“या सरकारला शेतकऱ्याची काहीही काळजी नाही. ते बड्या कंपन्यांच्या बाजूने आहेत. बाजारसमित्या देखील त्यांना देऊ करतायत. त्यांची मदत केली जाते, पण शेतकऱ्यांची का नाही?” उत्तर कर्नाटकातल्या बेळगावी जिल्ह्याच्या बेळगावी तालुक्यातनं आलेल्या शेतमजुरी करणाऱ्या शांता कांबळे विचारतात.
बंगळुरू शहराच्या मध्यवर्ती भागात मॅजेस्टिक परिसरात असलेल्या बंगळुरू सिटी रेल्वे स्थानकाजवळच्या दुभाजकावर बसलेल्या शांताबाई आजूबाजूला सुरू असलेल्या ‘केंद्र सरकारा धिक्कारा’च्या (केंद्र सरकारचा धिक्कार असो) घोषणा ऐकत होत्या.
पन्नाशीच्या शांता प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी २६ जानेवारी रोजी सकाळी बसने बंगलुरूला पोचल्या. त्या दिवशी सकाळी कर्नाटकाच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी आणि शेतमजूर फ्रीडम पार्क येथे जाण्यासाठी बसने आणि रेल्वेने मॅजेस्टिकमध्ये येत होते. तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीमध्ये काढण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चाला समर्थन देण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेत ते सहभागी होणार आहेत.
तिकडे, गावी शांताबाईंना दिवसाच्या मजुरीसाठी २८० रुपये रोज मिळतो. बटाटा, डाळी आणि भुईमुगाची लावण आणि खुरपणीची कामं त्या करतात. शेतात काम नसेल तर त्या मनरेगाच्या कामावर जातात. २८ आणि २५ वर्षे वयाची त्यांची दोघं मुलं मनरेगाअंतर्गत उपलब्ध असणारी बांधकामाची कामं करतात.
“टाळेबंदीच्या काळात आम्हाल धड खायला-प्यायला मिळालंच नाही,” त्या सांगतात. “सरकारला आमची काळजीच नाहीये.”
रेल्वे स्थानकाच्या वाहनतळापाशी असणारे काही शेतकरी ‘बाजारसमित्या रहायलाच पाहिजेत. नवे कायदे रद्द झालेच पाहिजेत’ अशा घोषणा देत होते.
उत्तर कर्नाटकातल्या शांता कांबळे (डावीकडे) आणि कृष्णा मूर्ती (मध्यभागी), बंगळुरूमध्ये. ‘हे सरकार लोकशाही आंदोलनाच्या विरोधात आहे,’ पी. गोपाल (उजवीकडे) सांगतात
गेल्या वर्षी सरकारी कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमुळे ५० वर्षीय कृष्णा मूर्तींना खूपच सहाय्य मिळालं. पाऊस लहरी झाल्याने बल्लारी जिल्ह्याच्या बल्लारी तालुक्यातल्या बनपुरा गावच्या मूर्तींचं काही पीक – कापूस, मका, धने आणि तूर - वाया गेलं होतं. आपल्या ५० एकर शेतात जो काही माल आला तो ते बाजारसमितीत घेऊन गेले होते. “शेतीत चिक्कार पैसा घालावा लागतो,” मूर्ती म्हणतात. “आम्हाला एकरी किमान लाखभराचा खर्च येत असेल आणि हातात त्याच्या निम्मा पैसाही येत नाही.”
ज्या तीन कायद्यांनी शेतकऱ्यांची एकजूट घडवून आणली आहे, ते आहेत शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.
हे कायदे आले तर आपल्या उपजीविका उद्ध्वस्त होतील तसंच शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.
“ओप्पोदिल्ला! ओप्पोदिल्ला!” (चालणार नाही) बंगळुरूमध्ये शेतकऱ्यांचा आवाज दुमदुमला.
“हे तिन्ही जुलमी कायदे ताबडतोब रद्द झाले पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे,” कर्नाटक राज्य रयत संघ (केआरआरएस) चे राज्य सचिव, पी. गोपाल म्हणतात. “राज्यातल्या किमान २५-३० संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. राज्यभरातून जवळपास ५०,००० शेतकरी येणार आहेत. फक्त पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी आंदोलन करतायत हा केंद्र सरकारचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे,” ते म्हणतात.
बंगळुरूमधल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चात तीसेक संघटनांनी भाग घेतल्याचं सांगितलं जातंय. आंदोलनात विद्यार्थी आणि कामगारही सामील होते
“हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. इथे, कर्नाटकात सुद्धा मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या बाजूचे आहेत. त्यांनी [२०२० मध्ये] भू सुधार कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली ज्याचा फायदा बड्या कंपन्यांना होणार आहे आणि गोहत्या बंदीचं विधेयकही चर्चेशिवाय आणलं,” गोपाल सांगतात.
हावेरी जिल्ह्याच्या शिगवण तालुक्यातली शेतकरी, ३६ वर्षीय ए. ममता महिलांच्या एका गटासोबत रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर उभी आहे. ती तिच्या नऊ एकरात कापूस, नाचणी आणि भुईमूग घेते. “आम्हाला कॉर्पोरेट बाजारसमित्या नको आहेत. त्यापेक्षा सरकारने शासकीय बाजारसमित्या अजून मजबूत करायला पाहिजेत आणि दलालांना बाहेर काढायला पाहिजे. शेतकऱ्यांकडून थेट शेतमाल विकत घेता येईल यासाठी जास्त कार्यक्षम पद्धती आणायला पाहिजेत,” ती म्हणते.
तिच्या भोवतीच्या जमावाच्या घोषणा सुरूच आहेत, “नवे कायदे कोणासाठी, अंबानी आणि अदानीसाठी.”
रेल्वे स्थानकाच्या वाहनतळाच्या एका कोपऱ्यात प्रवास करून आलेल्या आंदोलकांना कागदी ताटल्यांमध्ये गरम खाणं दिलं जात होतं. कर्नाटक मंगलामुखी फौंडेशन (केएमएफ) या राज्यव्यापी ट्रान्सजेण्डर व्यक्तींच्या संघटनेने गरमागरम पुलाव तयार केला होता. “आमचं कर्तव्य आहे हे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या अन्नावरच आम्ही मोठे झालोय ना. त्यांनी पिकवलेला भातच आज आपण खातोय,” केएमएफच्या जनरल सेक्रेटरी, अरुंधती जी. हेगडे सांगतात.
चिकमंगळुरू जिल्ह्याच्या तारिकेरे तालुक्यात केएमएफच्या मालकीची पाच एकर जमीन आहे. संस्था या जमिनीत भात, नाचणी आणि भुईमुगाचं पीक घेते. “आम्ही सगळे शेतकरी कुटुंबातले आहोत. त्यामुळे हे आंदोलन किती महत्त्वाचं आहे ते आम्हाला माहितीये. या संघर्षातला आमचा खारीचा वाटा उचलण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत,” अरुंधती सांगतात.
बंगळुरू रेल्वे स्थानकात, अरुंधती जी. हेगडे आणि कर्नाटक मंगलमुखी फौंडेशन या ट्रान्सजेण्डर व्यक्तींच्या संघटनेने प्रवास करून येणाऱ्या आंदोलकांसाठी गरम पुलाव तयार केला होता
२६ जानेवारीच्या दिवशी दुपारचा १ वाजला होता. पोलिसांनी मॅजेस्टिक परिसराची नाकाबंदी केली आणि आंदोलकांना सभेसाठी फ्रीडम पार्कच्या दिशेने जायला बंदी केली.
“राज्य सरकार या लोकशाही आंदोलनांच्या विरोधात आहे. आणि विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी ते पोलिसांना हाताशी घेतंय,” केआरआरएसचे नेते गोपाल म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या समर्थनामध्ये विद्यार्थी आणि कामगारही आंदोलनात सहभागी झाल्याचं ते सांगतात.
पोलिसांनी केलेले अतिरेकी निर्बंध बल्लारीहून आलेल्या गंगा धनवरकर यांना काही रुचलेले नाहीत. “आमचं घरदार, कुटुंब आणि शेत सोडून विना कारण आंदोलन करायला आम्ही काही मूर्ख नाही. दिल्लीच्या आंदोलनामध्ये १५० हून अधिक शेतकऱ्यांना मरण आलंय. गोठवून टाकणाऱ्या थंडीत ते लोक तिथे लेकराबाळांना घेऊन तंबूत राहतायत.”
आंदोलन करण्याचं कारण म्हणते, त्या म्हणतात, “हे कायदे लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी किंवा कामगारांसाठी नाहीत. ते फक्त कंपन्यांसाठी केलेत.”
शीर्षक छायाचित्रः अल्मास मसूद
अनुवादः मेधा काळे
