पालघरमध्ये 'खाणारी दोन तोंडं कमी'

२२ जून रोजी दिलीप यांनी कामावर निघताना नेहमीप्रमाणे आपली पत्नी मंगल आणि मुलगी रोशनीचा हात हलवून निरोप घेतला. त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांनी त्या दोघींना पाहिलं, ते एका स्थानिक रुग्णालयात पांढऱ्या कापडात गुंडाळलेलं.

"त्या दिवशी राती घरी आलो, तर दोघीही नव्हत्या," ते म्हणाले. ते महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील कडव्याचीमाळी या आदिवासी पाड्यातील आपल्या झोपडीत मिणमिणत्या उजेडात बसले होते. 

त्या हरवल्या आहेत या विचाराने दिलीप यांनी ३० वर्षीय मंगल आणि तीन वर्षांच्या रोशनीला गावभर शोधण्यास सुरुवात केली. त्यांनी आपली थोरली मुलगी नंदिनी, वय ७, हिला त्यांना पाहिलं का तेही विचारलं. "पण तिला काहीच ठाऊक नव्हतं," ३५ वर्षांचे दिलीप म्हणाले. "रात सरली तरी त्या परतल्या नाही, तेंव्हा मी घाबरलो."

दुसऱ्या दिवशी सकाळी दिलीप यांनी कासावीस होऊन आपल्या वस्तीच्याही पलीकडे जाऊन शोधमोहीम सुरू केली. आसपासच्या काही पाड्यांमध्ये ते पायी चालत गेले, पण त्यांचा पत्ता लागला नाही. "दुपारी मंगलच्या मावशीला भेटून आलो, तिला काही ठाऊक आहे का ते पाहायला," दिलीप म्हणाले. ते मातीच्या ओलसर भिंतीला टेकून बसले होते. शेजारी भांडी मांडून ठेवलेली होती. "तिलाही काही अंदाज नाय."

त्या रात्री कातकरी आदिवासी असणारे दिलीप, घरी परत आले, पण मंगल आणि रोशनी यांचा अजूनही पत्ता नव्हता. तिथे फक्त नंदिनी होती. पुढील सकाळी, २४ जून रोजी, त्यांचा ठावठिकाणा लागेल या आशेने त्यांनी नव्या जोमाने आपली शोधमोहीम सुरू केली. आणि तसंच झालं. मात्र, त्या अशा ठिकाणी सापडणं त्यांना अपेक्षित नव्हतं. 

जव्हार तालुक्यातील देहारे या महसुली गावात असलेल्या कवड्याचीमाळी येथून साधारण चार किलोमीटर दूर जंगलात एक महिला आणि एक चिमुकली मृतावस्थेत आढळून आल्या. व्हॉट्सॲपवर त्यांचे फोटो फिरू लागले होते. दिलीप यांना आपल्या गावाच्या वेशीजवळ भेटलेल्या एका मुलाच्या फोनमध्ये ते फोटो होते. "त्यानं मला ते फोटो दाखवले, तेंव्हा मी म्हटलं ही माझीच बायको अन् मुलगी आहे," दिलीप यांनी सांगितलं.

मंगल यांनी प्रथम आपल्या पदराने रोशनीचा गळा आवळला आणि नंतर स्वतःला झाडावर लटकून गळफास लावून घेतला. स्थानिक लोकांनी त्या दोघींना जव्हार मधील जिल्हा रुग्णालयात नेलं, जिथून दिलीप यांनी त्यांचे मृतदेह ताब्यात घेतले.

आता मंगल व रोशनी या दोघींचे फोटो असणारी एक छोटी तसबीर त्यांच्या छताला आधार देणाऱ्या घरातील एकुलत्या लाकडी फळीला टांगली आहे. पावसासोबत येणारा मृद्गंध  वातावरणातील औदासिन्याच्या दर्पात लोप पावलाय. संततधारेतील काही पाणी गवताच्या छतातून झिरपतंय, उरलेलं झोपडीवरून वाहून जातंय.

"आमच्याकडं जमीन नाय, अन् सगळी कमाई मजुरीतून [रोजंदारी] होत असते, तीही लॉकडाऊन झाल्यापास्नं आटून गेली," दिलीप म्हणाले. "आमच्याकडे राशन होतं, पण घरी पैसा नाय. गेल्या १५ दिसांत मला भाताच्या शेतात काम मिळालं, पण त्यातून जेमतेम भागत व्हतं. कसं होईल याची तिला लई काळजी लागून राहिली होती."

महाराष्ट्रातील गरीब आदिवासी जमातींमध्येही कातकरी जमात ही गंभीररीत्या मागासलेली आहे. राज्यातील एकूण ४७ अनुसूचित जमातींपैकी कातकरींसह तीनच जमातींना विशेष बिकट स्थितीतील आदिवासी समूहाचा दर्जा देण्यात आलाय.

कातकरी जमात अशी परीघावर फेकली गेली त्याची मुळं ब्रिटिश राजवटीत आहेत. त्यांनी या जमातीचा गुन्हेगारी जमाती कायदा, १८७१ अंतर्गत समावेश केला होता. थोडक्यात या कायद्याअनुसार भारतभर या व इतर २०० आदिवासी जमातींना जन्मतः गुन्हेगार घोषित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे या जमातींना संचारबंदी होती, काम मिळणं अशक्य झालं होतं आणि त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार तसंच त्यांना वेगळं काढण्यात आलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि १९५२ साली या 'गुन्हेगार जमातीं'ना विमुक्त घोषित करण्यात आलं. अशा तऱ्हेने कातकरी जमातीसह इतर अनेक समुदाय मुक्त झालेत. मात्र, त्यांच्यावरील लांच्छन अजूनही कायम आहे.

प्रामुख्यानं जंगलात भटकंती करणाऱ्या कातकरी लोकांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही. ते शारीरिक परिश्रमावर अवलंबून आहेत. कवड्याचीमाळी मध्ये परिस्थिती काही वेगळी नाही. दीपक भोईर, वाघ यांचे शेजारी म्हणाले की येथील लोक कायम अनिश्चिततेत आपलं आयुष्य घालवतात. "पावसाळा संपला की इथल्या सगळ्या घरांना कुलूप लागतं," ते म्हणाले. "लोकांना बाहेर पडल्याबिगर पर्याय नसतो. पावसाळ्यात निदान लोकांच्या शेतात तरी राबता येतं."

दीपक, जे स्वतः ३५ किमी दूर जव्हार तालुक्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून कामावर जातात, हे गावातील तुलनेने चांगल्या अवस्थेत राहणाऱ्या लोकांपैकी आहेत. "बहुतेक करून लोक वीटभट्ट्यांमध्ये किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी कामाला जातात," ते म्हणाले. "कसंही करून जितं राहायचं – आपण अन् आपल्या घरचं कुणी उपाशी राहिलं नाही, म्हंजे झालं. मजुरी मिळणं पण अवघड झालंय, कारण समदे एकाच कामाच्या मागं लागलेत. म्हणून मालक सांगंल तसं वागायचं अन् मिळंल तेवढं पैसं घ्यायचं. नाहीतर काम गेलं म्हणून समजा."

आता टाळेबंदीमुळे घरीच अडून बसलेल्या दीपक यांच्या मते गावातील इतर मंडळीही याच वाटेवर चालत आहेत. "मंगलनी आत्महत्या केली, पण गावातील समद्यांचा हाच हाल आहे," ते म्हणाले. "काम मिळंल का नाय या विचारान समदे चिंतेत हायेत. दरवर्षी या तालुक्यात असंच घडत आलंय. यंदा लॉकडाऊनमुळं हाल आणखी वाईट झालेत."

टोकाचं दारिद्र्य आणि अनिश्चित भवितव्य यांमुळे मंगल यांना आत्महत्या करणं भाग पडलं असेल, असं दिलिप वाघ यांना वाटतं. "तिला वाटलं असलं तेवढीच खाणारी दोन तोंडं कमी," ते म्हणाले. "नंदिनी फोटोकडं बघून सारखी रडत असते."

विवेक पंडित, माजी आमदार आणि राज्यातील आदिवासींकरिता सरकारी योजनांची समीक्षा करण्यासाठी  शासनाद्वारे नियुक्त समितीचे अध्यक्ष, यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार आत्महत्येनंतर या कुटुंबाला भेट दिली. "ही घटना दारिद्र्य व औदासिन्यातून घडली नाही, हे सिद्ध करण्याचा अधिकारी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील," ते म्हणतात.

"जर शासनाने गोष्टींचा गांभीर्याने विचार न करता घाईने निर्णय घेतले, तर अशी परिस्थिती निर्माण होणं अटळ आहे, असं मी मार्च महिन्यातच बजावलं होतं. ती [मंगल] दारिद्र्याचा बळी ठरली."

पावसाच्या थेंबांनी चकाकणाऱ्या हिरवळीने वेढलेल्या कवड्याचीमाळी पाड्यातील ७० पैकी अक्षरशः एकाही कुटुंबाची स्वतःच्या मालकीची शेती नाही.

दिलीप वाघ कुटुंबाला घेऊन आपल्या पाड्याहून अंदाजे १०० किमी दूर भिवंडीत स्थलांतर करतात – तेथील वीटभट्टीत वर्षातील सहा महिने ते कामाला असायचे. "आम्ही नोव्हेंबरच्या आसपास निघायचो, दिवाळीनंतर," ते म्हणाले. "आम्ही परत आलो की मी बायकोबरोबर जव्हार तालुक्यात चिल्लर कामं शोधायचो अन् आसपासच्या गावी शेतात राबायचो."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च रोजी टाळेबंदी जाहीर केली तेंव्हा दिलीप, मंगल आणि त्यांच्या दोन चिमुकल्या वीटभट्टीवर कामाला होत्या. "काम लगेच थांबलं अन् आम्ही महिनाभर तिथंच राह्यलो," ते म्हणाले. "आम्ही मेच्या पहिल्या आठवड्यात घरी आलो. आम्ही तासन् तास पायी चालत होतो, मग वाटंत एक टेंपो लागला तर त्यात सवारी घेतली, ड्रायव्हरला रू. २००० दिलं अन् घरी आलो."

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक थांबवण्यासाठी टाळेबंदीची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. पण त्यामुळे दिलीप व मंगल यांच्यासारख्या पोटाला चिमटा घेऊन जगणाऱ्या असंख्य मजुरांची अवस्था बिकट झाली.

कंत्राटदारांनी या कठीण परिस्थितीत त्यांच्या कामगारांना वाऱ्यावर सोडून दिलं. दिलीप व मंगल यांना वीटभट्टीत सहा महिने ढोर मेहनत घेऊन केलेल्या मजुरीची पूर्ण रक्कम कधीच मिळाली नाही.

हंगामाच्या सुरूवातीला त्यांना दिलेली रू. ७,००० आगाऊ रक्कम वगळता भट्टीचे मालक त्यांना रू. १८,००० देणं लागत होते –. पण त्याने रू. ६,००० अडवून ठेवले. " आम्ही ते पैसं [हाती आलेले रू. १२,०००] लॉकडाऊनमध्ये पोटापाण्याला वापरलं," दिलीप म्हणाले. " हळूहळू सारं खुलं होत असलं तरी आमच्या हाती कामच लागंना. तेच माझ्या बायकोला अखरत होतं."

घडलेल्या प्रसंगानंतर काही दिवसांनी भट्टीच्या मालकाने उरलेले रू. ६,००० दिलीप यांना दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. "हेच पैसं जर थोडं आधी पाठवलं असतं, तर निदान मंगल अन् रोशनीच्या मयतीला वापरलं असतं," ते म्हणाले. " त्यांना अखेरचा निरोप द्यायला मला पैसं उधार घ्यावं लागलं."

अनुवादः कौशल काळू