बंगालच्या बायांना हवा कसत्या जमिनीचा हक्क

“जेव्हा आमच्यासारख्या बाया आपली घरं आणि शेतं सोडून निदर्शनं करण्यासाठी शहरात येतो, तेव्हा समजून घ्या, त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकू लागलीये,” अरुणा मन्ना म्हणतात. “गेल्या काही महिन्यांत असे कित्येर दिवस होते जेव्हा खायला अन्नाचा कण नव्हता. इतर दिवशी एक वेळचंच जेवण मिळत होतं. हे कायदे आणण्याची ही वेळ होती का? आमचा जीव घ्यायला ही महामारी [कोविड-१९] पुरेशी नव्हती वाटतं?”

४२ वर्षांच्या अरुणा मध्य कोलकात्यातल्या एस्प्लनेड वाय – चॅनेल या आंदोलन स्थळी बोलत होत्या. ९ ते २२ जानेवारी शेतकरी आणि शेतमजूर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या (एआयकेएससीसी) छत्राखाली एकत्र आले होते. विद्यार्थी, नागरिक, कामगार, सांस्कृतिक संघटना सगळे जण सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत रेटून पारित केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र जमले होते.

अरुणा राजुआखाकी गावाहून इथे आल्या होत्या. साउथ २४ परगणा जिल्ह्यातल्या विविध गावांतल्या सुमारे १५०० महिला इथे आल्या होत्या. १८ जानेवारी रोजी शेती करणाऱ्या महिलांना समर्पित असलेला आणि त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी साजरा केल्या जाणाऱ्या महिला किसान दिवसासाठी त्या १८ जानेवारी रोजी कोलकात्यात आल्या होत्या. कुणी रेल्वेने, कुणी बसने तर कुणी टेम्पोमधून. शेतकरी आणि शेतमजूर महिला, महिलांच्या ४० संघटना आणि एआयकेएससीसीने पश्चिम बंगालमधल्या या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं.

आपला आवाज सगळ्यांपर्यंत पोचावा यासाठी कोलकात्याला आलेल्या या बाया दमल्या होत्या पण त्यांच्यातला संताप मात्र जाणवत होता. “मग, आमच्यासाठी कोण आंदोलन करणार? कोर्टबाबू? आमच्या वाट्याचं आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करू!” ३८ वर्षीय सुपर्णा हलदर म्हणतात. श्रमजीबी महिला समितीच्या सदस्य असणाऱ्या हलदर यांचा टोला भारताच्या सरन्यायाधीशांना आहे. महिला आणि वृद्ध शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलन स्थळाहून परत जायला ‘प्रवृत्त’ करावं असं विधान त्यांनी केलं होतं.  

महिला किसान दिवस साजरा करण्यासाठी कोलकात्यामध्ये १८ जानेवारी रोजी सकाळी ११.३० ते ४ या वेळात महिला किसान मजदूर सभा आयोजित करण्यात आली होती. शेतीमधल्या स्त्रियांच्या समस्या, त्यांचे श्रम आणि जमिनीवरच्या आणि इतर हक्कांसाठीचा त्यांचा मोठा संघर्ष आणि या नव्या कायद्यांचे त्यांच्या आयुष्यावर होऊ शकणारे परिणाम या सगळ्या मुद्द्यांवर या सत्राचा भर होता.

साउथ २४ परगणा जिल्ह्याच्या रायदिघी ग्राम पंचायतीतल्या पाकुरताला गावातल्या सुपर्णा सांगतात की लागवडीचा खर्च आणि सतत येणारी चक्रीवादळं यामुळे त्यांच्या भागात पोटापुरती शेती करणं सोपं राहिलेलं नाही. परिणामी, मनरेगाचं काम (स्थानिक याला एकशो दिनेर काज म्हणजेच १०० दिवसांचं काम म्हणतात) आणि सरकारी खर्चाने होणारी, पंचायतीतर्फे राबवली जाणारी इतर कामं हा शेतमजुरांसाठी आणि अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांसाठी जीवनाधार बनली आहेत.

कोलकात्याच्या सभेचा भर तीन कृषी कायदे रद्द करावेत यावर असला तरी मनरेगाची आणि स्थानिक पंचायतींच्या अखत्यारीतली कामं उपलब्ध नसणं ही सुद्धा उपस्थित महिलांना भेडसावणारी मोठी समस्या होती.

“कामंच नाहीयेत. आमच्याकडे सगळ्यांकडे वैध जॉब कार्ड आहेत [खरं तर जॉब कार्ड बहुतेक वेळा पती किंवा वडलांच्या नावे दिली जातात आणि हा सुद्धा अनेक स्त्रियांसाठी वादाचा मुद्दा ठरतो]. तरीही आम्हाला काम मिळत नाही,” ५५ वर्षीय सुचित्रा हलदर सांगतात. मथुरापूर-२ तालुक्यात येणाऱ्या रायदिघी पंचायतीतल्या बलरामपूरमध्ये १०० दिवसांच्या कामाच्या वाटपाचं काम त्या पाहतात. “आम्ही खूप दिवसांपासून याविरुद्ध आंदोलन करतोय. आणि जरी काम मिळालं तरी आमचं वेतन वेळेवर मिळत नाही. कधी कधी तर ते मिळतच नाही.”

“गावात तरुण पोरं हातावर हात धरून बसलीयेत, त्यांना काही कामच नाहीये,” राजुआखाकीच्या चाळिशीच्या रंजिता सामन्ता सांगतात. “अनेक पुरुष टाळेबंदीच्या काळात जिथे कामाला होते तिथून परत आले आहेत. त्यांच्या पालकांना तर कित्येक महिने काम नाहीये, आणि आता या नव्या पिढीला पण त्रास भोगावा लागतोय. आता साधं १०० दिवसांचं कामही मिळालं नाही तर आम्ही जगायचं तरी कसं?”

तिथूनच थोडं दूर सुती साडीच्या काठाने आपला जाड भिंगाचा चष्मा पुसत ८० वर्षांच्या दुर्गा नैया बसल्या होत्या. त्या मथुरापूर-२ तालुक्यातल्या गिलारछत गावातल्या वयस्क महिलांच्या गटाबरोबर इथे आल्या होत्या. “अंगात ताकद होती तोपर्यंत मी शेतमजूर म्हणून काम करायचे,” त्या म्हणतात. “पण आता बघ मी किती म्हातारी झालीये... माझा नवरा वारला त्याला चिक्कार वर्षं झाली. आता माझ्याच्याने काम होत नाही. मी इथे सरकारला सांगायला आलीये की म्हाताऱ्या शेतकऱ्यांना आणि शेतजमुरांना पेन्शन द्या म्हणून.”

दुर्गा नैया शेतकरी आंदोलनातल्या बुजुर्ग आहेत. “मी २०१८ साली त्यांच्याबरोबर दिल्लीला गेले होते, देशातल्या इतर शेतकऱ्यांसोबत आंदोलनात सहभागी व्हायला,” मथुरापूर-२ तालुक्यातल्या राधाकांतपूर गावच्या पारूल हलदर सांगतात. पन्नाशीच्या पारूल भूमीहीन शेतमजूर आहेत. त्या नोव्हेंबर २०१८ मध्ये निघालेल्या किसान मुक्ती मोर्चासोबत नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशन ते रामलीला मैदान चालत गेल्या होत्या. 

“आम्ही कसंबसं भागवतोय,” वयस्क महिलांसोबत आंदोलनाला का आल्या आहेत या प्रश्नावर पारुल सांगतात. “शेतात फारशी कामं नाहीत. पेरणी आणि कापणीच्या वेळी आम्हाला थोडं फार काम मिळतं आणि २७० रुपये रोज मिळतो. पण त्यावर आम्ही तगून राहू शकत नाही. मी बिड्या वळते आणि इतर पडेल ती कामं करते. महामारीच्या काळात आणि खास करून अम्फान आलं तेव्हा आम्ही फार वाईट दिवस पाहिलेत...[पश्चिम बंगालला २० मे २०२० रोजी या वादळाचा तडाखा बसला]”

या गटातल्या वयस्क स्त्रिया मास्कचे नियम अगदी काटेकोरपणे पाळत होत्या कारण महामारीच्या काळात त्यांना धोका जास्त आहे हे त्यांना माहित होतं – तरीही त्यांनी आंदोलनात भाग घ्यायचं ठरवलं. “आम्ही खूप लवकर उठलो. सुंदरबनमधल्या आमच्या गावातून कोलकात्याला येणं तितकंसं सोपं नाही,” गिलारछत गावच्या ७५ वर्षीय पिंगला पुटकई सांगतात. “आमच्या समितीने [श्रमजीवी महिला समिती] आमच्यासाठी बसची सोय केली. आम्हाला इथे जेवणाची पाकिटं मिळाली [भात, बटाट्याची भाजी, लाडू आणि आंब्याचं पेय]. आमच्यासाठी आजचा दिवस खास आहे.”

याच गटात ६५ वर्षीय मालती दास देखील होत्या. त्या सांगतात की त्या प्रति महिना १००० रुपये असलेल्या विधवा पेन्शनची वाट पाहतायत – त्यांना आजवर एकदाही ते मिळालेलं नाही. “न्यायाधीश म्हणतात म्हाताऱ्या बायांनी आंदोलनात येऊ नये,” त्या सांगतात. जेनो बुरो आर मेयेनमुशदेर पेट भोरे रोज पुलाव आर मांग्शो दिच्चे खेते [जसं काही ते म्हाताऱ्यांना आणि बायांना रोज पुलाव आणि मटणच खाऊ घालतायत ना]!”

या गटातल्या अनेक बाया, ज्या आता शेती कामातून निवृत्त झाल्या आहेत त्यांनी सगळ्यांनी वयस्क शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी सन्मानपूर्वक पेन्शन मिळावं ही मागणी जोरकसपणे लावून धरली.

सुंदरबनहून आलेल्या ज्या महिलांशी मी बोलले त्यातल्या बहुतेक जणी अनुसूचित जातीतल्या होत्या पण इतर अनेक आदिवासी महिलाही तिथे आल्या होत्या. त्यातल्याच एक होत्या, ४६ वर्षीय मंजू सिंग. जमालपूर तालुक्यातल्या मोहनपूर गावातल्या मंजू भूमीज समाजाच्या आबेत आणि त्या शेतमजुरी करतात.

“त्या विचारपतीला [न्यायाधीश] सांगा की सगळं आम्हाला घरपोच पाठव – खाणं, औधषं आणि आमच्या लेकरांसाठी फोन. मग आम्ही घरी बसू,” त्या म्हणतात. “आम्ही करतो ती हरभांगा खाटुनी [अंगमेहनत] करायला कुणालाही आवडत नाही. मग आम्ही आंदोलन नाही करायचं, तर काय करायचं?”

पूर्ब बर्धमान जिल्ह्यातल्या त्यांच्या गावी, त्या सांगतात, “१०० दिवस काम योजनेत, आम्हाला कसं तरी करून [एका वर्षात] २५ दिवस काम मिळतं. दिवसाचं वेतन २०४ रुपये आहे. नक्की काम मिळेल अशी खात्री नसेल तर आमच्या जॉब कार्डचा उपयोग तरी काय? एकशो दिनेर काज शुधु मान-का-वास्ते [नुसतं नावाला १०० दिवस काम]! मी जास्त करून लोकांच्या शेतांमध्ये काम करते. खूप काळ संघर्ष केल्यानंतर आम्ही १८० रु. मजुरी आणि दोन किलो तांदूळ मिळवू शकलोय.”

तिशी पार केलेली संथाळ आदिवासी भूमीहीन शेतकरी असलेली आरती सोरेन देखील मोहनपूरहूनच इथे आली होती. “फक्त मजुरीसाठी नाही, आमचा संघर्ष अनेक गोष्टींसाठी आहे,” ती सांगते. “बाकीच्यांसारखं नाहीये. आम्हाला एकेका गोष्टीसाठी झगडावं लागतं. आमच्या समाजाच्या बाया जेव्हा एकत्र येऊन बीडीओ ऑफिससमोर आणि पंचायतीसमोर आरडाओरडा करतात, तेव्हा कुठे त्यांना ऐकू जातं. या कायद्यांमुळे आमची उपासमार होणारे. हे बिचारपती आम्हाला घरी परतायला सांगण्यापेक्षा हे कायदेच माघारी का घेत नाहीयेत?”

गेल्या १० महिन्यांपासून आरतीचा आणि मंजूचा नवरा घरी आले आहेत. कोलकात्यातल्या खाजगी कंपन्यांमधली त्यांची नोकरी गेली आहे. त्यांच्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी स्मार्ट फोन घेणं परवडणारं नाही. त्यात मनरेगावर कामाचा इतका तुटवडा होता की त्याचाही फटका बसला. महामारीनंतर आलेल्या लॉकडाउनमुळे अनेक शेतमजूर महिलांना महाजनांकडून (सावकारांकडून) कर्ज काढून सगळं भागवावं लागलं. “आम्ही फक्त सरकारने दिलेल्या तांदळावर दिवस काढलेत,” मंजू सांगतात. “पण गरिबाला केवळ तांदूळ पुरेसा आहे की काय?”

“गावात बायांना रक्तपांढरी आहे,” चाळिशीच्या नमिता हलदर सांगतात. साउथ २४ परगणा जिल्ह्यातल्या रायदिघी ग्राम पंचायतीत येणाऱ्या रायदिघी गावत्या नमिता पश्चिम बंग खेतमजूर समितीच्या सदस्य आहेत. “सरकारी दवाखान्यांमध्ये आम्हाला मोफत उपचार मिळाले पाहिजेत, आम्हाला मोठाले खाजगी दवाखाने परवडत नाहीत. आणि जर हे कायदे रद्द झाले नाहीत तर शेतीचंही हेच होणार आहे. सरकारने सगळंच बड्या बड्या खाजगी कंपन्यांच्या घशात घातलं तर आता गरिबाच्या तोंडी जे काही चार घास पडतायत तेही पडणार नाहीत. कंपन्यांना फक्त नफा कळतो. आम्ही मेलो तरी त्यांना त्यांचं काही घेणं देणं नाहीये. आम्हीच पिकवलेलं धान्य आम्हालाच विकत घेणं मुश्किल होणारे.”

त्यांनाही वाटतं की आंदोलनाच्या इथे स्त्रिया नकोत हा सवालच येत नाही. “संस्कृतीची सुरुवात झाली ना तेव्हापासून स्त्रिया शेती करतायत,” त्या म्हणतात.

शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

या विधान सभेत जे ठराव पारित करण्यात आले त्यात शेतकरी महिला आणि शेतमजुरांच्या वेगवेगळ्या मागण्या प्रतिबिंबित झाल्या. तिन्ही कृषी कायदे तातडीने रद्द करण्यात यावेत, शेतीत स्त्रियांचं योगदान जाणून घेऊन त्यांना शेतकऱ्याचा दर्जा मिळवून द्यावा, राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या (स्वामिनाथन कमिशन) शिफारशींप्रमाणे किमान हमीभावाचा कायदा करावा आणि रेशनसाठी सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणाली बळकट करण्यात यावी अशा मागण्या मांडण्यात आल्या.

दिवस अखेर साउथ २४ परगण्याच्या भांगार तालुक्यातल्या मुस्लिम कुटुंबांमधल्या शेतकरी महिलांसह ५०० महिलांनी मोठा मशाल मोर्चा काढला आणि सरत्या रात्रीचा काळोख उजळून गेला.

चित्रः लाबोनी जांगी. पश्चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यातल्या छोट्या खेड्यातली लाबोनी कोलकात्याच्या सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल सायन्सेसमध्ये बंगाली श्रमिकांचे स्थलांतर या विषयात पीएचडीचे शिक्षण घेत आहे. ती स्वयंभू चित्रकार असून तिला प्रवासाची आवड आहे

अनुवादः मेधा काळे