाशी जोडून घेतलं. काही आठवड्यातच अनंतपूर जिल्ह्यातील अमदागुर मंडलात येणाऱ्या त्यांच्या तुम्माला गावातल्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन) दुकानात त्यांना रेशन मिळायला अडचण होऊ लागली.
जेंव्हाही अलींसारखे दारिद्य्र रेषेखालील (बीपीएल) रेशन कार्डधारक रेशन दुकानावर जातात, दुकानदार त्यांचा रेशन कार्ड क्रमांक विचारून एका छोट्याशा यंत्रात टाकतात. मग त्या यंत्रात कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावं दिसून येतात आणि उपस्थित माणसाला आपल्या बोटांचे ठसे देऊन ही माहिती खरी असल्याची खात्री करावी लागते. पण, अली यांचं नाव त्यांच्या रेशन कार्डात असलेल्या नावांच्या ऑनलाइन यादीतून दिसेनासं झालं आहे. “मी बरेचदा तिथे चकरा मारून आलो तरी माझं नाव त्या यादीत नव्हतं,” ते म्हणतात. “आमचा क्रमांक टाकला असता यादीत पाच नावं दिसायला हवीत. मात्र, यादीत चारच नावं दिसून येतात, माझं नाव गायब आहे. जर माझं नाव यादीत असेल, तरच बोटांचे ठसे देता येतात. नाहीतर, ते काम करत नाहीत.”
