दलिताने चढली कोर्टाची पायरी - १

भंवरी देवीच्या १३ वर्षांच्या मुलीवर वरच्या जातीच्या एका तरुणाने बाजरीच्या रानात बलात्कार केला तेव्हा भंवरी देवीने एक लाठी उचलली आणि त्या बलात्कारी मुलाच्या अंगावर ती धावून गेली. पोलिस आणि न्यायालय या दोन्हीवर तिचा काडीचा विश्वास नव्हता. तसंही अहिरों का रामपुराच्या उच्चजातीयांनी तिला न्याय मिळवण्यापासून रोखलंच होतं. “गावाच्या जात पंचायतीने मला न्याय मिळवून देण्याचं कबूल केलं होतं,” ती सांगते. “पण केलं काय, त्यांनी मला आणि माझ्या कुटुंबाला रामपुरातून हाकलून लावलं.” बलात्काराच्या त्या घटनेला दहा वर्षं उलटून गेली, पण अजमेर जिल्ह्यातल्या या गावातल्या कुणालाही शासन झालेलं नाही.

राजस्थानात यात फार काही वावगं वाटण्यासारखं नाही. या राज्यात, सरासरी दर ६० तासाला एका दलित बाईवर बलात्कार होतो.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या आकडेवारी आणि अहवालांवरून असं दिसतं की १९९१ ते १९९६ दरम्यान अनुसूचित जातीच्या महिलांवर लैंगिक अत्याचाराचे ९०० गुन्हे नोंदवले गेले. म्हणजेच वर्षाला १५० गुन्हे – किंवा दर ६० तासाला एक. (काही महिन्यांची राष्ट्रपती राजवट वगळता या राज्यात या संपूर्ण काळात भारतीय जनता पक्ष सत्तेत होता.) या आकड्यांवरून वास्तव मात्र समजत नाही. या राज्यात अशा तऱ्हेचे गुन्हे नोंदवले न जाण्याचं प्रमाण बहुधा देशभरात सगळ्यात जास्त आहे.

धोलपूर जिल्ह्याच्या नकसोदा गावात तर अतिशय नाट्यमय असा अत्याचार झालेली व्यक्ती आता गाव सोडून पळून गेली आहे. एप्रिल १९९८ मध्ये दलित असलेल्या रामेश्वर जटाव याने वरच्या जातीच्या, गुज्जर असणाऱ्या एका व्यक्तीला उसने दिलेले १५० रुपये परत मागितले. असं करणं म्हणजे संकटाला आवतनच. त्याची ही हिंमत गुज्जरांना चांगलीच झोंबली आणि त्यांच्या एका गटाने रामेश्वरच्या नाकाला भोक पाडलं, त्यातनं तागाची एक वेसण घातली, १ मीटर लांब आणि २ मिमि जाड. मग ती वेसण हातात धरून अख्ख्या गावात त्याची धिंड काढण्यात आली.  

ही घटना सगळ्या वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानांवर झळकली आणि देशभरात संतापाची लाट उसळली. देशाबाहेरही याचा बोलबाला झाला, वर्तमानपत्रात आणि दूरदर्शनवर. पण इतकी सगळी चर्चा होऊनही न्यायदानावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. गावातली दहशत आणि स्थानिक पातळीवर सूडबुद्धीने काम करणारं प्रशासन यांनी न्याय कसा मिळणार नाही याची काळजी घेतली. यातलं सनसनाटी आणि धक्कादायक असं सगळं सरल्यावर वर्तमानपत्रंही ही घटना विसरली. बहुधा मानवी हक्क गटही. माध्यमांनी साथ सोडल्यानंतर या घटनेतल्या बळींनाच पुढच्या अक्रिताला सामोरं जावं लागलं. रामेश्वरने न्यायालयात आपलं म्हणणं बदललं. होय, अत्याचार तर झाला होताच मात्र त्याच्या तक्रारीमध्ये ज्या सहा जणांची नावं होती, त्यांनी तो केला नव्हता. दोषींना तो काही ओळखू शकला नाही.

ज्या वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रामेश्वरला झालेल्या जखमांची सविस्तर नोंद केली होती, त्यांना काही स्मरत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. होय, रामेश्वर त्या जखमा घेऊन त्यांच्याकडे आला होता. मात्र त्याला या विचित्र जखमा कशा झाल्या हे सांगितल्याचं काही आता स्मरत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

रामेश्वरचे वडील, मांगीलाल, यांनी स्वतःच साक्ष फिरवली. “आम्ही काय करावं अशी तुमची अपेक्षा आहे?” त्यांनी नकसोदात मला सवाल केला. “आम्ही इथे दहशतीत जगतोय. सगळे अधिकारी आमच्या विरोधात होते. हे गुज्जर लोक कधीही आम्हाला संपवू शकतात. अनेक बड्या धेंडांनी आणि पोलिसातल्या काहींनी आमच्यावर ही वेळ आणलीये.” रामेश्वर गाव सोडून निघून गेलाय. या खटल्याचा खर्च भागवण्यासाठी मांगीलालला आपल्या तीन बिघ्यातला एक बिघा विकावा लागलाय.

बाहेरच्या जगासाठी ही एक घृणास्पद कृती होती. राजस्थानात मात्र, ही घटना ‘Other IPC’ म्हणजे भादंविच्या ‘इतर’ विभागातल्या हजारो गुन्ह्यांपैकी एक आहे. म्हणजेच, खून, बलात्कार, दरोडा किंवा गंभीर इजा वगळता इतर गुन्हे. १९९१-१९९६ दरम्यान दर चार तासाला असा एक गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.    

भरतपूर जिल्ह्यातल्या सैंथरीच्या गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की या गावात गेल्या सात वर्षांत एकही लग्न झालेलं नाही. पुरुषांचं तर नक्कीच नाही. जून १९९२ मध्ये वरच्या जातीच्या एका झुंडीने गावात धुमाकूळ घातला होता, तेव्हापासून हे असंच आहे. सहा जणांचा खून पाडण्यात आला आणि किती तरी घरांची नासधूस केली गेली. यात जे मारले गेले त्यांना तर जिवंत जाळण्यात आलं. ते जीव वाचवण्यासाठी बिट्टोऱ्यात (गोवऱ्या आणि सरपणाचा उडवा) लपून बसले तेव्हा मुद्दामहून हे उडवे पेटवून देण्यात आले.  

“सैंथरीच्या मुलींची लग्नं होतात, कारण त्या लग्नानंतर गाव सोडून जातात ना,” भागवान देवी म्हणतात. “पण बाप्यांचं तसं नाही. काही जण तर लगीन व्हावं म्हणून हे गाव सोडून गेलेत. लोकांना आपल्या पोरी इथं द्यायच्या नाहीयेत. त्यांना माहितीये, परत जर असा हल्ला झाला तर आपल्या मदतीला ना पोलीस येणारेत ना न्यायालयं.”

त्यांचं म्हणणं कडवट असलं तरी वास्तवाला धरून आहे. या खुनांना सात वर्षं लोटली तरी या खटल्यात अजूनही आरोपपत्र दाखल झालेलं नाही.

पण हेही फार काही नाहीये. या राज्यात साधारणपणे दर नऊ दिवसाला एका दलिताचा खून केला जातो.

याच गावात बिट्टोऱ्याच्या अग्नीकांडातून वाचलेला तन सिंग राहतो (लेखाचं पहिलं छायाचित्र पहा). दवाखान्यातल्या नोंदींनुसार तो या घटनेत ३५% भाजला होता. त्याचे कान जवळ जवळ पूर्णपणे निकामी झाले आहेत. त्याला – त्याचा भाऊ या कांडात मारला गेला म्हणून - जे काही थोडकं अनुदान मिळालं ते दवापाण्यावर खर्चून गेलं. “तो खर्च भागवण्यासाठी माझा जमिनीचा लहानसा तुकडा मला विकायला लागला,” या घटनेने उद्ध्वस्त झालेला हा तरुण सांगतो. यामध्ये जयपूरच्या प्रत्येक खेपेवर खर्च होणारे हजारो रुपयेही आहेत – तेही फक्त प्रवासखर्चाचे.

तन सिंग म्हणजे केवळ एक आकडा आहे. या राज्यात दर ६५ तासाला एक दलित गंभीर इजांना बळी पडतो.

टोंक जिल्ह्याच्या राहोलीमध्ये स्थानिक शिक्षकांच्या चिथावणीनंतर झालेल्या हल्ल्यात लुटमारीच्या अनेक घटना घडल्या. “फार वाईट नुकसान झालं,” अंजू फुलवारिया सांगतात. त्या – दलित – सरपंच म्हणून निवडून आल्या पण त्या सांगतात, “माझ्यावर खोटेनाटे आरोप करून मला निलंबित करण्यात आलं.” या घटनेसाठी कुणालाही शिक्षा झाली नाही याचं अर्थातच त्यांना फारसं आश्चर्य वाटत नाही. 

राजस्थानात, सरासरी, दर पाचव्या दिवसाला एका दलित कुटुंबावर हल्ला, दरोडा टाकला जातो.  सगळ्याच गुन्ह्यांमध्ये दोषींना शासन होण्याची शक्यता अगदीच धूसर आहे.

राजस्थान शासनाचे मृदूभाषी मुख्य सचिव, अरुण कुमार यांना दलितांबाबतचा भेदभाव संरचित आहे ही कल्पना काही मान्य नाही. त्यांचं असं मत आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आकडे दिसतात कारण राज्य सरकार हे गुन्हे नोंदवतंय आणि त्यातून सरकारची याबाबतची बांधिलकी दिसून येते. “हे त्या मोजक्या राज्यांमधलं एक राज्य आहे जिथे, गुन्हे नोंदवून घेण्याबाबतच्या कसल्याच तक्रारी नाहीत. आम्ही याबाबत अतिशय चोख काम करतोय, म्हणून जास्त गुन्हे दिसतात आणि आकडेवारीही जास्त आहे.” राजस्थानात शिक्षा होण्याचं प्रमाणही इतर राज्यांपेक्षा जास्त असल्याचं त्यांचं मत आहे. 

आकडे काय सांगतात? जनता दलाचे माजी खासदार थन सिंग नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला दलितांवरील गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या एका समितीचे सदस्य होते. “शिक्षा होण्याचं प्रमाण तेव्हा सुमारे ३ टक्के होतं,” त्यांच्या जयपूरच्या घरी त्यांनी मला मला ही माहिती दिली.

धोलपूर जिल्ह्यात मी न्यायालयांमध्ये गेलो, तिथे तर हे प्रमाण अजूनच कमी असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. १९९६-१९९८ दरम्यान असे ३५९ खटले सत्र न्यायालयात दाखल होते. काही खटले इतर न्यायालयांकडे वर्ग करण्यात आले होते किंवा प्रलंबित होते. पण शिक्षा होण्याचं प्रमाण मात्र २.५ टक्क्यांहून कमी होतं.

धोलपूरच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसारः “मला या एकाच गोष्टीची खंत आहे की इतक्या खोट्या खटल्यांचा न्यायालयांवर बोजा येतोय. दलित-आदिवासींच्या तक्रारींपैकी ५० टक्क्यांहून जास्त तर खोट्या केसेस असतात. आणि असल्या खटल्यांमुळे लोकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो.”

राजस्थानच्या बहुतकरून वरच्या जातीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये हा असाच काहीसा दृष्टीकोन असल्याचं सर्रास दिसून येतं. (एक वरिष्ठ अधिकारी पोलिस दलाचा उल्लेख सीआरपी – “चरंग-राजपूत पोलिस” असा करतात.) अगदी नव्वदच्या दशकापर्यंत या दोन प्रबळ जातींचाच पोलिस दलावर वरचष्मा होता.

सामान्य लोक, खासकरून गरीब आणि दुर्बल लोक खोटारडे असतात हा समज पोलिसांमध्ये फार खोल रुजलेला आढळतो. सगळ्याच जाती-समूहांमधल्या बलात्काराच्या घटनांचं उदाहरण पाहूया. देशाच्या पातळीवर तपास केल्यानंतर यातल्या सुमारे पाच टक्के केसेस खोट्या असल्याचं दिसलं आहे. राजस्थानात मात्र “खोट्या” ठरवण्यात आलेल्या बलात्काराच्या केसेसचं प्रमाण २७ टक्क्यांच्या आसपास आहे.

राजस्थानात मी जिथे जिथे गेलो, तिथे मला लोकांनी मला पटवून दिलं की एकुणातच दलित कायद्याचा गैरवापर करतात आणि खास करून १९८९ च्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याचा. आणि त्यातही लोकांनी ज्याचा धसका घेतला आहे अशा अट्रॉसिटी कायद्याच्या तिसऱ्या कलमाचा तर नक्कीच, ज्यानुसार दलित आणि आदिवासींविरोधात जातीच्या आधारावर गुन्हा करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत कैद आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.     

प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना इतकी गंभीर शिक्षा देण्यात आल्याची एकही घटना मला शोधूनही सापडली नव्हती. 

अगदी धोलपूरमध्येच दलितांबाबतच्या गुन्ह्यांमध्ये ज्या प्रकारच्या शिक्षा दिल्या गेल्या आहेत त्या पाहता दोषींना फार काही वचक बसेल असं वाटत नाही. दंडाची रक्कम १००, २५० किंवा ५०० रुपये ते एका महिन्याची साधी कैद. जास्तीत जास्त कडक शिक्षा म्हणजे सहा महिन्याची साधी कैद असल्याचं माझ्या पाहण्यात आलं. एका खटल्यात तर गुन्हेगाराला जामिनासकट “प्रोबेशन”वर ठेवण्यात आलं होतं. अशा खटल्यांमध्ये ही प्रोबेशनची संकल्पना आजवर इतरत्र कुठेही या वार्ताहराच्या पाहण्यात आलेली नाही. 

पण धोलपूरला जे घडलं तो काही अपवाद मानता येणार नाही. टोंक जिल्ह्याच्या अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती विशेष न्यायालयामध्ये आम्हाला असं कळलं की शिक्षा होण्याचं प्रमाण दोन टक्क्यांहूनही कमी होतं.

तर आकड्यांच्या या खेळासाठी इतका सारा खटाटोप. पण एखाद्या दलिताला कोर्टाची पायरी चढायची तर त्याचे टप्पे काय, अडथळे कोणते, ही सगळीच प्रक्रिया आणि त्यातले असणारे धोके नक्की काय आहेत? ती एक वेगळीच कहाणी आहे.

ही दोन लेखांची मालिका द हिंदू मध्ये १३ जून १९९९ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. या लेखांना २००० सालाचा अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा पहिला वहिला जागतिक मानवी हक्क पत्रकारिता पुरस्कार मिळाला. 

अनुवादः मेधा काळे