पायडिपाकाची कुटुंबं – आणि अखेर राहिले दहा

“ही रात्र लवकर सरावी अशीच मी प्रार्थना करत असते. गावात आता जवळपास कुणीच राहत नाही, त्यामुळे सगळीकडे नुसते साप वळवळत असतात,” कवला श्रीदेवी सांगते. ती आणि तिच्या घरचे किर्र काळोखात कशी बशी रात्र काढतात कारण शासनाने मे २०१६ पासून त्यांची वीज जोडणी खंडित केली आहे.

गोदावरीच्या तीरावर असणाऱ्या पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातल्या पोलावरम मंडलातल्या पायडिपाका गावातली मोजकी दहाच घरं आता मागे राहिली आहेत, त्यातली एक श्रीदेवी. सरकारने सिंचन प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित केल्यानंतर ४२९ कुटुंबांना इथून बळजबरी हटवण्यात आलं होतं. जलयग्नम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रचंड मोठ्या योजनेचा भाग असणाऱ्या या प्रकल्पाचं उद्घाटन २००४ साली करण्यात आलं आणि २०१८ पर्यंत तो पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. सध्या मात्र केवळ ६० टक्के इतकंच काम पूर्ण करण्यात आलं आहे.

“आधी वीज तोडली, त्यानंतर त्यांनी पाण्याचा पुरवठादेखील बंद केला,” श्रीदेवी सांगते. आपले पती सूर्यचंद्रन यांच्या रिक्षातून आठ किलोमीटरवरच्या पोलावरम शहरातून २० रुपयाला २० लिटर पाण्याचा कॅन तिला आणावा लागतोय.

काही काळापुरतं हे नवरा बायको आणि त्यांची तीन मुलं देखील (लेखाच्या सुरुवातीचे छायाचित्र पहा) गोपालपुरम मंडलातल्या हुकुमपेटा इथल्या पुनर्वसन कॉलनीत रहायला गेले. त्यांच्याप्रमाणेच इतरही अनेक कुटुंबं तिथे गेली. मात्र एका महिन्यातच ते पायडिपाकाला परतले. “आधी आम्ही अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवला, मात्र शासन त्याच्या शब्दाला जागणार नाही हे आमच्या ध्यानात आलं आणि आम्ही परतलो,” डोळ्यातलं पाणी परतवण्याचा प्रयत्न करत श्रीदेवी सांगते.

सगळी कुटुंबं चार वस्त्यांमध्ये हलवण्यात आली – पोलावरम आणि हुकुमपेटामध्ये प्रत्येकी एक आणि जंगारेड्डीगुडे मंडलात दोन वस्त्या, पायडिपाकापासून किमान १० ते ६५ किमीवर. सरकारने त्यांना भरपूर आश्वानं दिली होती – पायडिपाकात त्यांची जेवढी जमीन होती तितकीच जमीन त्यांना देण्यात येईल, भूमीहीन कुटुंबांना प्रत्येकी दोन एकर, प्रत्येक कुटुंबाला नोकरी, पक्कं घर, ६.८ लाखाची एकरकमी भरपाई आणि कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता, झाडं आणि पशुधनासाठी मोबदला. हे उपाय आणि इतर काही तरतुदी २०१३ च्या भू संपादन आणि पुनर्वसन कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. मात्र गावकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की सरकारने दोन वर्षं उलटून गेली तरी यातली कोणतीही आश्वासनं पाळलेली नाहीत (या मालिकेतल्या तिसऱ्या लेखात याबद्दल एधिक विस्ताराने).

श्रीदेवी आणि सूर्यचंद्रन दलित आहेत, त्यांच्याकडे कसलीच जमीन नाही. पायडिपाकामध्ये ते शेतमजूर म्हणून काम करत होते आणि दिवसाला १००-३०० रुपये रोजगार मिळवत होते. “माझ्या हाताला आता कसलंही काम नाही, पोटासाठी माझा नवरा रिक्षा चालवतो आणि दिवसाला ३०० रुपये कमवतो,” श्रीदेवी सांगते. त्याने ३६ टक्के व्याजावर खाजगी सावकाराकडून १ लाखाचं कर्ज घेतलं आणि त्यातून ही रिक्षा घेतली.

मी एक दिवस दुपारी त्यांच्या घरी गेलो तेव्हा त्यांची तिघं मुलं, ६ वर्षांची स्माइली, ८ वर्षांचा प्रशांत आणि १० वर्षांचा भारत स्नूपीसोबत, त्यांच्या पाळीव मित्रासोबत बिनधास्त खेळत होते. पोलावरम प्रकल्पामुळे त्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार आहे याची कसलीही कल्पना त्यांना नाही. “दोन वर्षांमागे मला खूप सारे मित्र होते,” भारत सांगतो. “ते सगळेच नव्या वसाहतीत गेले.” तो आणि त्याची भावंडं हीच काय ती आता या गावातली लहानगी. वर्षभरापूर्वी अधिकाऱ्यांनी त्यांची शाळा पाडली, तेव्हापासून त्यांची शाळा सुटली, आणि पोलावरमला शाळेत पाठवणं त्यांच्या पालकांना परवडणारं नाही.

गावातली बरीचशी घरंदेखील पाडण्यात आली आहेत. पुनर्वसन वसाहतीत रहायला गेलेल्या कुटुंबांना पदरी निराशा आली तरी आता परतून गावी येणंही शक्य नाही. श्रीदेवीच्या घरावर हातोडा पडला नाही हे नशीबच म्हणायला पाहिजे. एक तर ते दलित वस्तीत आहे, आणि अर्थात गावाच्या अगदी टोकाला.

प्रकल्पाला अगदी लागून असलेल्या सात गावांपैकी एक पायडिपाका – लोकसंख्या सुमारे ५५००. या गावातल्या लोकांनाही २०१६ मध्ये इथून निघून जाण्यास सांगण्यात आलं. बांधकामासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना ही जमीन हवी होती. याशिवाय पोलावरम मंडलातल्या गोदावरीच्या वायव्येकडच्या तीरावरच्या इतर २२ गावपाड्यातल्या लोकांना – लोकसंख्या सुमारे १५,००० – इथून विस्थापित व्हावं लागणार आहे आणि त्यांची घरं पाण्याखाली जाणार आहेत.

पोलावरम प्रकल्प, अधिकृतरित्या याचं नाव आहे इंदिरा सागर बहुद्देशीय प्रकल्प. या प्रकल्पातून ३ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे, ९६० मेगावॉट वीज तयार होणार आहे, शिवाय उद्योगांना पाणी आणि ५४० गावांना पिण्याचं पाणी मिळणार आहे. हे आकडे पर्यावरण खात्याने तयार केलेल्या पर्यावरणीय प्रभाव अभ्यास अहवालातील आहेत. मात्र शासनाने काढलेल्या आदेश ९३, मे २००५ मधली आकडेवारी आणि डिसेंबर २००५ मध्ये हैद्राबादमध्ये झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेलं निवेदन आणि या आकडेवारीत तफावत आहे.

पोलावरम प्रकल्पाचं काम पूर्ण झाल्यावर गोदावरीच्या तीरावरची आंध्र प्रदेशातील नऊ मंडलांमधली किमान ४६२ गावं नामशेष होणार आहेत. ही प्राधान्याने कोया आणि कोंडारेड्डी आदिवासींची असणारी गावं संविधानाच्या पाचव्या सूचीत समाविष्ट आहेत, म्हणजेच या आदिवासी बहुल गावांना त्यांची जमीन, वनं आणि संस्कृती जतन करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

मी पर्यावरण खात्याकडे सादर केलेल्या माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेल्या माहितीतून असं समजतं की  ३ लाखाहून अधिक लोक – ज्यात १.५ लाख आदिवासी आणि ५०,००० दलितांचा समावेश आहे – १०,००० एकर वनजमिनीवरून आणि १,२१,९७५ एकर बिगर वन क्षेत्रातून विस्थापित होणार आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी ७५,००० एकर जमीन कालवे, उपवाहिन्या, नगरं आणि ‘हरित पट्ट्या’साठी संपादित करण्यात येत आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होणार असलं तरीही भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे. म्हणूनच श्रीदेवींसह अन्य १० कुटुंबांनी पायडिपाका सोडून न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यातील विशेष तरतूद – जर जबरदस्तीने विस्थापित करण्यात येत असेल तर दलितांना जमीन दिली जावी – लागू करण्यात यावी अशी श्रीदेवीची मागणी मागणी आहे.  

आता अगदी थोडी कुटुंबं इथे राहत असली आणि संघर्ष करत असली तरी जे इथनं बाहेर पडले त्यांनीही जोरदार निदर्शनं केली. निदर्शनं करणाऱ्या कुटुंबांवर शासनाच्या महसूल आणि पोलिस खात्याने प्रचंड दबाव आणल्याचं गावकरी सांगतात. २०१६ च्या पावसाळ्यात त्यांनी गावाची वीज आणि पाणी तर तोडलंच शिवाय मजुरांना पायडिपाकाच्या रस्त्यावर राडारोडी टाकायला सांगण्यात आलं जेणेकरून गावाकडे जाणारा रस्ता चिखलमय होऊन गावापर्यंत पोचणं अवघड झालं. “गावातून बाहेर पडताना किंवा येताना आम्हाला गुडघाभर चिखलातून माग काढत यावं लागत होतं,” श्रीदेवी सांगते.

४२ वर्षीय बोट्टा त्रिमुर्तलू देखील आंदोलकांपैकी एक, ज्यांनी गाव सोडलेलं नाही. आपण खूप छळ सहन केल्याचं ते सांगतात. ३० जून, २०१६ रोजी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मजूर आणले आणि त्यांच्या अडीच एकर केळीच्या बागेत दगड, वाळू आणि चिखल टाकायला लावला. “केळी अगदी महिन्याभरात तोडणीला आल्या होत्या. मी मंडल महसूल अधिकाऱ्याच्या हातापाया पडलो आणि महिनाभर थांबायची विनंती केली... माझं ४ लाखांचं पीक वाया गेलं. त्या दिवशी गावात एकूण ७५ एकरावरचं पीक उद्ध्वस्त करण्यात आलं,” त्रिमुर्तलू सांगतात. तेव्हापासून ते १० किमीवरच्या तेल्लावरम पाड्यावर २५० रुपये रोजानं शेतमजूर म्हणून काम करतायत. प्रकल्पाचं काम जसजसं पुढे जाईल तसं तेल्लावरमसह अन्य २२ पाड्यांवरचे लोकही विस्थापित होणार आहेत.

त्रिमुर्तलूंच्या पत्नी, बोट्टा भानू, वय ३९ त्यांच्या जनावरांचं सगळं पहायच्या. त्यांच्याकडे १० म्हशी, २० शेळ्या, ४० मेंढ्या आणि १०० कोंबड्या होत्या. दगड मातीच्या भाऱ्याखाली त्यांची काही जनावरं चिरडली गेली. त्यासाठी या कुटुंबाला कसलीही नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. बाकी जनावरं त्यांनी विकून टाकली कारण त्यांचं करण्यासाठी गावात माणसंच राहिली नव्हती. “घरातल्या आणि दुधाच्या कामासाठी आमच्याकडे १० माणसं कामाला होती. आणि आता आमचंच पोट भरण्यासाठी आम्हाला दुसऱ्याच्या रानात राबावं लागतंय,” भानू सांगतात.

एप्रिल ते जुलै २०१६ दरम्यानचा तो सगळा गोंधळ आणि तेव्हा वाटत असलेली भीती त्या कथन करतात. “रोज ४०-५० पोलिस आमच्या दारात यायचे आणि आमचे हात पाय बांधून आम्हाला जीपमध्ये टाकून उचलून नेण्याची धमकी द्यायचे. किती तरी कुटुंबांना इथनं जायचं नव्हतं मात्र हा असा दबाव ते फार काळ सहन करू शकले नाहीत,” भानू सांगतात.

पोलावरम मंडल निरीक्षक बालाराजू यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी मला सांगितलं, “हे सर्व धादांत खोटं आहे. उलट आम्हीच गावकऱ्यांना वाहतुकीसाठी मदत केली.”

मंडल महसूल अधिकारी मुक्कण्टी यांनीदेखील हे सगळं साफ नाकारलं. “लोकांना हलवण्यासाठी कोणत्याही दबावाचा वापर करण्यात आलेला नाही,” ते म्हणतात. “उलट, लोक राजीखुशीने गाव सोडून बाहेर पडले कारण पुनर्वसन वसाहतीतली त्यांची पक्की घरं आणि त्यांना मिळालेला मोबदला यावर ते खूश होते.” त्रिमुर्तलूंच्या बागेत राडारोडा टाकण्याबाबत विचारलं असता ते म्हणतात, “असं काहीही कधीही घडलेलं नाही. हे सगळे आरोप निखालस खोटे आहेत.”

दरम्यान पायडिपाकाच्या रहिवाशांनी भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा पूर्णपणे लागू करण्याची मागणी लावून धरली आहे. “त्यांनी कितीही दबावतंत्रं वापरली तरी काही फरक पडणार नाही. आम्ही गेल्या दोन वर्षांत या अंधाराला सरावलो आहोत. कायद्याने जे आम्हाला मिळायला पाहिजे ते मिळाल्याशिवाय आम्ही आमचं गोव सोडून जाणार नाही,” त्रिमुर्तलू सांगतात. “माझा जीव गेला तरी बेहत्तर, पण कायद्याने जे आमच्या हक्काचं आहे ते मिळाल्याशिवाय आम्ही इथनं हलणार नाही,” श्रीदेवी पुष्टी देतात.

पायडिपाकाहून १७४ किलोमीटरवर कृष्णेच्या तिरी, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू पोलावरम प्रकल्पाचा दर सोमवारी आढावा घेणार, तेही आपल्या अनधिकृत बांधकाम केलेल्या घरात बसून (याबद्दल माध्यमांमध्ये भरपूर चर्चाही झाली आहे) – आणि तिकडे गोदावरीच्या तीरावरचं श्रीदेवीचं कायदेशीर घर मात्र कधीही पाडलं जाणार.

अनुवादः मेधा काळे