“मला रेशन दुकानातून माझं धान्य का मिळत नाही?” महम्मद यांनी मंडल अधिकाऱ्यांना विचारलं. जानेवारी महिन्यात तुम्माला येथील एका सरकारी शाळेत राज्य शासनाने आयोजित केलेल्या जन्मभूमी या सहभागी संमेलनाला ते उपस्थित होते.
महम्मद यांचं नाव त्यांच्या तुम्माला गावातील रेशन कार्डावरून नाहीसं झालं होतं, मात्र त्यांचं छायाचित्र कुर्नुल शहरातील एका रेशन कार्डावर छापून आलं होतं. “काही नावं वायझॅगसारख्या (विशाखापट्टणम, जवळपास ८०० किमी दूर) ठिकाणी सुद्धा सापडली आहेत,” अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिलं.
परिणामी, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये रेशन कार्ड आधारशी संलग्न केल्यापासून महम्मद अली खान यांना रेशन मिळणं बंद झालं आहे. ५२ वर्षीय अली एक भाजीपाला विक्रेते असून आंध्र प्रदेश शासनाने आधार संलग्न करणं अनिवार्य केल्यावर त्यांनी लगेच आपलं आधार कार्ड रेशन कार्डाशी जोडून घेतलं. काही आठवड्यातच अनंतपूर जिल्ह्यातील अमदागुर मंडलात येणाऱ्या त्यांच्या तुम्माला गावातल्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन) दुकानात त्यांना रेशन मिळायला अडचण होऊ लागली.
जेंव्हाही अलींसारखे दारिद्य्र रेषेखालील (बीपीएल) रेशन कार्डधारक रेशन दुकानावर जातात, दुकानदार त्यांचा रेशन कार्ड क्रमांक विचारून एका छोट्याशा यंत्रात टाकतात. मग त्या यंत्रात कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावं दिसून येतात आणि उपस्थित माणसाला आपल्या बोटांचे ठसे देऊन ही माहिती खरी असल्याची खात्री करावी लागते. पण, अली यांचं नाव त्यांच्या रेशन कार्डात असलेल्या नावांच्या ऑनलाइन यादीतून दिसेनासं झालं आहे. “मी बरेचदा तिथे चकरा मारून आलो तरी माझं नाव त्या यादीत नव्हतं,” ते म्हणतात. “आमचा क्रमांक टाकला असता यादीत पाच नावं दिसायला हवीत. मात्र, यादीत चारच नावं दिसून येतात, माझं नाव गायब आहे. जर माझं नाव यादीत असेल, तरच बोटांचे ठसे देता येतात. नाहीतर, ते काम करत नाहीत.”
असं होण्यामागे कारण असं की अलींचा आधार क्रमांक मोहम्मद हुसैन यांच्या रेशन कार्डशी जोडला गेला आहे. हे कसं झालं, कोणालाही ठाऊक नाही. पण, कुर्नुल शहरातील कावडी मार्गावर राहणारे हुसैन वयाच्या ५९ व्या वर्षी मेंदूविकाराच्या झटक्याने मरण पावले; ते आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन मंडळात काम करत होते. “[तर] त्यांनी माझ्या पतीचं नाव आमच्या रेशन कार्डच्या यादीतून काढून टाकलं आहे,” त्यांच्या पत्नी शैक झुबेदा बी म्हणतात.
तुम्माला पासून थोड्याच अंतरावर असलेल्या वेंकटनारायण पल्ली येथे राहणाऱ्या व्ही. नागराजू यांचं नावसुद्धा त्यांच्या रेशन कार्डावरून गायब झालं आहे. “मी कार्ड (क्रमांक) टाकला असता त्यांचं नाव दिसून येत नाही,” रेशन दुकानदार रमण रेड्डी म्हणतात. त्यांनी मला यादीत असलेल्या त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींची नावं दाखवली – त्यात नागराजू यांचं नाव नव्हतं.
“[रेशन दुकानातून] महिन्याला पाच किलो तांदूळ मिळत नाही ही आमच्यासाठी मोठी गोष्ट आहे,” नागराजू म्हणतात. ४५ वर्षीय नागराजू कास्तकार असून अली यांचे मित्र आहेत. ते कधी कधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) अंतर्गत काम करतात. जर दुकानात माल असेल, तर बीपीएल कुटुंबांना एक किलो नाचणी आणि कधीकधी साखर आणि साबण देखील मिळतात.
अशात नागराजू आपली अडचण घेऊन अमदागुर पासून १४० किमी दूर, अनंतपूर येथील जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात गेले. तिथे, एका परिचालकाने त्यांचे तपशील पाहिले आणि नागराजू यांच्या आधार कार्डाच्या प्रतीवर हे लिहिलं: “हे आधार कार्ड कुर्नूल जिल्ह्यात जोडण्यात आलं आहे/ कुर्नूल येथील अधिकाऱ्यांना अगोदरच कळवण्यात आलं आहे.”
अली यांच्याप्रमाणे नागराजू यांचं आधार कार्डही कुर्नूल मधील जी. विजयालक्ष्मी यांच्या कार्डशी जोडण्यात आलं आहे. त्या कुर्नूल शहरातील श्रीनिवास नगर येथे राहतात. आंध्र प्रदेश शासनाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या संकेतस्थळावर विजयालक्ष्मी यांचं कार्ड ‘कार्यान्वित’ आहे- अर्थात त्या रेशन घेत असल्याचं दिसून येतं.
“पण मी माझं रेशन कधीच घेतलेलं नाही,” चाळीशीच्या विजयालक्ष्मी सांगतात. त्या गृहिणी असून त्यांचे पती स्कूटर दुरुस्तीचं काम करतात. विजयालक्ष्मींच्या नावे देण्यात आलेल्या रेशन कार्डावर असलेल्या पुरुषाचं किंवा स्त्रीचं छायाचित्र त्यांना ओळखता येईना. त्यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या नावे रेशन कार्ड मिळण्याकरिता अर्ज दिला होता, त्या अजून प्रतीक्षेत आहेत.
त्या संकेतस्थळावर असलेल्या “जुने व्यवहार” या भागात लिहिल्याप्रमाणे, अली आणि नागराजू यांच्या आधार क्रमांकाशी चुकून संलग्न झालेले हे दोन रेशन कार्ड डिसेंबर २०११ मध्ये देण्यात आले होते. या अगोदर ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत हे कार्ड भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरणाच्या (आधार) माहितीशी ‘संलग्न’ करण्याचे बरेच निष्फळ प्रयत्न करण्यात आल्याचं दिसून येतं. हे एक तर एखाद्या भल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न असतील, नाहीतर काही अनोळखी व्यक्तींचे चाळे असू शकतील. मात्र, यातला एकही प्रयत्न अली किंवा नागराजू यांचा नाही.
मागील व्यवहार आणि रेशन कार्डाचे तपशील माहित करून घेण्यासाठी पासवर्डची गरज नाही- केवळ रेशन कार्डाचा क्रमांक असलेला पुरे. जेंव्हा मी “रेशन कार्डाची प्रत घ्या” या भागातून हे कार्ड मिळवलं, तेंव्हा त्यांवर अशी काही नावं होती, जी अली आणि नागराजू या दोघांनाही माहिती नाहीत. रेशन कार्डवर छापून आलेल्या सहा माणसांच्या पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्रांपैकी (अलींच्या आधारशी संलग्न असलेले ४ आणि नागराजू यांचे दोन) दोन छायाचित्रे स्वतः अली आणि नागराजू यांची आहेत - इतरांना नागराजू ओळखू शकले नाहीत.
विजयालक्ष्मी यांच्या लग्नाला २४ वर्षं झाली तेव्हापासून त्यांनी रेशन घेतलं नव्हतं, मात्र अली १९८०च्या दशकापासून रेशन घेत आहेत. म्हणूनच, ऑक्टोबर २०१६च्या दरम्यान हा गोंधळ उडाला असता त्यांनी रेशन कार्ड मदत केंद्राला बरेचदा संपर्क केला. आणि तेथील प्रतिनिधींनी त्यांची अडचण दूर करण्याचं आश्वासन दिलं. वाट पाहून पाहून ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अली अमदागुर येथे असलेल्या मी सेवा (‘आपल्या सेवेत’) केंद्रात गेले आणि आपलं नाव कुटुंबाच्या रेशन कार्डावर परत नोंदवावं अशी विनंती केली. ते अमदागुर येथील मंडल महसूल अधिकाऱ्यांशी देखील बोलले. त्यांनी देखील लगेच अडचण दूर करण्याचा शब्द दिला. “ज्या दिवशी माझं हे आधार [आणि रेशन कार्ड]चं काम निघतं, त्या दिवशीचा माझा पूर्ण धंदा बुडतो,” अली म्हणतात.
तुम्माला येथील जन्मभूमी संमेलन आटोपल्यानंतर अली आणि मी मिळून साधारण ८ किमी दूर असलेल्या अमदागुर येथील मी सेवा शाखेत गेलो. आम्ही तिथे त्यांच्या आधार कार्डाची प्रत मिळवली आणि त्यातील तपशीलात काही चुका आहेत का, हे पाहू लागलो. त्यांच्या आधार क्रमांकासाठी एक वेळ पासवर्ड (ओटीपी) सुविधा लागू करण्यात आली होती. त्यांना याबाबत काहीच माहीत नव्हतं. ओटीपी ज्या क्रमांकाला पाठवण्यात आला, तो क्रमांक त्यांना ओळखता आला नाही.
आधार कार्ड परत मिळवता आलं नाही. मग, अलींनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये केलेल्या तक्रारीचं काय झालं ते पाहायला मी आणि अली अमदागुर येथील मंडल महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात गेलो. तेथील संगणक परिचालकाने अलींना केंद्रातर्फे मिळालेली पावती दाखवायला लावली- मात्र अलींकडे अशी कुठलीच पावती नव्हती. मग आम्ही मी सेवा केंद्रात जाऊन पावती घेऊन आलो. हे काही सोपं काम नव्हतं आणि बराच वेळही गेला.
तो कागदाचा चिटोरा घेतल्यानंतर आम्ही परत एकदा महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात गेलो, या वेळी परिचालकाने पावतीवर लिहिलेले तपशील पाहिले. मी सेवाच्या संकेतस्थळावर ‘संयुक्त सेवा वितरण प्रणाली’ अंतर्गत अभिप्राय विभागात लिहिल्याप्रमाणे एका अनोळखी रेशन कार्ड क्रमांकासोबत, मात्र मोहम्मद हुसैन यांचा कुर्नूल येथील पत्ता असलेलं “...विशिष्ट ओळखपत्र (आधार) अगोदरच अस्तित्वात” असल्याने अली त्यांचं रेशन बंद करण्यात आलं होतं.
अली आणि नागराजू या दोघांचे आधार तपशील ज्या रेशन दुकानात जमा झाले होते, ते दुकान भ्रष्ट कारभारामुळे २०१७ मध्ये बंद करण्यात आलं; येथील ग्राहकांनी शहरातील दुसऱ्या रेशन केंद्रात जायला सुरुवात केली आहे.
ज्या सहजतेने आम्ही अलींचे रेशन कार्डाचे मागील व्यवहार पाहू शकलो, शिवाय त्यांचा ओटीपी एका दुसऱ्याच क्रमांकाला पाठवण्यात आला, रेशन कार्डावर असलेली अनोळखी व्यक्तींची छायाचित्रे, एकच गोष्ट दर्शवतात – डिजीटल प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेला चक्रावून टाकणारा गोंधळ. सोबतच हे रेशन एका समांतर बाजारात जात असल्याचा हा पुरावा आहे. आधार संलग्न करणे आणि डिजीटल प्रक्रियेमुळे ह्या त्रुटी येणं साहजिक होतं.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कुर्नुल जिल्ह्यातील सचिव के. प्रभाकर रेड्डी यांनी २०१६ मध्ये भ्रष्ट रेशन दुकानदारांविरुद्ध एक मोर्चा काढला होता. ते म्हणतात, “दुकानदारांनी कुर्नूल येथील पत्ते वापरून रेशन कार्ड बनवून घेतले आणि त्यांना खोटे आधार कार्ड संलग्न केलेत. त्यांच्या विरुद्ध खटले भरण्यात आले आहेत. काही दुकानदार तुरुंगात जाऊन शिक्षा भोगून परत आलेत.”
मात्र, मंडल महसूल अधिकारी पी. सुब्बलक्षम्मा यांच्या मते अली आणि नागराजू यांच्या बाबतीत परिचालकाने चुकीचे आकडे भरल्यामुळे चुका झाल्या असाव्यात. त्यांच्या मते हा पेच सहज सोडवता येईल, “फक्त त्यांनी मी सेवा केंद्रात जाऊन [आधार तपशीलात] परत एकदा आपले दहाही बोटांचे ठसे अद्ययावत करावे.”
पण, अलींनी बऱ्याच खटपटी केल्या आहेत आणि ते दर वेळी आपलं काम सोडून आधार-रेशन कार्डामागे पळू शकत नाहीत. त्यांना तीन मुलं असून घरातील मुख्य कमावते ते एकटेच आहेत; भाजी विकण्याव्यतिरिक्त ते आणि त्यांच्या पत्नी मनरेगा अंतर्गत काम करतात. “मी बऱ्याच वेळा मंडल महसूल अधिकारी कार्यालयात येऊन गेलो,” ते म्हणतात, “आता ते मला जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांना भेटायला सांगत आहेत. मला त्याकरिता कधी वेळ मिळेल, काही सांगता येणार नाही.”
अनुवादः कौशल काळू