पावागाडातल्या दुःखाच्या उतरंडी

पावागाडातलं ते अगदी रमणीय दृश्य होतं. पहिल्या दृष्टीक्षेपात तर नक्कीच. कर्नाटकातच्या तुमकूर जिल्ह्यातल्या या गावातल्या रस्त्यावरची बोगनवेल, रंगीबेरंगी घरं, कोरीव काम केलेली मंदिरं आणि रस्त्याने पायी जाणाऱ्यांच्या कानी येणारे मंदिरांमधले नादघोष. अगदी सुंदर म्हणावं असं पण वास्तव काही वेगळंच आहे. कारण तिथे आम्ही मात्र बोलत होतो, मैल्याविषयी.

इंग्रजीत हा शब्द लिहिताना मध्यमवर्गीयांच्या भावनांचं भान ठेवून फुल्या फुल्यांचा वापर करावा लागतो. रामांजनप्पांच्या नशिबी मात्र ते सौजन्य नाही. “मी माझ्या उघड्या हाताने विष्ठा साफ करतो,” पावागाडा तालुक्याच्या कन्नमेडी गावचे सफाई कर्मचारी असणारे रामांजनप्पा सांगतात. आणि हे कमी की काय, हे अमानुष काम जरा तरी सुसह्य करू शकणारी एकमेव गोष्ट त्यांच्या इथे गायब आहेः रामांजनप्पांना ऑक्टोबर २०१७ नंतर पगार मिळालेला नाही.

या गावाच्या भिंती कचरा वर्गीकरणाच्या चित्रांनी सजल्या आहेत, आणि चांगलंच आहे ते. पण हा सगळा सरकारच्या सहाय्याने उभा करण्यात आलेला देखावा आहे हे आम्हाला २० सफाई कामगारांशी बोलताना कळलं. हाताने मैला साफ करणारे हे सगळे जण माडिगा या दलित जातीतले आहेत. भित्तीचित्रांनी सजलेल्या टाउन हॉलपासून १० मीटरवरच असणाऱ्या आंबेडकर भवनमध्ये जमलेले हे सारे जण त्यांच्या दैन्याबद्दल बोलत होते.

रामांजनप्पांना दर महिन्याला मिळणाऱ्या रु. ३,४०० या पगारात घरच्यांचं – पत्नी आणि तीन शाळेत जाणाऱ्या मुलांचं – पोट कसबसं भरतं. मात्र गेल्या नऊ महिन्यांपासून त्यांना पगार मिळालेला नाही.  

काही जणांना पगार मिळालेला नाही तर काहींना कबूल करण्यात आलेली पगारवाढ देण्यात आलेली नाही.

“मी रस्ते झाडतो, सार्वजनिक संडास साफ करतो, शाळेतले संडास साफ करतो आणि खुल्या गटारातली घाणही काढतो, अगदी रोज. चार महिन्यांपूर्वी मला सांगण्यात आलं की या कामासाठी मला महिन्याला रु. १३,४०० पगार मिळेल, पण माझा, रु. ३,४०० हा पगार काही वाढलेला नाही,” याच तालुक्यातल्या कोडामडागु गावचे नारायणप्पा सांगतात. रामांजनप्पांपेक्षा त्यांची स्थिती बरी म्हणायची, कारण कितीही कमी असला तरी त्यांच्या पंचायतीतल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान त्यांचा पगार मिळतोय तरी.

२०११ च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेनुसार हाताने मैला साफ करणाऱ्यांची संख्या कर्नाटकात सर्वात जास्त आहे. आणि या बाबतीत राज्याच्या ३० जिल्ह्यांमध्ये तुमकूर पहिल्या स्थानी आहे असं कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने केलेल्या नव्या अभ्यासात नमूद करण्यात आलं आहे.

हाताने मैला साफ करण्यास प्रतिबंध आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ हा कायदा १९९३ च्या संबंधित कायद्याचं पुढचं रुप. आधीच्या कायद्यामध्ये केवळ पुनर्वसनावर भर देण्यात आला होता. २०१३ सालच्या कायद्यानुसार असं काम करून घेणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते आणि त्यांना दोन वर्षांची कैददेखील होऊ शकते. कायदा असंही सांगतो की पंचायत, नगरपालिका, पोलिस आणि विधीमंडळातील सदस्यांची मिळून देखरेख समिती स्थापन करणं बंधनकारक आहे.  

रामांजनप्पा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना हे बेकायदेशीर काम करायला लावणारे दुसरे तिसरे कुणी नसून ज्यांनी कायद्याचं रक्षण करायचं ते स्वतःच आहेत.

“पंचायत आणि नगरपालिका स्तरावर काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांमध्येदेखील एक उतरंड आहे,” बंगळुरूच्या रामय्या पब्लिक पॉलिसी सेंटर इथे सहयोगी प्राध्यापक असणारे चेतन सिंगई सांगतात. “ज्या कुटुंबांमधल्या लोकांना सेप्टिक टॅंक साफ करण्याचा अनुभव आहे किंवा जे दारू किंवा अंमली पदार्थाच्या व्यसनात अडकले आहेत अशी लोकं शोधून त्यांना मैला साफ करण्यासाठी कामावर घेतलं जातं. खरं तर, समाज कल्याण विभाग या सामाजिक उतरंडीचा फायदा घेणं सोडून दुसरं काहीही करत नाहीये,” चेतन सिंगई म्हणतात. कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने राज्यातील मैला साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी सुरू केलेल्या अभ्यास प्रकल्पावर ते काम करतायत. हा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत नुसत्या पावागाडा किंवा तुमकूरमध्ये असे किती कर्मचारी आहेत याचा आकडा कळणंही मुश्किल आहे.

खूप प्रयत्न करूनही कोडामडागू पंचायतीने बेकायदेशीररित्या या कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणे आणि पगार न देणे या दोन्हीवरही काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कन्नमेडी पंचायतीची प्रतिक्रिया मात्र अतिशय आक्रमक, जवळ जवळ हिंसक होती.   

पंचायतींमध्ये हे कामगार ‘कायमस्वरुपी’ असणं अपेक्षित आहे, नगरपालिकांमध्ये तसं चित्र नाही. तरीही कायमस्वरुपी कामगारांना मिळणारे कोणतेच लाभ, उदा. भविष्य निर्वाह निधी किंवा विमा या कामगारांना मात्र लागू होत नाहीत.

“ज्यांना श्वासावाटे सातत्याने विषारी वायू आत घ्यावा लागतो आणि ज्यांना भयंकर आजारांनी मरण येण्याचा धोका आहे अशांचा विमा कोण उतरवेल?” के. बी. ओबलेश विचारतात. दलितांच्या हक्कांसाठी लढत असणाऱ्या थामाटे सेंटर फॉर रुरल एम्प्लॉयमेंट या संघटेनेचे ते संस्थापक आहेत.

आणि ग्राम पंचायतींमध्ये काम करणारे सफाई कर्मचारीच हलाखीत जगतायत असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर मग नगरपालिकांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा जरा विचार करा. ते ज्या स्थितीत आहेत तशीच वेळ राज्यभरातल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांवर लवकरच येऊन ठेपणार आहे.

कर्नाटक राज्यात सफाईचं काम नियमित करण्याच्या प्रयत्नांचा परिपाक हा की सरकारने आता दर ७०० लोकसंख्येमागे एक सफाई कर्मचारी नेमण्यास सुरुवात केली आहे. नोकरीचं नियमन किंवा कायमस्वरुपी रोजगार म्हणजे जास्त पगार द्यावा लागणार. त्यामुळे पुनर्वसन न करता कर्मचाऱ्यांना कामावरूनच कमी केलं जातंय.

आतापर्यंत, “या मनमानी आकड्यामुळे [१:७००] पावागाडातल्या किमान ३० जणांना आपल्या नोकऱ्यांवर पाणी सोडावं लागलं आहे,” ओबलेश सांगतात.

मणी या अशाच एक कामगार ज्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलंय. पौरकर्मिक किंवा कंत्राटी कामगार असणाऱ्या त्यांच्या पतीलाही कामावरून काढून टाकण्यात आलंय. “मी माझ्या पोरांना कसं सांभाळू? खोलीचं भाडं तरी कसं भरू?” त्या विचारतात.

बंगळुरूमध्ये ११ जुलैला बृहत् बंगळुरु महानगरपालिके (बीबीएमपी)ने पौरकर्मिकांचे थकलेले पैसे देण्यासाठी २७ कोटींचा निधी दिला. तेही सात महिने पगार न मिळाल्याने सुब्रमणी टी या ४० वर्षीय सफाई कामगाराने आत्महत्या केली त्यानंतर. बीबीएमपीमध्ये आरोग्य खात्याचे सह-आयुक्त असणाऱ्या सरफराज खान यांनी मला सांगितलं की बंगळुरूमध्ये १८,००० सफाई कामगार आहेत आणि सगळ्यांना त्यांचे पैसे मिळाले आहेत. “कामगारांचे हाताचे ठसे इत्यादी बायोमेट्रिक माहिती गोळा केल्यानंतर आम्ही पैसे दिले आहेत.”

मात्र ओबलेश यांच्या सांगण्यानुसार, “बीबीएमपीने २७ कोटीचा निधी दिल्यानंतर केवळ ५० टक्के सफाई कामगारांना त्यांचा प्रलंबित पगार मिळाला आहे.” त्यांच्या अंदाजानुसार बंगळुरूमध्ये ३२,००० सफाई कामगार आहेत मात्र बायोमेट्रिक माहिती गोळा करायला सुरुवात झाल्यापासून त्यांची संख्या कमी झाली आहे.

सर्व नगरपालिका कर्मचारी ज्यांच्या अखत्यारीत काम करतात ते पावागाडा शहराचे आरोग्य निरीक्षक, एस. शमसुद्दीन म्हणतात की “आर्थिक चणचण” आणि नोकऱ्यांच्या नियमनामुळे पगार देण्यात आलेले नाहीत पण महिनाभरात हा मुद्दा निकालात निघेल असा त्यांचा दावा आहे. शमशुद्दीन यांचं नशीब चांगलं आहे कारण या समस्यांमुळे त्यांचा पगार काही थांबलेला नाही. त्यांच्या पदावर काम करणाऱ्याचा पगार किमान रु. ३०,००० इतका तरी असणार, ओबलेश सांगतात.

२०१३ मध्ये जेव्हा पावागाडाच्या गटाराच्या समस्यांवर उपाय म्हणून यंत्रांचा वापर सुरू झाला तेव्हा नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला असंच वाटलं की त्यांचा देश आणि त्यांचं सरकार अखेर त्यांच्याकडे अर्थपूर्ण आणि आनंदी आयुष्यं जगू पाहणारी माणसं म्हणून पाहतंय.

मात्र नंतर असं लक्षात आलं की ही यंत्रं केवळ उघड्या गटारांमधली पातळसर घाण काढू शकतात. ती पुरेशी पातळ नसेल तर एखाद्या माणसालाच त्यात उतरून तो सगळा मैला ढवळावा लागतो आणि त्यातले पाइपमध्ये अडकू शकणारे दगड-गोटे किंवा इतर मोठे खडे बाजूला काढावे लागतात. म्हणजेच आता हे कर्मचारी मैला ढवळण्याचं काम करणार. जगण्याच्या अधिकारासाठी जनमत ढवळून काढायचं हे काम नाही इतकं नक्की.

गेल्या दहा वर्षात मैलासफाईचं काम करताना ६९ कामगारांचा जीव गेला आहे. यातल्या बहुतांश लोकांचे जीव सेप्टिक टँक साफ करताना गेले आहेत.

सेप्टिक टँकमध्ये उडी मारण्याआधी आम्ही “सगळे कपडे उतरवून केवळ चड्डी अंगावर ठेवतो. पण त्याआधी किमान ९० मिली दारू पोटात टाकलेली असते तेव्हा कुठे काम होतं,” नारायणप्पा सांगतात.

त्या दिवशी किंवा त्यानंतरच्या काही दिवसात त्यांना काहीही खायचं असेल तर अजून दारू प्यायला लागते..

“ती दुर्गंधी विसरण्यासाठी असं सगळं तुम्हाला करायला लागतं,” रामांजनप्पा सांगतात.

एका ९० मिलीच्या ग्लासासाठी ५० रुपये लागतात. काही जण दिवसाला केवळ दारूवर २०० रुपये खर्च करतात. तेही कधी पगार मिळतो कधी नाही अशा स्थितीत.

नातेवाइकांकडून आणि शेजाऱ्यापाजाऱ्यांकडून घेतलेल्या उसनवारीशिवाय त्यांचं जगणं मुश्किल आहे. “शेवटचा पर्याय म्हणजे सावकाराकडनं कर्ज घ्यायचं. आमच्याकडे जमिनी नाहीत, त्यामुळे तारण नाही म्हणून बँका आम्हाला कर्ज देत नाहीत,” रामांजनप्पा सांगतात.

बरा पगार असणारी इतर कुठली चांगली कामं नाहीत का? “अहो, लोक आम्हाला म्हणतात की असली कामं आम्हीच केली पाहिजेत. समाजासाठी ते कर्तव्यच आहे आमचं. आम्ही हे नाही केलं, तर दुसरं कोण करणार? पिढ्या न् पिढ्या आमची लोकं हेच तर करत आलेत,” पावागाडाच्या डोम्मातमारी पंचायतीत सफाई कर्मचारी असणाऱ्या गंगम्मा सांगतात.

“जातीची भयानकता ही अशी आहे. तुम्ही यासाठीच जन्माला आला आहात हे जातीने तुमच्या मनात खोलवर रुजवलं आहे,” ओबलेश म्हणतात. “तुम्हाला याहून चांगलं काही जमत नाही आणि याहून चांगलं काही जमणारही नाही. ही सगळी लोकं मुकाटपणे गुलामगिरीत ओढली गेलीयेत. त्यांना पगार मिळत नाहीत पण जास्त काम केलं तर जास्त पगार देण्याचे वायदे केले जातात. एक प्रकारचा सापळा आहे हा.”

१९८९ मध्ये देहदंडाची शिक्षा मिळाल्यानंतर अमेरिकेतल्या सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेझचे शब्द होतेः “इतकंच ना. मृत्यू तर या खेळाचा भागच आहे.” पावागाडातलं चित्रही असंच आहे. मृत्यूचं काय एवढं? त्यांच्या खेळाचा भागच आहे तो, फरक इतकाच की सफाई कर्मचारी या खेळातले बळी आहेत. कमीत कमी संरक्षक साहित्य, जास्तीत जास्त धोका, सुट्ट्या नाहीत ना पगार नाही. सुंदरशा चित्राची ही न दिसणारी काळी बाजूही पाहताय ना.

ज्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचं केवळ पहिलं नाव वापरण्यात आलं आहे.

हा लेख लिहिताना आपला वेळ आणि बहुमोल सहकार्य दिल्याबद्दल संशोधक नोअल बेनो यांचे आभार.

अनुवादः मेधा काळे