तमेझुद्दिन आता धुबरीचे प्रथितयश दूध उत्पादक म्हणून प्रसिद्ध झाले आहेत आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी दुधाचा धंदा सुरू करण्याबाबत कार्यशाळांमध्ये जिल्हा प्रशासनातर्फे त्यांना आमंत्रित केलं जातं. ते ‘चालाकुरा मिलोन दुग्ध उत्पादक समोबय समिती’ या ५१ दुग्ध उत्पादकांच्या सहकारी संघाचे अध्यक्ष आहेत. चार बेटांवर असे इतर पाच संघ आहेत.
धुबरी जिल्ह्यातला दुग्ध व्यवसाय म्हणजे, निसर्गाने घर-दार धुऊन नेलं तरी त्यावर मात करणाऱ्या लोकांची यशोगाथा आहे, अशा रितीने सरकारतर्फे या व्यवसायाची भलामण केली जाते. मात्र या यशोगाथेमागचं वास्तव हे आहे की या व्यावसायिकांची उपजीविकाच धोक्यात आलेली आहे आणि कारण आहे – पशुखाद्य/वैरणीची टंचाई.
२०१६ पर्यंत केंद्राकडून रेशनवर राज्याला येणारा गहू स्थानिक पातळीवर कांडला जात होता आणि दुग्धव्यावसायिकांना ६०० रुपये क्विंटल अशा माफक दरात पशुखाद्य उपलब्ध करून दिले जात होते असं धुबरीचे जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी दिनेश गोगोई सांगतात. उदा. तमेझुद्दिनच्या कुटुंबाला दर महिन्याला २५ क्विंटल गव्हाचा कोंडा माफक दरात मिळत असे.
२०१५ च्या डिसेंबरमध्ये आसाम सरकारच्या विनंतीवरून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने राज्याच्या अन्न वाट्यामध्ये पुढीलप्रमाणे बदल केले. अंत्योदय अन्न योजनेखाली (‘प्राधान्य’ विभागात) केवळ तांदूळ आणि राष्ट्रीय अन्न अधिकार कायद्याअंतर्गत (‘टाइड ओव्हर’ ? ‘अतिरिक्त’ विभागात) केवळ गव्हाची मागणी नोंदवण्यात आली. त्यानंतर आसामला ६१० रु प्रति टन दराने दर महिन्याला ८,२७२ टन आणि जुलै २०१६ नंतर ५,७८१ टन गहू मिळाला.
मात्र २०१६ डिसेंबरनंतर राज्याला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली काहीच गहू मिळालेला नाही. मंत्रालयाने राज्य सरकारला ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाठवलेल्या पत्रात असं म्हटलं आहे की “केंद्राच्या साठ्यामध्ये गव्हाची कमतरता असल्यामुळे भारत सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की अतिरिक्त विभागातल्या राज्यांना डिसेंबर २०१६ ते मार्च २०१७ या काळात गव्हाच्या ऐवजी तितकाच तांदूळ पाठवण्यात येईल.”